कतारमा निर्माण सामग्री अभाव हुँदैन : कतार चेम्बर

इरानबाट ५ वटा जहाजमा खाद्यान्न आपूर्ति
होम कार्की

काठमाडौं — कतारी व्यापारी समुदायले कतारमा निर्माण सामाग्रीको अभाव नहुने दाबी गरेको छ । कतार चेम्बर अफ कमर्सले सबै प्रकारको निर्माण सामग्री अभाव हुन नदिन सबै विकल्पमा काम थालिसकिएको जनाएको छ ।

‘निर्माण सामग्री निरन्तर रुपमा आइरहेमा कतारको विकास गतिविधिमा बाधा पुग्दैन । निर्माण कार्य जारी रहेमा नेपालीको रोजगारमा पनि असर पर्न जाँदैन,’ कतारका लागि पूर्व राजदूत सुर्यनाथ मिश्रले कान्तिपुरलाई भने,‘नेपालीको रोजगारी निर्माण सामग्रीको आपुर्तिमा जोडिएको छ ।’ 

कतारले युएईको सामुद्री बन्दरगाहालाई प्रयोग गरेर निर्माण सामाग्री ल्याउने गथ्र्यो । साउदी नेतृत्वमा युएई, बहराइनलगायत देशले कतारमाथि नाकाबन्दी लगाएपछि कतारी व्यापारी समुहले निर्माण सामाग्री आपुर्तिमा कुनै बाधा नपर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाएको जनाएको छ । ‘व्यापारी समूहलाई सामान आपुर्ति गर्न जे आवश्यकता पर्छ । त्यो सबै पुरा गर्ने विश्वास दिलाउछौं,’ चेम्वर अफ कर्मसद्धारा जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ,‘सामान आपुर्ति गर्दा जुन कम्पनीलाई जे समस्या पर्छ । त्यो ब्यबधान तुरुन्तै हटाइनेछ ।’ 

आपुर्ति गर्ने कम्पनीका व्यवधानहरु हटाउन कमर्सले समन्वय समिति बनाएको छ ।  कतारले विश्वकपसहित रेल, ठुला हाइवे सडक र ठूला शहर बनाउने बृहत आयोजनाहरू निर्माणाधीन छन् । यी कामका लागि प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्षमा रूपमा चार लाख नेपाली कामदार कार्यरत छन् ।
 
कमर्सले आवश्यक परेको खण्डमा निर्माण सामग्री ल्याउनको लागि कतार एयरवेजसम्म प्रयोग गर्ने तयारी गरेको छ । निर्माण सामग्री आयातकर्ता कम्पनीले युएईको बन्दरगाहावाट ल्याउने गरेका थिए । ‘सबै कम्पनीले युएई बन्दरगाह प्रयोग गर्ने गरेका छैनन्,’ चीनबाट सामान आपुर्ति गर्ने एक कम्पनीका  दिपक भेटवालले कान्तिपुरलाई भने,‘हामीले पहिला पनि सिधै सामान ल्याउने गरिरहेका छौं । आपुर्तिकर्ता कम्पनीहरुले आफ्नै पहुँच विस्तार गरेर ल्याउन सक्छन् ।’

कतारमा रहेका नेपालीले पनि सामान आपुर्ति हुने/नहुनेमा चिन्तित देखिएका छन् । ‘खाना कुनै हालतमा अभाव हुदैन । निर्माण सामग्री पनि आइदिए कतारको विकास गतिमा असर देखिन्न,’ कम्पनी चलाउँदै आएका सागर नेपालले भने,‘कतारको सरोकार निकायको तदरुकता हेर्दा यसको अभाव हुदैन जस्तो देखिन्छ ।’ 

आपुर्तिकर्ताहरुमाथि धेरै कम्पनीहरु निर्भर छन् । झन्डै ३ सय नेपाली कार्यरत ‘प्रिकाष्ट’ बनाउने  कम्पनीका म्यानेजर सञ्जिव रानाभाटले भने, ‘हामीले सामान उत्पादन गर्ने कच्चा पर्दाथ कतारबाटै आपुर्ति गर्छौ । अव उसले कच्चा पदार्थ दिन्छौ भनेर विश्वास दिलाएको छ ।’

कतारले इरानबाट खाद्यान्य सामग्री ल्याउन थालेको छ  । आइतवार ९० टन तरकारी र फलफुल बोकेका ५ वटा जहाजले सामान ल्याएका छन् । ‘एउटा जहाजले ९० टन बोकेको छ । त्यस्तो जहाज थप पठाउने तयारी भएको छ,’ इरानी सरकारी समाचार एजेन्सीले भनेको छ,‘कतारबाट सबभन्दा नजिकै रहेको डेयार वन्दरगाहाबाट  थप ३ सय ५० टन सामान इरानी पानी जहाजवाट आउँदैछ ।’

बाग्लुङका मदन श्रीषले खाद्यान्न र निर्माण सामग्री आइरहेको खबरबाट आफुहरुमा चिन्ता विस्तारै हटदै गइरहेको वताए । ‘कामदार बस्तीसँग जोडिएको पसलमा सामान निरन्तर पाइयो र निर्माण सामग्रीको अभावमा काम नरोकियो हुन्थ्यो,’ उनले भने,‘हालसम्मको वातावरण सहज छ ।’ 

 

प्रकाशित : जेष्ठ २८, २०७४ २१:०४
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

चुनावमा जान मानेन राजपा

चुनाव बिथोल्ने गरी आन्दोलनको घोषणा
दुर्गा खनाल/कुलचन्द्र न्यौपाने

काठमाडौं — राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेतृत्वको संघीय गठबन्धनले दोस्रो चरणको स्थानीय चुनाव बिथोल्ने गरी आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । सत्तारूढ कांग्रेस र माओवादी केन्द्रसँग आइतबार बिहान भएको वार्तामा कुरा नमिलेपछि दिउँसो बसेको राजपा बैठकले आन्दोलनमा जाने निर्णय गरेको हो ।

‘वार्तामा बस्यौं तर हाम्रा माग पूरा गर्ने नदेखिएपछि आन्दोलनमा जान बाध्य भएका हाैं,’ संघीय गठबन्धनका संयोजकसमेत रहेका राजपा अध्यक्ष मण्डलका नेता महन्थ ठाकुरले भने । राजपाले संविधान संशोधन गर्नुपर्ने, आन्दोलनमा मारिएका सबैलाई सहिद घोषणा गर्नुपर्ने, घाइतेहरूलाई उपचार र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने, आन्दोलनमा संलग्नहरूमाथि लगाएका मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने, जेलमा रहेका कार्यकर्ता रिहा गर्नुपर्ने माग राखेको थियो । ती माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धता नभएकाले चुनावमा जान सक्ने अवस्था नरहेको नेता ठाकुरले बताए ।

गठबन्धनले मंगलबारदेखि नै आन्दोलन सुरु हुनेछ बताएको छ । चुनावका लागि उम्मेदवारी दर्ता गर्ने दिन असार २ गते स्थानीय तहका निर्वाचन केन्द्र र निर्वाचन कार्यालयहरूमा तालाबन्दी र लाठी जुलुस गर्ने घोषणा राजपाको छ ।

माग सम्बोधन गर्ने आश्वासन पाएपछि प्रधानमन्त्री चुनावमा शेरबहादुर देउवाको पक्षमा मत दिएको राजपाले त्यसको एक सता नबित्दै सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्ने गरी चुनाव बिथोल्न अग्रसर भएको हो । आइतबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले संविधान संशोधनका लागि दुई तिहाइ मत आवश्यक पर्ने भएकाले एमाले तयार नहुँदासम्म अप्ठ्यारो पर्ने राजपा नेताहरूलाई बताएका थिए । स्थानीय चुनावमा भाग लिने हो भने त्यसको बलमा चुनावपछि संशोधन गर्न सकिने उनले उल्लेख गरे । तर, प्रधानमन्त्रीको भनाइमा राजपा नेताहरू आश्वस्त भएनन् । उनीहरूले संविधान संशोधन तत्काल सम्भव नभए पनि न्यूनतम स्थानीय तहको संख्या थप हुनुपर्ने अडान राखेका थिए । स्थानीय तहको संख्या थप्ने हो भने चुनावमा जान सकिने उनीहरूको संकेत थियो ।

‘संविधान संशोधन तत्काल नभए पनि कमसेकम स्थानीय तहको संख्या थप हुनुपर्छ भन्ने भनाइ उहाँहरूको थियो,’ वार्तामा सहभागी कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले भने, ‘त्यो विषय अदालतले रोकेको छ । हामीले भ्याकेट (निर्णय निस्तेज बनाउन) गर्न निवेदन दिएका छौं । अदालतले भ्याकेट गर्दियो भने थप हुन्छ नत्र चुनावका लागि तयारी हुनुहोस् भन्यौं । त्यसमा उहाँहरू मान्नु भएन ।’

राजापाले मुख्य सरोकारका विषयलाई छाडेर कानुनी र प्राविधिक प्रक्रिया मिलाउँदैमा आफूहरू चुनावमा नजाने सत्तारूढ दलका नेताहरूलाई बताएका थिए । प्रधानमन्त्री देउवाले चुनावपछि संविधान संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता पटक–पटक दोहोर्‍याउँदै राजपा नेताहरूलाई चुनावमा दलीय हैसियत दिलाउन राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्ने, मधेस आन्दोलनमा मारिएकाहरूलाई सहिद घोषणा गर्ने, झूटा मुद्दा फिर्ता गरी थुनामा रहेकाहरूलाई रिहाइ गर्नेलगायत माग पूरा गर्न सरकारले प्रक्रिया अघि बढाएको जानकारी गराएका थिए । राजपाका नेताहरूसँगको बैठकलगत्तै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्ने निर्णय लिएको थियो भने त्यसलगत्तै बसेको व्यवस्थापिका संसद्ले प्रक्रिया छोट्याएर आइतबार नै संशोधन विधेयक पारित गरेको थियो । ‘हामीले त चुनावका लागि जेजस्तो वातावरण बनाउनुपर्ने हो सबै बनाएका छौं । नियम संशोधन, बाधा अडकाउ फुकाउने काम सबै भएको छ,’ पौडेलले भने, ‘जनता पनि आन्दोलनका पक्षमा छैनन् । उहाँहरू चुनावमा आउनुपर्छ ।’

राजपा नेताले भने संविधान संशोधन र स्थानीय तहको संख्या बढाउने विषयलाई प्रमुख मुद्दा बनाएका छन् । राजपाका नेता अनिलकुमार झाले संविधान संशोधन र जनसंख्याको अनुपातमा स्थानीय तहको संख्या बढाउने आफूहरूको मुख्य विषय रहेको र त्यसलाई सम्बोधन गर्न सरकार उदासीन देखिएकाले आन्दोलनमा जानुपरेको दाबी गरे । सरकारले यसअघि गरेको दुई महानगरपालिका थप्ने र २२ स्थानीय तहको संख्या बढाउने निर्णय सर्वोच्च अदालतले रोकेको थियो ।

सर्वोच्चको आदेशपछि सिमाना हेरफेर नगरी सरकारले विराटनगर र वीरगन्जलाई महानगरपालिका बनाउने घोषणा गर्दै स्थानीय तहको संख्या थप गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चले दिएको निर्णय निस्तेज (भ्याकेट) गर्न निवेदन दिएको छ । प्रधानमन्त्री देउवाले सर्वोच्चमा निर्णय सच्याउन निवेदन दिइसकेको जानकारी गराउँदै राजपाका नेताहरूलाई चुनावमा जानका लागि अन्य प्राविधिक र कानुनी जटिलता फुकाउन सरकार लागेको बताएका थिए । ‘तपाईंहरू चुनावमा आउनुहोस्, चुनावपछि संविधान संशोधन गराएरै छाड्छु,’ देउवाको भनाइ थियो ।

प्रकाशित : जेष्ठ २८, २०७४ २१:०४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT