कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

एनसेलमार्फत नयाँ आइफोन

काठमाडौ — एनसेलले आफ्नो सेवासँग बन्डल गरेर आइफोनको नयाँ संस्करणको बिक्री सुरु गरेको छ । यसअघि गुगल नेक्ससलगायत पनि बन्डल गरेर बिक्री गरेको एनसेलले शुक्रबार एक कार्यक्रम आयोजना गरेर एप्पलको आइफोन ६ र ६ प्लसको पनि बिक्री थालेको हो ।

किस्तामा रकम भुक्तानी गर्दै खरिद गर्न सक्ने गरी बिक्री सुरु भएको छ ।
कम्पनीले एनसेलको सिम तथा डेटा अफरसँग बन्डल गरेर आइफोन ६ र आइफोन ६ प्लसका १६, ६४ र १ सय २८ जीबीका तीन फरक मोडल शुक्रबार सार्वजनिक गरेको छ । 'आफ्ना ग्राहकका लागि डेटा बन्डलसँगै एप्पलका पि्रमियम ब्रान्ड आइफोन नेपालमै पहिलो पटक सार्वजनिक गर्न पाउँदा हामी हषिर्त छौं । नेपाली तथा अन्तर्राष्ट्रिय टप ब्रान्डबीचको यो सहकार्यले हाम्रा ग्राहकका लागि विशेष मूल्य सिर्जना गर्ने विश्वास छ,' एनसेलकी कर्पोरेट कम्युनिकेसन्स निर्देशक सञ्जु कोइरालाले भनिन् ।
बन्डल अफरअन्तर्गत एनसेलले आइफोन ६ र आईफोन ६ प्लसका सेट खरिद गर्ने ग्राहकलाई सिमसँगै ६ महिनासम्म प्रत्येक महिना १ जीबी डेटा निःशुल्क उपलब्ध गराएको छ ।
कम्पनीका अनुसार आइफोन ६ को १६ जीबी सेट ८३ हजार ९ सय ९९, ६४ जीबी सेट ९४ हजार ४ सय ९९ र १ सय २८ जीबी सेट १ लाख ७ हजार ९ सय ९९ मा खरिद गर्न सक्ने उल्लेख छ । आइफोन ६ प्लसको मूल्य क्षमताअनुसार ९४ हजार ४ सय ९९ देखि १ लाख २० हजार ९ सय ९९ रुपैयाँसम्म तोकिएको छ ।
डलरको विनिमय दरअनुसार मूल्य फरक पर्न सक्ने कम्पनीले जनाएको छ । एनसेलका अनुसार इन्भेस्टमेन्ट बैंक, हिमालयन बैंक र नबिल बैंकबाट सहज किस्तामा पनि सेट खरिद गर्न सकिनेछ ।
आइफोनका सेट कृष्ण टावर, दरबारमार्ग, महाराजगन्ज, कुमारीपाटी, चाबहिल, कलंकी र बनेपालगायत सात एनसेल सेन्टरबाट खरिद गर्न सकिने जनाइएको छ । एनसेलको नम्बर प्रयोग गरिरहेका ग्राहकले नयाँ सेट खरिद गर्दा प्राप्त हुने डेटा अफर एनसेल सेन्टरबाट आफ्नै विद्यमान नम्बरमा पनि लिन सक्ने उल्लेख छ ।


कति छ मूल्य (रुपैयाँमा)
आइफोन ६
- १६ जीबी ८३ हजार ९ सय ९९
- ६४ जीबी ९४ हजार ४ सय ९९
- १ सय २८ जीबी १ लाख ७ हजार ९ सय ९९
आइफोन ६ प्लस
- १६ जीबी ९४ हजार ४ सय ९९
- ६४ जीबी १ लाख ७ हजार ९ सय ९९  
- १ सय २८ जीबी १ लाख २० हजार ९ सय ९९

प्रकाशित : पुस ५, २०७१ १०:१७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?