स्थानीय तहमा मोबाइल एप

स्थानीय तह मोबाइल एप ल्याउने होडबाजीमा
प्रविधिले जनता र कर्मचारी सबैको समय बचत
प्रतिक्षा काफ्ले

स्याङ्जा — एकताका सरकारी कार्यालयमा वेबसाइट बनाउने होडबाजी चलेको थियो । संघीयता कार्यान्वयनसँगै सरकारी कार्यालयहरू स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भए । 


त्यसबेलाका सरकारी कार्यालयका वेबसाइट अहिले अपडेट छैनन् । पछिल्लो समय स्थानीय तहले वेबसाइट र मोबाइल एप सञ्चालनमा ल्याएका छन् । तर, त्यसको प्रचारप्रसार खासै छैन । मोबाइल एपलाई भने विदेश बस्नेलाई प्राथमिकता दिँदै प्रचारप्रसार गरिएको छ । मोबाइल एपबारे पालिकाका जनतालाई जानकारी दिएर नै सञ्चालन गर्न थालिएको हो ।

Citizen


यतिबेला स्थानीय तह मोबाइल एम बनाउन लागिपरेका छन् । अर्जुनचौपारी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रकाश पौडेलका अनुसार मोबाइल एपका लागि सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा पत्राचार गरिएको छ । केही समयका लागि मन्त्रालयले रोक लगाइदिएको भएर प्रक्रिया पुर्‍याएर निर्देशनको पर्खाइमा रहेको उनले बताए ।

‘वेबसाइट सञ्चालनमा ल्याएपछि मोबाइल एप ल्याउन लागेका हौं,’ उनले भने, प्रक्रिया पुर्‍याएर पनि सञ्चालनमा ल्याउन सकिएको छैन । गाउँपालिकालाई प्रविधिमय बनाउने उद्देश्यले हामी अगाडि बढेका छौं । नेटइन्टरनेट, मोबाइल एप, वेबसाइट हाम्रो प्राथमिकतामा छन् ।’ उनले जनतालाई सूचनाबाट सुसूचित गराउने उद्देश्यले प्रविधिको प्रयोग गर्न थालिएको बताए ।

मोबाइल एपमा खास के छ ? भन्ने जिज्ञासामा स्थानीय तहका सूचना तथा प्रविधि अधिकृतले भने, ‘यो लगभग वेबसाइटजस्तै देखिन्छ । फरक यत्ति हो, मोबाइल एपलाई प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गरी हेर्न मिल्छ भने वेबसाइटलाई इन्टरनेटको ब्राउजरमा गएर टाइप गर्नुपर्छ ।’ यस्तैगरी बिरुवा गाउँपालिकाले पनि वेबसाइट र मोबाइल एपलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।

गाउँपालिकाका आईटी इन्जिनियर रामचन्द्र गिरीले वेबसाइटमा टाइप गर्दा स्पेलिङ गलत हुने, क्लिक गर्न झन्झट, जहाँतहीं कम्प्युटर नहुने समस्याका बाबजुट मोबाइल एप सजिलै प्रयोग गर्न सकिने बताए । मोबाइल एपले समयको बचत र सेवासुविधाबारे छिटो सूचना प्राप्त गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।

स्याङ्जाका ५ नगर र ६ वटा गाउँपालिका सबैमा वेबसाइट सञ्चालनमा छन् । मोबाइल एप भने सबै स्थानीय तहमा सञ्चालनमा आएका छैनन् । कालीगण्डकी गाउँपालिकाले पनि मोबाइल एपका लागि प्रक्रिया पुर्‍याएर सञ्चार मन्त्रालयमा पत्राचार गरिसकेको छ । मन्त्रालयबाट पत्र आएपश्चात् तत्काल सञ्चालनमा ल्याउने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गणेश खनालले बताए ।

आफूले प्रदान गरेका सेवाप्रवाहलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै मोबाइल एप सञ्चालनमा ल्याएको उनले बताए । उनका अनुसार स्थानीय तहबाट प्रदान गरिने सेवा प्रवाह, सेवा लिन पूरा गर्नुपर्ने आवश्यक प्रक्रिया, जिम्मेवार व्यक्तिलगायत जानकारी घरबाटै लिन सकिने गरी एप तयार पारिएको छ ।

‘हाम्रो उद्देश्य भनेको जनता सूचनाबाट वञ्चित नहोऊन् भन्ने हो,’ उनले भने, ‘पछिल्लो समय जसले पनि प्रविधि बुझेका छन् । घर वा घरबाहिर जहाँ भए पनिआफ्नो ठाउँको सूचना पाउन सकिन्छ । यति मात्र होइन सूचना अपडेट भए भने सरकारी कार्यालयमा काम विशेषले आउँदा अल्झिनु पर्दैन । कहाँ के सेवा पाइन्छ भन्ने पहिले नै बुझेर आएका हुन्छन् ।’

प्रविधिका कारण जनता र कर्मचारी सबैको समय बचत हुने खनालको भनाइ छ । खुला सरकारको अवधारणा अनुरूप आफूले प्रदान गर्ने सबै सेवा समेटिएको मोबाइल एप्लिकेसन सञ्चालनमा ल्याइएको आँधीखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष सुधीर पौडेलले बताए ।

उनका अनुसार मोबाइल एप्लिकेसन सार्वजनिकसँगै स्थानीय तहका सबै वडाका नागरिकले स्थानीय तहबाट प्रदान गर्ने सेवा घरमा बसीबसी सजिलै बुझन् सक्नेछन् । ‘कुनै पनि योजना कार्यान्वयनको अवस्था के/कस्तो छ भनेर मोबाइलबाटै बुझ्न सकिन्छ’ उनले भने, ‘योजनासँग सम्बन्धित गुनासा पनि मोबाइल एपबाटै गर्न सकिन्छ ।’ पालिकाबाट विनियोजित बजेट र तर्जुमा गरिएका कार्यक्रमको कार्यान्वयन अवस्थालाई मोबाइल एपबाट हेर्न सकिने उनले बताए ।

वेबसाइटमा स्थानीय तहले बनाएका कानुन, ऐन, नियम, नियमित गर्दै आएका कार्यक्रम, पालिका सदस्यहरूबीच बसेको बैठकको निर्णय, पालिकाको नक्सा, जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको विवरण, भौगोलिक अवस्थाबारे अपडेट गराएका छन् ।

यसो त मोबाइल एपमा पनि पालिकासँगै सबै वडाको विभाजित नक्सा, उक्त स्थानको प्राकृतिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक अवस्थाबारे जानकारी दिएको छ । एपमा उपलब्ध गराइएको नक्साबाटै स्थानीय तहले कुन स्थानमा कस्तो काम गरिरहेको छ, कति बजेट छुट्याइएको छ भन्ने विषयमा जानकारी लिन सकिने पुतलीबजार नगरप्रमुख सीमाकुमारी क्षत्रीले बताइन् ।

नगरपालिकाको आम्दानी, खर्च विवरण साथै प्रोफाइललगायतका सामग्री मोबाइल एपमा सजिलै हेर्न सकिने उनको भनाइ छ । मोबाइल एपमा जन्मदर्ता, मृत्युदर्ता, घटना विवरण, स्थानीय तहका योजनागत कार्यक्रम, प्रगतिविवरण, वडा कार्यालय, सरकारी, गैरसरकारी निकायका गतिविधि समेटिएको छ । जनता र नगरपालिका दुवैका लागि यो अत्यन्त प्रभावकारी हुनेमाविश्वस्त रहेको जनप्रतिनिधिले बताएका छन् ।

प्रकाशित : पुस ९, २०७५ १०:५२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कर उठाउन टोलटोलमा शिविर

जलजला गाउँपालिकाले व्यवसाय कर लिन दर्ता, नवीकरण एवं सम्पत्ति तथा भूमिकर संकलन शिविर सञ्चालन
कान्तिपुर संवाददाता

पर्वत — जलजला गाउँपालिकाले आन्तरिक आम्दानीको स्रोत बढाउन हरेक वडाका टोलटोलमा शिविर सञ्चालन गरेको छ ।

पर्वतको जलजला गाउँपालिकाले कर संकलनका लागि टोलटोलमा खटाएको घुम्ती शिविर ।तस्बिर : कान्तिपुर

गाउँपालिकाले चालु वर्षको आन्तरिक आम्दानीको मुख्य स्रोतका रूपमा व्यावसाय कर लिनेगरी ९ वटै वडामा व्यवसाय दर्ता, नवीकरण एवं सम्पत्ति तथा भूमिकर संकलन शिविर सञ्चालन गरेको हो ।

गाउँपालिकाले शनिबारदेखि वडा स्तरमा घुम्ती टोली खटाएर टोलटोलसम्म पुगेर नयाँ व्यवसाय दर्तादेखि पुराना नवीकरण र घरजग्गाको आयकर तिर्ने व्यवस्था मिलाएको हो । गाउँपालिकाको आयस्रोत र करको दायरा बढाउन शिविर सञ्चालन गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।

गाउँपालिकाका प्रवक्ता एवं वडा नम्बर ३ का अध्यक्ष रवि भण्डारीले सर्वसाधारणको सहजताका लागि कर्मचारी परिचालन गरेर वडाबाटै व्यवसाय दर्ता, नवीकरण, सम्पत्ति तथा भूमिकर संकलन गर्ने व्यवस्था मिलाएको बताए । जलजला–३ मल्लाजबाट सुरु भएको घुम्ती शिविर ९ वटै वडामा १७ दिनसम्म सञ्चालन हुने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मुना अधिकारीले बताइन् ।

सम्पत्ति तथा भूमिकर स्रोत व्यक्ति एवं नायब सुब्बा भेषनाथ आचार्यको नेतृत्वमा सूचना प्रविधि अधिकृत मिलन मल्ल, कर्मचारीहरू सुशीला ढकाल, अनीताकुमारी शर्मा, उदयचन्द्र श्रेष्ठ र इन्द्रबहादुर खत्रीको टोली गाउँपालिकाले परिचालन गरेको छ ।

सम्बन्धित वडाका जनप्रतिनिधिहरू र सचिवसँगको समन्वयमा टोलीले कर सकलन गर्ने जनाइएको छ । ‘एउटा वडामा दुई दिनसम्म कर संकलन टोली रहन्छ,’ प्रवक्ता भण्डारीले भने, ‘व्यवसायीको चाप बढे समय बढ्छ । तोकिएको लक्ष पूरा गरेर मात्रै टोली फर्किन्छ ।’ गाउँपालिकाले पुस २२ गतेसम्म घुम्ती टोली परिचालन गरिएको जनाएको छ ।

जलजलाले चालु आर्थिक वर्षदेखि गाउँपालिका क्षेत्रमा रहेको जग्गा तथा उक्त जग्गामा बनेका घर, गोठ, टहराको एकीकृत सम्पत्ति कर लिन सुरु गरेको छ । घुम्ती टोली त्यसकै लागि टोलटोलमा परिचालनगरिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतअधिकारीले बताइन् ।
संवैधानिक व्यवस्था अनुसार गाउँसभाको दुई तिहाई बहुमतले सम्पत्तिकरबारे कानुन बनाउन पाउँछ । सोही व्यवस्थाअनुसार गत असारमा भएको गाउँसभाले पारित गरेको सम्पत्ति तथा भूमिकर व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५ अनुसार विभिन्न मापदण्डको आधारमा वैज्ञानिक रूपमा करको दर निर्धारण गरी कर संकलन सुरु गरेको राजस्व शाखाले जनाएको छ ।

गाउँसभाको कार्यविधिअनुसार एक लाखसम्मका घर–टहरालाई १००, एकदेखि दुई लाखसम्म २५०, दुईदेखि पाँच लाखसम्म १८०, पाँचदेखि १० लाखसम्म प्रतिलाख ५६ रुपैयाँका दरले वार्षिक कर लिने उल्लेख छ । त्यस्तै १० देखि २० लाखसम्म प्रतिलाख ५५ रुपैयाँ, २० देखि ३० लाखसम्म प्रतिलाख ५४, ३० देखि ४० लाखसम्म प्रतिलाख ५३ रुपैयाँ, ४० देखि ५० लाखसम्म प्रतिलाख ५२ रुपैयाँ कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । ५० लाखभन्दा बढी प्रतिलाख ५१ रुपैयाँका दरले कर तिर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
सम्पत्ति तथा भूमिकरबाट यस वर्ष चालीस लाख रुपैयाँ आम्दानी हुने गाउँपालिकाले प्रक्षेपण गरेको छ । गाउँपालिकामा साना–ठूला गरी ६ हजार करदाता रहेको अनुमान छ । नागरिकको क्षमताअनुसार वैज्ञानिक कार्यविधि अपनाएर कर संकलन गरिने गाउँपालिकाका अध्यक्ष मल्लले बताए ।

बस्तीस्तरमा घरदैलो गरेर गणकहरूले संकलन गरेको सम्पत्ति विवरण गाउँपालिकाले आफ्नै विद्युतीय सफ्टवेयरको विकास गरी व्यवस्थित र सुरक्षित अभिलेख राखिएको सूचना प्रविधि अधिकृत मिलन मल्लले बताए । ‘हरेक करदाताले आफूले तिरेको कर कहिले र कति तिरें भनेर हेर्न सक्नुहुन्छ,’ मल्लले भने, ‘त्यसो गर्दा करदातालाई ढुक्क हुने वातावरण बन्छ ।’

प्रकाशित : पुस ९, २०७५ १०:५०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्