यस्ता कानुन चाहन्छन् मार्क जुकरवर्ग

इन्टरनेटलाई नियमन गर्न चाहिएको ४ कानुन
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — हाम्रो जीवनमा प्रविधिको ठूलो प्रभाव छ । त्यसैकारण, फेसबुकजस्ता प्रविधि कम्पनीहरुको जिम्मेवारी पनि व्यापक छ । हरेक दिन हामी कुन भनाई हानीकारक छ, केमा राजनीतिक गन्ध छ र विशिष्टखालको साइबर आक्रमणलाई कसरी रोक्ने भन्ने बिषयमा निर्णय गरिरहन्छौं । हाम्रो साइबर समुदायलाई सुरक्षित राख्न यी कामहरु महत्वपूर्ण हुन्छन् । कुनै कम्पनीको निर्णय मात्र यसको लागि पर्याप्त हुन्न । 

मलाई लाग्छ, हामीलाई सरकार र नियमनकारी निकायको अझ प्रभावकारी भूमिका आवश्यक पर्छ । इन्टरनेटको लागि आवश्यक कानुन अद्यावधिक गरेर हामीले मानिसको अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता संरक्षण गर्न र व्यवसायीलाई नयाँ सिर्जना गर्ने अवसर प्रदान गर्न सक्छौं भने समाजलाई इन्टरनेटबाट हुने हानीलाई संरक्षण गर्न सक्छौं ।

मेरो सिकाईको आधारमा मलाई के विश्वास छ भने हामीलाई चार क्षेत्रमा नयाँ कानुन आवश्यक छ– हानीकारक सामग्री, चुनावको इमान्दारिता, गोपनियता र तथ्यांक सम्बन्धी पारदर्शीता ।

हानीकारक सामग्री
फेसबुकले हरेक मानिसलाई उनीहरुको आवाज प्रयोग गर्ने विकल्प दिन्छ । अनुभव बाँड्नदेखि गतिशिलता बढाउन यो फाइदाजनक पनि छ । हाम्रो सेवाका प्रयोगकर्तालाई सुरक्षित राख्नु हाम्रो दायित्व हो । यसको लागि कुन आतंकवादी प्रोपोगाण्डा हो कुन घृणा फैलाउने खालका सामग्री हुन् भन्ने बिषय निर्क्यौल गर्नुपर्छ । हामी हाम्रा नीतिहरु विज्ञको सहयोगमा निरन्तर समीक्षा गर्ने गर्छौं । हाम्रो निर्णयमा हामीले गल्ती गरिरहेका हुन्छौं र कतिपय निर्णय प्रयोगकर्ताले मन पराउँदैनन् ।

कानुन निर्माताहरु मलाई अझिव्यक्तिको बिषयमा हामीसँग धेरै शत्ति भएको बताउँछन् र म यसमा सहमत पनि हुन्छु । मलाई के लाग्न थालेको छ भने हामीले अभिव्यक्तिको बिषयमा यति धेरै निर्णयहरु एक्लै लिनु हुन्न । त्यसैले हामी एक स्वतन्त्र निकाय गठन गर्दैछौं जसमा प्रयोगकर्ताले हाम्रो निर्णयविरुद्ध अपिल गर्न सक्छन् । हामी सामग्री समीक्षा गर्ने प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन फ्रान्सका सरकारी अधिकारीहरुसँग काम पनि गरिरहेका छौं ।

हानीकारक सामग्रीको मापदण्ड लागू गर्दा इन्टरनेट कम्पनीहरु उत्तरदायी हुनुपर्छ । इन्टरनेटबाट सबै हानीकारक सामग्री हटाउन सम्भव छ तर जब मानिसहरु फरक फरक नीतिहरु भएका दर्जनौं फरक सेवाहरु प्रयोग गर्छन् यस्तो बेला हामीले एकीकृत खालको मापदण्ड तयार पार्नुपर्छ ।

कुनै तेस्रो निकायले हानीकारक सामग्री र कम्पनीहरुले पालना गर्नुपर्ने नियमको मापदण्ड तयार पार्नु पनि अर्को एउटा विकल्प हो । नियमनले कम्पनीले पालना गर्नुपर्ने मापदण्डको बिषयमा आधार तयार गर्छ ।

फेसबुकले आफ्नो ट्रान्सपरेन्सी (पारदर्शी) रिपोर्ट सार्वजनिक गर्दै कस्ताकस्ता सामग्री हटाएको छ भनेर जानकारी दिन्छ । मलाई लाग्छ, सबै प्रमुख इन्टरनेटसँग सम्बन्धित सेवा दिने कम्पनीले यसलाई त्रैमासिकरुपमा सार्वजनिक गर्नुपर्छ । किनभने यो आर्थिक प्रतिवेदन जत्तिकै महत्वपूर्ण छ । जब हामी हानीकारक सामग्रीको स्रोत थाहा पाउछौं तब कुन कम्पनीले त्यसलाई रोक्न कति सफलता हासिल गरे भन्ने मापन गरी यसको आधार तयार गर्न सक्छौं ।

चुनावी सुरक्षासम्बन्धी कानुन
चुनावी सुरक्षाको लागि पनि कानुन आवश्यक छ । फेसबुकले राजनीतिक प्रचार सामग्री सम्बन्धी नीतिमा अर्थपूर्ण परिवर्तन गरेको छ । धेरै देशमा राजनीतिक विज्ञापन गर्नुअघि आफ्नो पहिचान खुलाउनुपर्छ । हामीले खोज्न सकिने अर्काइभ बनाएका छौं जसमा विज्ञापनको लागि कसले पैसा तिर्‍यो, उनीहरुले अरु कस्ता विज्ञापन गरेका छन् र कोको व्यक्तिले त्यसलाई देखे भन्ने जानकारी राखेका छौं ।

कुन विज्ञापन राजनीतिक हो भनेर पहिचान गर्नु पनि त्यति सहज छैन । यदि नियमनकारी निकायले राजनीतिक पात्रहरुको प्रमाणित गर्न समान मापदण्ड तयार पार्ने हो भने हाम्रो प्रणाली बढी प्रभावकारी हुन्छ । अनलाइनमा हुने राजनीतिक विज्ञापनसम्बन्धी कानुन मुख्यतः उम्मेदवार र निर्वाचनमा केन्द्रित हुन्छ न कि द्वन्द्व उत्पन्न गराउने खालका राजनीतिक मुद्दा । हामीले देखेका छौं यस्ता राजनीतिक मुद्दामा बढी हस्तक्षेप भइरहेको छ ।

केही कानुनहरु चुनावको बेलामा माक्रै सत्रिय हुन्छन् जब की राजनीतिक अभियान निरन्तर चलिरहेको हुन्छ । अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न कसरी राजनीतिक अभियानमा तथ्यांक र मतदातालाई लक्षित गरिन्छ भन्ने पनि हो । त्यसैले कानुनहरु अहिलेको चुनौतिको वास्तविकतासँग मिल्ने गरी अद्यावधिक गरिनुपर्छ र पूरा इन्टरनेटसँग सम्बन्धित उद्योगको लागि समान मापदण्ड तयार गरिनुपर्छ ।

गोपनियता र तथ्यांक सुरक्षा

तेस्रो, प्रभावकारी गोपनियता र तथ्यांक सुरक्षा विश्वव्यापी रुपमा समान हुनुपर्छ । यूरोपियन यूनियनले तयार पारेको जेनेरल डाटा प्रोटेक्सन रेगुलेसन (जीडीपीआर) सँग मिल्दोजुल्दो हुने गरी गोपनियतासम्बन्धी बृहत् कानुन निर्माणको लागि विश्वभरका प्रयोगकर्ताले माग गरिरहेको छन् । म यसमा सहमत छु । मलाई विश्वास छ, ईयूको कानुनलाई आधार मानेर अन्य देशले पनि तथ्यांक सुरक्षाको कानुन निर्माण गरे यो इन्टरनेटको लागि लाभदायक हुनेछ ।

अमेरिकासहित विश्वभर बन्ने गोपनियतासम्बन्धी नियमहरु ईयूको जीडीपीआरलाई आधार मानेर यसले प्रयोगकर्तालाई प्रदान गर्ने संरक्षणको आधारमा गर्नुपर्छ । यसले प्रयोगकर्ताको तथ्यांक कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने अधिकारलाई संरक्षण गर्नुपर्छ । साथै कम्पनीहरुलाई पनि सुरक्षा र सेवा प्रयोजनको लागि तथ्यांक प्रयोगको अनुमति दिनुपर्छ । तथ्यांकहरु स्थानीयस्तरमै स्टोर गर्नुपर्छ भन्ने जरुरी छैन, स्थानीय स्तरमै तथ्यांकहरु भण्डारण गरिँदा कतिपय जोखिम हुनसक्छ । बरु, फेसबुकजस्ता कम्पनीले गल्ती गरे कारबाही गर्ने विकल्प र उत्तरदायी बनाउने विकल्प खोज्नुपर्छ ।

मलाई लाग्छ, देश र राज्यअनुसारको फरक फरक कानुन भन्दा पनि विश्वाव्यापीरुपमा मान्य एकीकृत फ्रेमवर्कले इन्टरनेटलाई घाइते हुनबाट बचाउँछ । यसले उद्यमीलाई सबैलाई मान्य हुने सेवा तयार पार्न र सबैलाई एकै खाले संरक्षण प्रदान गर्छ ।

जन कानुन निर्माताले नयाँ नियमहरु तय गर्छन्, मलाई विश्वास छ उनीहरुले जीडीपीआरले खुला छाडेका प्रश्नहरुको उत्तर खोज्नेछन् । हामीलाई त्यस्तो खालको नियम चाहिएको छ जसमा प्रष्ट लेखिएको होस् सबै मानिसको हितमा प्रयोग गर्ने गरी कसरी तथ्यांक प्रयोग गर्न सकिन्छ र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सजस्तो नयाँ प्रविधिमा यस्ता तथ्यांक कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ ।

अन्त्यमा, कानुनले तथ्यांक प्रयोगको सिद्दान्तलाई ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ । यदि कसैले एउटा सेवाको लागि तथ्यांक बाँड्छन् भने यसलाई अर्को सेवामा प्रयोग गर्न सकियोस् । यसले मानिसहरुलाई विकल्प दिन्छ भने डेभलपरहरुलाई प्रतिस्पर्धा र आविष्कारको लागि पनि सहयोग गर्छ ।

यो इन्टरनेटको लागि र मानिसहरुले खोजेको सेवा विकास गर्न पनि सहयोगी हुन्छ । त्यसैले हामीले डेभलपर प्लेटफर्म बनाएका छौं । तर, एक प्लेटफर्मबाट अर्को प्लेटफर्ममा तथ्यांक लैजादा को उत्तरदायी भन्ने प्रष्ट कानुन बनाउन जरुरी छ । यसको लागि साझा मापदण्ड आवश्यक पर्छ । त्यसैले हामी एकखालको तथ्यांक सार्ने शैली र ओपन सोर्सलाई समर्थन गर्छौ ।

मलाई लाग्छ, यस्ता बिषय सम्बोधनको लागि फेसबुकको पनि जिम्मेवारी छ । म यसको लागि विश्वभरका कानुन निर्माताहरुसँग छलफलको लागि तयार छु । हामीले हानीकारक सामग्री, चुनावमा हुने हस्तक्षेप र विज्ञापनलाई अझ बढी पारदर्शी बनाउन प्रणाली विकास गरेका छौं । तर, एउटा कम्पनीले एक्लैले गर्ने निर्णयमा भर परेर हुन्न । समाजको रुपमा हामी के चाहन्छौं र कसरी कानुनले तिनलाई सहयोग गर्न सक्छ भनेर हामीले व्यापक छलफल गर्न जरुरी छ । यी चारै क्षेत्र महत्वपूर्ण छन् र अवश्य पनि थप छलफल आवश्यक छ ।

इन्टरनेटलाई नियमन गर्ने कानुनले उद्यमीलाई विश्वभरका मानिसमाझ महत्व राख्ने सेवा निर्माणको लागि सघाएका छ । अब भने यस्ता नियमलाई अद्यावधिक गरी प्रयोगकर्ता, कम्पनी र सरकारको प्रष्ट जिम्मेवारी तोक्न आवश्यक छ ।

(फेसबुकका प्रमुख कार्यकारी मार्क जुकरवर्गको वासिङ्टन पोष्टमा प्रकाशित विचारको विजय तिमल्सिनाले गरेको अनुवाद ।)

प्रकाशित : चैत्र २१, २०७५ ११:१८
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

न्यायाधीश नियुक्तिमा भागबन्डा !

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका एकअर्काका परिपूरक हुन्  । यसलाई स्वतन्त्र नै छाड्नुपर्छ  ।

यसको दायराभन्दा माथि गएर कसैले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन । सबैका आ आफ्ना कार्यक्षेत्र छन् । त्यही अनुसार चल्नुपर्छ । न्यायालय स्वतन्त्र हुनुपर्छ । अनि मात्र न्याय निष्पक्ष हुन्छ । न्यायालयमा राजनीतिक भागबन्डा भएपछि त्यसले दिने न्याय पनि स्वतन्त्र हुन सक्दैन । न्यायाधीश नियुक्तिका लागि गरिएको सिफारिसमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले नै विरोध गरेका छन् । सम्मानित पद विवादित बन्नु राम्रो होइन । विधि, प्रक्रिया, नीति–नियम अनुसार न्यायाधीश सिफारिस गर्ने परिपाटी आवश्यक छ । राम्राले भन्दा पनि हाम्राले अवसर पाएका छन्, न्यायाधीशमा । भन्ने बेलामा न्यायालय भन्ने नियुक्तिचाहिँ राजनीतिक भागबन्डाको आधारमा गर्ने ? कसरी न्यायालय भयो ? प्रजातन्त्रलाई बलियो बनाउन न्यायालय स्वतन्त्र छाड्नुपर्छ । कमजोर न्यायाधीश भयो भने प्रधान न्यायाधीश कस्तो आउलान् ? सोचौं त । न्यायाधीश नै सक्षम छैनन् भने तिनले दिने न्याय कसरी ठिक होला ? जेमा पनि जहिले पनि सधैं राजनीति गर्नु हुँदैन । न्यायालयको गरिमा बचाउन राजनीतिक स्वार्थभन्दा माथि उठेर सोच्नुपर्छ ।
– पुरुषोत्तम घिमिरे, जोरपाटी, काठमाडौं

प्रकाशित : चैत्र २१, २०७५ ११:०६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT