पर्यटकीय स्थलमा नि:शुल्क वाइफाई, तीन करोड बजेट

प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले धेरै मानिसहरू जम्मा हुने र पर्यटकहरू आवतजावत हुने स्थानमा नि:शुल्क वाइफाई राखिने जानकारी दिए । ‘नि:शुल्क भनिए पनि दुरुपयोग नहुने व्यवस्थापन गरी वाइफाईको सुविधा मिलाइन्छ,’ उनले भने, ‘मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएर आएको वार्षिक योजनामा समेटिएकाले यही वर्ष योजना पूरा हुन्छ ।’ उनले कुन मोडालिटीमा नि:शुल्क वाइफाई राख्ने छलफलको चरणमा रहेको बताए ।

‘नि:शुल्क वाइफाई दिँदा एक पटकमा कति समय नि:शुल्क दिने, कसरी दिने भन्ने मोडालिटी टुंग्याएर टेन्डर प्रक्रियामा जान्छौं,’ उनले भने, ‘प्राधिकरणको वार्षिक कार्यक्रम सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले पनि स्वीकृत गरिसकेको छ ।’

सगरमाथा आधार शिविर, अन्नपूर्ण सर्किट, लुम्बिनीसहित सातै प्रदेशका सामुदायिक अस्पताल, धार्मिक स्थल र पर्यटकीय स्थल पहिचान गरी वाइफाई जडान गर्ने प्राधिकरणको योजना छ । यसका लागि आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा स्थान पहिचान गरी ‘स्पेसिफिकेसन’ र कार्य विवरण तयार पार्ने प्राधिकरणको योजना छ ।

‘सबै प्रदेशका चर्चित र महत्त्वपूर्ण धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थानको पहिचानको काम सकिएपछि टेन्डर प्रक्रिया हुन्छ,’ उनले भने, ‘लगत्तै योजना कार्यान्वयन हुन्छ ।’

आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिकमा सूचना प्रकाशन गरी सेवा प्रदायक छनोट गर्ने योजना रहेको प्रवक्ता अर्यालले जानकारी दिए । नि:शुल्क वाइफाई सुविधाले नेपाल घुम्न आउने विदेशी र स्वदेशी पर्यटकलाई सुविधा हुने प्राधिकरणको विश्वास छ । नेपाल सरकारको नीतिगत निर्देशनको आधारमा प्राधिकरणले यो आर्थिक वर्षको वार्षिक कार्ययोजनामा यसलाई समावेश गरेको हो ।

प्राधिकरणले यसअघि नै ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको रकम प्रयोग गरी सबै जिल्लाका दुर्गम स्थानमा नि:शुल्क इन्टरनेट वितरणको लागि सेवा प्रदायक छनोट सुरु गरिसकेको छ । केही जिल्लामा नि:शुल्क इन्टरनेट वितरण सुरु भइसकेको छ ।

यो योजनाअन्तर्गत हरेक जिल्लामा इन्टरनेट नपुगेका दुर्गम स्थानका माध्यमिक विद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालय, वडा कार्यालय, गाउँपालिका कार्यालय, स्वास्थ्य चौकीमा नि:शुल्क इन्टरनेट जडान गरिनेछ । इन्टरनेट जडान गरिएका स्थानमा २ वर्षसम्म नि:शुल्क इन्टरनेट सुविधा दिइनेछ ।

यसका लागि प्राधिकरणले करिब ६० वटा जिल्लामा इन्टरनेट विस्तारका लागि सेवा प्रदायक छनोट गरिसकेको छ । यीमध्ये सिन्धुपाल्चोक, रसुवा, रामेछाप, गोरखा, धादिङजस्ता जिल्लामा नि:शुल्क इन्टरनेट सेवा पुगिसकेको छ ।

इन्टरनेट र दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले आफ्नो वार्षिक आम्दानीको २ प्रतिशत रकम ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान छ । यही कोषमा जम्मा भएको रकमलाई प्राधिकरणले दुर्गम स्थानमा इन्टरनेट पहुँच विस्तारका लागि प्रयोग गर्दै आएको छ ।

यही कोषको रकम प्रयोग गरी प्राधिकरणले मध्य पहाडी लोकमार्ग हुँदै सबै जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने गरी अप्टिकल फाइबर विस्तारका लागि सेवा प्रदायक छनोट गरिसकेको छ ।

प्राधिकरणले पाँचथरको चियोभन्ज्याङदेखि गोरखाको आरुघाटसम्म प्रदेश १ देखि ३ सम्मका सबै जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने गरी अप्टिकल फाइबर बिछयाउन नेपाल टेलिकमलाई जिम्मेवारी दिएको छ । यस्तै प्रदेश ४ र ५ का सबै जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने गरी अप्टिकल फाइबर विस्तारको जिम्मा युनाइटेड टेलिकम लिमिटेडले पाएको छ । यस्तै प्रदेश ६ र ७ का सबै जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने गरी अप्टिकल फाइबर विस्तारको जिम्मा भने स्मार्ट टेलिकम प्रालिले पाएको छ ।

प्राधिकरणले यी तीनै सेवा प्रदायकसँग २ वर्षसम्म अप्टिकल फाइबर बिछयाइसक्ने गरी सम्झौता गरेको भए पनि तीनै सेवा प्रदायकको भौतिक प्रगति शून्य छ । टेलिकमले सम्झौता भएको दुई वर्षमा असोजमा बल्ल अप्टिकल फाइबर बिछयाउन टेन्डर आह्वान गरेको छ ।

सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत इन्टरनेटको पहुँच विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।