यस्तो छ हिउँदमा लोडसेडिङ हुन नदिने योजना

तीन वर्षमा विजुलीमा आत्मनिर्भर हुन्छौं : घिसिङ
टीकाराम तामाङ

काठमाडौं — नेपाल विद्युत प्राधिकरणले प्राविधिक समस्याबाहेक आउँदो हिउँदमा लोडसेडिङ नहुने जनाएको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले अगामी तीनवर्षमा मुलुक विजुलीमा आत्मनिर्भर हुने समेत उल्लेख गरे ।

उनले लोडसेडिङ अन्त्यका लागि व्यवस्थापनमा मुख्य ध्यान दिइएको पनि बताए । कान्तिपुरसंगको कुराकानीमा उनले देशभर नै लोडसेडिङ नरहेको उल्लेख गर्दै दीर्घकालीन रुपमा लोडसेडिङ समाप्त पार्न छुट्टै कार्ययोजनामा प्राधिकरणले काम गरिरहेकोसमेत बताए ।

अहिले मुलुकभर दैनिक १२ सयदेखि १४ सय मेगावाटसम्म बिजुली माग रहेको छ । विद्युत् माग दैनिक तल/माथि भइरहने प्राधिकरणका अधिकारीहरु बताउँछन् । प्राधिकरणले आफ्नै आयोजनाका उत्पादन, निजी क्षेत्रका विद्युत् गृह र भारतबाट आयात गरी विजुली आपुर्ती गर्दै आएको छ ।

प्राधिकरणको रेकर्ड अनुसार मंगलबार देशभर १३ सय २३ मेगावाट विद्युत माग रहेको थियो । प्राधिकरणका सूचना अधिकारी भरत खड्काका अनुसार मंगलबार प्राधिकरणका आयोजनाबाट ३ सय ४३, निजी क्षेत्रको ३ सय ३८ र भारतबाट ३ सय ३० मेगावाट आयत गरिएको थियो भने ३ सय १२ मेगावाट अपुग थियो । त्यसलाई व्यवस्थापन गरिएको उनले बताए ।

अगामी हिउँदका लागि २७ मेगावाटको चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाको उत्पादनले लोडसेडिङ हुन नदिन सहयोग पुग्ने विश्वास प्राधिकरणको छ । कार्यकारी निर्देशक घिसिङले चमेलिया आयोजनाको करिब ९९ प्रतिशत काम सकिसकेकाले दसैंसम्ममा उत्पादन सुरु हुने बताइएको छ । त्यस्तै, निजी क्षेत्रबाट पनि २/३ मेगावाटका आयोजना उत्पादनमा आउने छन् ।

प्राधिकरणको अवको हिउँदमा लोडसेडिङ हुन नदिने भरपर्दो स्रोत भारतबाट हुने थप आयात पनि हो । दुई अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन रक्सौल–परवानीपुर र कुसाहा–कटैयाबाट ५०/५० मेगावाट विद्युत् आयात गर्ने बाटो खुलिसकेको छ । भदौ पहिलो साता भारतको हैदरवाद हाउसबाट सय मेगावाट विद्युत् ल्याउने अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले उद्घाटन गरेका थिए ।
रक्सौल–परवानीपुर प्रसारण लाइनबाट आयात गरिने विजुलीले वीरगन्ज औद्योगिक क्षेत्र र आसपासका क्षेत्रलाई पूर्ण रूपमा लोडसेडिङमुक्त गर्ने योजना प्राधिकरणको छ । कटैया–कुसाहा प्रसारण लाइनबाट आयात हुनेले भने मुलुकको पूर्वी क्षेत्रको लोडसेडिङमुक्त गर्न मद्दत गर्नेछ ।

कार्यकारी निर्देशक घिसिङले दीर्घकालीन लोडसेडिङ अन्त्यका लागि पनि परियोजनाहरु अगाडि बढाइएको बताए । ‘एक/डेढ वर्षभित्रै तामाकोसी, अपर तामाकोसी, चमेलिया, कुलेखानीलगायत ६/७ सय मेगावाटको प्रोजेक्टहरुले उत्पादन दिन थाल्नेछन्’ उनले भने, ‘त्यस्तै वैकल्पिक उर्जा, सोलारलगायत प्रोजेक्ट पनि हामीले अगाडि बढाएका छौं ।’

उनले डिमान्ड साइटको म्यानेजमेन्टमा इनर्जी इफिसेन्सी कार्यक्रमहरु अगाडि बढाइएको पनि बताए । उनले भने, ‘फ्यानहरु, मोटर इफिसेन्स, जनचेतना जगाउने, चोरी नियन्त्रणजस्ता कुराहरु डिमान्ड साइडबाट हामीले व्यवस्थापन गर्दैछौं ।’

त्यसैगरेर प्राधिकरणले भौतिक पूर्वाधारको विकास अन्तर्गत ट्रान्समिसन लाइनका साथै सबै स्टेशनहरुलाई अपग्रेड गर्ने, रि–इन्फोर्समेन्ट लगायतका कार्यहरु गर्ने भएको छ । ‘यि सबै काम गरिएन भने सप्लाई गरेरमात्रै लोडसेडिङ अन्त्य हुँदैन’, उनले भने । उनले आपुर्ती एउटा पाटो मात्र भएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई उपभोक्तासम्म पुग्नुअघि जति पनि पूर्वाधार छन्, त्यो चुस्तदुरुस्त हुनुपर्ने बताए ।

प्रकाशित : भाद्र २७, २०७४ १८:०७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

एमालेद्वारा एक व्यक्ति एउटा मात्र कार्यकारी कमिटीमा रहने व्यवस्था

साविकको निर्वाचन क्षेत्रीय कमिटी भंग गर्ने निर्णय
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं — एमालेले एक व्यक्ति एउटा मात्र कार्यकारी कमिटीमा रहने व्यवस्था गरेको छ । स्थायी कमिटी बैठकले जिल्ला, नगर र गाउँपालिका कमिटीहरु कार्यकारी कमिटी रहने हुँदा एक व्यक्ति एउटा मात्र कार्यकारी कमिटीमा रहने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको छ ।

एमालेले यसअघि निर्वाचन क्षेत्रीय कमिटीका पदाधिकारी/सदस्यहरु हाल कायम रहेको प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्रीय समन्वय कमिटीको सदस्य रहने र उक्त समन्वय कमिटीमा जिल्ला कमिटीले तोकेको जिल्ला कमिटीको सदस्य संयोजक रहने व्यवस्था गरेको छ ।

बैठकले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण भइसकेको अवस्थामा साविकको निर्वाचन क्षेत्रीय कमिटी भंग गर्ने निर्णय गर्दै प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रमा समन्वय कमिटी गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले एउटा मात्र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र रहेका ३५ जिल्लाहरुमा संघीय निर्वाचन क्षेत्र समन्वय कमिटी गठन नगर्ने निर्णय गरेको छ भने जिल्ला कमिटीलाई नै समन्वय कमिटीले गर्ने कामको जिम्मेवारी प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।

प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रीय समन्वय कमिटी सबै निर्वाचन क्षेत्रमा गठन गर्ने निर्णय गर्दै उक्त कमिटीमा त्यस निर्वाचन क्षेत्रअन्तर्गत रहेका गाउँ/नगर कमिटीका पदाधिकारीहरु सदस्य रहने व्यवस्था गरेको छ । उक्त समन्वय कमिटीमा जिल्ला कमिटीले तोकेको जिल्ला कमिटी सदस्य संयोजक रहनेछन् ।

प्रकाशित : भाद्र २७, २०७४ १८:०७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्