१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १७०

‘डिजिटल सिग्नेचर’ मंसिर अन्तिममा लागू हुँदै

शिला पाण्डे

काठमाडौं — इन्टरनेटद्वारा हुने कारोबारलाई कानुनी आधिकारिकता प्रदान गर्न सरकारले ‘डिजिटल सिग्नेचर’ लागू गर्ने भएको छ। सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाको सहयोगमा ‘डिजिटल सिग्नेचर’ लागू गर्न लागेको हो।

‘डिजिटल सिग्नेचर’ मंसिर अन्तिममा लागू हुँदै

यसका लागि प्रारम्भिक काम पूरा भइसकेको सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता रामचन्द्र ढकालले बताएका छन्। ‘मंसिरको अन्तिम साता औपचारिक रूपमा यसको लन्चिङ गरिने छ,’ उनले भने।

विद्युतीय कारोबारसँग सम्बन्धित ‘डकुमेन्ट’ लाई कानुनी आधिकारिकता प्रदान गर्न डिजिटल कोड दिइन्छ। जसले इन्टरनेटद्वारा सूचना सम्प्रेषण गर्नेको पहिचान र उसले गरेको कामलाई प्रमाणित गर्न सहयोग पुग्छ। ‘डिजिटल कोडलाई प्रमाणीकरण गराउने सर्टिफाइड एजेन्सी छनोट भइसकेको छ,’ ढकालले भने ‘इन्टरनेट प्रयोगकर्ताले कोड लिएपछि त्यसलाई प्रमाणीकरण गरेपछि मात्र त्यसको प्रयोग गर्न सकिन्छ।’ सरकारले डिजिटल सिग्नेचरको सर्टिफाइड कम्पनीका रूपमा काम गर्न ‘रेडियन्ट इन्फोटेक’ कम्पनीलाई छनोट गरेको छ।

‘आईटी कारोबार हुँदा कसैले पनि आफूले पठाएको विषय, मैले होइन भनेर ढाँट्न सक्ने छैनन्,’ उनले भने, ‘यो साइबर सेक्युरिटीको एउटा पक्ष हो।’ ई–बैंकिङ र एसएमएस बैंकिङका लागि यो अझै बढी महत्त्वपूर्ण रहेको उनले बताए।

विज्ञान, प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालयले सन् २०१४ मा यसका लागि काम सुरु गरेको थियो। पछिल्लोपटक प्रविधिलाई सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा समावेश गरिएपछि यसलाई लागू गर्ने अन्तिम काम सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले गर्ने भएको हो।

सरकारले २०१२ देखि ‘डिजिटल सिग्नेचर’ लागू गर्ने भनेर सार्वजनिक रूपमा भने पनि आवश्यक पूर्वाधार र अध्ययनको अभावका कारण ढिलाइ हुन पुगेको हो। विद्युतीय कारोबार एनेमा ई–कारोबारलाई विस्तार गर्ने व्यवस्था राखेसँगै यसको कुरा उठेको ढकालले जानकारी दिए। ‘मुख्य गरी पैसा पठाउने पेमेन्ट गेटवे सेवालाई भरपर्दो बढाउन यसले सहयोग पुर्‍याउने छ,’ उनले भने, ‘अनलाइन कारोबार अहिले मोबाइबाटै समेत हुन थालेको स्थितिमा यो प्रविधि लागू हुन आवश्यक भएको हो।’

यो फोन या कम्प्युटरबाट पठाइने मेसेज र डिजिटल डकुमेन्ट दुवैका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसलाई लागू गरेलगत्तै कानुनी रूपमा दिन आवश्यक योजना तथा नीति पनि बनाउने काम सुरु हुने मन्त्रालयले जनाएको छ। यसका लागि ‘ई–सिग्नेचर’ नियमावली आवश्यक पर्ने सूचना तथा प्रविधि विभागका महानिर्देशक वीरेन्द्र मिश्रले बताए। हाल इन्टरनेटबाट हुने कारोबारलाई विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ बाट हेरिँदै आए पनि यसमा धेरै कमी कमजोरी रहेको उनले बताए।

सरकारले यसलाई औपचारिक रूपमा सुरुवात गरे पनि यस विषयमा आवश्यक अन्य कामहरू भने प्रमाणीकरणको कार्यालयले हेर्ने छ। ‘डिजिटल सिग्नेचर’ मा स्वत: मिति र समय पनि हुने भएकाले यसले विद्युतीय (इन्टरनेट) बाट गरिने कारोबार र पठाइने डकुमेन्टको आधिकारिता प्रदान गर्ने छ।

 

 

प्रकाशित : मंसिर ११, २०७२ ०९:१०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?