मधेस संकट : कसरी खोज्ने मिलनविन्दु ?

संविधान र संघीय प्रदेशको सीमांकनलाई लिएर तराई–मधेसमा उत्पन्न असन्तुष्टिले डेढ वर्ष पुगिसक्दासम्म तार्किक निष्कर्ष पाउन सकेको छैन । बरू उल्टै त्यसलाई बुझ्ने क्रममा राज्य सञ्चालक मात्रै होइन, आम मनोविज्ञान पनि विभाजित देखिन्छ । मागहरु राख्ने लोकतान्त्रिक अधिकार प्रयोग गर्नु स्वाभाविक भए पनि संविधानलाई कारक देखाउँदै भारतले लगाएको नाकाबन्दी समर्थन गर्नेजस्ता रणनीतिक भूल मधेसवादी नेतृत्वबाट हुन गयो । यसैको पीडा खप्नु परेका कारण मधेस–पहाडबीच एकअर्कालाई बुझ्ने क्रममा असमझदारी पनि देखिए । संविधानबारे तर्क–वितर्कहरु लामै अवधि चल्दै जालान्, तर तत्काललाई न्यूनतम सहमति कायम गरेर संविधान कार्यान्वयन गर्ने मार्गचित्र समात्न ठूला दलहरु, अनि मधेसी मोर्चा नेतृत्वले गर्नुपर्ने के हो ? कान्तिपुरले यिनै विषयमा आधारित भएर राजनीतिशास्त्री प्रा. कृष्ण पोखरेल, मधेस अधिकारकर्मी दीपेन्द्र झा, ठाकुरराम क्याम्पस वीरगन्जकी उपप्राध्यापक डा. सुष्मा तिवारी द्विवेदी, विश्लेषकद्वय झलक सुवेदी र गेजा शर्मा वाग्लेलाई राखेर शुक्रबार राउन्ड टेबल आयोजना गर्‍यो । सुधीर शर्मा र बसन्त बस्नेतले सञ्चालन गरेको उक्त अन्तरक्रियाको भिडियो कान्तिपुर दैनिकको यूट्युब च्यानलमा हेर्न सकिन्छ।



अहिलेको मधेसकेन्द्रित राजनीतिक संकटको मूल कारण के हो ? यसको व्यवस्थापन गर्न कहाँबाट समस्या भइरहेको छ ?

गेजा शर्मा वाग्ले : मधेसकेन्द्रित दलहरूलाई किनारा लगाएर ठूला तीन दलले संविधान निर्माण प्रक्रियामा गएपछि दूरी बढ्दै गयो । संविधान जारी भइसकेपछि मधेसमा आन्दोलन र ‘अघोषित नाकाबन्दी’ का कारण पहाडी समुदायको पनि मधेसी समुदायसँग दूरी बढेर गयो । भारतलाई हेर्ने दृष्टि पनि फरक भएर गयो । नाकाबन्दी त्यही किसिमले खुल्यो पनि । मधेसका असन्तुष्टि बाँकी नै थिए, जसलाई सम्बोधन गर्न र टुंगो लगाउन यो सरकारले पनि सकेन । यसका दुईवटा पक्ष छन् । एक, मधेसवादी दल र मधेस अधिकारकर्मीहरूबाट मधेस मुद्दालाई झन् ‘र्‍याडिकलाइज’ गर्न खोजियो । दुुई, ठूला दलहरूले पनि मधेसलाई बुझ्ने मामिलामा अतिवादी दृष्टि राख्ने काम भयो । यसले दूरी घटाउनेभन्दा बढाउन भूमिका खेल्यो । संविधान संशोधनबारे एमाले र प्रतिपक्षीले संसद्मा बहसै गर्न नदिने निषेधको राजनीति गर्न खोजे । मधेसी दलहरूले पनि मेची–काली अभियान लिएर गएको एमालेलाई प्रवेश नै गर्न नदिने निषेधको राजनीति गरे ।

दीपेन्द्र झा : दूरी बढ्नुको मूल कारण संविधान हो । प्रक्रियागत ढंगले संविधानमा मधेसवादी दलले हस्ताक्षर गर्न पाएनन् । यसमा उनीहरूमा स्वामित्व नै छैन । उनीहरूलाई बाहिर राखिनु त्रुटि थियो । ‘कन्टेन्ट’ को हिसाबले पनि सीमांकन, राष्ट्रिय सभा समानुपातिक प्रतिनिधित्व, नागरिकताजस्ता विषयमा संविधानसभा–१ मा भएको, अनि विगतमा मधेसी दलसँग भएका सहमति–सम्झौता सबैलाई बेवास्ता गरेर १६ बँ‘दे सहमतिबाट मधेसका एजेन्डालाई संविधानमा राख्न नसक्ने वातावरण बन्यो । मूल कारण यही हो ।

कृष्ण पोखरेल : उहाँहरूको भनाइमा सत्यता छ । समस्याको जरो संरचनागत हो । राज्य संरचना विभेदकारी छ । यसको सबभन्दा असर मधेसमा परेको देखिन्छ । मधेसीलाई विदेशीजस्तो सोच्ने संरचनागत सोच छ । खस–आर्य राष्ट्रवादका अनुयायीहरूको इच्छालाई मधेस आन्दोलनका बेला भएको नाकाबन्दीले बल दियो । सामान्य पहाडीलाई पनि के अनुभूति हुन गयो भने भारत छिर्ने मधेसमा बाटो चाहिने रहेछ । एक मधेस, एक/दुई प्रदेश हँ‘दैन भन्ने ठूला दलहरूको चाहनालाई समाजले बल पुर्‍याएजस्तो भयो । तर, एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वमा बनेको सरकार पनि मधेसी मुद्दामा असंवेदनशील नै थियो भन्ने मलाई लाग्दैन । ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला ३६ पल्ट त वार्ता भएको हो नि । समस्या थिएन भने वार्ता गर्नु जरुरी थिएन । एमाले ‘र्‍याडिकलाइज’ हुँदै जानुका पछाडि नाकाबन्दीका बेला बनेको राष्ट्रवादी छवि एउटा कारण हो । अर्को, ओली सरकार बन्दा पनि मोर्चा विपक्षमा भोट हाल्न आउने, सरकार ढल्ने बेला पनि भोट हाल्न आउने । यी दुईवटा अतिवादमा पुगेको देखियो । हामी देशभरिका हौं भन्ने हठमा एमाले जाने हुँदा मेची–काली अभियान आयो, जसको मुख्य लक्ष्य २ नम्बर प्रदेशमा छिर्ने थियो । अभियान त सफल भयो, तर २ नम्बरमा उसले सकेन । ध्रुवीकरणको राजनीतिले मूलधारका दलहरूलाई फाइदा गर्दैन, त्यो त विद्रोहीहरूले अपनाउने रणनीति हो । विद्रोहीलाई लाग्छ, ध्रुवीकरण बढ्दै गयो भने एउटा पक्ष मकहाँ आउँछ । यो बुझेर समाधानमा नजाने हो भने मूलधारका पार्टीलाई नोक्सान हुन्छ ।

झलक सुवेदी : ऐतिहासिक प्रक्रियाबाट हेर्‍यो भने अहिले भइरहेको द्वन्द्वले देशलाई धेरै नकारात्मक प्रभाव पारिहाल्ला कि भनी आत्तिएर हेर्नुपर्ने देख्दिनँ । राजनीतिक रूपले यो नेपाललाई पुन:परिभाषित गर्ने समय हो । नेपालभरि भएका पहिचानमा स्थापित भएका मूल्य फराकिलो बनाएर देशप्रतिको अपनत्व महसुस गर्ने भन्ने बहस समाजमा छ । एउटा पक्ष परम्परागत मूल्यबाटै नेपालको पहिचान स्थापित हुन्छ भनेर बल गरिरहेको छ । अर्को पक्षले लामो समयदेखि सीमान्तकरणमा परेका मधेसीलगायत शक्तिले हाम्रा पहिचानसहितको नेपाल भनेर दाबी गरिरहेको कारण उत्पन्न द्वन्द्व हो । भारत र अन्य क्षेत्रमा पनि संविधानलाई लिएर केही समयसम्मै संघर्ष चले । भारतमा जवाहरलाल नेहरूका एक समकालीन नेता हैदरावादतिर अनशनमा मर्दा ठुलै खैलाबैला भयो । आन्दोलनहरू चले । 

हाम्रामा पनि त्यस्तै फरक प्रतिबिम्बका केही द्वन्द्वहरू छन्, जसलाई ऐतिहासिक कोणबाट हेर्नुपर्छ । हेर्दा तिखो द्वन्द्व देखिए पनि नेपालको समग्र पुन:संरचना प्रक्रियालाई ठूलो नोक्सान गरिहाल्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । हामीलाई दैनन्दिन घटनाले छिटो प्रभावित गर्छ । प्रतिक्रियाहरू अलि तीव्र ढंगले आउँछन् । यो स्वाभाविक प्रक्रियाबाट ग्रहण गर्नुपर्छ । दोस्रो, म सन्दर्भको कुरा गर्छु । पात्र चारथरि छन्, प्रवृत्ति दुई थरी छन् । मधेस, एमाले, कांग्रेस, माओवादी केन्द्र मुख्य कर्ता देखिन्छन् । छेउबाट ‘म्यानुपुलेट’ गर्ने सहायक पात्रका रूपमा भारतीयहरू छन् । पछिल्लो दिनमा चिनियाँ उपस्थिति पनि हामीकहाँ छ । तर आन्तरिक कर्ताहरू नै निर्णायक हुन् । 

मधेसले नेपाललाई पुन:परिभाषित गरेर मधेसी पहिचानसहितको राष्ट्र खोजिरहेको छ । त्यसलाई गैरमधेसी तप्का, जसलाई स्थायी संस्थापन वा मूलधार भनेर चिनिन्छ, त्यसले सहजै ग्रहण गएको भए समस्या आउने थिएन । त्यो प्रवृत्ति देखिएन । दुईवटा मधेस आन्दोलन भइसकेका बेला हामी त्यस्तो संक्रमणकालीन अवस्थामा थियौं, जहाँ राज्य कमजोर थियो । दबाब सहजै ग्रहण गथ्र्यौं । गिरिजाप्रसाद कोइरालाले तीन–चार दिनको बीचमा दुईवटा सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्था आयो । अहिले त्यो सन्दर्भ छैन । तर मधेसका आन्दोलनकारी के ठानिरहेका छन् भने अलिकति दबाब दियौं भने काठमाडौंलाई झुकाउन सक्छौं । मधेसको नेतृत्वले ‘यो लामो लडाइँ हो, तत्काल प्राप्त गर्न सकिने उपलब्धि ग्रहण गरिहाल्नुपर्छ’ भनेर बुझ्न नसक्दा ०६९ जेठ २ गते पहिलो संविधानसभाको आखिरी कालमा भएको सहमति खारेज भयो । यो नै संकटको प्रस्थानबिन्दु थियो । मधेसी नेतृत्व ‘मोडरेट’ भएर समायोजन हुन नसकिरहेको समस्या, अनि मधेसीलगायतका मुद्दाबाट उत्पन्न भयलाई एमालेले मत र शक्ति आर्जन गर्न खोज्ने प्रवृत्ति नै अहिलेको संकटका कारक हुन् ।

डा.सुष्मा तिवारी द्विवेदी : मधेसका जनताले पहिचानको कुरा गरेका हुन् । मधेसीलाई जहिल्यै भारतीय वा भारतीय मूलका भनेर भित्रैबाट अनुभूत गराइएको छ । ५० प्रतिशत नागरिक मधेसमा बस्छन् । त्यहाँ बस्दै आएको ठूलो समुदायलाई नै भारतीय भनेर अनुभूत गराउन खोजिनु दु:खद हो । हामी नेपाली नागरिक हुँदाहुँदै राज्यले कहिल्यै नागरिक सरह व्यवहार गरेन । म वीरगन्जवासी हुँ । स्कुल–कलेज पढ्दै हामी मधेसी अरू नेपालीभन्दा छुट्टै वर्गका हौं भन्ने पारियो । यो भावना भयानक छ । त्यही भावनाको उपज आज देखिएको हो । मधेसीहरू शिक्षित हुँदै गएका छन् । मिडियाले पनि भूमिका खेलिरहेको छ । अब तराईमा मानिसले समस्या कहाँ छ भनेर बुझ्न थालेका छन्– हामी को हौं, सदियौंदेखि कसरी अपमान बेहोर्दै आयौं, कसरी अवसरबाट वञ्चित हुँदै झन् तल्लो तहमा पुग्यौं । यहाँ मधेसी पहाडीको कुरा आयो । तपाईं हामीमा कुनै फरक छैन भन्ने अनुभूतिका लागि यो संघर्ष हो । संसारको जुनसुकै ठाउँमा आज विभिन्न जाति, धर्मको मिश्रित समुदाय बसिरहेको हुन्छ । हामी नेपाली हौं भनेर मात्रै स्वीकार गर्न सकियो भने पनि समस्या घट्छ । 

पहिलो मधेस आन्दोलनमा म सक्रिय थिएँ । पेसाकर्मीहरूको ‘पापड’ बाट पनि हामी गयौं । हामी मधेसीले अरूजतिकै अधिकार र अवसर पाउनुपर्छ भन्ने सोचले आन्दोलनमा मानिस ओर्लेका थिए । अहिले विभिन्न दलका कारणले पनि मानिसमा पहाडी–मधेसी भन्ने दूरी बढेको छ । विभिन्न नेताजीले प्रयोग गर्ने अपशब्द, अनि मधेसीको माग जायज छैन भनेर यता पहाडमा सुनिने भावनाले मानिसलाई भित्रबाट छोएको छ । अहिले पनि ‘जेन्युइन’ मागहरू छन्, जसलाई सम्बोधन गर्दा दलहरूलाई मात्रै फाइदा हुने होइन, सबैलाई हुन्छ । तराईका मानिस अशिक्षित र पिछडिए भने नेपाल कसरी विकसित हुन सक्छ ? त्यसैले हरेक संरचनामा सँगै लिएर जानुपर्छ । त्यसले मात्रै आत्मसम्मानको अनुभूति आउँछ । 

म त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा पढ्दा मेरी साथीले भनी, ‘मेरो बुबाले भन्नुहुन्थ्यो– यहाँ कुनै मधेसी आयो भने हामी पिटिदिन्थ्यौं ।’ यो मानसिकता अझै बसेको छ । त्यो बेला पनि तराई नेपालमै थियो, भारतमा थिएन । तर किन हामीले मधेसीलाई चाहिं त्यो रूपमा हेर्‍यौं ? दार्जिलिङका मानिस भारतीय हुन्, तर उहाँहरू आउँदा सहजै सकार्ने । यहाँ मधेसका मानिसलाई चाहिं भारतीय भन्ने ? म त्रिविमा आउँदा सामना गरेको पहिलो प्रश्न थियो– ‘तपाईं भारतीय हो ?’ म एमए पढ्न आएकी शिक्षित महिलाले त यो प्रश्न सुन्नुपर्‍यो भने गाउँको निरक्षर, पिछडिएकालाई यस्तो प्रश्नले कत्ति चित्त दुखाउला ? विवाद यस्ता ससाना कुराले बढेको हो । राज्यले समान अधिकार दिएको अनुभूति दिलाउन सक्दा यस्तो संकट आउँदैनथ्यो । 

यी सबै गुनासा र माग सम्बोधन गर्नलाई अब नेतृत्वले गर्नुपर्ने के हो ? एक, दुई, तीन गरेर भन्न सकिन्छ ?
सुवेदी : गर्नुपर्ने र गर्न सकिने दुई कोणबाट हेरौं । गर्नुपर्ने– मधेसी पहिचान स्वीकार गरेर राज्यमा त्यसलाई राजनीतिक इकाइका रूपमा संगठित हुने अवसर दिएर केन्द्रीय संस्थाहरूको शक्तिमा समानुपातिक बाँडफाँट हो । यसो गर्नलाई संविधानमा केही अवरोध भए खुलाउनुपर्छ । ५ नम्बर प्रदेशको तराई भागलाई छुटयाइयो भने मधेसको राजनीतिक ‘स्टेक’ बढ्छ भनेर अहिले कुरा गरिएको छ । राष्ट्रिय सभामा अहिलेको संख्या बढाइयो भने प्रतिनिधित्वमा सुधार हुन्छ भनेर कुरा गरिँदै छ । बहसका हिसाबले त पूर्वको तराईलाई उदयपुर, सिरहा र सप्तरीसग जोडेर एउटा अलग प्रदेश बनाउदा त्यसले मधेसलाई अझ सशक्त बनाउँछ भनेर कुरा आएको छ । गर्नुपर्ने त्यो हो । भाषाका हिसाबले मैथिली, थारू, भोजपुरीजस्ता भाषालाई राज्यको कामकाजमा प्रयोग हुने भाषाका रूपमा मान्यता दिन सकिन्छ । 

यो संविधान जतिसुकै अधुरो–अपुरो भए पनि यसलाई खारेज गरेर नयाँ बनाउने प्रक्रियामा जान सक्दैनौं । शक्ति सन्तुलनका आधारमा केही संशोधन गरेर ग्राह्य बनाउँदै जाने हो । मधेसी दल पनि संविधान संशोधन विधेयकका चार विषयमध्ये सीमांकन तत्काललाई स्थगित गरेर बाँकी प्रश्न हल गर्ने विकल्पमा जानुपर्छ । मैले मोर्चालाई मुद्दा छाड्नुस् भनेको होइन, तर अहिले उपलब्धि लिन सक्दा लड्ने ‘स्पेस’ अगाडि बाँकी रहन्छ । उहाँहरूले नारायणीपूर्व र पश्चिम दुई मधेस भनेर राखेको माग राजनीतिक रूपमा पनि सही होइन, त्यसबाट पछि हट्नैपथ्र्यो । यता मधेसको समस्या भनेको राष्ट्रिय समस्या नै हो भनेर ग्रहण गर्नेमा हामी सबै जानुपर्छ । अहिले उल्टो बहस समाजमा स्थापित भइरहेको छ, सल्टाउनुपर्छ । ०६३/६४ सालतिर राज्य र मधेसका बीचमा भएका सहमतिहरूको सेरोफेरोमा बसेर हल निकाल्नुपर्छ । 

पोखरेल : संघीयता पक्षधरहरूले सोच्नुपर्ने पक्ष के छ भने– अहिले हामी रक्षात्मक छौं । संघीयताले देश टुक्रन्छ भनी सोच्ने आम मानिसको भय दोहन गर्ने शक्ति, जो संघीयताका पक्षधर थिएनन्– उनीहरू हावी भएका छन् । यसलाई यथार्थबोध गरेर आत्मनिरीक्षण गर्नुपर्छ । संघीयताले ‘डेलिभर’ गर्छ भनी यसका पक्षधरले प्रमाणित गर्ने बेला आयो । अघिल्लो संशोधनबाट पनि मोर्चाले मागेका थुप्रै पूरा भएका छन्, तर स्वामित्व लिने काम भएन । संसद्को अहिलेको गणित, मुलुकको आम धारणालाई हेरेर मोर्चाले एउटा सम्झौता गर्नुपर्छ, सधैंका लागि होइन ।

झा : हामी संवेदनशील मोडमा छौं, किनकि अगाडि ०७४ माघ ८ को समयसीमा छ । त्यस अवधिभित्र तीनवटा चुनाव गर्न सकिएन भने भुइँको टिप्न खोज्दा खल्तीको सामान पनि गुम्न सक्छ । मधेसी दलले यसमा पक्कै गम्भीर हुनुपर्छ । तर तीन ठूला दल, जोसँग रुपैयाँ छ, उनीहरू बढी चिन्तित हुनुपर्छ । चौवन्नीवाला त चिन्तित हुनैपर्छ, तर रुपियाँवाला जति होइन । आज मधेसी युवाहरूमा अलगावको गहिरो भावना छ । कुनै प्राविधिक प्रयासले त्यो भावना समाधान भइहाल्नेवाला छैन । सप्तरीमा राज्यले दमन गर्दा छाती र टाउकामा जसरी गोली लाग्यो, त्यसले त्यो बहिष्करण र अलगावको भावना झन् बढायो । यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने दायित्व अहिले राज्य, सरकार प्रतिपक्षका दल, मिडिया, नागरिक समाज आदिको हो । समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको मुद्दा आक्रामक ढंगले छिटछिटो कार्यान्वयन गरियो भने त्यो समाधानको एउटा उपाय हुन सक्छ । एमालेले समाजलाई झन् ध्रुवीकृत गर्न मेची–काली यात्रा गर्‍यो ।

राजनीतिक फाइदाका लागि मधेसीलाई दैत्यजस्तो गरी प्रस्तुत गर्ने काम बन्द गर्नुपर्छ । हाम्रो १७ सय किमि सीमा भारतको यूपी र विहारसँग जोडिएको छ । मैथिली बोल्ने, भोजपुरी बोल्ने उता पनि छन्, यता पनि छन् । बिहेबारी चल्छ । अन्तनिर्भरता पनि त्यतिकै छ । मेरी हजुरआमा, आमा उतैका हुनुहुन्छ । अनुहारको रंग मिल्छ । तर यति हुँदाहुँदै पनि मधेसी सच्चा राष्ट्रवादी हुन्, सीमा रक्षा गर्छन् भन्ने सन्देश दिन हामी चुकेकै हो । मधेसीलाई पहाडमा ‘विखण्डनकारी’, ‘इन्डियन’, ‘धोती’, ‘मस्र्या’जस्ता शब्दले चित्रण गर्दै आइयो । त्यो भ्रम हटाउने यो उचित समय हो । स्थानीय तह संरचना बनाउँदा मधेसीलाई ठूलो विभेद गरिएको छ । प्रतिनिधिसभामा मधेसलाई ४८.३ प्रतिशत दिन मिल्ने, स्थानीय तहमा ४५ प्रतिशत पनि दिन किन नमिल्ने ? त्यसैले यो प्रस्थानबिन्दु हो । 

झलक दाइले अघि सीमांकन थाती राखौं भन्नुभयो, त्यो शब्दावलीले द्वन्द्व ल्याउँछ । एउटा थाती राख्ने, अर्को लैजाने होइन, सीमांकन र संशोधन सँगसँगै लैजाऔं । अहिले पनि सीमांकनबाहेकका विषय पारित गरे भयो नि त, किन कुरेको ? प्रदेशको सिमाना हेरफेर गर्नुपरे बहुसंख्यक प्रदेशसभाले अनुमोदन गर्नुपर्ने संविधानमा कहीं नभएको प्रावधान (धारा २७४) राखिएको छ । त्यो भनेको कहिल्यै हुँदैन भनेको हो । त्यसैले मधेसी दलको अविश्वास ‘जेन्युइन’ हो । सीमांकनका लागि संघीय आयोग बनाउने हो भने त्यो विकल्प हुन सक्छ, तर विगतका सहमतिलाई आधार मानेर विश्वसनीय मानिसले दिएको सिफारिस भोलि कार्यान्वयन हुन सक्छ कि सक्दैन ? अनि धारा २७४ खारेज हुन्छ कि हुँदैन ? यसले गतिरोध ल्याएको छ ।

डा. द्विवेदी : ठूला पार्टीबाटै कुरा थालौं । मधेसी मोर्चाको माग आफ्ना ठाउँमा छँदै छ । तर अरू ठूला दलमा पनि मधेसी नेता त छन् नि, मधेसी नेता हुन् मधेसी पार्टीमै हुनुपर्छ भन्ने त छैन । उहाँहरूले आजसम्म के गरेर बस्नुभयो ? उहाँहरूले त्यहाँका जनताको भावनाको कदर गरेर विकास गर्नेजस्ता एजेन्डा सम्बोधन गर्न सक्नुभएन । मधेसी दल त ८–१० वर्षदेखि सक्रिय छन् । अरू पार्टीमा मधेसी नेता सक्षम नभएका हुन् कि ? वा सक्षम भएर पनि उनीहरूको प्रतिनिधित्व कम भएर धेरै पहाडी नेताका बीचमा आवाज दबिएको हो कि ? जे भए पनि ठूला पार्टीले सही ढंगले मधेसलाई सम्बोधन गर्न सकेजस्तो लाग्दैन । 

यता मोर्चा नेताहरूले सीमांकन गर्दा पहाडसँग नजोडी तराई मात्रै माग्नुको कारण छ, पहाडीहरू मधेसको तुलनामा पहिलेदेखि नै सबल (इम्पावर्ड) छन् भन्ने मधेसीलाई अनुभूति छ । पहाड र मधेस एउटै राज्यमा गाभिँदा फेरि पहाडी नै आफूमाथि हावी हुने हुन् कि भन्ने चिन्ता मधेसीलाई छ । त्यसैले आफ्नो विकास आफैं गर्नुपर्छ भन्ने धारणा एकदमै जायज हो । म जनसंख्याको विद्यार्थी भएकाले विकास गर्ने भनेको मान्छेकै लागि हो भन्ने विचार मान्छु । जनसंख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ । महिला ५० प्रतिशतभन्दा बेसी छन् भनेपछि प्रतिनिधित्व र सहभागिता पनि त्यतिकै अनुपातमा हुनुपर्छ । तर अहिले प्रतिनिधित्व हेर्नुभयो भने शून्यप्राय: छ, किन ? विशेष प्याकेज ल्याएर मधेसी पुरुषसँगै सशक्त बनाउनुपर्छ । अनि जनताको भावना समेट्न सकिन्छ । किनकि यसले हामी मधेसी–पहाडी मात्रै होइन, मधेसी–मधेसीबीच नै द्वन्द्व बढाइदियो । 

वाग्ले : एक दशक लगाएर संविधान जारी गर्दा मधेसी दललाई समावेश गर्न नसक्नु नै समस्याको सुरुवात थियो । त्यसले कार्यान्वयनमा सीमित विकल्प दिएको छ । पाँचवटा मुद्दा देखिए– एक, संविधानमा कमजोरी देखाउँदै मधेसकेन्द्रित दलले राजनीतिक अधिकारको मुद्दा उठाएका छन्, त्यसको सम्बोधन हुनुपर्‍यो । दुई, सीमांकन । तीन, प्रतिनिधित्व । चार, प्राकृतिक साधनस्रोतमाथि अधिकार । पाँच, मधेसी संस्कृतिको पहिचान । यी पाँच मुद्दाको सेरोफेरोमा ठूला दल र मोर्चाले समाधानमुखी दिशामा गए भने निकास सम्भव छ । मोर्चा नेतृत्वमा पनि दृष्टिकोण, इच्छाशक्तिको अभाव र सत्ताको खेल जिम्मेवार देखियो । म सीमांकनको विज्ञ होइन, तर मधेसी जनताको भावना सीमांकन संशोधनमै छ । यसलाई छाड्दा फेरि पनि संविधानको स्वामित्व हुँदैन । म मधेसी दलको माग र मधेसी जनताको भावना भन्ने शब्द प्रयोग गर्दै छु । काठमाडौं बसेर हामी मधेसी दललाई सुन्दै गर्दा त्यहाँका जनताको भावना उपेक्षा गरिरहेका हुन्छौं । मधेसी संस्कृतिको सम्मान गर्न सकियो भने ५० प्रतिशत समाधान हुन्छ, तर यसमा हाम्रो दृष्टिदोष छ । समस्या राष्ट्रियताको परिभाषा गर्ने परम्परागत प्रवृत्तिमा छ, जसमा मधेसी सहमत छैनन् । त्यसैले मधेसी पहिचानलाई उपेक्षा गरेर संकीर्ण राष्ट्रवाद होइन, उदारवादी राष्ट्रियताको परिभाषा गरौं । जहाँसम्म सीमांकनको प्रश्न छ, संवादबाटै हल गर्नुपर्छ नेताहरूले । तर सरकार, दलहरू जति गम्भीर भएर लाग्नुपर्ने हो, लाग्न सकेका छैनन् । 

संविधान संशोधन सीमांकन हेरफेरको मुद्दामा गएर अड्केको देखिन्छ । मोर्चाले सरकारलाई दिएको समर्थन पनि यसैलाई देखाउँदै फिर्ता लियो । यसको असर स्थानीय चुनावमा पर्ने संकेत देखिएका छन् । स्थानीय चुनाव र प्रादेशिक सीमांकनलाई किन अन्तरसम्बन्धित देखाउन खोजिएको हो ? 
प्रा. पोखरेल : समग्रमा हेर्दा तीनबँ‘दे सहमतिका आधारमा यो सरकार बन्यो, तर संविधान जारी गर्ने बेला जस्तै संशोधनमा पनि ठूला तीन दल एक ठाउँ नआई सम्भव छैन । राप्रपा, फोरम लोकतान्त्रिकजस्ता आन्दोलनमै नभएका दललाई पनि सरकारमा ल्याउनुका पछाडि संशोधनकै वातावरण बनाउने प्रयासका रूपमा मैले बुझेको छु । यदि संशोधनको एजेन्डा प्रवेश गरेर छलफल हुन गयो भने संसद्‍मा संशोधनविरुद्ध गएका दल पनि सकारात्मक बन्न सक्छन् । अहिलेकै अवस्थामा संशोधन जस्ताको तस्तै संसद्मा मतदानमा लैजानु भनेको फेल गराउन नै हो भन्ने बुझ्नुपर्ने हुन्छ । सीमांकन छाडेर किन संशोधन गर्नु हुन्न भने त्यसले पहिलेकै संशोधनको दुर्दशा भोग्न पुग्छ । असहमतिका बाबजुद मोर्चा प्रक्रियामा आए सीमांकनबाहेक जान सकिन्छ, नत्र मोर्चाकै कतिपय नेताको भनाइ आइरहेकै छ– ठूला दल हेर्दा मात्रै सरकार र प्रतिपक्षी देखिएका हुन्, मधेसीलाई अधिकार नदिने कुरामा एकै ठाउँ मिलेका छन् । मलाई यो कुरा होजस्तो लाग्दैन, तर संख्या नपुगे के गर्ने त ? संशोधनका कुन–कुन कुरा समावेश गरेमा एमाले प्रक्रियामा आउँछ भन्ने पक्षमा पनि जोड दिनुपर्छ । एमाले नेताहरू भन्छन्, मोर्चा मधेसमा मुठीभर हो, त्यहाँको पहिलो दल कांग्रेस, दोस्रो हामी र तेस्रो माओवादी हो । तर आजको मितिमा मोर्चा संख्या नभई आन्दोलन हो । आन्दोलनलाई आन्दोलनका रूपमा हेर्नुपर्छ । 

मैले सानैदेखि मधेसी मनोविज्ञान हेर्ने गरेको छु, चुनावका बेला शक्तिकेन्द्रित, आन्दोलन हुँदा एजेन्डा केन्द्रित हुन्छ । त्यसैले हेरौं न, आन्दोलनका बेला ठूला दलका नेता नै मधेस जान सकेनन् । मधेसी दलहरूले प्राप्त हुन सक्ने उपलब्धिलाई व्यवस्थापन गर्दै जाने, अनि चुनावलाई पनि आन्दोलनकै एउटा भागका रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता मैले देखेको छु । मधेसी दलहरूले सँगै मिलेर मोर्चाबाट आन्दोलन गर्ने हो भने चुनाव किन सँगै नलड्ने ? भद्रपुरदेखि कञ्चनपुरसम्म किन स्थानीय तहमा उम्मेदवार नउठाउने ? यसरी चुनावमा जितेर आउने हो भने उनीहरूले उठाएका मुद्दा मुठीभर नेताहरूको मात्रै होइन, आम जनताको पनि रहेछ भन्ने भावना स्थापित हुन्छ । आन्दोलनको दियो बल्न दिएर चुनावमा जानुपर्छ ।

झा : मोर्चाले आन्दोलनको दियो बल्न दिएर चुनावमा जानुपर्ने हो, तर सीमांकनजस्तो मूल कुरा नै छाडेर कसरी चुनावमा जाने ? काठमाडौंमा भन्न सजिलो छ, तर मुख्य कुरा छाडेर भोट माग्न जाने सहजता नेताहरूलाई छैन । संविधान संशोधन र स्थानीय चुनावको कुनै सम्बन्ध छैन भनेर एमाले नेताहरू भन्दै हुनुहुन्छ । म भन्छु, प्रत्यक्ष सम्बन्ध छ । राष्ट्रियसभाको मताधिकार गाउँपालिका र नगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुखलाई दिइएकै छ । बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने अबका मधेसी भनेका ०४६ सालतिरका जस्ता होइनन् । जागिसकेका छन्, ‘रेस्पोन्स’ गर्न सक्छन्, ‘रेकर्ड’ गरेर राख्छन् । हामीले मधेसी दललाई मात्र एकतर्फी दबाब नदिऔं, बीचका अप्ठेरा पनि फुकाऔं ।

आन्दोलनकै बीचमा भएको भारतीय नाकाबन्दीले यी विषय सम्बोधन गर्न कत्तिको अप्ठेरो परेको छ ?
सुवेदी : नाकाबन्दीमा मात्रै होइन, त्यसअघि पनि कतिपय विषयलाई अल्झाइराख्न भारतको भूमिका छ । कहिलेकाहीं सुल्झाउन पनि सकरात्मक हस्तक्षेप भएको छ । दोस्रो मधेस आन्दोलनमा राज्य र आन्दोलनकारी पक्षबीच सम्झौता गरेर संविधानसभा चुनाव गराउन पनि उसको भूमिका रह्यो । कतिपय अवस्थामा उसका दबाबले हामी संकटमा परेका छौं । मधेसी–पहाडी दूरी बढाउने सेरोफेरोमा पनि भारतको कतिपय ठाउँमा प्रत्यक्ष भूमिका देखिन्छ भने कतिपय ठाउँमा मनोविज्ञान देखिन्छ । अनि काठमाडौंको मनोविज्ञानलाई प्रभावित पारेर उसले गतिविधि गर्ने गर्छ ।

संविधान आउने बेला भारतीय विदेशसचिव पठाएर उसले गरेको व्यवहार, संविधान आएपछि ‘नोट’ गरेको जस्ता भाषाले यो समस्या बल्झाउन सहयोग गरेको छ । अहिले पनि स्थानीय चुनाव घोषणा गरेर संशोधनको प्रक्रियामा जान सरकार अघि बढिसकेपछि निरन्तर रूपमा भारतले संविधान संशोधनका लागि एक प्रकारको कूटनीतिक दबाब दिइरहेकै छ । यो सकारात्मक छैन । तर निर्णायक भारत होइन । दुई–चार वर्षयताका शृंखला हेर्दा भारतलाई उपेक्षा गरेर पनि काठमाडौंको नेतृत्व जान सक्दोरहेछ भन्ने देखिएको छ । काठमाडौंको स्थायी सत्ताको मनोविज्ञानले नारायणी नदीपश्चिमको सीमांकन मिलाउनु भनेको नेपालबाट मधेस टुक्रयाउनु हो भन्ने खालको भाषा बोल्छ । यो त गलत छ । नेपाललाई पुन:परिभाषित गर्ने, पुन:संरचित गर्ने कुरा हो । नेताहरूको भाषा ठीक भएन । यता महन्थ ठाकुरजस्ता परिपक्व नेताको भाषामा पनि कहिलेकाहीं अतिवादी गन्ध आउँछ । 

वाग्ले : मधेसमा भारतसँगै चीनको पनि स्वार्थ देखिन थालेको छ । अमेरिका, युरोपेलीको पनि छ । यसअघिका आनदोलनमा पनि उनीहरूको चासो थियो । नेपाल राज्यको पुन:संरचनाका कारणले क्षेत्रीय शान्ति, नेपाल, भारत, चीन मात्रै होइन, दक्षिण एसियाकै र सामरिक स्वार्थमा असर पर्न सक्छ । मधेसको मुद्दा र संघीयताले चीन र भारतको सामरिक स्वार्थ र राष्ट्रिय सुरक्षामा असर पर्छ भने चासो हुनु स्वाभाविक हो । मधेसको मुद्दालाई दुवैले आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ र सुरक्षाका दृष्टिले उपयोग गर्न खोजेको देखिन्छ ।

संविधान जसरी जारी भयो, त्यसले भारतको राष्ट्रिय सुरक्षामा आँच आयो भन्ने बुझाइले नाकाबन्दी अलोकप्रिय निर्णय हो भन्ने जान्दाजान्दै उसले त्यो निर्णय लियो । कुनै बेला त्यस्तै अलोकप्रिय कदम चीनले पनि उठाउन सक्छ । मधेसमा कम प्रदेश, पहाडमा बढी प्रदेश बन्ने भयो भने आर्थिक दृष्टिले कमजोर भएमा ती प्रदेशमा आर्थिक–सामाजिक मुद्दा सम्बोधन गर्ने क्रममा पश्चिमा शक्तिराष्ट्रले ‘फन्डिङ’ गर्न सक्छन्, त्यसबेला त्यहाँको प्रदेश ती देशप्रति बफादार हुन सक्छ, त्यसो भयो भने चीनविरुद्ध षड्यन्त्र हुन सक्छ भन्ने दृष्टिले सोच्न सक्छ । त्यो ‘मोडल’बाट राज्यको पुन:संरचना नहोस् भन्ने उसको चाहना हुन सक्छ ।

अब सहमतिको प्रस्थानबिन्दु के हुन सक्ला ?
झा : नाकाबन्दीले पहाडी समुदायमा आर्थिक–मनोवैज्ञानिक असर परेकामा हामी क्षमाप्रार्थी हुन्छौं । राज्यले हामीमाथि बन्दुक ताकेर, रगत बगाएर संविधान जारी गरेको दिन दीपावली मनाएकामा पहाडले क्षमा माग्नुपर्छ । यो क्षमाको अनुभूति नै राष्ट्रिय सहमति र मिलनको प्रस्थानबिन्दु हो ।

सुवेदी : सबैको पहिचान सम्मान र अधिकारको समान बाँडफाँड । दुई पक्षबीच दूरी घटाउने विधि निर्वाचन हो, जसले पहाड र मधेसलाई आपसमा जोड्छ ।

पोखरेल : स्वीकारोक्ति नै प्रस्थानबिन्दु हो । राजनीतिक शक्तिमा त्यो स्वीकारोक्तिको आवश्यकता छ । हामी जति अडान राख्दै जान्छौं, त्यसले टाढा लैजान्छ । समाजमा फाटो ल्याउँछ । जाने निर्वाचनमै हो । निर्वाचनबाट कतिपय कुरालाई नयाँ दिशा दिन सक्छौं ।

द्विवेदी : राज्यका हरेक निकाय, प्रशासन र विकासका हरेक क्रियाकलापमा नेपालका हरेक क्षेत्र, समुदायका मानिसले समान पहुँच पाउनुपर्छ । संविधान ल्याएका बेला, मधेसी रोइरहेको समय पहाडमा दीपावली गरेझैं अब फेरि चुनावमा त्यस्तो दृश्य नदोहोरियोस् । सबैले साझा बाटो खोज्ने प्रयास गरौं ।

वाग्ले : समाधान त्यहाँबाट खोजौं, जहाँबाट गल्ती भयो । दुवै पक्षबाट गल्ती भयो । मधेसीलाई बाहिर राखेर संविधान ल्याउने गल्तीको बोध कांग्रेस, एमाले र माओवादीलाई हुनुपर्छ । त्यसको प्रतिक्रियामा मोर्चाले पनि वैदेशिक सहयोगमा नाकाबन्दी गरेको गल्तीबोध गर्नुपर्छ । यसले समाधानका लागि सोच्न प्रेरित गर्छ ।