साहसिक खेल ‘रक क्लाइम्बिङ’

विद्या राई

काठमाडौँ — साहसिक पर्यटकीय खेल मध्येको एक हो ‘रक क्लाइम्बिङ’ । यो खेल खेल्दा अग्लो पहरामा डोरीको सहायताले उक्लने र झर्ने गरिन्छ । यसो गर्दा हात र खुट्टाले बल लगाउनुपर्छ ।

सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोशीमा रहेको रक क्लाइम्बिङ हो यो। यहाँ पहिले आरोहण शैली देखाइन्छ। त्यसपछि मात्रै आरोहण गर्न गएकाहरुलाई हेल्मेट, हार्नेस लगाएर चढ्न दिइन्छ।

Yamaha

८ मिटरको उचाइमा रहेको पहरामा रक क्लाइम्बिङ गरेर मनोरञ्जन लिन थुप्रै आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक यहाँ आउँछन्। ‘द लाष्ट रिसोर्ट’ले प्रवद्र्धन गरेको रक क्लाइम्बिङले भोटेकोशीलाई पर्यटकीय गन्तव्य बनाउन मद्दत पुगेको छ। यो खेलले साहस थप्ने र मनोरञ्जन दिने गर्छ।

प्रकाशित : कार्तिक १६, २०७५ १४:१२
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

समृद्धिको 'सफ्टवेयर'

सुदर्शन खतिवडा

काठमाडौँ — संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा भाग लिन अमेरिका पुगेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले क्यानडाका प्रधानमन्त्री र अष्ट्रेलियाका पूर्व प्रधानमन्त्रीसँग भेटघाट गरे । अष्ट्रेलियाका पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई त नेपाली इतिहासको ओली व्याख्या नै दिइयो, जुन सामाजिक सञ्जालमा चर्चित रह्यो ।

तर, ओलीलाई थाहा छ कि छैन, क्यानडाका प्रधानमन्त्री र अष्ट्रेलियाका पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुले पनि इतिहास सम्झन्छन्। तर, ओलीले भन्दा फरक तरिकाले। यहाँ, केही सन्दर्भहरुलाई स्मरण गरौं।

क्यानडामा १९१४ मा घटेको 'कोमागाता मरु' घटना अहिले पनि चर्चित छ। बेलायती उपनिवेशको पीडा सहन नसकेका ३४० शिख २४ मुस्लिम र १२ हिन्दू गरी ३७६ जना भारतीयहरु कोमागाता मरु नामक जहाजमा क्यानडा पुगेका थिए। तर, क्यानडाको अध्यागमनले उनीहरुको आग्रहलाई निर्मम् ढंगले अस्वीकार गर्‍यो र प्रशान्त महासागरतिरै फर्काइदियो। कारण थियो, उनीहरुको जात, वर्ण र धर्म। भारत फर्कँदा १९ जना मारिए भने बाँकीलाई आजीवन कारागारको सजाय दिइयो।

उक्त घटना बाँकी विश्वका लागि सामान्य लाग्न सक्छ तर, समावेशी नीतिलाई स्वीकार गरेको क्यानडेली सरकारको लागि महत्वपूर्ण घटना बन्यो। उक्त दुःखद घटनालाई लिएर क्यानडेली सरकारले संसदबाटै सार्वजनिकरुपमा माफी मागेको छ। प्रधानमन्त्री जस्टिन टुडोले सदनबाटै उक्त घटनाबारे माफी माग्दै भनेका छन्, कुनै पनि शब्दहरुले उक्त घटनामा पीडित बनेकाहरुले भोगेको पीडा र कष्टलाई मेट्न सक्दैन।

माफी नै किन? उनको स्पष्ट जवाफ छ, उक्त घटना स्पष्टरुपमा भेदभावपूर्ण नीतिका कारण भएको थियो। जात, धर्म वा वर्णकै कारण यतिधेरै ज्यादती भएको घटनाको एउटा राष्ट्रको रुपमा हामी न बिर्सन सक्छौं, न हामी बिर्सनेछौं। संसारका राज्य समाजवादीहरुलाई चुनौती दिँदै सामाजिक सुरक्षालाई उच्चतम् अभ्यास गरिरहेको क्यानडाका जस्टिन टुडोको मन्त्रिमण्डल संसारमै सबैभन्दा समावेशी मन्त्रीमण्डल हो।

अस्ट्रेलियातिर जाऔं। त्यहाँ पनि २० वर्षअघिदेखि मे २६ को दिन राष्ट्रिय माफी दिवस मनाइन्छ। केभिन रडले २००८ मा संसदबाटै स्टोलन जेनेरेशनको लागि माफी मागे र उनले अस्ट्रेलियन इतिहासमा नाम लेखाए। इतिहासमा गरिएको अल्पसंख्यक जातजाति माथिको दमन र त्यसबाट स्टोलन जेनेरेसनमाथि परेको प्रभावको कारण सदनबाटै माफी मागिन्छ र मिलेर समृद्ध अष्ट्रेलिया बनाउन आह्वान गरिन्छ।

अझ अमेरिकालाई त आप्रवासीहरुको देश भनिन्छ। डाइभर्सिटी भिसा लोटरी अर्थात् विविधता प्रवेषाज्ञा चिट्ठामार्फत् बर्सेनी आप्रवासीहरु अमेरिका भित्रन्छन्। विकसित समाजमा विविधताको बढोत्तरीबाट साँस्कृतिक, सामाजिक र आर्थिक मात्र होइन, जैविक विकाससमेत हुने विश्वास गरिन्छ। तर, बिडम्बना डाइभर्सिटी भिसा लोटरीबाट अमेरिका उडेकाहरु सामाजिक सञ्जालबाट महेन्द्रकालीन राष्ट्रियताको अर्ती दिइरहेका भेटिन्छन्। अझ दुःखलाग्दो कुरा त के छ भने यस्तै विविधतालाई सम्बोधन गर्ने छात्रवृत्तिमार्फत् विदेश पढ्न जाने अवसर पाएका नेपालका अधिकांश उच्च पदस्थहरु नेपालमा प्राकृतिक रुपमै उपलब्ध अद्वितीय विविधताको व्यवस्थापन र उपयोगप्रति तीव्र अरुचि र घृणा व्यक्त गर्छन्।

सामान्यतः विश्वमा विकसित राष्ट्रहरुको समृद्धि र समावेशिता प्रत्यक्षरुपमा समानुपातिक रहेको पाइन्छ। समावेशिता बिर्सिएर सभ्यता बनाउन खोज्नेहरु द्वन्द र गरिबीको गाँठोमा अल्झिएको भेटिन्छन्। दक्षिण अफ्रिकालाई नेल्सन मण्डेलाको समावेशी नीतिले विकास दियो। २८ वर्ष जेल जीवन बिताएका नेल्सन मण्डेलाले इन्द्रेणी राष्ट्रवादको पक्षपोषण गरे। प्रतिशोध साँधेनन्। त्यहाँ त राष्ट्रिय गान नै पाँच फरक भाषामा गाइन्छ। हरेक फरक अन्तरा फरक भाषामा। नेपालमा यही कुरा गरियो भने मजाकको पात्र बनिन्छ।

फरक अस्तित्व र पहिचानलाई दबाउन खोज्ने दक्षिण अफ्रिकाको छिमेकी जिम्बाबेको अवस्था हामीले देखिरहेकै छौं। अहिले विश्वमा जारी धेरै द्वन्द्वहरु जात र धर्ममा आधारित छन्। जहाँ एकले अर्कोलाई दबाउन खोज्छ, त्यहाँ द्वन्द र गरिबी विद्यमान छ। जहाँ विविधतालाई शक्तिको रुपमा स्वीकारिएको छ। उनीहरुले विकासको उच्चतामा पुगेका छन्।

छिमेकी भारतकै सन्दर्भ हाम्रो लागि महत्वपूर्ण हुनसक्छ। महात्मा गान्धी आफैंमा हिन्दू थिए तर, उनले मुस्लिमको पक्षमा जीवनभर आवाज उठाए। अन्तत्वगत्व : हिन्दूको हातबाट मारिए। दलाई लामाले गत महिना महात्मा गान्धीले मोहम्मद अली जिन्ना अभिवाजित भारतको प्रधानमन्त्री बनून् भन्ने चाहेको तर जवाहरलाल नेहरु नमानेको खुलासा गर्दा भारतीय अतिवादी नेताहरुले तीव्र विरोध गरे। नेहरुले ‘आत्मकेन्द्रित रवैया’ देखाएकै कारण भारत–पाकिस्तान विभाजन भएको बताउँदा दलाई लामा अतिवादीहरुका अगाडि टिक्न सकेनन् र माफी नै मागे।

नेपालमा सिंगापुर र स्विट्जरल्याण्डको धेरै नै चर्चा हुनेगर्छ। तर, हामीमध्ये धेरैले के बुझिरहेका छैनौं भने स्विट्जरल्याण्ड, सिंगापुरजस्ता राष्ट्रहरुको समृद्धि भनेको सडक मात्र होइनन्, सफ्टवेयर पनि हो। स्विट्जरल्याण्डमा भाषिक र जातीय विविधताको अत्यन्तै व्यवस्थित र बैज्ञानिक सम्बोधन गरिएको छ। त्यहाँ राष्ट्रिय भाषाकै रुपमा चार भाषाले मान्यता पाएका छन्। राष्ट्रिय मुद्दाबारे निर्णय लिन त्यहाँ ६०० भन्दा पनि जनमतसंग्रह भइसकेका छन्। यतिसम्म कि त्यहाँ संसदको एजेन्डा जनताले निर्णय गर्न सक्छन्।

सिंगापुरमा पनि समावेशिताको उत्कृष्ट नमूना छ। त्यहाँ फरक भाषा र पृष्ठभूमिका नागरिकलाई उच्च सम्मानका साथै उचित भूमिका र जिम्मेवारी दिइन्छ। छिमेकी देश मलेसियाले फरक भाषा, जाति र पहिचानलाई त बजारीकरण नै गरेको छ। उसले भन्छ, एसिया हेर्न मन लागे मलेसिया आउ। यहाँ एसियामा पाइने सबै पाइन्छन्। मलेसिया 'ट्रुली एसिया'को नारा उसले ब्रान्डिङ नै गरेको छ।

हामी बुझ्न सक्छौं कि त्यहाँ विकासको लागि जनता र फेरि पनि जनतालाई कति प्राथमिकता दिइएको छ। उनीहरुको इतिहास, पहिचान, आत्मस्वाभिमान र संस्कृतिको व्यवस्थापनलाई राज्यले उच्च प्राथमिकता दिएको छ। राज्यका हरेक निर्णयमा जनताले उच्चतम् स्वामित्व लिन सक्छन्।

विकास र समृद्धिको लागि त्यहाँको नेताको बुझाई कति महत्वपूर्ण हुन्छ भन्ने भुलेर नि बिर्सनु हुँदैन। नेपालको सन्दर्भमा विविधताको व्यवस्थापन र समृद्धिको मार्गचित्र कोर्न बीपीको बुझाई अहिले पनि महत्वपूर्ण देखिन्छन्। बेलायतमा सन् १६८८ मा भएको ग्लोरोरियस रिभोल्युसनपछि त्यहाँ प्रजातन्त्र ल्याउनको लागि परिचालित तथा सवलीकृत बृहत् मिलिजुली संस्कृतिको विकासको लागि २०० वर्षभन्दा बढी समय लागेको थियो। विविध विचारहरुको संसर्गबाट विकास हुन्छ भन्ने मान्यता बुझेका नेताहरुले नेतृत्व गरेको देशले कोल्टे फेरेको पाइन्छ। विविध पहिचान र पृष्ठभूमिको व्यवस्थापनमा सिंगापुरका लि क्वान यु हुन् वा मलेसयाका मोहम्मद महाथिर, अष्ट्रेलियाका केल्भिन रड हुन् वा क्यानडाका जस्टिन टुडो, भारतका गान्धी हुन् या दक्षिण अफ्रिकाका नेल्सन मण्डेल, समृद्धिको लागि सर्वप्रथम कुनै पनि देशले नेता जन्माउनु पर्दो रहेछ, जो साँघुरो सोच र स्वार्थबाट माथि उठ्न सकेको होस्। ट्रम्पले आप्रवासीको देश भन्ने पहिचान उल्ट्याउन खोज्दा अमेरिका मात्र होइन, विश्व नै नयाँ संकटमा फसिरहेको छ।

जब हामी नेपाल फर्कन्छौं, नेपाल हरेक दृष्टिले स्वर्णिम लाग्छ। न हामीलाई कृत्रिम नदीनाला र पहाड बनाउनु परेको छ न त कृत्रिम विविधता। हामी प्राकृतिक रुपले सम्पदादेखि विविधतासम्म सम्पन्न छौं। तर, बिडम्बना ! हाम्रा मानवताको सेवाको त कुरै छाडौं, राष्ट्रिय स्वार्थलाई समेत बिर्सिएर गुटभन्दा पनि सानो पारिवारिक स्वार्थमा फसेका भेटिन्छन्। देशभन्दा पार्टी ठूलो, पार्टीभन्दा गुट ठूलो, गुटभन्दा आफू ठूलो मान्ने नेताहरुबाट शासित हुनुपर्दा नेपाल असाध्यै पछाडि परिरहेको छ।

एकपटक विदेशबाट स्वदेश फर्किएर हाम्रै प्रधानमन्त्री र सरकारी कम्युनिष्ट पार्टीले निर्माण गरेको समृद्धिको भाष्यबारे छलफल गरौं।

जलविद्युतको धनी देशमा हावाबाट बिजुलीको कुरा, वर्षौंदेखि हिलाम्मे र धुलाम्य सडकको अवस्था सुधार्न नसक्नेले रेलको कुरा, भू-परिवेष्टित राष्ट्रमा पानीजहाजको कुरा कहीँ सुन्न पाइन्छ भने त्यो नेपालमा सुन्न पाइन्छ। सरकार यतिबेला चीनबाट रेल चढेर आउने समृद्धि र समाजवादको रोमाञ्चक गफ दिइरहेको छ। भारततिर दौडिने नेपाली पानीजहाजमा यात्रा गर्न अग्रिम निम्ता दिइरहेको छ। तर, यहीँका नागरिकको आवाज र आवश्यकता सुन्न कति पनि तयार देखिँदैन।

आजभन्दा झण्डै चार दशकअगाडि बीपी कोइरालाले भनेका थिए, विकास भनेको केही ठूला घर, होटल, ठूला सडक, मोटरगाडी, हवाईजहाज र अझ केही औद्योगिक उत्पादन वृद्धिका तथ्याङ्क पनि होइनन् भन्ने मलाई लाग्छ। विकास भनेको के हो भन्ने प्रश्नका साथै विकास कसको लागि हो भन्ने प्रश्न समेत सोचेर मात्र हामीले त्यसको परिभाषा गर्न सकिन्छ।

अहिलेका राजनीतिक दलका नेताहरुको दशा र दिशा व्यहोर्दा लाग्छ, हामी त बीपीले बोलेको ४ दशक पछि पनि ४ सय वर्ष पूरानो चेतना बोकेका नेताहरुद्वारा शासित हुन अभिशप्त छौं। हामी नेपाललाई सिंगापुर र स्विट्जरल्याण्ड बनाउँछु भन्ने नेताहरुको लाइनमा हराइरहेका छौं। तर, हाम्रो देशलाई हाम्रै मौलिकतामा यहाँको विविवधताको व्यवस्थापनसहित विकास गरेर समृद्धितर्फ लैजाने दूरदृष्टि र सपना बोक्ने नेता भेट्न मुस्किल छ।

त्यसो त, नेपालमा विकासको गफ सुरु भएको धेरै दशक बितिसके। यो बहसमा राजादेखि नेतासम्म अगाडि आए। आर्थिक समृद्धिको नारा धेरैको प्राथमिकतामा परे। तर समावेशी विकासको कुरा कसैको प्राथमिकतामा परेन।

राजनीतिक अस्थिरताबाट रुमल्लिएको बेला बनेको दुई तिहाई बहुमतको सरकारको समेत कस्तो विकास र कसका लागि विकास भन्ने बुझाईमा गम्भीर त्रुटि रहेको पाइन्छ। बुझाईमा कुहिरोको कागजस्तै रुमल्लिएको सत्तारुढ दल र नेताहरु नागरिकलाई कल्पनाको रेलमा समृद्धिको तुफानी यात्रा भर्न र भराउन भने व्यस्त देखिन्छन्।

हाम्रोमा समृद्धि भन्नासाथ रेल, पानीजहाज, ग्याँस पाइप आदिको बिम्ब निर्माण गरिएको छ। समृद्धिको संकथन नै यति त्रुटिपूर्ण बन्दै गइरहेको छ कि यसको प्राथमिकतामा यन्त्र उपकरण र पूर्वाधारहरु परेका छन् तर, त्यसको प्रयोग गर्ने मान्छे परेको छैन।

लोकतन्त्रको स्थापनापछि अबको प्राथमिकता समृद्धि नै हो भने केही कुराहरुमा राज्यले जोड दिनैपर्छ। समृद्धिको सबैभन्दा सफल र स्थायी चालक भनेको बलियो र प्रगतिशील नीतिहरु हुनुपर्छ न कि सडक, पुल, रेल, पानीजहाज, सरकारी भवन आदि। तर, हाम्रोमा अधिकांश राजनीतिज्ञहरु हार्डवेयरमा लगानीका लागि दौडिरहेका देखिन्छन्। स्थानीय तहमा डोजरले डोहोर्‍याइरहेको भँडुवा विकासवादी अभ्यास र सिंहदरबारले देखेको रेल-पानीजहाजको सपना यसैको भद्दा नमूना हो।

के हार्डवेयरमा गर्ने लगानीले मात्रै आर्थिक समृद्धि सम्भव हुन्छ? समतामुलक समृद्धि सुनिश्चित गर्दै विकासको दिगोपनालाई सघाउँछ? पछिल्लो समय बहसमा रहेका वृद्धि, वितरण, दिगोपना र खुशी विकासका सूचकहरुलाई हाम्रो विकासको ढाँचाले चिन्छ? यी प्रश्नका उत्तरमा घोत्लिन ढिला गर्नुहुँदैन।

हार्डवेयर समाज हो भने संस्कृति सफ्टवेयर। समाज र यसको संरचना मूर्त हुन्छ हार्डवेयरजस्तै तर, संस्कृति सफ्टवेयर जस्तै छुन/देख्न नसिकने र अमूर्त हुन्छ। सफ्टवेयर बिनाको हार्डवेयर निर्जीव हुन्छन्। हार्डवेयर अर्थात् देखिने पूर्वाधारको पनि महत्व त्यति नै हुन्छ तर त्यो सफ्टवेयरको जीवन्तताबिना टिक्न सक्दैन।

त्यसो त, समृद्धिको सफ्टवेयरमा केन्द्रित हुने नेताहरुले भीडको ताली र प्रशंसा पाउन सक्दैनन्। समृद्धिका लागि सफ्टवेयरको विकास सुस्त, झन्झटिलो र प्रसंशारहित कार्य हो। यसबाट तत्काल फल पनि पाईंदैन। त्यही भएर अधिकांश राजनीतिज्ञका लागि यो प्राथमिकतामा परिरहेको देखिँदैन। तर, यसको अत्यधिक महत्व छ।

नेपाल जस्तो विविधतापूर्ण मुलुकमा उमेर, आर्थिक-सामाजिक पृष्ठभिम, जनसांख्यिक र जातीय/भाषिक समावेशिताबिना समृद्धिको इन्जिनमा प्राण भर्न सकिँदैन। अझ आयातित हार्डवेयर र स्वदेशी सफ्टवेयर अर्थात् मानवीय सोच, चिन्तन, प्रवृत्ति र संस्कारसँग नमिल्दा हामीले कस्तो प्रतिफल पाउँछौं होला?

वास्तविकता यो हो कि अहिले चर्को स्वरमा समृद्धिको नारा लगाउनेहरुले नै आफ्नो एजेन्डालाई बुझिरहेका छैनन्। मनैदेखि नस्वीकारिएको र नबुझेका कुराहरुलाई जीवन व्यवहारमा लागू गर्नु असाध्यै मुस्किल काम हो। समृद्धिको दियो जलाउन सपनाहरुको अव्यवस्थित बिस्कुन सुकाएर मात्र सम्भव छैन। जसरी काठहरुको थ्रुप्रोबाट मात्र आगो बल्दैन, त्यसरी नै अमूक नेताहरुको कोरा सपनाले मात्र देशको मुहार फेर्न सकिंदैन।

हाम्रा प्रधानमन्त्री हजारौंको बलिदान र लाखौंको योगदानबाट संविधानमा व्यवस्था भएको समावेशिताको अधिकारलाई सहजै एनजिओको ट्याउँट्याउँ भनिदिन्छन्। जनयुद्ध र जनआन्दोलन लडेका नेता/महिला नेता शालिकजस्तै मौन बसिदिन्छन्। मधेसीलाई विहारी देख्ने र जनजाति आन्दोलनलाई युरोपीयन मिसनको अभिन्न अंग ठान्ने मानसिकतालाई प्रश्रय दिइएको छ। नेपालको निर्वाचनमा समेत यही हावाले काम गर्‍यो। अन्तर्राष्ट्रियवादको नारा दिने कम्युनिष्टले समेत निर्वाचनमा आफूलाई राष्ट्रवादी फ्रेमिङ गरेको दृश्य रोचक र दुःखद दुवै थियो।

गाउँ-गाउँमा सिंहदरबारलाई आफ्नो गाउँ आफैं बनाऊँको नयाँ संस्करणमा रुपान्तरण गरिएको छ। संघीयता कार्यान्वयनमा ओली सरकारले देखाएको लापरवाही र मुख्यमन्त्रीहरुको असन्तुष्टि जीवन्त उदाहरण हुनसक्छ। संघीयता न जातीय उत्पीडनको सवाल मात्रै हो न कुनै प्रधानमन्त्रीले अड्कलेर अधिकार दिने व्यवस्था। यो त एकात्मक संरचना भत्काएर आफ्नो प्रदेश आफैं बनाउने अभियान हो। तर, यसलाई असफल बनाउन यतिधेरै गिजोलिएको छ कि संघीयताले नै आफ्नो पहिचान गुमाएको छ र धुस्रोफुस्रो भएर सडकसडक भौंतारिइरहेको छ।

यसरी, हाम्रोतिर समावेशिताको बहस दुईवटा अतिमा गएर विकृत भइरहेको छ। जातीय पार्टी र संस्थाहरु जातिवादी छन्, मधेसी दलहरु मधेसवादी छन्। उनीहरु एउटा अतिमा फसेका छन्। यता सत्तारुढ दल र नेताको शैली र ढंगमात्र होइन, नियतमाथि नै प्रश्न गर्न थालिएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीको अभिव्यक्ति र पृष्ठभूमिले अर्को अतिवादलाई बढावा दिइरहेको छ।

नेपालमा एकात्मक राज्य संरचनाको कारण वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय र लिंगीय उत्पीडन छ। जातीयताको चश्माबाट हेरेर यी उत्पीडनका स्वरुपहरुको वैज्ञानिक व्यवस्थापन सम्भव छैन। यसरी समावेशिताको कार्यान्वयन हुनै सक्दैन। यसलाई साँस्कृतिक सापेक्षतावादी दृष्टिबाट हेरिनु र अभ्यास गरिनु आवश्यक छ। यसरी हेर्दा यो समस्याको सही पहिचान (डाइग्नोसिस) मात्र होइन, उपचारको सिफारिस (प्रेस्किप्सन) पनि गलत नहोस् भनेर ध्यान दिनुपर्छ।

यसर्थ, समृद्धिलाई भौतिक पूर्वाधार र यान्त्रिक विकासको साँघुरो जेलमा कोच्नु हुँदैन। यसको लागि मानवीय पूर्वाधार महत्वपूर्ण पूर्वशर्त हो। वैश्विकरुपमा समृद्धिलाई पछिल्लो समय बहुआयामिकरुपमा चर्चा गर्न थालिएको छ। समृद्धि भनेको केवल उत्पादनमा वृद्धि मात्रै नभएर समतामुलक वितरण पनि हो। यसलाई मानवीय खुसी र वातावरणीय दिगोपनासँग पनि जोडेर हेर्न थालिएको छ। मानवतालाई छायाँमा पार्ने महल र असाध्यै दौडन सक्नेलाई मात्रै अवसर दिने तीव्र गतिको रेल हाम्रो सन्दर्भमा समृद्धिका सर्वमान्य सूचक हुन सक्दैनन्। समृद्धिकरणको चरणमा भौतिक पूर्वाधारको बहसले मानवीय पूर्वाधारलाई कसैगरी पनि छायाँमा पार्नुहुँदैन। नेताहरुले बुझ्न जरुरी छ कि समावेशी लोकतन्त्रको मूल्य मोदी वा सिले दिने रेलजस्तो सस्तो छैन। मान्छेलाई प्राथमिकतामा राख्ने सफ्टवेयर संस्थागत गर्दै हार्डवेयरको यस्तो अस्थिपञ्जर खडा गरौं, जहाँ प्रगतिमा खुसीले मुस्कुराईरहेको मान्छेसँगै प्रकृति पनि मुस्कुराईरहेको होस्।

प्रकाशित : कार्तिक १६, २०७५ १३:५९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT