रोबोटले खोस्दै लाखौं जागिर

कान्तिपुर संवाददाता

लन्डन — रोबोट तथा अन्य प्रविधिको विकासले सन् २०३० सम्म विश्वकाे कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा १५ ट्रिलियन (१५ हजार अर्ब) डलरको योगदान पुग्ने एक अनुसन्धानले देखाएको छ ।

लन्डनस्थित प्रसिद्ध कम्पनी प्राइस वाटरहाउस कुपरले २९ देशका दुईलाख विभिन्न सेक्टरको कामलाई प्रविधिले पार्ने प्रभावबारे गरेको विस्तृत अध्ययनले उक्त तथ्य देखाएको हो।

Citizen

अनुसन्धानमा सन् २०२० को दशकमा प्रविधिको पूर्ण विकास भइ सन् २०३० को दशकमा रोबोट तथा अन्य अटोमेटिक प्रविधिले ३० देखि ४० प्रतिशत कामदार विस्थापित गर्ने उल्लेख छ।

उक्त अनुसन्धानले बेलायतको रोजगार ३० प्रतिशत, अमेरिकाको ३८ प्रतिशत, जर्मनीको ३५ प्रतिशत, जापानको २१ प्रतिशत अटोमेटिक प्रविधिले लिने भविष्यवाणी गरेको छ।

यस्तो प्रविधिले प्रभाव पार्ने क्षेत्रहरु यातायात तथा स्टोरेजमा ५६ प्रतिशत, औद्योगिक उत्पादनमा ४६, थोक तथा खुद्रा व्यापारमा ४४ र स्वास्थ्य तथा सामाजिक कार्यमा १७ प्रतिशत छन्।

न्यून सीप भएका कामदारलाई यस्तो प्रविधिको विकासले सबैभन्दा बढी असर पर्नेछ। रोबोट तथा प्रविधिको विकाससँगै स्नातक तथा यसभन्दा बढी योग्यता भएका कामदार मध्ये १२ प्रतिशतको रोजगारी जोखिममा रहनेछ भने यसभन्दा कम दक्षता भएको ४६ प्रतिशत कामदारको जागिर प्रविधिले खोस्ने अनुमान गरिएको छ।

सन् २०३० को सुरुवातमा यस्तो प्रविधिको विकासले बेलायतको करीब एक करोड जनशक्तिलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्ने
कुरा ध्यानमा राख्दै कामदारको दक्षता बढाउन सिपको विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

बेलायतको प्रमुख प्रतिपक्षी लेबर पार्टीले प्रविधि विकासले धेरैको जागिर जान सक्ने जोखिमलाई ध्यान राख्दै नयाँ रोबोट कर नीति अबलम्बन गर्ने घोषणा गरिसकेको छ।

लेबर पार्टीले कामदार हटाएर प्रविधिको साथ लिने कम्पनीहरुलाई कर लगाउने जनाउंदै प्रविधि मालिक हुने अवस्था अन्त्य हुनुपर्ने कुरा पनि बताएको छ।धेरै कामदारले आफ्नो नोकरी गुमाउनुपरेको समस्या जोडदार रुपले सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता समेत औंल्याइएको छ।

प्रविधिको विकासले पुरा समाजले फाइदा उठाउनुको बदला लोभी व्यवसायीहरुले यसको नाजायज मुनाफा कमाएकाले सामाजिक विभेद अन्त्यका लागि यस्तो कर उपयोगी हुने पनि लेबर पार्टीले जनाएको छ।

रोबोटका कारण आफ्नो जागिर गुमाएका कामदारका लागि उक्त करबाट उठाइएको रकम खर्च गरिने आवाज टड्कारो रुपमा उठ्न थालेको छ।तर, बढ्दो प्रविधि तथा रोबोटको विकासले उत्पादकत्व बढ्नुका साथै नयाँ रोजगारका अवसरहरु बढ्ने सम्भावना पनि उत्तिकै रहेको लन्डनका अर्थविद् विकलचन्द्र आचार्यको टिप्पणी छ।

प्रविधि विकासले कार्य दक्षता वृद्धि हुनुका साथै प्रदूषण कम, उत्पादन तथा वितरणमा गुणात्मक वृद्धि र मुल्य सुपथ हुने आचार्यले बताए।

बढ्दो प्रतिष्पर्धा तथा ग्लोबलाइजेसनको युगमा रोबोट करले उत्पादकत्वमा ह्रास आइ मानिसको आवश्यकता अनुरुप सेवा दिन सक्षम नहुने पनि यसका आलोचकहरुले बताएका छन्।

कस्तो कम्पनीले रोबोट कर तिर्ने? अब भविष्यमा प्रयोग हुने कम्पनी वा कहिले देखि यो कर लागू हुने? विदेशमा मुख्यालय भएको कम्पनीहरु जस्तै गुगल, अमेजनलाई कसरी कर लगाउने? प्रविधि विकासको अनुसन्धानका लागि रोजगार खडा गर्न उत्साह कम हुने होइन भन्ने जस्ता अनेक प्रश्न पनि उत्तिकै उब्जिएका छन्।

संसारका सबैभन्दा धनी व्यक्ति मध्ये एक बिल गेट्सले प्रविधिको विकासले सरकारको आम्दानी कम हुँदै गएकोले रोबोट कर लगाउनु पर्ने धारणा केही वर्ष अघि नै राखेका थिए। उनले यसबाट उठ्ने करले मानिस चाहिने सेक्टर जस्तै मेडिकलमा लगानी गर्न सकिने कुरा बताएका थिए।

प्रकाशित : फाल्गुन १३, २०७५ ११:०४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

उपत्यकामा हर्न कारवाही : एकैदिन १७१ सवारीसाधन कारवाहीमा

रासस

काठमाडौँ — ट्राफिक प्रहरीले जथाभावीरुपमा हर्न बजाएर गुड्ने सवारी साधनमाथि कारवाही बढाएको छ । महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले उपत्यकाभित्र ध्वनि प्रदूषणको समस्या गम्भीररुपले बढेपछि जथाभावी हर्न बजाएर गुड्ने सवारी साधनमाथि कारवाही बढाएको हो । महाशाखाले आइतबार मात्र १७१ सवारीसाधनलाई कारवाही गरेको छ । 

ध्वनि प्रदूषणले श्रवण शक्तिमा ह्रास हुने, रक्तचाप बढ्दै जाने, हृदयघात हुने, पक्षघात हुने, श्वासप्रश्वास प्रणालीमा असर हुने, स्मरण शक्तिमा कमी आउने, अशक्त, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र गर्भवती महिलालाई बढी असर हुने भएकाले कारवाहीलाई तीव्रता दिएको हो ।

महाशाखाका प्रमुख एवं प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक वसन्त पन्तले उपत्यकावासीको स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखी खतरानाक घुम्तीबाहेक अन्य स्थानमा हर्न पूर्णरुपमा निषेध गरिएको जानकारी दिए।

'ध्वनिको गुणस्तरसम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्ड २०६९ विपरीत ध्वनि प्रदूषण गर्ने सवारीसाधनलाई आयातमा नै रोक लगाउन अनुरोधसमेत गरेका छौँ,' उनले भने । यसअघि उपत्यकामा विसं २०७४ वैशाख १ देखि उपत्यकालाई हर्न निषेध क्षेत्र घोषणा गरिएको थियो । उक्त घोषणा धेरैमात्रामा लागू भए पनि पूर्णरुपमा भने लागू भएको छैन ।

महाशाखाले हालसम्म उपत्यकामा जथाभावी हर्न बजाउने ३० हजार ४६८ सवारीसाधनलाई कारवाही गरिसकेको छ । महाशाखाले ध्वनि प्रदूषण गरेबापत एउटा सवारीसाधनबाट‍ ५०० कारवाहीस्वरुप लिँदै आएको छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन १३, २०७५ १०:५०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT