विमान दुर्घटना आयोगले काम थाल्याे

एयर ट्राफिक कन्ट्रोलर (एटीसी) र पाइलटबीचको सवांद अडियो बाहिरिएको विषयमा प्राधिकरणले युट्युबलाई इमेलमार्फत उजुरी दिएको छ
सुरज कुवँर

काठमाडौँ — यूएस बंगला विमान दुर्घटनाबारे छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगले काम थालेको छ । सरकारले सोमबार पूर्वपर्यटन सचिव यज्ञ गौतमको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो । 

‘आयोगले आजै (मंगलबार) देखि काम थालिसकेको छ,’ पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश आचार्यले मंगलबार त्रिभुवन विमानस्थलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘आयोगले दुर्घटना अनुसन्धान गर्दा आवश्यकताअनुसार विज्ञको पनि सहयोग लिनेछ। आयोगलाई १ सय ५० दिनको समय दिइएको छ। सहसचिव आचार्यले दुर्घटनाको छानबिनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको बताए। ‘अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग पनि हातेमालो गर्नेछौं। बेलायतले पनि सघाउने भनेको छ,’ आचार्यले भने। आयोगको कार्यालय सिंहदरबारस्थित पर्यटन मन्त्रालयमा राखिएको छ। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक सञ्जीव गौतमले दुर्घटनामा परेको बमबार्डियर ड्यास एट क्यु फोर हन्ड्रेड विमान दर्ता भएको मुलुक बंगलादेशबाट जहाजका प्राविधिक डकुमेन्ट झिकाइने बताए। उनले आयोगले जहाजको मर्मत, उडानयोग्य प्रमाणपत्रलगायत प्राविधिक डकुमेन्ट पनि मागिने बताए।

अडियो सार्वजनिक भएकामा आपत्ति

Yamaha

यसैबीच, एयर ट्राफिक कन्ट्रोलर (एटीसी) र पाइलटबीच भएको सवांदको अडियो बाहिरिएको विषयमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले आपत्ति जनाएको छ। प्राधिकरणले सोमबारै युट्युबलाई इमेलमार्फत उजुरी दिएको छ। ‘यो गम्भीर विषय हो। पाइलट र एटीसीको संवाद सार्वजनिक गर्न मिल्दैन,’ महानिर्देशक गौतमले भने, ‘हामीले यो अडियो सार्वजनिक भएको विषयमा अनुसन्धान गर्न नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोलाई पनि भनिसकेका छौं।’ गौतमले यस्तो अडियो आवश्यक परेमा सुन्न सक्ने अधिकार प्राधिकरणका महानिर्देशक र दुर्घटना भएमा जाँचबुझ आयोगलाई मात्रै हुने बताए। यही अडियो सुनेर यूएस बंगला एयरलाइन्सका प्रमुख कार्यकारी (सीईओ) इमरान असिफले विमान दुर्घटनामा पर्नुमा नेपाली एयर ट्राफिक कन्ट्रोलरलाई दोष दिएका छन्। यसबारे प्राधिकरणका महानिर्देशक गौतमले एयरलाइन्सका सीईओको भनाइ आधारहीन भन्दै खण्डन गरेका छन्। ‘सीईओको भनाइमा आधार छैन। जे मन लाग्यो त्यो भन्न पाइँदैन। हामीले पनि पाइलटको गल्ती भनेका छैनौं। दुर्घटना हँुदा देखिएको अवस्थाबारे मात्रै अभिव्यक्ति दिएका हौं,’ गौतमले भने, ‘यो विशुद्ध प्राविधिक कुरा हो। आयोगको अनुसन्धानपछि मात्रै खास कुरा भन्न सकिने छ।’ पूर्वाधार र उपकरण अभावले यो दुर्घटना नभएको प्राधिकरणले उल्लेख गरेको छ। ‘यात्रु र उडानको चापअनुसार पूर्वाधारको आवश्यकता महसुस भएको पक्कै हो तर, सोमबारको दुर्घटनासँग यसको सम्बन्ध गाँसिएको छैन,’ गौतमले पत्रकार सम्मेलनमा भने।
बंगलादेशको राजधानी ढाकाबाट ६७ यात्रु तथा चालक दलका ४ सदस्यसहित आएको विमान अवतरणका क्रममा सोमबार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा दुर्घटनामा परेको थियो। प्राधिकरणले दुर्घटनामा ४९ को मृत्यु भएको जनाएको छ। तर गृह मन्त्रालयले मृतकको संख्या ५१ पुगेको दाबी गरेको छ। बंगलादेशी सञ्चारमाध्यमले चालक दलका क्याप्टेन अविद सुल्तानको मृत्यु नभएको दाबी गर्दै आएका छन्। तर प्राधिकरणका महानिर्देशक गौतमले यो दुर्घटनामा चालक दलका सबै सदस्यको पनि मृत्यु भइसकेको जनाएको छ। विमानमा ३३ नेपाली, ३६ बंगलादेशी, एक/एक चिनियाँ र माल्दिभ्सका नागरिक तथा चालक दलका चार जना थिए। सबै शव शिक्षण अस्पतालमा राखिएका छन्।

२२ जनाको उपचार जारी
राजधानीका ६ वटा अस्पतालमा २२ जनाको उपचार जारी छ। विमानस्थलका महाप्रबन्धक राजकुमार क्षत्रीका अनुसार सिनामंगलस्थित काठमाडौं शिक्षण अस्पतालमा प्रिन्सी धामी, समिरा व्यन्जनकार, इम्रान कबिर, कबिर हुसैन, मेहेदी हसन, सोवर्णा हसन, सरिम अहमत, एमडी साहिन व्यापारी, सेख रुबायत रसित, आल्मुन नहर एनईको उपचार भइरहेको छ। त्यस्तै ग्रान्डीमा किशोर त्रिपाठी, हरिप्रसाद सुवेदी, दयाराम ताम्राकार, विनोद पौडेलको उपचार भइरहेको छ। न्युरो अस्पतालमा दिनेश हुमागाईं, मेडिसिटीमा केशव पाण्डे, ओममा रिजवानुल हकको उपचार भइरहेको छ। त्यस्तै नर्भिकमा वसन्त बोहोरा, आशिष रन्जित, सोनाम शाक्य, याकुव अली र रिजाना अब्दुल राखिएका छन्। यीमध्ये अधिकांश खतरामुक्त रहेको विमानस्थलले जनाएको छ।



Esewa Pasal

प्रकाशित : फाल्गुन २९, २०७४ २२:४८
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

प्रदेश सांसदको निराशा– ‘हाम्रो त हैसियत नै भएन’

प्रदेशको संरचना र अधिकार तत्काल तोक्न माग 
‘बजेट दिन्छ भनेर मेयरलाई बोलाउँछन्, प्रदेश सांसदलाई त कतै अतिथि पनि बनाउँदैनन्’
‘प्रदेश बोतलको बीचको भागजस्तो भयो, न अधिकार छ न बजेट’
मकर श्रेष्ठ

काठमाडौँ — दाङका डिल्लीबहादुर चौधरी यसअघि दुईपटक सांसद भइसके । सांसदको भूमिका के हुन्छ भन्ने उनलाई राम्रै अनुभव छ ।

प्रदेश नम्बर २ का प्रदेश र प्रतिनिधिसभाका सांसदहरू एकअर्काबीच फोटो खिच्दै । तस्बिर : मकर/कान्तिपुर 

संविधानसभाका सभासद हुँदा उनले स्थानीयको मागअनुसार विकास बजेटसमेत जुटाए । यसपटक उनी प्रदेश सांसद छन् । तर खिन्न छन् ।

‘केन्द्रले कानुन बनाउने, स्थानीय तहले विकास गर्ने अनि हामी प्रदेशका सांसदले के गर्ने?’ राष्ट्रपति निर्वाचनमा भाग लिन काठमाडौं आएका उनले आफ्नो भूमिकाप्रति नै प्रश्न गरे।

प्रदेश सांसदलाई कार्यक्रममा अतिथिसमेत बोलाउन छाडिएको उनले सुनाए। ‘मेयरलाई बोलाउँदा बजेट दिने तर प्रदेश सांसदलाई बोलाउँदा केही नपाउने भएपछि जनताले समेत विश्वास गर्न छाडे,’ उनले दुखेसो पोखे, ‘अब त मन्दिर उद्घाटन र विद्यालयका वार्षिकोत्सवमा पनि हामीलाई छाडेर मेयरलाई बोलाउन थाले।’

बरु पूर्वसांसदको हैसियतमा कतैकतै बोलाउने गरेको उनले अनुभव सुनाए। अधिकारबिनाको प्रदेश सरकार र संसदको औचित्य नभएको उनको तर्क छ।

राष्ट्रपति निर्वाचनमा मतदान गरेपछि मंगलबार प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका सांसदहरू संसद भवन बानेश्वरमा अनुभव साटिरहेका थिए। एउटा समूहमा थिए, कांग्रेस सांसद चौधरीसँगै अर्की प्रदेश सांसद रमा अर्याल। अर्यालले पनि प्रदेश सांसदलाई बोतलको बीच भागका रूपमा चित्रण गरिन्। ‘जसरी पानीको बोतलको माथिल्लो र तल्लो भाग फुकेको हुन्छ तर बीचको भाग सुकेको हुन्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘प्रदेशको अवस्था यस्तै छ। प्रदेशको अधिकार र काम खुम्चिएको छ।’

तल्लो सरकार स्थानीय तहले पनि कानुन बनाइसकेको र माथिल्लो सरकार व्यवस्थित रहे पनि प्रदेश लथालिंग रहेको उनले बताइन्। प्रदेशमा छुट्याइएको बजेट एउटै स्थानीय तहको भन्दा पनि कम रहेको उनको गुनासो छ। स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रले समेत जनतासँग कर लिएर सास्ती दिन लागेको प्रति प्रदेश सांसदले आपत्ति जनाए। एउटै शीर्षकमा तीन सरकारले कर लिँदा सर्वसाधारण मारमा पर्ने भन्दै यस्ता व्यवस्था स्पष्ट हुनुपर्ने उनीहरूको धारणा छ।

प्रतिपक्ष कांग्रेसका सांसदको समूहनजिकै एमालेका प्रदेश र प्रतिनिधिसभा सांसदको पनि भलाकुसारी चलिरहेको थियो। जसरी कांग्रेसका सांसदहरूमा निराशा थियो, सत्तापक्ष एमाले सांसदमा पनि उस्तै भाव देखिन्थ्यो। प्रदेश सांसदले प्रतिनिधिसभाका सांसदलाई प्रदेशको अधिकारबारे सुनाइरहेका थिए। स्थानीय तहलाई सबै अधिकार दिइएकाले प्रदेशको कुनै अर्थ नभएको उनीहरूबीच बहसको विषय थियो।

उनीहरू भन्दै थिए, ‘वडाध्यक्षको जति हैसियत पनि भएन। अब वडा त अध्यक्ष जित्न पनि गाह्रो होलाजस्तो छ।’ प्रदेशको प्रमुख सचिवको भन्दा पनि तीन तहमुनि हैसियतमा सांसदलाई राखिएकोमा पनि प्रदेश सांसदहरू असन्तुष्ट छन्।

संघीयता नेतालाई मात्रै नभई कर्मचारीलाई पनि लाग्नुपर्ने सांसदहरू बताउँछन्। केन्द्रमा काम गरिरहेका कर्मचारी एक तह बढुवा खोजेर कार्य क्षेत्रमा नखटिँदा संघीयता कार्यान्वयन नभएको उनीहरुको भनाइ छ। ‘प्रदेशको मन्त्रीभन्दा मेयर ठीक रहेछ,’ एक प्रदेश सांसदले सुनाए। सुरुमै केही गर्न नसकेपछि समाजमा नकारात्मक असर पर्ने उनीहरूको चिन्ता छ।

एमालेका एक सांसदले भने, ‘अब अस्तित्व जोगाउन गाह्रो छ। प्रदेश सांसदको राजनीति नै संकटमा पर्लाजस्तो छ।’ प्रदेश सांसदहरूको यो छलफलमा संघीय सांसद दलबहादुर राना र तिलक महत पनि सहभागी थिए। बुटवल नगरपालिकाका मेयर रहिसकेका प्रदेश सांसद भोजप्रसाद श्रेष्ठले प्रदेशको संरचना र अधिकार तत्काल तोकिनुपर्ने बताए।

धनकुटाकी प्रदेश सांसद बिनादेवी राई, उदयपुरकी अम्बिका थापा, राष्ट्रिय सभाकी नयनकला ओझा, शिवमाया तुम्बाहाम्फे र प्रतिनिधिसभाकी सुजिता शाक्य पनि अनुभव साटिरहेका थिए। संघीय तथा प्रदेश संसदा अनुभव आदानप्रदान भइरहेको थियो। तीनै संसदको अधिकार क्षेत्र र कामको पनि चर्चा भइरहेको थियो।

छलफलमा राईले आफ्नो प्रदेशमा ५ मन्त्री छनोट भइसकेको बताइन्। स्थानीयलाई जति अधिकार दिइएको छ, प्रदेशमा नभएको उनले बताइन्। ‘प्रदेशबारे जति हल्ला भएको थियो। अहिले केही होइन रहेछजस्तो भएको छ,’ उनले भनिन्। अर्की प्रदेश सांसद अम्बिका थापाले प्रदेशलाई खाली पानाको संज्ञा दिइन्।

राष्ट्रपतिलाई भोट हालेर फर्केपछि प्रदेश २ का प्रदेश र प्रतिनिधिसभाका सांसद पनि अनुभव साट्न थाले। दुबोमा पलेंटी कसेर उनीहरू प्रदेशमा के भयो? प्रतिनिधिसभामा के हुँदोरहेछ भन्दै सोध्न थाले। प्रदेश सांसदको ‘चार्म’ नभएको उनीहरूबीच पनि चर्चा भयो। यही समूहमा प्रदेश २ का भूमिव्यवस्था कृषि र सहकारी राज्यमन्त्री योगेन्द्र राय यादव पनि थिए।

प्रदेशमा प्रशासनिक रूपमा व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ भएको यादवले सुनाए। प्रदेशको विकास गर्न ५ ‘स’ स्वास्थ्य, शिक्षा, सुशासन, सिँचाइ र समृद्धिको नारा अघि सारेको उनले बताए। ‘बजेट र जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न चुनौती छ,’ उनले भने, ‘हामी निराश भएका छैनौं। यो दीर्घकालीन समस्या पनि होइन। दुई/तीन महिना मात्रै अप्ठ्यारो हो।’

सातै प्रदेशमा सरकार गठन भइसकेको छ। केही प्रदेशमा कानुनसमेत बनाउन सुरु भइसक्यो। तर, केन्द्रीय सरकारले प्रदेशको अधिकार के हुने भन्ने अझै टुंगो लगाइसकेको छैन। यसले पनि प्रदेश सांसदमा निराशा देखिन थालेको हो।

प्रकाशित : फाल्गुन २९, २०७४ २२:०७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT