म फरार अपराधी होइन : राज्यमन्त्री शर्मा 

सन्तोष सिंह

काठमाडौँ — सशस्त्र प्रहरीका असई थमन विकको हत्या आरोप लागेका प्रदेश २ का सामाजिक विकास राज्यमन्त्री अभिराम शर्माले आफू फरार अपराधी नभएको दाबी गरेका छन् ।

सोमबार जिल्ला अदालतमा आत्मसमर्पण गरेका शर्माले आफुले आत्मसमर्पण गरेको नभई अदालतको सम्मान गरेर आफै आएको बताए। उनले भने, ‘जुन विधिबाट तपाईहरुले जसरी फरार भनेर सम्बोधन गर्नु भो। मैले अदालतलाई सम्मान गरेर आएको हुँ। आफै उपस्थित भएर निवेदन दिएको छु। मैले आत्मसमर्पण गरेको हैन। अदालतको सम्मान गरेर आएको हुँ।’

Yamaha

सोमबार अदालतले राज्यमन्त्री शर्माको बयान लिएर साधारण तारेखमा छाडेको छ।

प्रकाशित : श्रावण २८, २०७५ २०:५५
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

लोकसभा निर्वाचनः भाजपाविरुद्ध मोर्चाबन्दी

सुरेशराज न्यौपाने

नयाँदिल्ली — भारतको तल्लो सदन (लोकसभा) चुनाव नजिकिँदै जाँदा राजनीतिक चहलपहल बढदै गएको छ । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीदेखि अन्य राजनीतिक दलका नेताहरूले गर्ने सार्वजनिक भाषण तथा सञ्चारमाध्यमलाई दिने अन्तरवार्तासमेत चुनाव केन्द्रित हुन थालेका छन् । 

एक महिनाअघि लोकसभामा मोदी सरकारविरुद्ध पेस गरिएको अविश्वास प्रस्ताव र मतदानले चुनावी महोल एकाएक बढाएको थियो । अविश्वास प्रस्तावले सरकारलाई खासै अप्ठयारो नपरे पनि सत्ताधारी र विपक्षीबीच हुने चुनावी गठबन्धनको आँकलन गरिएको छ ।

गत वैशाखमा भएको कर्नाटक चुनावपछिको राजनीतिक विकास क्रमले चुनावी माहोलको आधार तयार पारेको थियो । यी दुवै घटनाले एउटा प्रस्ट सन्देश राजनीतिक विश्लेषकहरूको दाबी छ– आगामी चुनावमा भाजपाविरुद्ध बृहत् मोर्चाबन्दी निश्चित छ ।

चुनावी सरगर्मी बढेसँगै भाजपा देशव्यापी संगठनलाई पुनर्जागृत गर्न सक्रिय भएको छ भने विपक्षीहरू भाजपाविरुद्धको मोर्चाबन्दीलाई थप बृहत् र सुदृढ बनाउने योजनामा छन् ।

हालै एउटा राजनीतिक सभामा पश्चिम बंगालकी मुख्यमन्त्री ममता बनर्जीले त आगामी लोकसभा निर्वाचनमा जुनसुकै हालतमा भए पनि बीजेपीलाई परास्त गर्ने घोषणा गरिन् ।

त्यसैगरी विपक्षी गठबन्धनकी प्रभावशाली नेतृ मायावतीले पनि बीजेपीविरुद्धको मोर्चाबन्दी सफलताका साथ अघि बढेको र कर्नाटक चुनावमा त्यसको सफल प्रयोग भइसकेको दाबी गरेकी छन् ।

मायावतीले कर्नाटकमा जस्तै बीजेपीलाई पराजित गर्न उनी अध्यक्ष रहेको बहुजन समाजवादी पार्टीले अन्य राज्यहरूमा पनि गठबन्धन बनाएर जाने बताएकी छन् । मायावतीको पार्टीको उत्तरप्रदेशबाहेक पनि मध्यप्रदेश, राजस्थान र छत्तिसगढमा पनि राम्रै प्रभाव छ । यदि ती राज्यमा बहुजन समाजवादी पार्टी विपक्षी गठबन्धन सहभागी भएको खण्डमा भाजपाका लागि ठूलै चुनाती खडा हुनेछ ।

त्यसै पनि उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, छत्तिसगढ, कर्नाटक र तमिलनाडुलगायत राज्यको चुनावी नतिजाले नै भाजपा नेतृत्वको सरकारले निरन्तरता पाउने वा नपाउने यकिन गर्नेछन् ।

५४३ सदस्यीय लोकसभामा यी राज्यबाट ३५० भन्दा बढी संसद् चुनिन्छन् । सत्ताधारी गठबन्धन एनडीएले सन् २०१४ यताका २७ लोकसभाका उपनिर्वाचनमध्ये ७ मात्र बचाउन सकेको छ भने विपक्षीहरुले ९ सिट खोसेका छन् ।

विगतदेखि नै भारतमा सरकार निर्माणमा ८० लोकसभा सिट रहेको उत्तरप्रदेशको निर्णायक भूमिका रहँदै आएको छ । ४ वर्षअघिको चुनावमा भाजपा एक्लैले यो राज्यबाट मात्रै ७१ सिट जितेको थियो ।

तर, पछिल्ला उपनिर्वाचनमा विपक्षी गठबन्धनको शृंखलाबद्ध जितले भाजपा आत्तिएको देखिन्छ । विगतमा कट्टर राजनीतिक शत्रुका रूपमा चिनिएका मायावतीको बहुजन समाजवादी पार्टी र अखिलेश यादव नेतृत्वको समाजवादी पार्टी एक ठाउँमा उभिएका कारण विपक्षीको जित सम्भव भएको हो ।

यी पछिल्ला परिणामहरूले पनि उपनिर्वाचनहरूमा जस्तै विपक्षीहरू गठबन्धन बनाएर खण्डमा भाजपाका लागि आफ्नो साख जोगाउन असम्भव हुनेछ । त्यही बुझेर नै सत्ताधारी गठबन्धन मात्र होइन, विपक्षीले पनि उत्तरप्रदेशमा आफ्नो विशेष शक्ति खन्याउन थालेका छन् ।

पछिल्लो एक महिनाभित्रै प्रधानमन्त्री मोदीले उत्तर प्रदेशको तीनपटक भ्रमण गरिसकेका छन् भने उत्तरप्रदेशका मुख्य मन्त्री योगी आदित्यनाथले पनि आफ्नो राजनीतिक भाषणहरूमा मायावती र अखिलेशबीचको सम्भावित गठबन्धनलाई नै मुख्य निसाना बनाउने गरेका छन् ।

एकातिर विपक्षीहरूको गठबन्धन बन्ने र अर्कोतर्फ आफ्नो नेतृत्वमा रहेको एनडीए गबन्धनमा रहेका दलहरू समेत असन्तुष्ट देखिएका कारण भाजपाले आगामी चुनावमा कडा चुनौती सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

सत्ताधारी गठबन्धनमै भएर पनि अविश्वास प्रस्तावको विपक्षमा मतदान नगरेर शिव सेना, बिजु जनता दल र तेलगंना राष्ट्र समिति (टीआरएस) ले भाजपा नेतृत्वको सरकारप्रतिको असन्तुष्टि प्रकट गरेका थिए । त्यति मात्र होइन, भाजपाकै सत्ता साझेदार शिव सेनाका प्रवक्ता सञ्जय राउतले गान्धीले पनि सबैको मन जितेको दाबी गरेका छन् । पूर्व एनडीए साझेदार चन्द्रबाबु नायडूको तेलगु देशम पार्टीले त अविश्वास प्रस्ताव नै पेस गरेको छ ।

राजनीतिक विश्लेषक तथा सेन्टर फर द स्टडी अफ डेभेलपिङ सोसाइटिजका निर्देशक सञ्जय कुमार (सीएसडीएस) भने पनि ‘अहिले देखिएको प्रारम्भिक संकेतलाई आधार मान्ने हो भने, विपक्षी गठबन्धन बन्ने र बीजेपीका लागि चुनावमा बहुमत हासिल गर्न कठिन बन्ने देखिन्छ,’ उनले भने ।

निर्देशक कुमारका अनुसार महाराष्ट्र, कर्नाटक, यूपी, मध्यप्रदेश, राजस्थानलगायत केही प्रमुख प्रदेशमा विपक्षीको बलियो गठबन्धन बन्यो भने निश्चित रूपमा बीजेपीलाई कम्तीमा पनि सयभन्दा बढी सिट घाटा हुनेछ ।

तर, विपक्षीका लागि भाजपाको सुदृढ सांगठनिक चक्रव्यूह भेदन गर्न त्यति सहज भने छैन । त्यसैले प्रधानमन्त्री मोदीको वाककला र भाजपा अध्यक्ष अमित शाहको चुनावी चातुर्यलाई परास्त गर्न विपक्षी गठबन्धनले दह्रो रणनीति अख्तियार गर्नुपर्ने हुन्छ ।

त्यसमाथि चुनावी वर्ष भएका कारण भाजपा नेतृत्वको सरकारले असन्तुष्ट दलहरूदेखि मतदाताहरूलाई रिझाउन आकर्षक योजना र कार्यक्रमहरू घोषणा गर्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ ।

राज्यसभामा जनता दल युनाइटेडका उम्मेद्वारलाई उपाध्यक्षमा हरिवंश नारायणसिहंलाई जिताएर भाजपाले नितिशकुमारलाई आगामी चुनावसम्म आफ्नै पक्षमा राख्ने रणनीति बुनेको देखिन्छ । तत्कालकालागि आफ्नो रणनीतिमा सफल ठानिएको छ । साथै सिंहको जितले पिछडा वर्गले पार्टीप्रति सहानुभूति राख्ने बिश्वास पनि भाजपाले गरेकोछ ।

त्यसैगरी पछिल्लो समय भाजपाबाट टाढिने संकेत देखाएको बिजु जनता दललाई पनि यो चुनावले भाजपा नजिक पुर्‍याएको छ । त्यसैले चुनाव आउन नौ महिना बाकी रहेकाले आगामी दिनमा देखिने र बिकसित हुने दलगत समीकरणले नै चुनावी नतिजा निर्धारण गर्ने बिश्लेषकहरूको दाबी छ ।

प्रकाशित : श्रावण २८, २०७५ २०:४७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT