जथाभावी बाटो काट्नाले दुर्घटनाको जोखिम 

विद्या राई

काठमाडौँ — सवारीको चाप बढेपनि पैदलयात्रुले जहाँ पायो त्यहिबाट बाटो काट्ने गरेका छन् । कतिपय पैदलयात्रु ट्राफिक नियम सम्बन्धि जानकारी नभएकाले जेब्रक्रसबाटो बाटो काट्दैनन् भने कतिले थाहा पाएरै पनि हेलचक्र्याइ गर्छन् ।  


जेब्रा क्रस २० मिटर पर भएपनि बीचैमा सडक पार गर्छन्। यसले दुर्घटनाको जोखिम अत्यधिक बढाउने गरेको छ। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका अनुसार दुर्घटनामा मृत्यु हुने मध्ये ४० प्रतिशत पैदल यात्रु रहेका छन्।

चालकको लापारबाहीले सबैभन्दा बढि दुर्घटना हुने गरेको छ। महाशाखाको तथ्याकंअनुसार आर्थिक बर्ष ०७४/०७५ बैशाखसम्म उपत्यकामा चार हजार आठ सय ८४ दुर्घटना चालककै लापारबाहीले भएको थियो। तिब्रगतिमा, मापसे, यान्त्रिक गड्बढी, ओभरटेक, पैदलयात्रुको लापारबाही, तोडफोड, सडकको अवस्थाका कारण पनि दुर्घटना हुने गरेको छ।

चालु आबमा पैदलयात्रुको लापारबाहीले चार वटा दुर्घटना भए। बैशाखसम्ममा पाँच हजार एक सय ८० दुर्घटना भएकामा एक सय ४९ को ज्यान गयो। एक सय ८४ गम्भीर घाइते भए। तीन हजार तीन सय ८५ सामान्य घाइते भए।






प्रकाशित : जेष्ठ ३१, २०७५ १८:०७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सांसदको प्रश्न, 'बजेट फिक्सिङ गर्नेलाई कस्तो कारबाही हुन्छ ?'

बजेटमा सत्तारूढ दलकै सांसदको विरोध
रासस

काठमाडौँ — सत्तारूढ दलकै सांसदले सरकारले विनियोजन गरेको बजेट विभेदकारी रहेको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका छन् । प्रभावशाली नेताको प्रभावमा बजेट निर्धारण गरिएको, आर्थिक विकासका लागि भनिएका योजनाको समेत छनोट प्रक्रिया गलत रहेको, कुनै जिल्लामा दर्जनौं कार्यक्रम हुँदा कुनै जिल्लामा एउटा पनि कार्यक्रम नपर्ने अवस्था आएको भन्दै सरकारको आलोचना गरे । 

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद प्रेमबहादुर आलेले सरकारले डोटीको अर्थिक विकास, पर्यटनलगायतका क्षेत्रमा कुनै पनि कार्यक्रम नराखिएको भनी गुनासो गरे । पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि रारालाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको बताइए पनि बजेट विनियोजन नगरिएकामा उनको आपत्ति थियो ।

सोही पार्टीका सांसद गजेन्द्र महतले बजेट निर्माण प्रक्रिया परम्परागत रहेको, प्रभाव र दबाबका आधारमा बजेट विनियोजन गरिएको, जनताको माग र धारणाभन्दा पनि आफूखुसी निर्णय गर्ने परिपाटी हाबी भएको गुनासो गरे ।

पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने नाममा कर्णालीलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको भनिए पनि एकाध जिल्लालाई मात्रै प्राथमिकतामा राखेर अन्याय गरिएकामा आपत्ति प्रकट गरे ।

सांसद नारदमुनि रानाले सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटलार्ई नेपाली उखान ‘नखाऊ भने दिनभरिको शिकार खाऊँ भने मान्छा बाबुको अनुहार’ जस्तै भएको टिप्पणी गरे । वस्तुगत आधारमा बजेट विनियोजन गर्नेभन्दा पनि प्रभाव र दबाबका आधारमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तय भएको उनको गुनासो थियो ।

सांसद सुजिता शाक्यले बैंकिङ र वित्तीय प्रणालीलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाइनुपर्ने, भूकम्प पीडितलाई सहुलियत कर्जा दिने भनिए पनि हालसम्म प्राप्त नभएकामा गुनासो गरिन् ।

सांसद राजेन्द्रकुमार राईले नेकपाको सरकारले जनताको माग र चाहनालाई सम्बोधन गर्न नसकेकामा आपत्ति जनाए । सांसद मेटमणि चौधरीले खेल क्षेत्रमा ‘म्याच फिक्सिङ’ खेलाडीलाई जेल पठाइने गरिए जस्तै बजेट फिक्सिङ गर्नेलाई कस्तो कारबाही हुन्छ भन्ने प्रश्न गरे ।

सांसदहरु रामबहादुर विष्ट, मोहन बाँनिया, तेजुलाल चौधरी, चन्द्रकान्त चौधरी, लालबहादुर थापा, सरिता गिरि, सुजिता शाक्य, राजेन्द्रकुमार राई, झपटबहादुर रावल, पुष्पाकुमारी कर्ण शाक्यले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, युवा तथा खेलकूदको क्षेत्रमा वस्तुगत बजेट विनियोजन नभएकोमा सरकारको ध्यानकर्षण गराए ।

सांसद अमनलाल मोदीले मन्त्री र सांसदबीच अन्तरक्रियात्मक व्यवहारबाट मात्रै आर्थिक समृद्धिको कार्ययोजना आउने भएकाले त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

प्रकाशित : जेष्ठ ३१, २०७५ १८:००
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्