शिक्षामा सूचना प्रविधि

विष्णु पोखरेल

ललितपुरको सेन्ट जेभियर स्कुलले एक वर्षअघिसम्म अभिभावकलाई विद्यार्थीबारे केही जानकारी दिनुपरे फोन गथ्र्यो । तर, स्कुलले अहिले मोबाइल एप्समार्फत यस्ता जानकारी दिन्छ ।

स्कुलले बनाएको एप्स आफ्नो स्मार्टफोनमा राखेका अभिभावकले छोराछोरीको क्रियाकलाप मात्र होइन, विद्यालयले गर्ने गतिविधिको जानकारीसमेत पाउँछन् ।

विद्यार्थीको हाजिरीदेखि उनीहरूले गृहकार्य गरे नगरेको समेत हेर्न सक्छन् । पहिले ‘डायरी’ प्रणालीमार्फत उपलब्ध यस्ता सेवा अहिले सधैं साथमा रहने स्मार्टफोनमा पाउँदा अभिभावक त दंग छन् नै, विद्यालय र शिक्षकलाई पनि सजिलो भएको छ ।

सेन्ट जेभियर मात्र होइन, राजधानीका नाम चलेका निजी विद्यालयले अहिले मोबाइल एप्समार्फत अभिभावक, शिक्षक र विद्यालय प्रशासनलाई जोड्न थालेका छन् । ‘डायरी’ प्रणालीमार्फत अभिभावकलाई विद्यालयसँग जोड्दैआएका उनीहरू एप्सतर्फ आकर्षित हुनुको मुख्य कारण हो– यसको प्रभावकारिता ।

‘डायरी प्रणालीमा भन्दा एप्समार्फत अन्तरक्रिया हुँदा विद्यार्थीले छल्न पाउँदा रहेछन्,’ सेन्ट जेभियरका प्रिन्सिपल अमृत राई भन्छन्, ‘हामीले एप्सलाई निक्कै प्रभावकारी पाएका छौं ।’ एप्समार्फत विद्यालय, शिक्षक र अभिभावकबीच हुने अन्तरक्रियाले पछिल्ला वर्षमा शिक्षा क्षेत्रमा सूचना प्रविधिको प्रवेशलाई इंगित गर्छ । ‘एप्स भनेको त एउटा सानो उदाहरण मात्र हो,’ सूचना प्रविधि व्यवसायी र विज्ञहरूको संस्था कम्प्युटर एसोसिएसन अफ नेपाल (क्यान) महासंघका अध्यक्ष विनोद ढकाल भन्छन्, ‘शिक्षा क्षेत्रमा सूचना प्रविधिको प्रयोग निकै बढ्न थालेको छ, त्यसले सिकाइमा प्रभावकारितासमेत ल्याएको शिक्षा क्षेत्रका व्यक्तिहरू बताउँछन् ।’

चक र कालोपाटीबाट मार्कर तथा सेतोपाटी (ह्वाइट बोर्ड) मा रूपान्तरण भएका धेरै निजी विद्यालयहरू अहिले ‘स्मार्ट क्लास रुम’ तर्फ आकर्षित हुन थालेका छन् । प्राय: नाम चलेका विद्यालयहरूले अहिले कक्षाकोठामा ‘प्रोजेक्टर’ राखेर विद्यार्थीलाई पढाउँछन् । निजीको शैलीलाई सहरी क्षेत्रका सरकारी तथा सामुदायिक विद्यालयले समेत पछ्याउन थालिसकेका छन् ।

सूचना प्रविधिको प्रयोगले सिकाइलाई प्रभावकारी बनाउन थालेपछि विद्यालयहरू त्यसतर्फ आकर्षित हुन थालेका हुन् । विश्वभर नै सिकाइमा सूचना प्रविधिको प्रयोग बढ्दो छ । नेपालमा पनि त्यसको प्रभाव देखिन थालेको हो । केही वर्षदेखि नेपालमा अनलाइनमा समेत सित्तैमा विभिन्न सिकाइ सामग्री उपलब्ध हुन थालेका छन् । सरकारी निकायको अनुमति लिएरै केही कम्पनीले अनलाइन सिकाइ सामग्री विकास गरिरहेका छन् । उनीहरूले विद्यालय तहदेखि उच्च शिक्षासम्मका शैक्षिक सामग्री उत्पादन गरिरहेका छन् । जसलाई जोसुकैले जुनसुकै बेला उपयोग गर्न सक्छ ।

घरमा इन्टरनेट हुनेले अहिले अनलाइन पुस्तकालय नेपालको वेबसाइट ‘ओलेनेपालडटओआरजी’ बाट सरकारले स्वीकृत गरेको पाठयक्रमका सामग्री अध्ययन गर्न सक्छन् । बालबालिकालाई आकर्षित गर्न एनिमेसनसमेत गरेर विकास गरिएका सामग्री सित्तैमा पढ्न पाइन्छ । यसमा कक्षा २ देखि ८ सम्मको पाठ्यक्रमअनुसारका सामग्री सित्तैमा भेटिन्छ ।

भिडियो, गेम र रमाइलाअभ्यास गर्दै विद्यार्थीले ज्ञान हासिल गर्न सक्छन् ।

डाउनलोड गर्नसमेत मिल्ने यी सामग्री नेपाली र अंग्रेजी दुइटै भाषामा पाइन्छन् । २ देखि ६ कक्षासम्मका ‘ई–क्लास’ चेपाङ भाषामा समेत उपलब्ध छ । शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षा विभागले स्वीकृत गरेको र स्कुलका लागि पाठयक्रम बनाउने पाठयक्रम विकास केन्द्रले विकास गरेका शैक्षिक सामग्रीलाई यो कम्पनीले सित्तैमा वितरण गर्ने गरेको छ । यसले स्कुल–स्कुलपुगेर समेत ‘ई–क्लास’ कोजानकारी दिन्छ ।

अनलाइनमा आधारित मात्र होइन बजारमा ‘अफलाइन’ मा पनि यस्ता सामग्री किन्न पाइन्छ । मिदास एजुकेसन कम्पनीलेकेही वर्षदेखि ‘ई–क्लास’ बजारमा ल्याएको छ । मिदासका ‘ई–क्लास’ किनेर अडियो, भिडियो र एनिमेसनका माध्यमबाट विद्यार्थीले नयाँ ज्ञान हासिल गर्न सक्छन् । यो कम्पनीले नर्सरीदेखि कक्षा १० सम्मकै यस्ता डिजिटल कक्षाहरू विकास गरिसकेको बताउँछन् कम्पनीका व्यापार प्रमुख राजु बानियाँ । ‘अबको जमाना भनेकै सूचना प्रविधिमा आधारित सिकाइको भएकाले हामीलेयस्ता क्लास विकास गरेका हौं,’ उनी भन्छन्, ‘यसलेबालबालिकाको सिकाइमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ ।’

निजी र गैरसरकारी क्षेत्रले मात्र होइन, सरकार आफैंले पनि सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी डिजिटल कक्षाहरू बनाउन थालेको छ । विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतको सूचना प्रविधि विभागले कक्षा ९ र १० को विज्ञान एवं गणितका डिजिटल कक्षाहरू बनाइसकेको विभागका महानिर्देशक वीरेन्द्रकुमार मिश्र बताउँछन् । शिक्षा मन्त्रालयले पनि यस्ता कक्षाहरू बनाउनुका साथै सामुदायिक विद्यालयसम्म त्यसको पहुँच विस्तार गर्न कार्यक्रम अघि बढाइसकेको छ । पाठयक्रम विकास केन्द्रले तयार पारेको कक्षा देखि १० सम्मको पाठयक्रम, पाठयपुस्तक र ‘टिचर गाइड’ समेत मोबाइल एपमै पाइन्छ ।

गत वर्ष तराई बन्दले शैक्षिक संस्था प्रभावित भएपछि सरकारले एसएलसी तयारी गरिरहेका नियमित तर्फका ६२ हजार विद्यार्थीलाई लक्षित गरेर रेडियो तथा टीभीबाट शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्‍यो । त्यस्ता सामग्री एडु नेपाल एपमा समेत हालिएको थियो । शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रले यस वर्ष एसईई परीक्षा दिने विद्यार्थीलाई लक्षित गरेर भूकम्प प्रभावित एक सय विद्यालयमा भर्चुअल कक्षासमेत सुरु गरेको छ । केन्द्रको सानोठिमी केन्द्रबाट पढाएको कुरा गाउँका विद्यार्थीले एकैसाथ हेर्न सकिने व्यवस्था मिलाएको थियो ।

सूचना प्रविधि विभागले यसै आर्थिक वर्षभित्र कक्षा ७ देखि माथिका सबै विज्ञान रगणितका पाठयक्रमअनुसार डिजिटल कक्षा बनाइसक्ने लक्ष्य राखेको मिश्र बताउँछन् ।

शिक्षा क्षेत्रमा विद्यालयले एप्स बनाउनेदेखि ‘स्मार्ट क्लास रुम’ बनाउने र सरकार एवं निजी क्षेत्रले डिजिटल कक्षा निर्माण गर्नमा मात्र सूचना प्रविधिको प्रयोग सीमित छैन । शिक्षकहरूले आफ्नै क्षमताको मापन गर्ने आधारका रूपमा समेत सूचना प्रविधिलाई प्रयोग गर्न थालेका छन् । केही निजी विद्यालयका शिक्षकहरू अहिले आफैंले पढाएको कुरा कक्षाकोठामा क्यामेरा व्यवस्थापन गरी रेकर्ड गर्ने र पछि त्यसलाई हेरेर सुधार गर्नेसमेत गर्नथालेका छन् ।

कतिपय विद्यालयको व्यवस्थापनले नै प्रविधिको प्रयोग गरी आफ्नै पढाउने कलालाई सुधार गर्न प्रोत्साहित गर्ने समेत गरेको छ । सेन्ट जेभियरले समेत यस्तो प्रयोग गरिरहेको राईले जानकारी दिए । ‘हामीले सुरुमा यस्तो प्रयोग गर्दा धेरै शिक्षकहरू धकाउनुहुन्थ्यो,’ उनलेभने, ‘अहिले मेरो क्लास रेकर्ड भए हुन्थ्यो भन्ने धेरै हुनुहुन्छ ।’ समाजका हरेकक्षेत्रमा सूचना प्रविधिको प्रयोग बढेजस्तै शिक्षा क्षेत्रमा पनि यसको प्रयोग बढ्दै गइरहेको छ ।

प्रकाशित : चैत्र ७, २०७३ १०:५२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

राष्ट्रसंघको प्रस्तावमा पर्‍यो चीनको 'वान बेल्ट वान रोड ' परियोजना

कमलदेव भट्टराई

नयाँ दिल्ली — भारतले आफूसँग कुनै परामर्श नगरेको तथा आफ्नो सार्वभौसत्तालाई ख्याल नगरिएको भनी चीनसँग लगातार उठाउँदै आएको 'वान बेल्ट वान रोड ' परियोजनालाई पहिलोपटक राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषदको एक प्रस्तावमा उल्लेख गरेको छ । राष्ट्रसंघको प्रस्तावको बारेमा भारतले भने आफ्नो औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरिनसकेको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुले बताएका छन् ।

भारतले आफूसँग कुनै परामर्श नगरेको तथा आफ्नो सार्वभौसत्तालाई ख्याल नगरिएको भनी चीनसँग लगातार उठाउँदै आएको 'वान बेल्ट वान रोड 'परियोजनालाई पहिलोपटक राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषदको एक प्रस्तावमा उल्लेख गरेको छ । राष्ट्रसंघको प्रस्तावको बारेमा भारतले भने आफ्नो औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरिनसकेको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुले बताएका छन् । चीनले भने यसलाई आफ्नो परियोजनाबारे अन्तर्राष्ट्रिय सहमति जुटेको रुपमा प्रस्तुत गरेको छ ।

सो मेगा परियोजना अन्तर्गत बहुचर्चित चाइना-पाकिस्तान इकोनोमिक करिडोर पनि पर्दछ । सो परियोजना विवादित भूमी काश्मीबाट हुँदै जाने भएकाले भारतले चीनसँग उच्च तहमा पटकपटक यो विषय उठाइरहेको छ । भारत यसलाई आफ्नो सार्वभौसत्ता माथिको आक्रमण भएको बताइरहेको छ तर चीन र पाकिस्तानले भने यसलाई अगाडि बढाइरहेका छन् । हिन्दुतान टाइम्सले प्रकाशित गरेको समाचारमा राष्ट्रसंघको यो निर्णयले परिस्थितिलाई झन् जटिल बनाउन सक्ने उल्लेख गरिएको छ ।

राष्ट्रसंघको अफगानिस्तानस्थित मिसनको अवधि बढाउने सम्बन्धी सुरक्षा परिषदको प्रस्तावमा सो उल्लेख गरिएको हो । सो प्रस्तावले यस क्षेत्रका मुलुकहरुलाई क्षेत्रीय आर्थिक सहयोगको प्रक्रियालाई सुदृढ पार्न र क्षेत्रीय कनेक्टीभिटी व्यापार तथा पावबहनका लागि कदमहरु चाल्न आग्रह गरेको छ ।

‘यस क्षेत्रका देशहरुलाई क्षेत्रीय विकासका पहलहरु जस्तो सिल्क रोड इकोनोमिक वेल्ट र एक्काइसौं शताब्दीको वेल्ट एण्ड रोड परियोजनाहरुलाई अगाडि बढाउन आग्रह गर्दछौं,’ सो प्रस्तावमा भनिएको छ । त्यसैगरी सो परियोजनमा तुर्किमिनास्तन-अफगानिस्तान-पाकिस्तान-इन्डिया पाइप लाइनको तथा अन्य ठूला कनेक्टीभिटी तथा विकासका परियोजनाबारेमा पनि उल्लेख गरिएको छ । सो प्रस्तावमा सो परियोजनलाई अगाडि बढाउन अन्तर्राष्ट्रिय पहल सुदृढ बनाउन आवश्यक भएको बताइएको छ ।

प्रस्तावमा सो उल्लेख गरेपछि संयुक्त राष्ट्र्रसंघका लागि चीनका स्थायी दूतले राष्ट्रसंघको प्रस्तावका पहिलोपटक सो प्रस्ताव उल्लेख गरेको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुले उल्लेख गरेका छन् । उनले सो प्रस्तावलाई स्वीकार्ने विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा एक किसिमको सहमति देखिएको समेत दाबी गरेका छन् । उनले आगामी मे महिनामा यसै परियोजनाबारेमा बेइजिङमा हुन लागेको सम्मेलनको लागि यसले सकारात्मक वातावरण सिर्जना गरेको समेत बताएका छन् ।

चीनले सोही परियोजनालाई अगाडि बढाउनका लागि आगामी मे महिनामा एक दर्जनभन्दा बढी विश्वका नेताहरुलाई सो कार्यक्रममा बोलाउने तयारी गरिरहेको छ । सो सम्मेलनमा चीनले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई समेत आमन्त्रण गरेको छ तर उनी सहभागी हुने छैनन् ।

चीनले वेल्ट एण्ड रोड परियोजनामा हस्ताक्षर गर्न नेपाललाई आग्रह गरिरहेको छ । तर नेपालले भने त्यसको पर्याप्त तयारी गरेको छैन । आगामी हप्ता हुने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको चीन भ्रमणको समयमा यसमा हस्ताक्षर हुने हो अथवा होइन भन्ने यकिन भइसकेको छैन ।

प्रकाशित : चैत्र ७, २०७३ १०:५२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्