सूचना प्रविधि नियमनमा राष्ट्र बैंकको कडाइ

पुरानो निर्देशन परिमार्जन गरिने
यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौं — बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सूचना प्रविधिको नियमनमा राष्ट्र बैंकले कडाइ गर्न थालेको छ । एनआईसी एसिया बैंकको स्विफ्ट हयाक भएर रकम हिनामिना भएपछि केन्द्रीय बैंकले थप कडाइ गर्न थालेको हो । अनुगमनका लागि स्थायी प्रकृतिको संयन्त्र बनाएको केन्द्रीय बैंकले पुरानो निर्देशन पनि परिमार्जन गर्ने भएको हो ।

सूचना प्रविधिसम्बन्धी सन् २०१२ मा दिइएको निर्देशन परिमार्जन गरी पुन: जारी गर्न लागिएको गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले बताए । ‘सन् २०१२ को निर्देशनमा समय सान्दर्भिक परिमार्जन गर्न लागेका छांै,’ उनले भने । यसका लागि राष्ट्र बैंकले विज्ञहरूबाट सुझाव लिन सुरु गरेको छ ।

यही क्रममा सोमबार बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सूचना प्रविधि प्रमुखहरूसँग छलफल गरेको थियो । यसैगरी सोमबार नै सोसाइटी फर वल्र्डवाइड इन्टर बैंक फाइनान्सियल टेलिकम्युनिकेसन (स्विफ्ट) का प्रतिनिधि, बैंकर्स संघका अध्यक्ष अनीलकेशरी शाह तथा नेपालका लागि स्विफ्ट प्रयोगकर्ता समूहका अध्यक्ष अशोक राणासँग छलफल गरेको छ ।

स्विफ्ट बैंकहरूको अन्तर्राष्ट्रिय कारोबार गर्ने प्रणाली हो । यही प्रणालीमा एनआईसी एसिया बैंकको विदेशी बैंकमा रहेको खातामा अनधिकृत प्रवेश गरी रकम चोरिएको थियो । स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड र मसरेक बैंकमा रहेको बैंकको खाताबाट रकम अन्यत्र सारिएको थियो । त्यसपछि स्विफ्टका प्रतिनिधिसँगको भेटमा सुरक्षाका उपाय, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सूचना प्रविधिको अवस्थालगायत विषयमा छलफल भएको गभर्नर नेपालले बताए । विज्ञहरूबाट प्राप्त सुझावका आधारमा पुरानो निर्देशन परिमार्जन गरी नयाँ निर्देशन जारी गरिने उनले बताए ।

प्रविधिसम्बन्धी जोखिम न्यूनीकरणका लागि सूचना प्रविधि अनुगमन गर्न स्थायी समिति बनाइएको पनि गभर्नर नेपालले जानकारी दिए । ‘राष्ट्र बैंक सूचना प्रविधि विभाग प्रमुखको संयोजकत्वमा सबै बैंकहरूको प्रतिनिधि रहेको सूचना प्रविधि अनुगमन गर्ने स्थायी समिति गठन गरेको छौं,’ उनले भने, ‘समितिले अनुगमन सुरु गरेपछि प्रविधिसम्बन्धी जोखिम नियन्त्रणमा सहयोग पुग्छ ।’

प्रविधिसम्बन्धी जोखिम न्यूनीकरणमा बैंक स्वयंलाई पनि जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउने उद्देश्यले बैंकर्स संघमा ‘सूचना प्रविधि सेक्युरिटी डेक्स’ स्थापना गर्न निर्देशन दिइएको छ । मंगलबार गभर्नर नेपालले बैंकर्स संघका अध्यक्ष शाहलाई यस्तो निर्देशन दिएका हुन् । राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार केही दिनमै त्यस्तो ‘डेक्स’ स्थापना गरिने र त्यसका लागि गृहकार्य सुरु भइसकेको संघका अध्यक्ष शाहले जनाए । ‘डेक्समा सबै बैंकका प्रविधि प्रमुखहरूको सहभागिता रहन्छ,’ उनले भने, ‘यसका लागि सबै बैंकहरूसँग छलफल गर्नुपर्ने भएकाले आउँदो शुक्रबारसम्म स्थापना गर्ने योजना छ ।’ डेक्सले सूचना प्रविधिसम्बन्धी जोखिम सुरक्षालाई कसरी मजबुद बनाउने भन्ने सम्बन्धमा काम गर्ने उनले बताए ।

स्विफ्ट हयाकमार्फत एनआईसी एसिया बैंकबाट रकम बाहिरिएको सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठित राष्ट्र बैंकको टोलीले प्रारम्भिक प्रतिवेदन बुझाएको छ । बैंकको अन्तर्राष्ट्रिय कारोबार प्रणाली हयाक गरेर करिब ४६ करोड रुपैयाँ अन्यन्त्र स्थानान्तरण भएको देखिए पनि अधिकांश पैसा फिर्ता भइसकेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । बहुसंख्यक शंकास्पद कारोबारमा सबै प्रक्रिया पूरा नभएकाले आइतबारसम्म भुक्तानी भइसकेको थिएन । यसकारण ती कारोबारको रकम फिर्ता गर्न सजिलो भएको अनुसन्धानले देखाएको छ ।

बैंकको आन्तरिक सुरक्षामा कमजोरीका कारणले कारोबार प्रणाली हयाक भएको अनुसन्धानको निष्कर्ष छ । ‘हालसम्म बैंकको आन्तरिक सुरक्षा कमजोरीको कारणले घटना भएको देखिन्छ,’ राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता राजेन्द्र पण्डितले भने, ‘स्विफ्टले दिएका निर्देशनहरू बैंकमा पूर्ण रूपमा पालना नभएको देखियो ।’ उक्त घटनासम्बन्धी पूर्ण विवरण मंगलबारसम्म पनि आइनसकेको पण्डितले बताए ।

स्विफ्ट एउटा बैंकबाट अर्को बैंकमा रकम पठाउने प्रणाली हो । सोसाइटी फर वेलफेयर अर्गनाइजेसनले उक्त प्रणाली बनाएको हो । ‘सेक्र्योड फाइनान्सियल म्यासेजिङ सर्भिस’ का लागि संसारभरका अधिकांश बैंकहरूले उक्त प्रणाली प्रयोग गर्छन् । बैंकहरूले रकम स्थानान्तरणका लागि यही प्रणालीमार्फत ‘अर्डर’ पठाउछँन् ।

प्रकाशित : कार्तिक ८, २०७४ ०८:४१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

भारतले ८३ हजार किमि सडक बनाउँदै

काठमाडौं — भारतको केन्द्रीय सरकारले आफ्नो भूमिमा ८३ हजार किलोमिटरभन्दा लामो सडक/राजमार्ग बनाउने परियोजनालाई स्वीकृति प्रदान गरेको छ । उसले यो परियोजना पूरा गर्न आवश्यक बजेट ७ लाख करोड भारु पनि स्वीकृत गरेको छ । त्यहाँको केन्द्रीय मन्त्रिपरिषद्ले मंगलबार परियोजना र बजेट स्वीकृत गरेको हिन्दुस्तानटाइम्सको अनलाइन संस्करणले जनाएको छ ।

आगामी पाँच वर्षभित्र सक्ने लक्ष्य लिएको परियोजनाले रोजगार अभिवृद्धि गर्नुका साथै भारतको अर्थतन्त्रलाई थप माथि उकास्न सहयोग पुग्ने दाबी गरिएको छ । परियोजनाअन्तर्गत ८३ हजार ६ सय ७७ किलोमिटरमा सडक, राजमार्ग र पुलहरू निर्माण गरिनेछ ।

पहिलो चरणमा ‘भारतमाला’ कार्यक्रमअन्तर्गत २४ हजार ८ सय किमि सडकको निर्माण सन् २०२२ मा सक्ने जनाएको छ । उक्त सडकका लागि ५ दशमलव ३५ लाख करोड भारु छुटयाइएको छ । अनलाइनले भारतमाला कार्यक्रमको घोषणा दुई वर्षअघि नै भएको जनाएको छ । उक्त सडकको निर्माण आर्थिक करिडोरहरू र सीमा तथा तटीय क्षेत्रमा गरिने लक्ष्य लिइएको छ ।

यसै कार्यक्रमअन्तर्गत १ हजार ८ सय ३७ किलोमिटर द्रु्रत मार्गको निर्माणसमेत गरिने योजना भारतको छ । परियोजनामा निर्माणाधीन १० हजार किलोमिटरको राष्ट्रिय राजमार्ग, ४८ हजार किलोमिटरको सडक तथा अन्य उच्चमार्गसमेत परेका छन् । परियोजना पूरा गर्नका लागि भारत सरकारले आधा खर्च बजार तथा निजी लगानी कम्पनी र बाँकी रकम सडक फन्डबाट जुटाइने जनाएको छ ।

प्रकाशित : कार्तिक ८, २०७४ ०८:४१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्