अवैध मोबाइल रोक्ने प्रविधि ल्याइँदै

परामर्शदाता छनोटका लागि करिब तीन महिना लाग्ने र परामर्शदाता छनोट भएको तीनदेखि चार महिनामा प्रणाली जडान हुने प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए ।

मोबाइल डिभाइस व्यवस्थापन प्रणाली जडानका लागि प्राधिकरणले केही अघि विनियमावली तयार पारेको थियो । उक्त विनियमावलीअनुसार ५ वर्षका लागि परामर्शदाता छनोट गर्न लागिएको अर्यालले बताए । अहिले नेपालमा प्रयोग हुने चोरिएको, कर नतिरिएको मोबाइल फोन बन्द गराउने कुनै प्रणाली छैन । मोबाइल डिभाइस व्यवस्थापन प्रणाली हरेक सेवा प्रदायकको सिस्टममा जडान हुने र यसले अवैध रूपमा भित्रिने मोबाइल सेटहरू बन्द गराउन भूमिका खेल्ने प्राधिकरणको विश्वास छ । प्राधिकरणले अन्तर्राष्ट्रिय अवैध कलको अनुमगन र नियन्त्रण गर्ने प्रणाली पनि जडान गर्ने तयारी गरेको छ । यसका लागि ४ अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी प्रतिस्पर्धामा छन् ।

अवैध रूपमा भित्रिएका मोबाइल बन्द गराउन प्राधिकरणले केही वर्षयता मोबाइलको आईएमईआई नम्बर दर्ता गराउन थाले पनि आधिकारीक रूपमा दर्ता नभएका मोबाइल सेट बन्द गराउने कुनै प्रविधि छैन । अहिलेसम्मम करिब २ करोड आईएमईआई दर्ता भएको प्राधिरकणले जनाएको छ । दुई सिम लाग्ने मोबाइलमा दुईवटा आईएमईआई नम्बर हुने भएकाले कति मोबाइल दर्ता भएको यकिन तथ्यांक छैन । प्राधिकरणले २०७३ को सुरुवातदेखि मोबाइलको आईएमईआई दर्ता अनिवार्य गर्न थालेको हो । अहिले वैधानिक रूपमा नेपाल भित्रिने मोबाइल सेटको आईएमईआई आयातकर्ताले प्राधिकरणमा बुझाउँछन् भने व्यक्तिगत रूपमा नेपाल भित्रिएका मोबाइलको आईएमईआई व्यक्तिगत रूपमै दर्ता गराउन सकिने प्रावधान छ । प्राधिकरणले अनलाइनबाटै यस्ता आइएमईआई दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।