२१.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६७

स्थानीय तहमा मोबाइल एप

स्थानीय तह मोबाइल एप ल्याउने होडबाजीमा
प्रविधिले जनता र कर्मचारी सबैको समय बचत

स्याङ्जा — एकताका सरकारी कार्यालयमा वेबसाइट बनाउने होडबाजी चलेको थियो । संघीयता कार्यान्वयनसँगै सरकारी कार्यालयहरू स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भए । 

स्थानीय तहमा मोबाइल एप

त्यसबेलाका सरकारी कार्यालयका वेबसाइट अहिले अपडेट छैनन् । पछिल्लो समय स्थानीय तहले वेबसाइट र मोबाइल एप सञ्चालनमा ल्याएका छन् । तर, त्यसको प्रचारप्रसार खासै छैन । मोबाइल एपलाई भने विदेश बस्नेलाई प्राथमिकता दिँदै प्रचारप्रसार गरिएको छ । मोबाइल एपबारे पालिकाका जनतालाई जानकारी दिएर नै सञ्चालन गर्न थालिएको हो ।

यतिबेला स्थानीय तह मोबाइल एम बनाउन लागिपरेका छन् । अर्जुनचौपारी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रकाश पौडेलका अनुसार मोबाइल एपका लागि सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा पत्राचार गरिएको छ । केही समयका लागि मन्त्रालयले रोक लगाइदिएको भएर प्रक्रिया पुर्‍याएर निर्देशनको पर्खाइमा रहेको उनले बताए ।

‘वेबसाइट सञ्चालनमा ल्याएपछि मोबाइल एप ल्याउन लागेका हौं,’ उनले भने, प्रक्रिया पुर्‍याएर पनि सञ्चालनमा ल्याउन सकिएको छैन । गाउँपालिकालाई प्रविधिमय बनाउने उद्देश्यले हामी अगाडि बढेका छौं । नेटइन्टरनेट, मोबाइल एप, वेबसाइट हाम्रो प्राथमिकतामा छन् ।’ उनले जनतालाई सूचनाबाट सुसूचित गराउने उद्देश्यले प्रविधिको प्रयोग गर्न थालिएको बताए ।

मोबाइल एपमा खास के छ ? भन्ने जिज्ञासामा स्थानीय तहका सूचना तथा प्रविधि अधिकृतले भने, ‘यो लगभग वेबसाइटजस्तै देखिन्छ । फरक यत्ति हो, मोबाइल एपलाई प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गरी हेर्न मिल्छ भने वेबसाइटलाई इन्टरनेटको ब्राउजरमा गएर टाइप गर्नुपर्छ ।’ यस्तैगरी बिरुवा गाउँपालिकाले पनि वेबसाइट र मोबाइल एपलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।

गाउँपालिकाका आईटी इन्जिनियर रामचन्द्र गिरीले वेबसाइटमा टाइप गर्दा स्पेलिङ गलत हुने, क्लिक गर्न झन्झट, जहाँतहीं कम्प्युटर नहुने समस्याका बाबजुट मोबाइल एप सजिलै प्रयोग गर्न सकिने बताए । मोबाइल एपले समयको बचत र सेवासुविधाबारे छिटो सूचना प्राप्त गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।


स्याङ्जाका ५ नगर र ६ वटा गाउँपालिका सबैमा वेबसाइट सञ्चालनमा छन् । मोबाइल एप भने सबै स्थानीय तहमा सञ्चालनमा आएका छैनन् । कालीगण्डकी गाउँपालिकाले पनि मोबाइल एपका लागि प्रक्रिया पुर्‍याएर सञ्चार मन्त्रालयमा पत्राचार गरिसकेको छ । मन्त्रालयबाट पत्र आएपश्चात् तत्काल सञ्चालनमा ल्याउने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गणेश खनालले बताए ।

आफूले प्रदान गरेका सेवाप्रवाहलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै मोबाइल एप सञ्चालनमा ल्याएको उनले बताए । उनका अनुसार स्थानीय तहबाट प्रदान गरिने सेवा प्रवाह, सेवा लिन पूरा गर्नुपर्ने आवश्यक प्रक्रिया, जिम्मेवार व्यक्तिलगायत जानकारी घरबाटै लिन सकिने गरी एप तयार पारिएको छ ।

‘हाम्रो उद्देश्य भनेको जनता सूचनाबाट वञ्चित नहोऊन् भन्ने हो,’ उनले भने, ‘पछिल्लो समय जसले पनि प्रविधि बुझेका छन् । घर वा घरबाहिर जहाँ भए पनि आफ्नो ठाउँको सूचना पाउन सकिन्छ । यति मात्र होइन सूचना अपडेट भए भने सरकारी कार्यालयमा काम विशेषले आउँदा अल्झिनु पर्दैन । कहाँ के सेवा पाइन्छ भन्ने पहिले नै बुझेर आएका हुन्छन् ।’

प्रविधिका कारण जनता र कर्मचारी सबैको समय बचत हुने खनालको भनाइ छ । खुला सरकारको अवधारणा अनुरूप आफूले प्रदान गर्ने सबै सेवा समेटिएको मोबाइल एप्लिकेसन सञ्चालनमा ल्याइएको आँधीखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष सुधीर पौडेलले बताए ।

उनका अनुसार मोबाइल एप्लिकेसन सार्वजनिकसँगै स्थानीय तहका सबै वडाका नागरिकले स्थानीय तहबाट प्रदान गर्ने सेवा घरमा बसीबसी सजिलै बुझन् सक्नेछन् । ‘कुनै पनि योजना कार्यान्वयनको अवस्था के/कस्तो छ भनेर मोबाइलबाटै बुझ्न सकिन्छ’ उनले भने, ‘योजनासँग सम्बन्धित गुनासा पनि मोबाइल एपबाटै गर्न सकिन्छ ।’ पालिकाबाट विनियोजित बजेट र तर्जुमा गरिएका कार्यक्रमको कार्यान्वयन अवस्थालाई मोबाइल एपबाट हेर्न सकिने उनले बताए ।

वेबसाइटमा स्थानीय तहले बनाएका कानुन, ऐन, नियम, नियमित गर्दै आएका कार्यक्रम, पालिका सदस्यहरूबीच बसेको बैठकको निर्णय, पालिकाको नक्सा, जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको विवरण, भौगोलिक अवस्थाबारे अपडेट गराएका छन् ।

यसो त मोबाइल एपमा पनि पालिकासँगै सबै वडाको विभाजित नक्सा, उक्त स्थानको प्राकृतिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक अवस्थाबारे जानकारी दिएको छ । एपमा उपलब्ध गराइएको नक्साबाटै स्थानीय तहले कुन स्थानमा कस्तो काम गरिरहेको छ, कति बजेट छुट्याइएको छ भन्ने विषयमा जानकारी लिन सकिने पुतलीबजार नगरप्रमुख सीमाकुमारी क्षत्रीले बताइन् ।

नगरपालिकाको आम्दानी, खर्च विवरण साथै प्रोफाइललगायतका सामग्री मोबाइल एपमा सजिलै हेर्न सकिने उनको भनाइ छ । मोबाइल एपमा जन्मदर्ता, मृत्युदर्ता, घटना विवरण, स्थानीय तहका योजनागत कार्यक्रम, प्रगतिविवरण, वडा कार्यालय, सरकारी, गैरसरकारी निकायका गतिविधि समेटिएको छ । जनता र नगरपालिका दुवैका लागि यो अत्यन्त प्रभावकारी हुनेमा विश्वस्त रहेको जनप्रतिनिधिले बताएका छन् ।

प्रकाशित : पुस ९, २०७५ १०:५२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

स्वयंसेवी संस्था स्काउटको स्वामित्वमा रहेको सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरी वर्षौंदेखि भाडामा लगाउने कांग्रेसका सांसद दीपक खड्कालाई अब के गर्नुपर्छ ?