३०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ६३१

इन्टरनेटको गति निरीक्षण गर्ने प्रणाली जोड्दै प्राधिकरण

काठमाडौँ — दूरसञ्चार क्षेत्रको नियमनकारी निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले इन्टरनेट ब्यान्डविथको निरीक्षण प्रणाली जडान गर्ने भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथ परीक्षणको प्रणाली जडान गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

इन्टरनेटको गति निरीक्षण गर्ने प्रणाली जोड्दै प्राधिकरण

नियमनकारी निकाय भए पनि प्राधिकरणसँग इन्टरनेटको गति परीक्षण गर्ने आफ्नै प्रणाली र प्रविधि छैन । प्राधिकरणले अहिले विभिन्न थर्ड पार्टी सफ्टवेयर प्रयोग गरी ब्यान्डविथ परीक्षण गर्दै आएको थियो । इन्टरनेटमा अधिकतम डाटाको स्थानान्तरण दरलाई ब्यान्डविथमा मापन गरिन्छ ।


इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले दिने सेवामा तोकिएबमोजिम ब्यान्डविथ नपाउने गरेको गुनासो उपभोक्ताबाट आउने गरेको भए पनि प्राधिकरणसँग मापन गर्ने प्रविधि थिएन । करिब १५ लाख रुपैयाँ खर्चेर आफ्नै प्रणाली निर्माण गर्न लागेको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणले अन्तर्राष्ट्रिय इन्टरनेट ब्यान्डविथ निरीक्षण प्रणाली विकासका लागि आवेदन माग गरेको छ ।


प्राधिकरणको दूरसञ्चा सेवा गुणस्तरसम्बन्धी विनियमावलीअनुसार इन्टरनेट सेवा प्रदायकले दिने सेवामा डाटा डाउनलोड दर ८० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी हुनुपर्ने प्रावधान छ । इन्टरनेटमा डाटा अपलोडको दर ७५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी हुनुपर्ने प्रावधान छ । सेवा प्रदायकले ग्राहकले खरिद गरेको डाटाको गतिको ७५ प्रतिशतभन्दा बढी डाटाको बहाव हुनुपर्ने विनियमावलीमा उल्लेख छ ।


कुनै ग्राहकले १० एमबीपीएस ब्यान्डविथको इन्टरनेटको सेवा लिएका छन् भने त्यहाँ डाटाको बहाव साढे सात एमबीपीएस वा सोभन्दा बढी हुनुपर्ने प्रावधान भए पनि ग्राहकले सेवाको गुणस्तरमा प्रश्न उठाउँदै आएका छन् । विनियमावलीमा डाटाको लेटेन्सी अर्थात् डाटालाई लक्षित स्थानसम्म पुग्न लाग्ने समय २५० मिलिसेकेन्डभन्दा कम हुनुपर्ने प्रावधान छ ।


अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथमा डाटा लेटेन्सी बढी हुने गरेको छ । गुगलले युट्युबलगायतले आफ्नो सेवाका लागि नेपालमै सर्भर स्थापना गरेकाले गुगलको सेवा उपभोग गर्दा लेटेन्सी कम हुने भए पनि नेपालमा सर्भर नराखिएका वेबसाइटहरू खुल्दा लामो समय लाग्ने र गति धिमा हुने गुनासो उपभोक्ताको रहँदै आएको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २६, २०७६ ०८:१२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?