नियमित फोन इन्टरनेट गुणस्तर परीक्षण

‘हामीले सेवा प्रदायकलाई गुणस्तरमा प्रतिबद्ध बनाउन परीक्षण गरी प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेका छौं,’ प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झाले भने, ‘उनीहरूले बुझाएको प्रतिवेदनमा शंका लागे हामी आफैं फेरि परीक्षण गराउँछौं ।’

बैठकमा विनियमावली पारित गरिए पनि सबै सञ्चालकको हस्ताक्षर भने भइसकेको छैन । ‘सबैको हस्ताक्षर भइसकेको छैन, हस्ताक्षर भएपछि म औपचारिक रूपमा पारित भएको जानकारी दिनेछु,’ अध्यक्ष झाले भने । जरिवाना धेरै भएको भन्दै सेवा प्रदायकले विरोध गरेपछि अड्किएको विनियमावलीमा क्षतिपूर्तिको व्यवस्थासहित पारित गरिएको हो । करिब एक महिनाअघि सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई गुणस्तरहीन सेवा दिने कम्पनीबाट क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको थियो । निर्देशनपछि प्राधिकरणले मस्यौदामा संशोधन गरी क्षतिपूर्ति र हरेक महिना गुणस्तर परीक्षण गरेर प्रतिवेदन पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । पुरानो मस्यौदामा राखिएको जरिवानाको व्यवस्थालाई हटाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था मात्र राखेर विनियमावली बनाइएको झाले बताए । 
‘हामीले कानुनको राय लिँदा ऐनले तोकेको भन्दा बढी जरिवाना लिन नपाइने पायौं,’ उनले भने, ‘त्यसैले गर्दा पुरानो प्रस्तावलाई हटाएका हौं ।’ प्राधिकरणले सुरुमा अघि बढाएको विनियमावलीमा न्यूनतम जरिवाना रकम नै १ करोड रुपैयाँ राखिएको थियो । सेवा प्रदायकले त्यसमा आपत्ति जनाउँदै आएका थिए । 

तीन महिनामा पनि सेवा सुधार नगर्ने कम्पनीलाई प्राधिकरणले ४ महिनादेखि ६ महिनाभित्र १ करोड जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था सुरुको मस्यौदामा गरिएको थियो । ६ महिनाभित्र पनि सेवा सुधार नगरे ७ महिनादेखि ९ महिनासम्मका लागि ५ करोड र त्यस अवधिमा पनि सुधार नगरे एक वर्षसम्मका लागि १० करोड जरिवाना रकम तोकिएको थियो । 

‘दूरसञ्चार ऐनले अधिकतम ५ लाखसम्म जारिवाना तोकेको छ,’ झाले भने, ‘यस्तो अवस्थामा हामीले करोडको जरिवाना गर्ने व्यवस्था विनियमावलीमा राख्न नसक्ने भयौं, त्यसैले क्षतिपूर्तिको व्यवस्था अघि बढाइएको हो ।’ जरिवानाका हकमा भने प्राधिकरणले ‘ऐनअनुसार अधिकतम जरिवाना’ गर्ने व्यवस्था राखेको छ । 

विनियमावलीअनुसार अब कसैले फोन गर्दागर्दै बीचैमा काटिएमा भने क्षतिपूर्ति पाउन सक्नेछन् । त्यसका लागि प्राधिकरणमा उजुरी गर्नुपर्ने व्यवस्था विनियमावलीमा राखिएको हो । ‘फोन बीचैमा काटिएमा भने त्यस अवधिको पैसा लिन पाइँदैन,’ झाले भने, ‘त्यसको क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्थासमेत विनियमावलीमा गरिदिएका छौं ।’ 

प्राधिकरणले दुई वर्षअघि नै मस्यौदा बनाई सुझावसमेत संकलन गरेको थियो । तर, दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले जरिवाना हटाउन दबाब दिएपछि विनियमावली पारित हुन सकेको थिएन । विनियमावलीमा दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तर मापदण्ड तोकिएको छ । यस्तो मापदण्ड पूरा नगर्नेलाई पहिलो चरणमा तीन महिनाको समयभित्र गुणस्तर सुधार गर्न दिइन्छ । तीन महिनाभित्र पनि गुणस्तर सुधार नभए कारबाही अघि बढाइनेछ । 

विनियमावलीको मस्यौदामा तारयुक्त एवं ताररहित टेलिफोन र इन्टरनेटका लागि छुट्टै मापदण्ड तोकिएको छ । यी मापदण्ड पूरा गर्न सुरुका दुई वर्षसम्म सहुलियत दिइए पनि त्यसपछि भने मापदण्ड तोकिएकै हुनुपर्नेछ । आधारभूत टेलिफोनमा फोन नलाग्ने, फोन काटिने एवं बिग्रिएको फोन सुधार नहुनेलगायतका समस्यामा ग्राहकको गुनासो धेरै हुने गरेकाले त्यसैअनुसारको मापदण्ड तोकिएको हो । मस्यौदामा आधारभूत टेलिफोन सेवाका लागि विभिन्न सेवा सूचक तोकिएको छ । यी सेवा सूचकका लागि तोकिएको न्यूनतम मापदण्ड सेवा प्रदायकले पूरा गर्नुपर्छ । 

यस्तो सेवाका लागि नेटवर्क प्रदान गर्न नसकेको समयावधि, कल स्थापित हुन लाग्ने समय, सम्पर्क विच्छेद हुने दर, आवजको गुणस्तर, आन्तरिक र अन्य सेवामा सम्पर्क हुँदा कल असफल हुने दरलगायतका मापदण्ड तोकिएको छ । 

मोबाइल सेवाका लागि नेटवर्कमा पहुँच र सेवाको स्तरको मापदण्ड तोकिएको छ । इन्टरनेटका लागि भने सेवा सुरु गर्ने लाग्ने समय, डाटा प्राप्ति दर, डाटा पठाउने दर, डाटाको गतिलगायतका विषयको मापदण्ड तोकिएको छ । यसैगरी बिलिङ र त्यसमा देखिएको समस्याको उजुरी व्यवस्थापनका लागि समेत विनियमावलीमा स्पष्ट मापदण्ड तय गरिएको छ ।

दूरसञ्चार ऐनको दफा ६२ मा प्राधिकरणले ऐन तथा त्यसबाट बनेका नियमलाई टेकी विनियमावली बनाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । सोही व्यवस्थाअनुसार विनियमावली बनाइएको हो । यसैगरी दूरसञ्चार ऐनमा तोकिएको सेवा नदिने सेवा प्रदायकलाई क्षतिपूर्ति भराउन र जरिवाना गर्न सकिने व्यवस्था छ । ऐनको यही प्रावधानका आधारमा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिएको झाले जानकारी दिए । ऐनको दफा ४७ मा ५ लाखसम्म जरिवाना गर्न सकिने व्यवस्था छ ।