ओपोको एफफाइभ सिक्स जीबी रेड एडिसन

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं — ओपोले एफफाइभ सिक्स जीबी रेड एडिसन नेपाली बजारमा ल्याएको छ । ओपो एफफाइभ सिक्स जीबी फेसनेबल रातो रङमा उपलब्ध हुनुका साथै यसमा अझ बढी सञ्चय क्षमता, ६ जीबी र्‍याम र ६४ जीबी रोमसहितको उत्कृष्ट प्रोसेसर जडान गरिएको जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

फोनमा ६ इन्चको पूर्ण एचडी फुल स्क्रिन डिस्प्ले जडान गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार एफफाइभ सिक्स जीबी रेड एडिसनको मूल्य ४४ हजार ९ सय ९० रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ । केही दिनअघि मात्रै कम्पनीले एफफाइभ सिक्स जीबीको ब्ल्याक एडिसन र एफफाइभ युथ सार्वजनिक गरेको थियो । 

 

प्रकाशित : मंसिर २६, २०७४ ०९:०६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

चुनावपछिका चुनौती

हरि रोका

संविधानत: संघीयता सहितको पहिलो आवधिक निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । वाम गठबन्धनले बहुमतको सरकार बनाउन सक्ने स्पष्ट बहुमतसहित संघीय संसदमा उपस्थित हुने लक्षण देखिएको छ भने कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षमा रहने निश्चित छ ।

संघीय संसदीय राजनीतिमा यी तीनवटै दलहरूको भूमिका र जिम्मेवारी आफैंमा संविधानत: महत्त्वपूर्ण हुन्छ । निर्वाचन अभियानका क्रममा एक–अर्कामाथि जे–जस्ता आरोप–प्रत्यारोप गरे पनि मुलुकको संविधानले ‘बहुमतको सरकार अल्पमतको विपक्ष’, ‘कानुनी शासन’, ‘आवधिक निर्वाचन’, ‘वाक तथा प्रकाशन स्वतन्त्रता, ‘राजनीतिक संगठन खोल्ने वा संगठित हुनपाउने स्वतन्त्रता’जस्ता आधारभूत लोकतान्त्रिक प्रावधानलाई वर्तमान प्रणालीको मुख्य विशेषताको रूपमा व्यवस्था गरेको छ । २०४६ सालपछि यी विषय हाम्रो लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यताका रूपमा स्थापित भइसकेका छन् । यिनमाथि कसैले अंकुश लगाउलान् भन्ने कल्पना पनि गर्न सकिन्न ।
 
नीतिगत चुनौती 
संविधानले प्रत्याभूत गरेका यी राजनीतिक नैसर्गिक अधिकारसँगै दलहरूले सबैका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी सुनिश्चित गर्ने वाचा घोषणापत्र मार्फत जाहेर गरेका छन् । सामाजिक सुरक्षामा प्रत्याभूति जनाएका छन् । खाद्य, आवास, आमसञ्चार, सार्वजनिक यातायातका लागि बाटोघाटो, रेलवे, हवाइमार्ग व्यवस्थापनका महत्त्वाकांक्षी योजनाहरू पनि अगाडि सारेका छन् । यद्यपि कसरी ? कुन आयस्रोतमा टेकेर ? कस्तो संस्थागत संरचनामार्फत र कस्तो आवधिक योजनामा टेकेर ती सामाजिक उपलब्धिहरू हासिल गर्न सकिन्छ ? यी प्रश्नहरू अनुत्तरित छन् । सपना र व्यवहारबीच तादात्म्य नमिल्दा आम जनतामा विश्वास गरिहाल्ने ठाउँ छैन । यद्यपि यी विषयहरू राज्यको दायित्वभित्र पर्छन् । कुनै–कुनै वैकल्पिक व्यवस्था गर्न आवश्यक छ भनेर पार्टीहरूले आफ्नो घोषणापत्रमा स्वीकार्नु सोचमा ठूलै परिवर्तन आएको संकेत मान्न सकिन्छ । 
बितेका तीन दशकभरि यी एजेन्डाहरू नवउदारवादी बजारमा निर्णयार्थ छाडिएका थिए । यसले आम जनताबीच असमानता, असहजता बढ्यो । यतिबेला राज्यले सहजकर्ता, व्यवस्थापकीय र अनुगमनकारी तीनवटै भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने संविधानको भावना छ । यसको अर्थ नवउदारवादी बजार अर्थतन्त्रको नीति त्यागेर कम्तीमा लोककल्याणकारी राज्य पुँजीवादतर्फ अग्रसर हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ । यसको अर्थ विद्यमान आर्थिक–सामाजिक संरचनामा ब्यापक परिवर्तन वा सुधार जरुरी छ । विश्व बैंक, मुद्राकोष तथा एडीबीजस्ता बहुपक्षीय वित्तीय संस्थाहरू द्विपक्षीय पुँजीवादी मुलुकहरूबाट भइरहेका वा हुने नीतिगत र कार्यक्रमिक दबाबलाई संस्थागत रूपमा कसरी झेल्ने भन्ने चुनौती सबभन्दा ठूलो चुनौती हुनेछ । जनताले खाँट्टी नवउदारवादी पुँजीवादलाई आफ्नो मतमार्फत इन्कार गरेको यस घडीमा अनेक सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थाको सुनिश्चितता सहितको समाजवाद–उन्मुख अर्थ–सामाजिक मोडल निर्माण नारामा प्यारोडी भरेजस्तो सजिलो हुँदैन ।

संस्थागत संरचना निर्माणका चुनौती
तीनवटै तहको निर्वाचन सम्पन्न हुनुलाई राजनीतिका साधक तथा चिन्तकहरूले प्रथम राजनीतिक चक्र अर्थात दशक लामो संक्रमणकाल सम्पन्न भएको बताउने गरेका छन् । वास्तवमा एउटा चक्र पूरा भएको छ र नबिसाई अर्को चक्र अविलम्ब सुरु हुँदैछ । यसको अर्थ अरू धेरै राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक अवयवहरूको उत्थान तथा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था आउँदैछ । 
अघिल्लो संसदमा हतारमा पारित गरिएका अधिकांश विधेयकहरू कानुन बनाइँदा शक्ति पृथकीकरणको संघीय अभ्यास र मर्म अनुरूप बनेका छन्/छैनन् र व्यवहारमा लागू गर्न सम्भव छ/छैन ? प्रदेश तथा गाउँ/नगरपालिका र तिनका तोकिएका सदरमुकाम, सूचना, यातायात सञ्जाल र सेवा प्रदायकका हिसाबले मात्र होइन, सुदूर भविष्यसम्मका लागि विस्तार गर्न उपयुक्त छन्/छैनन् ? सामाजिक विविधता, मानवीय क्षमता र उपलब्धता, प्राकृतिक स्रोत–सम्पत्तिको उपलब्धता तथा तिनको प्रयोगमा समानता वा सामाजिक न्याय उपलब्ध गराउन गरिएका संरचनात्मक प्रस्ताव कति न्याययुक्त छन् ? त्यसैगरी संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा आफ्नै मौलिक चरित्रको आर्थिक तथा सामाजिक विकास मोडलहरू कसले कसरी बनाउने ? संविधानमा गरिएको संवैधानिक व्यवस्था अनुरूपको संरचनाले भोलि उठ्न सक्ने अन्तरविरोधहरूको हल गर्न सक्छ कि सक्दैन ? सबै तहका निर्वाचन भइसक्दा पनि संघीयतालाई संस्थागत गर्ने संस्थागत पूर्वाधार निर्माणमा छलफल अपुरो देखिन्छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका पूर्वाधार निर्माण नीतिगत तथा कार्यान्वयन जिम्मा कसको ? 
नीतिगत र कार्यान्वयनको जिम्मेवारीको अभावमा केन्द्रीकृत हस्तक्षेप, दोहोरो–तेहोरो मापदण्ड र कतिपयमा ‘ओभरल्यापिङ’ जस्ता समस्या पनि देखिएका छन् । अबको राज्यले अधिकार र कर्तव्यको आधिकारिक व्याख्या गर्न आवश्यक छ । संस्थाहरूको संस्थागत व्यवस्थापन कार्यलाई जति स्थानीयकरण गरिन्छ, त्यसबाट मात्रै दिगो संरचना निर्माण र सम्भावित लागत कम गर्न सकिन्छ । 

आर्थिक नीति निर्माणका चुनौती
नयाँ संविधानले नागरिकका लागि ३४ वटा मौलिक हक र कर्तव्यको व्यवस्था गरेको छ । तर व्यवहारमा त्यसलाई कसरी सुनिश्चित गर्न सकिन्छ ? विद्यमान आर्थिक–सामाजिक संरचनालाई नचलाई नवउदारवादी बजार अर्थतन्त्रलाई निरन्तरता दिएर ती अधिकारहरूको सुनिश्चितता कुनै हालतमा सम्भव नरहेको जगजाहेर भइसकेको छ । लोककल्याणकारी राज्यसहितको मिश्रित अर्थतन्त्रमार्फत समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने अहिलेको खाँचो हो । त्यसका लागि नयाँ आर्थिक मोडल तयार पार्दा प्रदेशपिच्छे आ–आफ्नै विशेषता अनुसार कृषि, उद्योग, पर्यटन, जलविद्युत, वित्तीय पुँजीमध्ये कुन क्षेत्रको अगुवाइ वा नेतृत्वमा सहायक मोडलहरू तयार गर्ने भन्ने अर्को ठूलो चुनौती हो । सुरक्षित तथा योजनाबद्ध बसोबासको व्यवस्था, सार्वजनिक यातायात र ‘कनेक्टिभिटी’, दूरसञ्चार सञ्जाल, स्कुल, कलेज र स्वास्थ्यलयहरूको व्यवस्थापनजस्ता पूर्वाधारसँगै खाद्य सुरक्षा र स्वरोजगारीको माहोल खडा गर्नुपर्ने त्यो आर्थिक मोडलको पहिलो चुनौती हो । हरेक गाउँ वा नगरले के उत्पादन गर्ने र आफ्नो गाउँबाट कुनचाहिँं विशिष्ट वस्तु वा सेवा निकासी गर्ने भन्ने विषय त्यो मोडलको अभिन्न अंग बन्नसकेन भने नेपाल निकै छिट्टै असफल राष्ट्र बन्न पुग्नेछ । यस अर्थमा नयाँ मोडल आजको आर्थिक नीति तथा कार्यक्रमभन्दा सर्वथा भिन्न हुन जरुरी छ । 
उत्पादनमूलक औद्योगिक व्यवसाय छाडेर नाफाको सट्टा कुत आर्जन गर्नेतर्फ हाम्रा उद्योगी–व्यवसायी लागेको देखिएको छ । अर्को अर्थमा वस्तु र सेवा उत्पादन गरेर निर्यात गर्नेभन्दा आयात व्यापारमा सुरक्षित ठान्ने गरिएको छ । व्यापारबाट प्राप्त नाफाको ठूलो हिस्सा वैदेशिक उडान (साइफोनिङ) भर्ने गरेको जगजाहेर छ । उत्पदनमूलक लगानी मुख्य कारण ‘साइफोनिङ’ एक हो । दोस्रो, विद्युत उत्पादन, शिक्षा, स्वास्थ्य र रियल स्टेटमा राज्यले लगानी नगर्ने प्रवृत्तिबाट फाइदा उठाएर उत्पादनमूलक लगानी कुत (रेन्ट) आर्जन गर्न हिजोका उद्योगपतिहरू सेवा क्षेत्रमा सरिक भएका छन् । यस्तो कार्यले औद्योगिक उत्पादनमा उच्च दरको परनिर्भरता बढाएको छ । रोजगारी सिर्जना गर्ने परिपाटी ऋणात्मक बन्दै गएको छ । नवउदारवादी बजार अर्थतन्त्रले नेपाली राज्यलाई रेमिटेन्स आर्जनबाट उपभोग गरिरहेको वस्तु तथा सेवामा लगाइएको मूल्य अभिवृद्धि करमा भर पर्न बाध्य बनाएको छ । यस्तो आय–आर्जनबाट केन्द्रीकृत सानो आकारको केन्द्रीकृत सरकार धानिएको छ । गाउँ/नगर, प्रदेश र केन्द्रीय गरी अत्यधिक विस्तारित सरकार धान्न अब सम्भव छैन । यस अर्थमा अबको राज्यले कठोर कदम चाल्नैपर्ने चुनौती छ ।

स्वाधीन र असंलग्न नीति निर्माणका चुनौती
‘राष्ट्रिय स्वाधीन अर्थतन्त्र’, ‘समृद्धियुक्त समाज’जस्ता नारा लगाउँदैमा न व्यक्ति समृद्धितर्फ अगाडि बढ्छ, नत समग्र राष्ट्र । सरदर साढे आठ सय अमेरिकी डलर प्रतिव्यक्ति आयमा सीमित नेपाली समाजलाई पाँच वर्षभित्रै वार्षिक ५ हजार आय आर्जन गर्ने क्षमता त्यत्तिकै वृद्धि हुन्न । १८ देखि २० प्रतिशत दरको हाराहारीको निरन्तर आर्थिक र त्यही अनुसारको लगानी प्रबद्र्धन आवश्यक पर्छ । संस्थागत संरचना, आधारभूत पूर्वाधार, उच्च स्तरको खोज तथा अन्वेषण, दीक्षित मानवीय शक्तिको अभाव, पुँजी–प्रविधि हस्तान्तरण, कामकाजी संस्कृति निर्माण तथा छनोटयूक्त उत्पादन क्षेत्रको पहिचान र बजार व्यवस्थापन नगरी यो उच्चदर हासिल हुन सम्भव हुँदैन । त्यसका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रमा विशिष्ट सुधार, आफन्तवादबाट प्रभावित नहुने संस्था, राज्यको ‘ग्यारेन्टी’मा लगानी गर्ने वित्तीय संस्थाहरूको व्यवस्थापन, करका दरहरूको उचित व्यवस्थापन, खेर नजानेगरी राज्यको आर्थिक लगानी परिचालनका साथै आम मानिसमा राष्ट्र निर्माण अभियानमा सामेल हुने लालच व्यवस्थापन जरुरी हुन्छ । कुनै पनि मुलुक पुँजी निर्माणको अभियानमा आमनागरिक जाँगरिलो तरिकाले सामेल नभई बन्दैन । अभियानमूलक जाँगर र भ्रष्टाचारविहीन विकास अभियान चलाउने हो भने वस्तु तथा सेवा उत्पादनमा लगानीको कमी हँुदैन । छिमेकीहरूका अनुभवले यही बताउँछ ।
संघीय योजना नियोग र प्रदेश तथा स्थानीय नियोग, संघीय मन्त्रालय र प्रदेश तथा स्थानीय मन्त्रालय, त्यसैगरी विविध संवैधानिक निकायहरूबीच एकीकृत योजना र समन्वय, कार्यक्रमिक तालमेल र नियमन गर्ने व्यवस्था नमिलाई कुनै पनि अभियानलाई सार्थक हुनेगरी अगाडि बढाउन सकिन्न । दलका नेतृत्व तहमा केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्थाको साँघुरो सोच भरमार देखिन्छ । संघीय व्यवस्थापन गर्न संकीर्ण मानसिकताबाट मुक्त भई अलि फराकिलो हुन जरुरी छ । 
चीनले अलि नियन्त्रित खालको र भारतले अलि खुला खालको संघीयताको अभ्यासबाट पनि कसरी सन्तुलन मिलाएका छन् भन्ने सिक्न सकिन्छ । छिमेकीहरूसँग तुलनात्मक लाभ तथा प्रतिस्पर्धात्मक लाभ उठाउन पहिला हामी आफैं आफ्नो बारेमा निर्णायक हुन जरुरी छ । दोस्रो, हाम्रो आफ्नै क्षमता पहिचान गर्न आवश्यक छ । तेस्रो, हाम्रोजस्तो भूराजनीतिक अवस्थामा आइरहेका परिवर्तन र समय–सापेक्ष ढंगले आपसी हितका सम्बन्धका रेशाहरू केलाउन जरुरी छ । एक्काइसौं शताब्दीको तेस्रो दशकको पहिलो खुड्किलो टेक्ने अवसर पाएका हामीले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा एकरूपता वा कम्तीमा न्यूनतम सोच बनाउन राष्ट्रिय सहमति बनाउन फराकिलो हुनैपर्ने चुनौती छ । त्यसो नगर्दासम्म न स्वाधीन अर्थतन्त्रको विकास सम्भव छ, नत असंलग्न परराष्ट्र नीति अपनाएर तुलनात्मक र प्रतिस्पर्धी लाभ लिनै सकिनेछ । 

सांगठनिक पुनर्निर्माणका चुनौती 
राज्यको पुन:संरचनाको अर्थ भूगोल वा अन्य अवयवहरूको मात्र पुन:संरचना होइन । परिवर्तनका वाहक शक्ति अर्थात राजनीतिक संगठनहरूको पनि पुन:संरचना हो । दलहरू दर्शनमा आधारित सिद्धान्त, सिद्धान्तमा आधारित राजनीति र राजनीतिक चेतनामा आधारित कार्यक्रम र त्यसमा सहमत जनाउने संगठित शक्तिमार्फत वाहक शक्ति बन्छन् । नेपाली दलहरू राज्यको पुन:संरचना अनुरूपको ढाँँचामा आफूलाई ढालिरहेका देखिन्नन् । राजनीति राजनीतिज्ञबाट उछिट्टिएर व्यापारीहरूको पोल्टामा सर्ने क्रम जारी छ । पार्टीहरूको चारित्रिक क्षयीकरण तीव्र गतिमा भइरहेको छ । यो क्रम नरोकिने हो भने संघीयताको संस्थागत विकास र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको निर्माण दुवै सम्भव हुने छैन ।
राजनीतिक नेतृत्व बनोटले नै आर्थिक तथा सामाजिक नीतिहरू कसका लागि बन्छन् भन्ने निधो हुने हो । विगतको गैरसैद्धान्तिक–वैचारिक गठजोडका कारण अर्थतन्त्रका सूचकहरूले हाम्रो अविकास र असक्षमतालाई उजागर गरेका छन् । हामीले आफूलाई सच्याएनौं भने संस्थागत बन्नलागेका राजनीतिक तथा सामाजिक जगमा पहिरो जान सक्छ । बचेखुचेको साख जोगाउन आफ्नै अनुभवबाट पनि सिक्न सकिन्छ । २०४६ सालको आन्दोलनले पुन:स्थापित गरेको (२०४८–५१) बहुदलीय प्रजातन्त्रको संस्थागत विकासमा देखिएका कमजोरीलाई यथार्थपरक ढंगले केलाउन र समाधान खोज्न नसक्दा २०५२ को ‘जनयुद्ध’ सुरु भएको अवस्थालाई बिर्सन मिल्दैन । यथास्थितिलाई निरन्तरता दिइरहने हो भने २०७६–७७ अर्को सीमा वर्षका रूपमा निर्धारण नहोला भनेर ठोकुवा गर्न सकिन्न । 
राजनीतिक परिपाटी अनुरूपको सांगठनिक ढाँचा, पारदर्शिता र लोकतान्त्रिक छलफलमार्फत निर्णायक प्रक्रिया अगाडि बढाउनु नै स्वशासनको सफलताको पहिलो सूत्र हो । दलहरूभित्र सैद्धान्तिक–वैचारिक तथा कार्यक्रमिक छलफलको चलन छैन । रेडिमेट निर्णय तथ रेडिमेट कार्यक्रमसँग पार्टीको लोगो तथा सिद्धान्तको कुनै साइनो–सम्बन्ध हुने कुरै भएन । यी क्रियाकलापले राजनीतिको सामाजिक आधार भत्किन्छन्, धमाधम भत्किँदैछन् । राजनीतिक मूल्य–मान्यता र संस्कारयुक्त दल निर्माणमा विशेष ध्यान नदिने हो भने कुनै दिन यो चकनाचुर हुन बेर लाग्ने छैन । विगतमा सोभियत कम्युनिष्ट पार्टी र वर्तमानमा अमेरिकी डेमोक्र्याटिक पार्टी वा छिमेकमा भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेस पार्टीको अनुभवबाट पनि सिक्न सकिन्छ । समयले अराजनीतिक बनिरहन नदिएकै कारणले ठूला दलहरूले वाम वा लोक गठबन्धन बनाएका होलान् । तदनुरूप व्याख्या र व्यवहार नअपनाए कार्यकर्ताहरू अलि बढी निर्भीक भएर सडकमा पोखिन सक्छन् । नेतृत्वको अधिनायकवादी व्यक्तिवादका विरुद्धमा आवाज बुलन्द बन्न सक्छ । यो शृङखलामा देखापरेका सांगठनिक चुनौतीलाई व्यवस्थित गर्न दलहरूले नयाँ मूल्य–मान्यता कसरी अगाडि बढाउँछन् भन्ने कुराले नयाँ संक्रमणको कसरी व्यवस्थापन होला भन्ने भर पर्छ ।

प्रकाशित : मंसिर २६, २०७४ ०९:०३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्