ओमानमा नेपाली कामदार : ‘ओभरटाइमले बाँचेका छौं’

होम कार्की

अल्खुद (ओमान) — हरिपुर ३, सप्तरीका हरिलाल विश्वकर्मा ओमान जानुअघि ललितपुरको गोदावरी मार्बलमा काम गर्थे । ५६ वर्षीय विश्वकर्मामा २० वर्षको उमेरमै विदेश जाने चाहना थियो ।

‘गाउँमा हलो जोत्दा सधैं आकाशमा जहाज उडेको देख्थेँ । त्यो कहिले चढ्ने होला भन्ने सपना देख्थेँ,’ उनले भने, ‘त्यो सपना २० वर्षपछि पूरा भयो ।’ 

गोदावरीको मार्बल कम्पनी बन्द भएपछि हरिलालको ओमान जाने बाटो खुल्यो । ‘त्यतिखेर ओमानी कम्पनी गएर हामी सबै कामदारलाई उठाएर ल्यायो,’ उनले भने, ‘यो कर्ममा मरुभूमिको मार्बल पनि फुटाउन लेखिएको रहेछ ।’

हरिलाल काम गर्ने आरएमजी कम्पनीमा १ सय ७८ कामदार छन् जसमा नेपाली ७८ जना छन् । ‘म त आफूलाई भाग्यमानी ठान्छु । किनकि ४० वर्ष कटेपछि यहाँ आएँ । मैले त उमेर छँदा परिवारसँग बस्ने मौका पाएँ,’ उनले भने, ‘मेरो छोरो पनि मसँगै काम गर्छ । अहिले २०/२२ वर्षका धेरै युवा यहीं छन् । उनीहरू निकै अभागी रहेछन् । बिचरा, कोही परिवारसँग बस्न नपाउने भए ।’ 

हरिलाल बढीमा थप दुई वर्ष बस्ने योजनामा छन् । ‘१० वर्षदेखि यहाँ पत्थर फुटाउन थालेको हो । नातिनातिनाले काम गर्ने बेला आयो । यो बूढो शरीरमा थप पत्थर फुटाउन सक्ने क्षमता छैन,’ उनले भने, ‘अब आराम गर्न देश जाने हो ।’ उनीसँगै दुवीकाल ८, खोटाङका ३० वर्षीय दीपक तमु ७ वर्षदेखि काम गरिरहेका छन् । ‘जम्माजम्मी २०/२५ हजार कमाउन मरुभूमिको ढुंगा काट्न आउनुपरेको छ । कम्पनीले त शोषण नै गरेको छ,’ तमुले भने, ‘न ओमान बस्न मन छ, न त छाड्न सकेको छु । एकदमै ठूलो ट्रयापमा परियो ।’

पोखरीचौरी ३, काभ्रेका रत्नप्रसाद गौतम करारपत्रअनुसार कम्पनीले सेवासुविधा नदिएको बताउँछन् । ‘एक सय २० रियाल दिने भनिए पनि सुरुमा कम्पनीले ७० रियाल मात्रै दिन्छ,’ उनले भने, ‘वर्षौंसम्म काम गर्दा पनि तलब बढाउने गरेको छैन । ओभरटाइमले मात्रै बाँच्ने हो ।’

राम्रो स्वास्थ्य बिमा नहुँदा कम्पनीमा केही भइहाले उपचार गर्न नेपाल नै पुग्नुपर्छ । ‘गोरखाका केशवप्रसाद पराजुलीलाई काम गर्दा सर्पले टोक्यो । ओमानमा चित्तबुझ्दो उपचार भएन । अहिले नेपालमै गएर उपचार भइरहेको छ,’ बेंसीसहर, लम्जुङका दिनेश पाण्डेले भने, ‘यहाँ अर्को कम्पनीमा गएर काम गर्न पाइँदैन । नेपाल गएर अर्को देश जानुपर्दा अर्को एक डेढ लाख रुपैयाँ बुझाउनुपर्छ । त्यही भएर बसिरहेका छौं ।’

सिरहाका सुरेश यादव कम्पनीमा फोरम्यान हुन् । नेपाली कामदारका समस्यालाई व्यवस्थापनसमक्ष उनैले लैजान्छन् । ‘हामी दाजुभाइ मिलेर बसेका छौं । मैले सक्दो सहयोग गरेको छु । कम्पनीसमक्ष नेपाली कामदारको समस्या पनि पुर्‍याइरहेको हुन्छु,’ उनले भने, ‘साथीहरू यहाँ पैसा कमाउन आएका हुन् । त्यो नै कम छ । व्यवस्थापनले सुनिरहेको छैन ।’ 

१० वर्षदेखि इलेक्ट्रिकल सुपरभाइजर रहेका योगनियाँ १, सप्तरीका रामनन्द मण्डल अमात्य श्रमसम्झौता गरे मात्रै नेपालीको तलब बढ्ने ठान्छन् । ‘नेपालमा जतिको करारपत्र बने पनि यहाँ पाइन्न,’ उनले भने, ‘ओमानसँग श्रमसम्झौता गरेर नेपालीले पाउने न्यूनतम तलब निर्धारण गर्नुपर्छ । त्यो भए मात्रै हाम्रो तलब बढ्छ ।’ 

प्रकाशित : भाद्र १६, २०७४ ०७:३५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

लोकप्रिय नाराबाट होसियार

अहिले नेपालमा चुनावी माहोल सुरु भएको छ । असोज २ गते २ नं. क्षेत्रमा स्थानीय चुनाव र लगत्तै मंसिरमा केन्द्र र प्रदेशसभाको चुनाव हुँदै छ ।

तर निर्वाचन जित्न नेताहरू मनपरी रूपमा लोकप्रिय नारा दिँदै छन् । हाम्रो सरकार आएमा जनतालाई यो दिन्छौं, ऊ दिन्छौं भनेर गरिब राज्यले थेग्नै नसक्ने आश्वासन बाँड्दै भोट तान्न खोज्दैछन् । आफ्नो व्यक्तिगत खल्तीबाट जाने होइन के भयो त भन्दै असम्भव र पुरा गर्न नसक्ने नारा दिँदा भोलि त्यसले देश र जनतामा कति भार थप्छ भन्ने कुराको हेक्का राखेको देखिँदैन । जसले अन्तत: नेपाललाई ग्रीस र भेनेजुयला जस्तो असफल राष्ट्र बनाउनेछ । जहाँ नेताहरूले गरेका अनावश्यक नाराले आज राज्यकोषको भार बढेर राज्य नै उठ्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । हामीकहाँ पनि बिभिन्न दलका नेताले चुनाव जित्न यस्तै गलत आश्वासन दिई राज्यको भार बढाउन खोज्दैछन् । उनीहरू आफ्नो दलले चुनाव जिते वृद्धभत्ता ५–१० हजार रुपैयाँ गर्छौं, गरिबलाई निशुल्क घरघडेरी दिन्छौं, मजदुरहरूको तलब–भत्ता बढाउँछौं, कर्मचारीको सुविधा थप्छौं जस्ता पपुलर आश्वासन बाँड्न माहिर छन् । यस्ता गलत आश्वासन दिने, राज्यलाई अनावश्यक भार बोकाउने कुरा गर्ने दल र नेताहरूलाई बेलैमा चिनेर बहिष्कार गर्न सक्नुपर्छ । अन्यथा यस्तै नेताका कारण नेपाल असफल राष्ट्र हुन बेर छैन । हामीलाई लोकप्रिय नारा होइन, कञ्जुस राज्य चाहिएको छ । राज्यकोषको पाइपाइको हिसाब–किताब जायज काममा खर्च गर्ने नेता र पार्टी चाहिएको छ, नकि हावादारी गफ गर्दै राज्यको भार बढाउने नेता र पार्टी ।

एउटा सानो नाराले पनि राज्यलाई कति ठूलो असर पार्छ भन्ने उदाहरण हेर्न वृद्धभत्तामा देखिएको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई हेरौं । पोखरा महानगरपालिकाको पहिलो बोर्ड बैठकले वृद्धभत्ता १० प्रतिशतले बढाउने निर्णय गरेछ । जुन साउन १ गतेदेखि लागु गरेको बताइएको छ । यो वृद्धिको फाइदा पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकामा बस्ने करिब १३ हजार वृद्धवृद्धाले लिनेछन् । एक जनाको २०० सय रुपैयाँ बढ्नु खासै ठूलो कुरा होइन, तर त्यसले महानगरको बजेटमा वर्षको ३ करोड १४ लाख व्ययभार थप्ने बताइएको छ । उता काठमाडौं महानगरपालिकामा बस्ने वृद्धवृद्धालाई राज्यले दिएको २ हजारमा थप ३ हजार दिई मासिक ५ हजार पुराइने बताइँदैछ । अझ ८० वर्ष नाघेकालाई वार्षिक १२ हजार थप दिने कुरा गरिएको छ । आफूलाई क्रान्तिकारी देखाउन भोलि अर्को नगरपालिका वा गाउँपालिकाले आफ्नो नगर वा गाउँको वृद्धवृद्धालाई ५० प्रतिशत वा १०० प्रतिशत भत्ता वृद्धि गरिदिने निर्णय गर्ला । आफ्नो निजी खल्तीबाट जाने होइन, जे गर्दा पनि हुन्छ भने किन छुच्चो हुने भन्दै यस प्रकारको निर्णय गर्दा त्यसले भविष्यमा कस्तो अराजकता निम्ताउला ? सरकार र सबै जनप्रतिनिधिले बेलैमा सोच्नुपर्छ । र एकरूपता दिने नीति लिनुपर्छ । यसरी मनपरी गर्ने छुट दिने हो भने भोलिका दिनमा यो वृद्धभत्ता काउसोको रूपमा सबैतिर फैलन्छ र अराजकता सिर्जना हुन्छ । काठमाडौंमा बस्नेले ५ हजार पाउने र गाउँघरमा बस्नेले २ हजार पाउने भेदभावपूर्ण भत्ता नीति बनाउने हो भने त्यसले सबै नागरिक कानुनको अगाडि समान हुन् भन्ने मूल नीतिलाई नै प्रतिकूल असर पार्छ ।
– गोपाल देवकोटा
गोकणेश्वर–८, जोरपाटी, काठमाडौं 

प्रकाशित : भाद्र १६, २०७४ ०७:३५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्