ड्रोनबाट खुला शौच निगरानी

देवनारायण साह

मोरङ — छिमेकी वडा खुला दिसामुक्त भइसके । कटहरी गाउँपालिकाका तीनवटा वडामा भने समस्या ज्युँका त्युँ रह्यो । वडा नम्बर २, ३ र ४ का कारण गाउँपालिका खुला दिसामुक्त बन्नबाट वञ्चित भयो ।

गाउँपालिकाले उपाय रच्न थाल्यो। पहिले खुला ठाउँमा शौच गर्न जाने पहिचान गर्ने अनि सम्मानसाथ सम्झाउने।

Citizen

छलफल गर्दै जाँदा ड्रोन क्यामेराको प्रयोगसमेत गरेर पहिचान गर्ने निधो भयो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङले साथ दिने भयो।

समुदाय प्रहरी साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गत शुक्रबार बिहान दुई घण्टा कटहरीको जुडीखोला किनारमा दिसा गर्न आउनेलाई ड्रोन क्यामेराले निगरानी गरे। क्यामेरा उडेको देखेर बिहानै खोलाकिनार शौच गर्न पुगेकाबीच भागाभाग भएको कटहरी–४ का वडाध्यक्ष मन्टुन शेखले बताए।

‘प्रहरीले कटहरीलाई खुला दिसामुक्त अभियानमा सघाउ पुर्‍याउनका लागि शुक्रबार बिहान ५ देखि ७ बजेसम्ममा जुडीखोला क्षेत्रमा ड्रोन क्यामेराले निगरानी गरेको थियो,’ उनले भने। निगरानी सकिएपछि जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख नरेश पोखरेल, प्रहरी नायब उपरीक्षक घनश्याम श्रेष्ठलगायतका व्यक्तिहरूले खुला दिसामुक्तको ब्यानरसहित कटहरीको वडा ४ मा जनचेतनामूलक र्‍याली प्रदर्शनसमेत गरे।

प्रमुख पोखरेलले सबैलाई घरघरमा शौचालय निर्माण गरेर प्रयोग गर्न आग्रह गरेका थिए। ‘बाहिर खुला ठाउँमा शौच गर्दा व्यक्ति, परिवार, टोल, गाउँ, गाउँपालिका र अन्त्यमा जिल्लाकै बेइज्जत भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘जिल्लामा खुला दिसामुक्त गाउँपालिका घोषणामा कटहरी गाउँपालिका पछि पर्दा बेइज्जती भइरहेको कुरा सबैलाई बुझ्नु आवश्यक छ।’

ती वडाहरूका खुला ठाउँमा शौच गर्न बिहानै घरबाट पानी बोकेर हिँड्नेहरूलाई गाउँपालिकाले समातेर चियानास्ता खुवाएको छ। शौच गर्नैहरूलाई पनि समातेर फूलमाला, अबिर लगाइदिएर सम्मानसमेत गरेको छ।

कटहरी गाउँपालिकामा खुला दिसामुक्त अभियानका सहयोगी संस्था मातृभूमि महिला समाज मोरङका शान्ता दाहालले दुई महिनादेखि प्रत्येक दिन बिहानै कटहरीस्थित गाउँ वरिपरि निगरानी गर्दै आएको बताइन्।

‘घरघरमा खुला दिसाबाट हुने असरबारे चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छौं,’ उनले भनिन्, ‘परम्परागत जीवनशैलीले यहाँका मानिसले खुला ठाउँमा शौच गर्न नछाडेपछि शौचालय प्रयोग गर्न लगाएर सम्मान गर्ने अभियान सुरु गरेका छौं।’

९ हजार घरधुरी रहेको कटहरीमा अब शौचालय नबनेका करिब ३ सय घरमा निर्माण भइरहेको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गणेशबहादुर कार्कीले बताए। उनले शौचालय बनाउने हैसियत नभएका विपन्न दलितलाई गाउँपालिकाले रिङ, पाइप, प्यान सिट र एक जना मिस्त्रीको ज्याला दिने गरेको बताए।

उनले शौचालय निर्माणमा भएकाले ढिलाइले मंसिर २९ गते गाउँपालिकालाई खुला दिसामुक्त गर्ने निर्णय असफल भएको बताए। गाउँपालिकाका प्रमुख रामकुमार कामतले पुस पहिलो साताभित्र सम्पूर्ण घरमा शौचालय निर्माण सकेर खुला दिसामुक्त गाउँपालिका घोषणा गर्ने तयारी रहेको जानकारीसमेत दिए।

जिल्लाका १७ स्थानीय तहमध्ये तीनवटा मात्रै खुला दिसामुक्त घोषणा हुन बाँकी रहेको उनले बताए। जिल्लास्थित १७ वटा स्थानीय तहमध्ये विराटनगर महानगरको वडा १८ र १९ तथा जहदा गाउँपालिकाको वडा २, ४ र ७ मा मात्रै केही घरधुरीमा शौचालय निर्माण गर्न बाँकी छ।

प्रकाशित : पुस १, २०७५ ०७:५०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सरकारमाथि याेजनाबद्ध आक्रमण भएकाे नेकपा अध्यक्षद्वयकाे विश्लेषण

नेतृत्वको आलोचनामा गौतमको १६ पृष्ठ लामो छुट्टै प्रतिवेदन 
दुर्गा खनाल

काठमाडौँ — नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहालले सरकारविरुद्ध भ्रामक प्रचार र जनताका गुनासा एवं असन्तुष्टिलाई अशान्तिमा रूपान्तरित गर्ने योजनाबद्ध प्रयास भइरहेको विश्लेषण गरेका छन् ।


पार्टी एकताको झन्डै ६ महिनापछि राजनीतिक र सांगठनिक विषयमा छलफलका लागि शनिबारबाट सुरु स्थायी समिति बैठकमा पेस गरिएको राजनीतिक प्रतिवेदनमा उनीहरूले यस्तो विश्लेषण गरेका हुन्।
उनीहरूले यस्तो योजना ‘बुर्जुवा, राजतन्त्रवादी, पश्चगमनकारी यथास्थितिवादी र अतिवादी शक्तिले बुनिरहेको उल्लेख गरेका छन्। यस्ता शक्तिहरू जनमत उल्टाउन सक्ने अवस्थामा नरहेको तर उनीहरूका गतिविधिको सामना गर्नुपर्ने ओली–दाहालको निष्कर्ष छ।

‘सरकारविरुद्ध भ्रामक प्रचार गर्ने र जनताका गुनासालाई असन्तुष्टिमा र असन्तुष्टिलाई अशान्तिमा रूपान्तरित गर्न योजनाबद्ध ढंगले भइरहेका छन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘लामो समयसम्म नेपालको अस्थिरतामा खेलिरहेका र अनुचित उद्देश्य प्राप्तिका लागि प्रयोगको थलो बनाएर अभीष्ट पूरा गर्न अभ्यस्त तत्त्वहरूका लागि राजनीतिक स्थायित्व, समृद्धि र आत्मनिर्भरताको बाटो पाच्य हुन सकेको छैन।’

प्रतिवेदनको एउटा अंशमा भने अध्यक्षद्वयले सरकारविरुद्धका गतिविधिमा प्रमुख विपक्षी कांग्रेसलाई आरोपित गरेका छन्। ‘आफ्ना असफलतालाई ढाकछोप गर्न यस पार्टीमा यतिबेला सरकारविरुद्ध भ्रामक प्रचारमा उत्रिने, सानातिना असन्तुष्टिलाई पनि उछाल्ने र राजनीतीकरण गर्ने प्रवृत्ति देखा परेको छ,’ प्रतिवेदनमा छ, ‘संसदीय इतिहासमा सर्वाधिक लामो समय सरकारको नेतृत्व गरेको र त्यसै अवधिमा मुलुकले थप दुर्गति बेहोर्नुपरेको यथार्थलाई ढाकछोप गर्दै यतिबेला यसका नेताहरू सरकारविरुद्ध कथित अधिनायकवाद त कहिले असफलताको अनर्गल प्रचारमा उत्रिएका छन्।’

सरकारका काम र पार्टीको गतिविधिमा केन्द्रीय नेताहरू असन्तुष्ट रहेका बेला बसेको बैठकमा अध्यक्षद्वयले सरकार र पार्टी कामको बचाउ गरेका छन्। संगठनहरूको एकीकरणमा ढिलाइ भए पनि सरकारले बाह्य सम्बन्ध, संघीयता कार्यान्वयन, कानुन निर्माण र समृद्धिका क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण काम गरेको उल्लेख गरेका छन्।

पूर्ववर्ती सरकारले अर्थतन्त्रलाई संकटग्रस्त बनाएको, संघीयता कार्यान्वयनको आधार सिर्जना गर्नुको साटो सार्वजनिक प्रशासनलाई अस्तव्यस्त बनाएको, त्यही सुधार गर्नका लागि अहिलेको समय व्यतीत भएको उनीहरूको दाबी छ।

२२ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा सरकार सञ्चानल र एकतापछिको पार्टी सञ्चालनका विवरण राखिएको छ। त्यसमा एकतापछि आधारभूत तहसम्म पार्टी र जनवर्गीय संगठनको एकीकरणको काम पूरा हुन नसक्दा विभिन्न शक्ति संविधान, पार्टी र सरकारविरुद्ध क्रियाशील हुने मौका पाइरहेको उनीहरूको निष्कर्ष छ।

उनीहरूले पार्टी सचिवालयलाई नेतृत्वको मुख्य केन्द्र भनी व्याख्या गरेका छन्। ‘सचिवालय आकारमा सानो भएको हुनाले त्यसले निर्णय गर्न नसक्ने वा नपाउने होइन, विधानत: राजनीतिक र संगठनात्मक निर्णय गर्ने अधिकार सचिवालयलाई छ,’ अध्यक्षद्वयले भनेका छन्, ‘सबैले स्पष्ट हुनुपर्छ, यो सचिवालय कुनै नेता, प्रधानमन्त्री या मन्त्रीको निजी सचिवालयजस्तो होइन, पार्टीको मुख्य नेतृत्व हो, सचिवालयले त्यसैगरी काम गरेको छ र गर्दै जानुपर्छ।’

प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष ओलीले बैठक सुरुवात गर्दै सरकारले राम्रो काम गरिरहेको बताए। उनले छोटो बोलेपछि अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई राजनीतिक प्रतिवेदन पेस गर्ने समय दिए। लामो समयदेखि बैठक र स्पष्ट एजेन्डाको पर्खाइमा रहेका नेताहरू अध्यक्ष दाहालबाट बिनाएजेन्डा सिधै प्रतिवेदन सुन्न तयार भएनन्।

स्थायी समितिका एक नेताका अनुसार सुरुमा अनुशासन आयोगमा रहेका नेताहरू अमृत बोहरा र अमिक शेरचनले आमन्त्रित सदस्यका रूपमा राखेकामा आपत्ति जनाए। उनीहरूले स्थायी समितिको पूर्ण सदस्य हुनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए। तत्कालीन एमाले र माओवादीले अनुशासन आयोगमा रहेकालाई स्थायी समिति सदस्यका रूपमा मान्ने गरेको थियो। एकतापछि आमन्त्रित सदस्यमा राखिएकामा बोहरा र शेरचनको आपत्ति थियो।

बोहरा र शेरचनले कुरा राखेपछि एजेन्डाको विषयमा अरू केही नेताले बोले। भीम रावल, अष्टलक्ष्मी शाक्य, युवराज ज्ञवाली, घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराई, रघुजी पन्त, वेदुराम भुसाललगायत नेताले पार्टी काम, यो बीचमा भएका निर्णयलगायत विषयमा स्पष्ट एजेन्डा आउनुपर्ने माग गरे। उनीहरूको भनाइपछि अध्यक्ष दाहालले प्रतिवेदनमै धेरै कुरा उल्लेख भएको र त्यसमा नसमेटिएका विषय पछि छलफलमा राख्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि असन्तुष्ट नेता मत्थर भए।

अध्यक्ष दाहालले प्रतिवेदनमा छिट्टै एकताका बाँकी काम सकेर आउँदो माघ र फागुनमा दुई महिना विशेष राजनीतिक अभियान सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। प्रभावकारी प्रचार अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने, सरकारले पेस गरेको समृद्धिका ठोस योजनामा साथ दिनुपर्ने लगायतका प्रस्ताव प्रतिवेदनमा छ। अध्यक्षको प्रतिवेदनमाथि सुझाव र धारणा राख्न सोमबार पुन: स्थायी समिति बैठक बोलाइएको छ।

प्रकाशित : पुस १, २०७५ ०७:४७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्