सरकारले फेसबुकसँग माग्यो ११० एकाउन्टको विवरण

काठमाडौँ — नेपाल सरकारका निकायले सन् २०१७ मा फेसबुकसँग १ सय १० वटा एकाउन्टसम्बन्धी विवरण माग गरेको फेसबुकले सार्वजनिक गरेको छ । फेसबुकले यसैसाता सार्वजनिक गरेको आफ्नो ट्रान्सपरेन्सी रिपोर्टमा नेपाल सरकारबाट पटक पटक गरी एक सय १० फेसबुक एकाउन्टको विवरण माग भएको जनाएको छ । 

सरकारले फेसबुकसँग माग्यो ११० एकाउन्टको विवरण

तीमध्ये केहीको मात्रै विवरण उपलब्ध गराइएको फेसबुकको रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको छ । सन् २०१७को जनवरीदेखि जुनसम्ममा नेपाल सरकारका विभिन्न निकायबाट ४३ पटकमा ६७ वटा एकाउन्टसम्बन्धी विवरण माग भएको थियो । तीमध्ये ४१ वटा एकान्टको विवरण कानुनी प्रक्रियाको क्रममा माग गरिएको थियो । २ वटा एकाउन्ट विवरण भने आपत्कालिन परिस्थितिमा माग भएको रिपोर्टमा उल्लेख छ ।


यस्तै, जुलाईदेखि डिसेम्बरसम्म ६ महिने अवधिमा ६७ प्रयोगकर्ताको विवरण माग गरिएको फेसबुकले आफ्नो रिपोर्टमा उल्लेख गरेको छ । नेपाल सरकारका निकायले ४३ कानुनी प्रक्रियामा रहेका ६३ एकाउन्टको विवरण माग गरेको थियो । सो अवधिमा ४ वटा एकाउन्टको विवरण आपत्कालिन भन्दै मागिएको फेसबुकले जनाएको छ ।


फेसबुकले आफ्नो वार्षिक ट्रान्सपरेन्सी रिपोर्टमा संसारका विभिन्न देशका सरकारी निकायले माग गरेको विवरणसम्बन्धी तथ्यांकसमेत सार्वजनिक गर्दै आएको छ । कम्पनीले सन् २०१३ देखि वार्षिकरुपमा यस्तो रिपोर्ट सार्वजनिक गर्दै आएको छ ।


सबैभन्दा धेरै विवरण अमेरिका, भारत, जर्मनी, फ्रान्सजस्ता देशले माग्दै आएका छन् ।


सन् २०१७ को पहिलो ६ महिनामा नेपाल सरकारले माग गरेकामध्ये आधाजस्तो विवरण उपलब्ध गराएको फेसबुकको रिपोर्टमा जनाइएको छ तर अघिल्लो वर्षको जुलाई डिसेम्बरसम्म माग गरिएको विवरणमध्ये ३८ प्रतिशत मात्रै उपलब्ध गराइएको रिपोर्टमा भनिएको छ ।


फेसबुकले सरकारबाट आउने विवरण उपलब्ध गराउनु अघि आफूले कानुनी पक्ष बुझेर मात्रै उपलब्ध गराउने उल्लेख गरेका छ ।


फेसबुकको ट्रान्सपरेन्सी रिपोर्टअनुसार नेपाल सरकारको निकायले सन् २०१७ मा धेरै विवरणमाग गरेको देखिन्छ ।


सरकारी निकायबाट माग हुने एकाउन्टसम्बन्धी विवरणको मात्रा बढ्दो रहेको फेसबुकले जनाएको छ । विभिन्न सरकारी निकायले मागेको विवरण उपलब्ध गराउँएको अधिकांश घटनामा फेसबुकले प्रयोगकर्तालाई जानकारी गराउँदैन ।


यो पनि पढ्नुहोस्ः


फेसबुक र गुगलसँग प्रयोगकर्ताको केके तथ्यांक हुन्छन् ?


फेसबुकको ट्रान्सपरेन्सी रिपोर्टमा उल्लेख भएको नेपालसम्बन्धी विवरण



प्रकाशित : जेष्ठ ८, २०७५ १३:४८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?