सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयक २०७५ बारे जान्नैपर्ने केही कुरा

सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयक २०७५ के हो?

हालको विद्युतीय कारोबार ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याइएको यो विधेयकले नेपालको सूचना प्रविधिको क्षेत्रलाई नियमन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। सरकारले यसलाई सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई निमयन गर्न बनाइएको अहिलेसम्मकै सबैभन्दा स्पष्ट कानुनको रुपमा प्रस्तुत गरेको छ।

तर यसको यहि विशाल स्वरुप र अस्पष्ट भाषाले सरकारी निकायहरुलाई सामाजिक सञ्जाल नेपालमा नै दर्ता नभए थप कडिकडाउ गर्न, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउन, व्यक्तिगत डाटामा निगरानी गर्ने अधिकार दिने छ । इन्टरनेटमा आधारित व्यवसायहरुमा पनि यस विधेयकका केहि प्रावधानहरुले थप जटिलता थप्न सक्छ।

यो पनि पढ्नुहोस् : सामाजिक सञ्जालमा 'अंकुश’

उदहरण्को लागि ‘सामाजिक सञ्जाल’ को बृहत परिभाषा अन्तर्गत इन्टरनेट वा सूचना प्रविधिमा आधारित यस्ता सबै प्रणाली पर्छन् जसले कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई एक अर्कासँग अन्तरक्रिया गर्ने सुविधा प्रदान गर्छ। यसमा फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, भाइबरमात्र नभएर व्हाट्सएप र वायर जस्ता अधिक सुरक्षित प्लेटफर्महरू समेत यस विधेयकबाट बन्ने कानुनको दायरामा पर्न सक्छन् ।

सो विधेयकमा सामाजिक सञ्जालमा जथाभावी लेख्नेलाई १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र पाँच वर्षसम्म जेल सजाय हुनसक्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

यसले ठूला इन्टरनेट कम्पनीहरुलाई कसरी असर गर्छ ?

सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयकमा सामाजिक सञ्जाल नेपालमा सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्ति वा संस्थाले सरकारी निकायमा दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ।

यसको मुख्य उद्देश्य त्यस्ता सामाजिक सञ्जालमा हुने विज्ञापनलाई करको दायरामा ल्याउन र अपराध नियन्त्रण एवं सुरक्षा व्यवस्था चुस्तदुरुस्त बनाउनका लागि हो भन्ने तर्क सरकारको छ । तर विज्ञहरूका अनुसार ती ठूला कम्पनीहरुको लागि नेपाल साह्रै सानो बजार हो। त्यसैले उनीहरु यहाँ दर्ता गर्ने झमेलामा नपर्न सक्छन् । तसर्थ यस्तो कडाइ गर्नु अघि सरकारले पहिला व्यापार अनुकूल नीतिदेखि देशलाई प्रविधि-हब बनाउन चाहिने आवश्यक पूर्वाधारको जोहो गर्नेसम्मका विषयमा गृहकार्य गर्नु आवश्यक छ ।

तपाईंलाई यसबाट के कस्तो असर पर्न सक्छ ?

सार्वजनिक रूपमा आलोचना हुन थालेपछि सरकारले विधेयकको बचाउ गर्दै यसले अनलाइनमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई ठप्प नपार्ने र केवल सूचना प्रविधिको प्रयोग गरेर हुने विद्युतीय कारोबारलाई नियमन गर्ने उद्देश्य राखेको बताएको छ । तर विधेयकको भाषा र प्रावधान हेर्दा कुनै नेता वा सरकारी पदाधिकारीलाई सामाजिक सञ्जाल अभिव्यक्त भएका टिप्पणी चित्त नबुझे वा अनुचित लागे जो कोहीलाई पनि दण्डित गर्ने आशय देखिन्छ ।

सरकारले अहिले नै विद्युतीय कारोबार ऐन अन्तर्गत सामाजिक सञ्जालमा आउने ‘अनुचित’ पोस्टहरूको आधारमा कारबाही गरिनै रहेको छ। नेपाल प्रहरीको साइबर अपराध सेलका अनुसार, काठमाडौंमा गत तीन वर्षमा सामाजिक सञ्जालमा भएका पोष्टहरूसम्बन्धीत १०६ वटा मुद्दाहरू दायर भएका थिए ।

किन इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरु चिन्तित छन् र कसरी त्यो तपाईंको पनि टाउको दुखाइ हुनसक्छ ?

विद्युतीय कारोबार ऐनमा उत्तपतिकर्ताको परिभाषाले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरु (आईएसपी) जस्ता मध्यस्थकर्ताहरुलाई जनाउँदैन भनिएको छ । तर यो विधेयकमा भने मध्यस्थकर्ताहरुबारेको खण्ड हटाइएको छ ।

आईटी विशेषज्ञहरु भन्छन्, यसले आईएसपीहरूलाई खतरा हुनसक्छ, जो केवल इन्टरनेटमा सामग्रीहरु सम्प्रेषण गर्ने माध्यम मात्र हुन्। इन्टरनेटमा चल्ने भिडियो गाडी हो भने आईएसपीहरू त्यो गाडी गुड्न सम्भव बनाइदिने राजमार्ग हुन्।

सरकारले भनेको सामग्री इन्टरनेटबाट ननिकाले आईएसपीहरूलाई कारबाही हुने प्रावधानले आईएसपीहरूको जिम्मा र काममात्र बढाउँदैन, यसले नेपाली इन्टरनेट प्रयोगकर्ताहरूको अनलाइनमा सामग्रीको छनोट पनि सीमित गरिदिन्छ र पहुँच पनि खुम्चाइदिन्छ ।

‘हामीले सरकारबाट कारबाहीमा परिएला भन्दै एक पछि अर्को साइट बन्द गर्दै गयौं भने हाम्रो व्यापार व्यवसाय त जोगिएला तर, यसले गर्दा नेपाली जनताले कस्तो किसिमको इन्टरनेट उपयोग गर्न पाउँछन् ?’ इन्टरनेट सेवा प्रदायक भायानेटका विनय बोहराले प्रश्न गरे ।

यसको प्रभाव के हुनेछ ?

यदी यो विधेयकको मस्यौदा जस्तोको त्यस्तै प्रमाणीकरण भयो भने आईएसपीहरूलाई स्थानीय, प्रादेश र संघीय तहका सरकारी निकायहरूले अदालतको अनुमति बिना नै इन्टरनेटबाट सामग्री हटाउने आदेश दिने बाटो खोलिदिन्छ। यसले गोपनीयतादेखि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासम्म सबै कुरामा गम्भीर असर पार्न सक्छ ।

सर्वोच्च अदालतका तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश देवेन्द्रगोपाल खड्काको संयुक्त इजलासले २०७२ सालको फागुनमा सरकारलाई अनुशन्धान प्रयोजनका लागि कसैको पनि व्यक्तिगत कल तथा एसएमएस रेकर्ड लगायतका कुनै पनि सूचना प्राप्त गर्नु परेका अदालतबाट स्वीकृति लिनुपर्ने आदेश गरेको थियो । विज्ञहरुका अनुसार अहिलेको विद्येयकले सर्वोच्चको उक्त आदेशलाई समेत प्रभावित गर्दै विभिन्न तहका सरकारी निकायहरुलाई कुनैपनि व्यक्तिको व्यक्तिगत विवरण प्राप्त गर्न सहज बनाइदिने छ ।

साथै यस विद्येयकका प्रावधानले सरकारलाई कुनै पनि कम्पनीले प्रयोग गरिरहेको प्राविधिक सामाग्री वा सफ्टवेयरलाई ‘गैरकानुनी’ करार दिने प्रशस्त ठाउँ दिएको छ । विज्ञहरुका अनुसार यो प्रवधानलाई समातेर सरकारले कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थालाई दु:ख दिन सक्छ ।

‘यदी कुनै वस्तु गैरकानुनी छ भन्ने लागे अदालतबाट आदेश लिइ त्यस्तो विषयलाई हटाउन सकिन्छ । तर, त्यो न्यायिक पद्दतीबाट मात्रै हुनुपर्छ,’ अधिवक्ता बाबुराम अर्यालले भने ।

यो विधेयक कानुनको रुपमा आउँदा कतिको प्रभावशाली होला ?

यो विधेयकको फराकिलो दायरा र भाषिक अस्पष्टता हेर्दा यसको कार्यान्वयनमा चुनौती आउन सक्छन् । अहिलेको मस्यौदा अनुसार सरकारी निकायहरु जस्तो सूचना प्रविधि विभागलाई आइएसपीहरुलाई अनलाइन सामग्री हटाउने निर्देशन दिनसक्ने व्यवस्था छ । यदि ती प्रशासनिक निकायहरुले स्पष्ट निर्देशन दिन सकेनन् भने प्रावधानहरु कार्यान्वयन गर्ने व्यक्ति र संस्थाहरुलाई थप समस्या आउन सक्छ।

हामी यहाँसम्म कसरी आइपुग्यौं ?

प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले यसै महिना आफ्नो एक वर्षे कार्यकाल पूरा गर्‍यो । गएको वर्ष संचार मन्त्रालयका लागि निक्कै व्यस्त वर्ष रह्यो। भदौमा अश्लिल साइट (पोर्न साइट) माथि प्रतिबन्ध लगाइयो, त्यसपछि मन्त्रिपरिषदका निर्णयहरुलाई साप्ताहिक रुपमा प्रस्तुत गर्ने नयाँ चलन चलाइयो, सरकारी कर्मचारीको सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा अंकुस लगाउने नयाँ नियमसँगै हामी यो सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयकसम्म आइपुगेका हौं ।

यो विधेयकमा यस्ता कठोर नीति हुनु र खासगरी सूचना प्रविधि विभागलाई सामाजिक सञ्जालहरूका सामाग्री हटाउने क्षेत्राधिकार दिने जस्ता प्रावधान राख्नुमा प्रधानमन्त्री कार्यालय र गृह मन्त्रालयबाट आएको दबाबको ठूलो भूमिका भएको जानकारहरुको दाबी छ ।

अन्य कुन देशमा इन्टरनेट प्रयोगमा यस्तो कडाइ छ ?

विगत केही वर्षहरुमा धेरै देशहरुमा इन्टरनेट प्रयोगमा कडाइ गर्ने किसिमका नीति नियमहरु निर्माण हुने लहर नै देखिएको छ। खास गरी एसियामा जननिर्वाचित नेताहरूबाट नै यस्ता नियम कानुनहरु आएका छन् जसको उद्देश्य नै विपक्षीका नेतादेखि आफ्नो आलोचना गर्ने माथि कारबाही गर्नु हो। फिलिपिन्सदेखि कम्बोडिया र भारतसम्म कयौं मानिसहरू उनीहरुले सामाजिक सञ्जालमा गरेको अभिव्यक्तिकै कारण पक्राउ र दण्डित भएका छन् ।

विश्वव्यापी इन्टरनेट स्वतन्त्रताको एक सर्वेक्षण अनुसार फिलिपिन्स, चीन, म्यान्मार, श्रीलंका, भियतनाम, पाकिस्तान, भारत, बंगलादेश, श्रीलंका जस्ता एसियाली देशहरुमा इन्टरनेट स्वतन्त्रतामा भारी अंकुश लगाउँदै गएको देखिन्छ ।

संयोगवश, ओली सरकारकारका नेताहरुले यी देशका केही नेताहरूलाई गएको वर्षमा भेटेका पनि छन्। गत वर्ष प्रधानमन्त्री ओली र उनको सरकारका सदस्यहरूले कम्बोडिया, म्यान्मार र फिलिपिन्सका उच्च स्तरका अधिकारीहरूसँग भेटघाट गरेका थिए । तर ती भेटघाटहरुबाट अभिप्रेरित भएर नेपालमा वाक स्वतन्त्रता र इन्टरनेट प्रयोगमा यस्तो अंकुश लगाउने किसिमको नियम कानुनहरु आएको भन्ने विषय भने अनुमान मात्रै हो यकिन गरेर दाबी गर्न सकिने अवस्था भने छैन ।