सिंचाई विभागमा दिनहुँ जुवा

ललितपुर — जावलाखेलस्थित सिँचाइ विभाग कार्यालयमा कर्मचारीहरू दिनहुँ तास खेलेर बस्ने गरेका छन् ।

सिंचाई विभागमा दिनहुँ जुवा

कार्यालयको मुख्य भवनमा बुधबार विज्ञहरूको उपस्थितिमा गोरखा भूकम्प २०७२ को सम्झनामा अन्तर्क्रिया भइरहेको थियो । भूगर्भशास्त्री प्राध्यापकहरूले भूकम्पको विश्व इतिहास, जापान, चीनलगायत भूकम्पीय जोखिम मुलुकले अपनाएका सावधानीलगायत विषयमा प्रस्तुति दिइरहेका थिए ।


त्यही बेला भवनको अर्को कोठामा भने फरकखाले जमघट थियो । कर्मचारीहरू दिउँसै खाल थापेर तास खेलिरहेका थिए । कोठाको दक्षिणपट्टि पाँच र उत्तरपट्टि नौ जना थिए । सुरुमा हजारको नोट राखेर चार जना तासमा बाजी मारिरहेका थिए । छिनमै एक जना थपिए । तीन कर्मचारी त कार्यालय पोशाकमै थिए ।


एकछिनपछि त्यही कोठामा एक जना कर्मचारी चुरोट तान्दै आए । पर्सबाट पैसा निकाले, अनि तासको खालमा बसे । अनि भने, ‘हिजोअस्ति पैसा हारेको हारै भयो । आज जित्ने पालो मेरो ।’ उनीहरू बेला बेलामा अश्लिल शब्द पनि प्रयोग गर्थे ।


हिसाब नमिल्दो हो कहिलेकहिं ठुल्ठुलो स्वरले कराउँथे । त्यतिकैमा एक जना कोट लगाएका कर्मचारी तास खेलिरहेको कोठामा आए । उनले पनि बाजी थापेर खेले ।


एक जना कर्मचारीले फोन आएको छ भनेर तास खेलिरहेकालाई मोबाइल दिए । त्यसपछि मोबाइल लिने ति कर्मचारीले तास खेलिरहेका साथीहरूलाई इसारामा चुप लाग्न भने । अनि थपे, ‘तपाई कहाँ हुनुहुन्छ । म गाडी लिएर आउछु भनी फोन राखे ।’


त्यसपछि पुन: तास खेल्नमै व्यस्त भए । बेला बेलामा फोन बजिरहन्थ्यो । कसैलाई मतलव थिएन । सबै खेल्न व्यस्त थिए । एक जना कर्मचारीसँग कान्तिपुर संवाददाताले तास खेलेको बारेमा बुझ्दा कार्यालय भवनमा प्राय: तास चलिरहने सुनाए । उनले थपे, ‘दिनहुँजसो खेल चल्छ ।’

जुवा ऐन अनुसार कुनै व्यक्तिले जुवा खेल्न, खेलाउन वा जुवा खेल्ने खाल थाप्न पाइँदैन । आफ्नो भोगचलन वा जिम्माको कुनै घर कोठा वा ठाउँलाई जुवा खेल्न वा खेलाउने काममा र जुवा खेलेको ठाउँमा बस्न नहुने कानुनी व्यवस्था छ ।


सिंचाइ विभागका उपमहानिर्देशक दानरत्न शाक्यले तास खेल्ने कर्मचारीहरूको पहिचान गरेर कानुन बमोजिम कारबाही गरिने बताए । ‘कार्यालयमा तास खेलेर अनुशासन उल्लंघन गर्नेहरूलाई कारबाही हुन्छ’ उनले भने, ‘विभागमा यस्तो विकृति हटाइनेछ ।’


प्रकाशित : वैशाख १२, २०७५ १९:०७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भए पनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाइप्रति तपाईंको के टिप्पणी छ ?