यातायात कम्पनीहरू सरकारको पक्षमा

सरकारले सिन्डिकेट नियन्त्रण गर्दै यातायात समिति खारेजीको निर्णय गरेपछि यातायात प्रालि सञ्चालकहरू उत्साही देखिएका छन् । लामो समयदेखि समितिको सिन्डिकेट झेल्दै आएका उनीहरू अब स्वतन्त्र रूपमा व्यवसाय गर्न पाउनेमा आशावादी छन् ।

यातायात सिन्डिकेटविरुद्ध सरकार झन् कडा, व्यवसायीमाथि कारबाही गर्ने चेतावनी

यातायात व्यवसायीले सिन्डिकेटका पक्षमा आन्दोलन घोषणा गरेपछि सरकारले कारबाही गर्ने कडा चेतावनी दिएको छ । 

सिन्डिकेट खारेजको विरोध यातायात व्यवसायीद्वारा आन्दोलन घोषणा

सरकारले सिन्डिकेट खारेज गरेको विरोधमा नेपाल यातायात राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघले आन्दोलनको घोषणा गरेको छ ।

सबै यातायात समिति भंग, अब कम्पनीमा दर्ता गर्नैपर्ने

सरकारले यातायात व्यवसायीका सबै समिति भंग गर्दै अब कम्पनीका रूपमा दर्ता गरेर मात्र सञ्चालन गर्न पाउने निर्णय गरेको छ । समितिको नाममा वर्षौंदेखि हुँदै आएको सिन्डिकेट तोड्न मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

सिन्डिकेट स्वीकार्य छैन

आइतबारको सम्पादकीयमा ‘सिन्डिकेटको सकस’ पढेपछि केही लेख्न मन लाग्यो । सर्वोच्च अदालतको फैसला यातायात व्यवस्था ऐन र सरकारकै निर्देशन विपरीत काठमाडौंबाट पनौती–भक्तपुर चल्ने बस व्यवसायीहरूले यातायात ठप्प बनएका छन् ।

अरनिकोको अझै एकलौटी

यात्रुलाई सुविधा दिने भन्दै विभिन्न नामबाट बस सेवा चलेका भए पनि अरनिको राजमार्ग भएर दोलखा, चरिकोट र रामेछापसम्म गुड्ने अधिकांश बस अरनिको सेवा समितिअन्तर्गतका छन् ।
ADVERTISEMENT

तोडिँदै यातायात सिन्डिकेट

वर्षाैंदेखि यातायात क्षेत्रमा सीमित व्यवसायीले चलाउँदै आएको ‘सिन्डिकेट’ तोड्न सरकार आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भएको छ । काठमाडौं–बनेपा रुटमा सिन्डिकेट गर्दै आएका ११ स्थानीय व्यवसायी समितिले बुधबार सेवा रोकेपछि सरकारले नयाँ व्यवसायीलाई अवसर दिएको छ ।

बनेपा-काठमाडौं रुटमा नयाँ इजाजत दिने घोषणा  

नेपाल यातायात राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघसँग आबद्ध १३ वटा स्थानीय समितिले अरिनिको राजमार्गमा चल्ने सवारी सञ्चालनमा रोक लगाएपछि सरकारले व्यवसायी तथा कम्पनीलाई रुटको लागि निवेदन दिन आव्हान गरेको छ ।

सिन्डिकेट ‘दादागिरी’ले निम्त्याएको कष्ट (फोटो फिचर)

सुविधासम्पन्न ठूला गाडी मयूर यातायातलाई रुट परमिट दिएको विरोधमा ११ वटा समितिले धूलिखेल–काठमाडौं रुटका गाडी चलाएका छैनन् । गएको बुधबारदेखि कोटेश्वरपूर्वका गाडी सञ्चालन नभएपछि यात्रुलाई कष्ट भएको छ ।

भारत भ्रमणमा देशको शिर निहुरिने कुनै सम्झौता हुन्न : प्रधानमन्त्री

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आसन्न भारत भ्रमणका क्रममा देशको शिर निहुरिने र लज्जाबोध हुने कुनै सहमति, सम्झौता नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । मंगलबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा भारत भ्रमणबारे जानकारी गराउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको हितविपरीत सहमति, सम्झौता नगर्ने प्रस्ट्याएका हुन् ।

सिन्डिकेटको सकस

पटक–पटक सरकारबाट निर्देशन र अदालतबाट आदेश हुँदासमेत सार्वजनिक यातायात सेवामा ‘सिन्डिकेट’ को अस्तित्व कायमै रहनु उदेकलाग्दो छ । पुराना व्यवसायीले प्रतिस्पर्धात्मक बजारको मान्यताविपरीत एकाधिकार कायम गर्दा यातायात सेवामा नयाँको प्रवेश कठिन बन्दै आएको छ ।

सिन्डिकेट हटाउन नयाँ निर्देशिका

सरकारले यातायात क्षेत्रको ‘सिन्डिकेट’ तोड्न आइतबार नयाँ निर्देशिका र मापदण्ड जारी गरेको छ । यातायात व्यवस्था विभागले ५ निर्देशिका र दुई मापदण्ड नयाँ जारी गरेको छ भने तीनवटा निर्देशिका संशोधन गरिएको छ ।

सिन्डिकेट जोगाउन आन्दोलन

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राजमार्गमा निर्बाध रूपमा सवारी आवागमनलाई सुचारु गर्न दिएको निर्देशन लत्याउँदै नेपाल यातायात राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघले अरनिको राजमार्गमा सवारी आवागमन ठप्प पारेको छ ।

यस्ता छन् प्रधानमन्त्री ओली भ्रमणका एजेन्डा

नयाँ प्रधानमन्त्रीको पहिलो विदेश भ्रमण अपवादबाहेक भारतबाटै हुन्छ । र, उता जानुअघि यता चासो बढ्छ– पुराना सन्धि–सम्झौतामाथि कुरा उठ्छ कि उठदैन ।

कानुनविपरीत यातायात महासंघको सिन्डिकेट

मुलुकको कानुन र सर्वोच्च अदालतको आदेशको समेत उल्लंघन गर्दै नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघको पहलमा पछिल्लोपटक काठमाडौं–बनेपा रुटमा ‘सिन्डिकेट’ लाई बढावा दिएको छ ।

२० वर्षे यातायात थन्किए

बीस वर्षे पुराना गाडी विस्थापित गर्ने सरकारी नीति लागू भएपछि यस्ता यातायातका साधन ग्यारेजमा थन्किएका छन् । तर, ग्रामीण क्षेत्रमा भने यातायात ठप्प भएको छ । गाउँगाउँसम्म चल्ने सवारी नगुडेपछि स्थानीयलाई यात्रा गर्न समस्या भएको छ ।

कालीगण्डकी कोरिडोरमा यातायात अनुमति

जिल्ला यातायात व्यवस्थापन समितिले कालीगण्डकी कोरिडोरको बागलुङ खण्डमा यातायात सञ्चालनका लागि अनुमतिसँगै हाल निर्माणाधीन र ट्रयाक खुलेका सडकको भाडादर कायम गरेको छ । 

गोदावरीमा यातायात सकस

पुराना र थोत्रा गाडी, त्यसमाथि कच्ची सडक छ । यहाँको दनुवारबस्ती यस्ता सार्वजनिक यातायातमा झुन्डिएर कष्टकर यात्रा गर्न बाध्य मात्र छैनन्, खहरे बसपार्कसम्म पुग्न घण्टौं पैदल हिँड्नुपर्छ ।

उदार अर्थतन्त्रमा सिन्डिकेट र ‘क्रोनी क्यापिटलिजम’

सन् २०१४ मा हार्वार्ड विश्वविद्यालयबाट प्रकाशित थोमस पिकेटीको पुस्तक ‘क्यापिटल इन द ट्वेन्टी फस्ट सेन्चुरी’ ले पुँजीको प्रतिफल वृद्धिदर उत्पादन र आम्दानीको वृद्धिदरभन्दा बढी हुने हुनाले पुँजीवादले असमानता बढाउने निचोड निकाल्यो ।