जापानी र नेपाली कामदारबीच विभेद हुँदैन : श्रममन्त्री

कान्तिपुर कुराकानी
हाेम कार्की

काठमाडौँ — श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले नेपाली र जापानी श्रमिकबीच विभेद नगरेकोले जापान सम्झौता निकै महत्वपूर्ण दस्तावेज भएको बताए ।

'जापानको श्रम कानुन श्रमिकका लागि निकै बलियो छ। जापानी नागरिकले जे जस्तो सेवा, सुविधा र शर्त पाउने हो। ती सबै नेपालीले पाउने सुनिश्चित भएको छ,' मन्त्री विष्टले कान्तिपुरसँग भने, 'एउटा श्रमिकको लागि यो ज्यादै महत्वपूर्ण विषय हो। यस अर्थमा यो सम्झौता खास छ।'

नेपालीको लागि जापान आकर्षक गन्तव्य भएकोले ठगी हुनबाट पूर्ण रुपमा जोगाउन सरकार सफल भएको उनले बताए। 'जापान जाने नाममा विभिन्न संस्थामा लाखौं रुपैयाँ तिरेर ठगिनु पर्ने स्थिति नहोस् भन्नेमा हामी सजग थियौं। सरकारी संयन्त्रबाट कामदार भर्ना गर्ने हुँदा अब कोही नेपाली ठगिनु पर्दैन,' उनले भने।


प्रकाशित : चैत्र ११, २०७५ २०:१२
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

हिउँदे अधिवेशनको समीक्षा गर्दै कांग्रेसले भन्यो- 'सरकार गैरजिम्मेवार बन्यो'

कुलचन्द्र न्यौपाने

काठमाडौँ — प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले राष्ट्रिय र जनोसरकारका विषयमा सरकार सदनप्रति उत्तरदायी नभएको निष्कर्ष निकालेको छ ।पार्टीको संसदीय दलको सोमबार बसेको बैठकले संसदको हिउँदे अधिवेशनको समीक्षा गर्दै शान्तिसुरक्षा, सुशासन, बलात्कार, हत्या-हिंसा, मूल्यबृद्धि लगायतका जनप्रतिनिधिहरुले उठाएका मुद्दामा सरकार गैरजिम्मेवार बनेको कांग्रेसको आरोप छ ।

'आफैंले ल्याएको बजेट, नीति तथा कार्यक्रम र योजना कार्यन्वयनमा समेत सरकारले वेवास्ता गरेको देखियो,' बैठकपछि कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले भने,'पूर्ववर्ती सरकारले अघि बढाएका ठूला योजनाहरुलाई आफैंले अघि बढाएको जस्तो गरी डिंगा पिट्ने कामबाहेक यो सरकारबाट केही भएको देखिएन ।'

सरकार गठन भएदेखिनै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफूमा शक्ति केन्द्रित गर्ने, स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई क्रमशः कमजोर बनाउँदै लैजाने काम थालेको कांग्रेसले जनाएको छ ।

पछिल्लोपटक प्रधानमन्त्रीले सिधै सेना परिचालन गर्न सक्नेगरी ल्याइएको विधेयकलाई गम्भीर रुपमा लिएको छ।

संसदमा विचराधीन रहेको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा प्रधानमन्त्रीले सिधै सेना परिचालन गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ । संविधानमा भने सेना परिचालनको घोषणा सुरक्षा परिषद्को सिफारिसमा मन्त्रिपरिषदको निर्णय बमोजिम हुने व्यवस्था छ ।

राष्ट्रियसभा संसदीय दलका नेता सुरेन्द्र पाण्डेले प्रधानमन्त्री ओलीले आफूमा शक्ति केन्द्रित गर्ने मनसुवाबाट ल्याइएको उक्त विधेयकलाई लिएर बैठकमा गम्भीर छलफल भएको बताए ।

'यो विधेयक संविधान विपरित समेत छ,' पाण्डेले थपे,'यसलाई फिर्ता लिनुपर्ने औपचारिक निर्णय समेत दलले गरेको छ ।'

प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारको कार्यविभाजन नियमावली संशोधन गरी संवैधानिकसरहकै हैसियतका विभागदेखि पूर्वाधार विकासका ठूला आयोजनासमेत यसअघिनै आफूमातहत ल्याइसकेका छन । ओलीले गृह मन्त्रालयमातहत रहेको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, अर्थ मन्त्रालयमातहतको राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति सुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत ल्याएका थिए । कानुन मन्त्रालयअन्तर्गतको महान्यायाधिवत्ताको कार्यालय र ७७ वटा जिल्ला न्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई समेत सिधै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गत आएका छन ।

राष्ट्रियर अन्तर्राष्ट्रिय गैससको मापदण्ड निर्माण र अनुगमनदेखि ठूला पूर्वाधार विकास आयोजनासमेत ओलीले प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत ल्याएका छन । नीति निर्माण, अनुगमन र समन्वयकारी भूमिकामा रहँदै आएको प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई ओली प्रधानमन्त्री बनेपछिको सरकारले कार्य विभाजन नियमावली परिमार्जन गर्दै अवशिष्ट अधिकार (रेसिड्युअल पावर) दिने निर्णय गरेको थियो ।

सेना परिचान सम्बन्धी पछिल्लो घटना सम्म आइपुग्दा कांग्रेसले प्रधानमन्त्री ओलीको अधिनायकवादतर्फ अघि बढ्ने पछिल्लो श्रृंखला भनी टिप्पणी गरेको छ । 'विकेन्द्रित गर्नुपर्ने अधिकारजति सबै आफूमा केन्द्रिकृत गरी संघीयतालाई कमजोर बनाउने ध्येय प्रधानमन्त्री ओलीमा देखियो,' प्रमुख सचेतक खाँणले भने,'न्यायपालिका र व्यवस्थापिकालाई समेत कार्यकारणीको छाँयामा राखेर अधिनायकवाद शासन सञ्चालन चलाउने कोशिस भयो ।'

प्रदेश र स्थानीय तहलाई क्रियाशील र अधिकार सम्पन्न बनाउन सरकारले नचाहेको खाँणले बताए । 'एकातिर सुरक्षा परिषद्लाई वेवास्ता गर्दै सेना परिचालनको अधिकार समेत आफै लिन खोज्ने, अर्कोतर्फ प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार नदिने, प्रधानमन्त्री ओलीको यो शैली अधिनायकवाद तर्फ अघि बढ्ने नै हेा भन्ने हाम्रो ठहर छ,' खाँणले भने, 'यो मुद्दालाई हामी आम जनतासम्म पुर्‍याउने अभियान थाल्छौं ।'

२५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लागतमा कार्यान्वयन हुने पूर्वाधार संरचना वा आयोजनासमेत प्रधानमन्त्रीमातहत रहने गरी ल्याइएको विधेयकप्रति पनि कांग्रेसले गम्भीर आपत्ति प्रकट गरेको छ । विधेयकको यस्तो व्यवस्था अलोकतान्त्रिक, अपारदर्शी र अनुत्तरदायी रहेको कांग्रेसको ठम्याई छ । 'प्रधानमन्त्रीले आफ्नो निहित स्वार्थ परिपूर्ति हुने वा त्यसका लागि सहज परिस्थिति निर्माण गर्ने गरी विधेयक आएको छ, यसप्रति पनि हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ,' खाँणले भने ।

प्रकाशित : चैत्र ११, २०७५ १९:१४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT