मन्त्री बन्नकै लागि सरकारमा जान्नौं : यादव

बिहीबार कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा अध्यक्ष यादवले संविधान संशोधन गरी मधेसी, आदिवासी जनजातिका सवालहरु हल गर्ने वातावरण नबनेसम्म सरकारमा सहभागिताको अर्थ नहुने बताएका हुन् । ‘जबसम्म सरकारले राजनीतिक सहमति गर्दैन, हाम्रो भूमिकालाई सुनिश्चित गर्दैन’ उनले भने, ‘सरकारमा मन्त्रीमात्रै बन्नका लागि जानुपर्ने कुनै औचित्य देख्दैनौं ।’

उनले सरकारमा सहभागीताका लागि दस्तावेज बनाउने, हस्ताक्षर गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने विश्वसनीय र प्रतिबद्धताको आधार हुनुपर्नेमा जोड दिए । यादवले सरकारमा सहभागिताबारे सत्तारुढ दलहरुसँगको छलफल अहिले रोकिएको समेत बताए ।

देशमा राजनीतिक स्थिरता होस्, वर्षपिच्छे सरकार नबदलिरहोस् र तपशीलका विषयमा मुलुक नअड्कियोस् भनेर सरकारलाई विश्वासको मत दिएको अध्यक्ष यादवले स्पष्ट पारे ।

‘हामीले सरकारलाई विश्वासको मत दियौं, चुनावहरुमा सघायौं । यसको अर्थ शान्ति, स्थिरता, समृद्धितर्फ मुलुक, संघीयता, समावेशीता र हामीले उठाउँदै आएका पहिचानका सवालहरुलाई हल गर्न सहज होस् भनेर हो’ उनले भने, ‘समर्थन अहिले पनि जारी छ ।’ समर्थन कहिलेसम्म रहने भन्ने कुरा सत्तारुढ दलहरुको कार्यशैलीले निर्धारण गर्ने पनि उनको भनाइ थियो । एमालेले भन्दै आएको औचित्यताको आधारमा संविधान संशोधन गर्ने प्रसंगलाई अध्यक्ष यादवले राजनीतिक जालझेलको कुरा भएको टिप्पणी गरे ।

उनले अहिले मुलुकमा संघीय प्रणाली लागू भएपनि एकात्मक प्रणाली बलियो भएको तर्क गरे । ‘संघीय प्रणालीमा दुई टायर हुन्छन् संघ र प्रदेश । स्थानीय निकाय प्रदेशका ईकाइहरु हुने संसारभरिका संघीय प्रणालीका मान्यताहरु हुन्’ उनले भने, ‘अहिले केन्द्रको मातहत स्थानीय तहलाई राखेर प्रदेश अपांग बनाइए । तीन टायर हुँनुहुँदैन ।’ प्रादेशिक शासन र प्रशासन प्रदेशको अधिकार क्षेत्रमा आउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

‘प्रदेश सरकार सञ्चालन गर्न संयन्त्रै छैन भनेपछि त्यो सरकार हावामा कसरी चल्छ ?' उनले भने, ‘दलहरुले संघीयता आत्मसात गरिसकेपछि इमान्दारिताका साथ अगाडि बढाउनुपर्छ ।’ प्रदेशहरुलाई अधिकारसम्पन्न नगरीकन संघीय प्रणाली बलियो हुन नसक्ने यादवको जिकिर छ ।

सरकारले संघीयताविरुद्धमा गतिविधि गरिरहेको उनले आरोप लगाए । ‘पुलिसलाई प्रधानमन्त्रीले सीधैं फोन गरेर डिल गर्ने हो भने प्रदेश सरकार किन चाहियो ?’ अध्यक्ष यादवले आपत्ति जनाए, ‘प्रदेश सरकारको मिटिङमा प्रधानमन्त्री सहभागी हुने कुरा त संघीयतालाई बलियो बनाउने कि संघीयता समाप्त पार्ने हो अहिले द्विविधामा छ ।’

वैशाख १ गते रारा पर्यटन वर्ष घोषणाका अवसरमा कर्णाली पुगेका प्रधानमन्त्री केपी ओली त्यहाँको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सहभागी भएका थिए ।

जनदबाबपछि सत्तारुढ दलहरुले संघीयता स्वीकार गरेकोले यसलाई विकृत पारेर समाप्त पार्ने खेल खेलिरहेको पनि यादवको आरोप छ । ‘संघीयता स्वीकारिहालियो । यसलाई विकृत पारिदिने ताकि पछि गएर समाप्त पार्न सजिलो होस्’, उनले भने, ‘यस्तो खेलमा लागेको सरकारसँग हाम्रो सहकार्य कसरी हुन्छ ?’ तर, सरकारमा सहभागिताबारे वार्ताको ढोका भने बन्द भइनसकेको अध्यक्ष यादवले प्रस्ट पारे ।

उनले संघीयता, समावेशिता, पहिचानका मुद्दा संविधान व्यापक फेरबदल गरेर सम्बोधन गर्नुपर्ने आफूहरुको माग यथावत् रहेको बताए ।