'हाम्रा नेता भूमिगत शक्तिको इसारामा चल्छन्’

कृष्ण आचार्य, कृष्ण ज्ञवाली

काठमाडौँ — अर्थ सचिव हुनुअघि रामेश्वर खनालले महालेखा परीक्षकको कार्यालयको सुधारका लागि केही वर्ष काम गरेका थिए । अर्थ प्रशासनमा रहँदा थोरै समयमै सुशासनका लागि परिचित भएका खनालले तत्कालीन मन्त्रीसँग मतेभद हुँदा राजीनामा दिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको अवैतनिक सल्लाहकार बने, उनको नयाँ शक्ति पार्टीमा केही समय सक्रिय रहे ।

त्यसपछि नेपाली कांग्रेसमा लागे । त्यसबाट पनि अलग्गिएर प्राध्यापनमा सक्रिय खनाल अर्थ राजनीतिबारे खरो विचार राख्छन् । गत साता सार्वजनिक महालेखा परीक्षकको ५६ औं प्रतिवेदनबारेकान्तिपुरकाकृष्ण आचार्यकृष्ण ज्ञवालीले खनालसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन कस्तो पाउनुभयो ?

Citizen

लेखापरीक्षण विधिमा सुधार आएको छैन । बेरुजु जति बढी देखाउन सक्यो, उति बढी लेखापरीक्षकहरू सक्षम दरिने धारणा छ । लेखापरीक्षणको उद्देश्य व्यवस्थापनलाई सहयोग होओस् भन्ने हुन्छ । हिसाब–किताब दुरुस्त होओस् भन्ने अभिप्राय हुन्छ । यतिका वर्ष लेखापरीक्षण गरिसकेपछि पनि त्यही समस्या दोहोरिनु लेखा राख्ने व्यक्ति र प्रशासकीय व्यवस्थापनको कमजोरी हो ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले लेखापरीक्षण राम्रो गरेन भन्न खोज्नुभएको हो ?
आम नागरिक र करदातालाई आश्वस्त पार्न सक्नेगरी लेखापरीक्षण प्रभावकारी देखिएन । २०७४ साउनमा गरिएको खर्चलाई उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ । मानौँ लेखा व्यवस्थापकको नियत खराब थिएन, उसले सही ढंगले काम गरेको थियो । सामान्य प्रक्रिया पूरा गर्न सकेन, कतिपय अवस्थामा तोकिए बमोजिमका कागजातसमेत ल्याउन सकेन । त्यस्तो कामको लेखापरीक्षण असोज वा कात्तिक मसान्तमा भएको भए व्यवस्थापनले सच्याउने अवसर पाउने थियो ।

काम सकिएको १६ महिनापछि लेखापरीक्षण गर्न जाने, त्यसको ३/४ महिनापछि प्रतिवेदन दिने, अनि सरकारको बेरुजु यति निस्कियो भनेर महालेखापरीक्षकको कार्यालयका अधिकारीहरूले पत्रकार सम्मेलन गर्ने परिपाटीले लेखापरीक्षणको उद्देश्यलाई पूर्ति गर्दैन । यतिका वर्ष लेखापरीक्षण भइसकेपछि सरकारले त्यही गल्ती दोहोर्‍याउन नहुने थियो । व्यक्ति र व्यवस्थापन परिवर्तन हुन सक्छन्, प्रणाली पनि धेरथोर बदलिएको हुन सक्ला । लेखापरीक्षणले सही बाटो लगाइदिएको भए त्यस्ता त्रुटि दोहोरिँदैनथे ।

अलि बढी परम्परागत भएको हो ?
अंक मोहका कारणले कामकारबाही परम्परागत ढंगबाट माथि उठ्न सकेन । बेरुजु अंकमै देखाउनुपर्ने, जति अंकमा देखायो, उति नै प्रतिवेदन आम चर्चाको विषय हुन्छ भन्ने ठानियो । एउटै कामकारबाही २/३ ठाउँमा बेरुजु देखिएको छ । कुनै दातृ निकायबाट शोधभर्ना लिएर खर्च गर्नुपर्ने रकममा खर्च गर्दा विधि नपुर्‍याएकाले पनि बेरुजु आयो ।

दातृ निकायबाट शोधभर्ना नलिएको भए, त्यो खर्च पनि बेरुजु आयो । धेरैतिर एउटै रकम दोहोर्‍याइएको छ । सैद्धान्तिक रूपमा कारोबारको रकम पनि जोडिएको हुन्छ । २० खर्ब रुपैयाँको लेखापरीक्षण गरियो भनिन्छ । त्यसमध्ये करिब १० खर्ब त राजस्वै हो । त्यही राजस्वको रकमबाट खर्च भएको हो । आधुनिक लेखापरीक्षणमा कुल कारोबारभन्दा खर्च र आम्दानीको गणना गरिँदैन । व्यापार घाटाको अंक लेखापरीक्षणमा राखिएका अन्तर्राष्ट्रिय उदाहरण पनि छन् ।

अनियमितता र बेरुजुको ठूलो अंक देखाएर लोकप्रियता आर्जन गर्न खोजेको भन्न खोज्नुभएको हो ?
कार्यसम्पादनमा आधारित लेखापरीक्षणका बारेमा हामीले पहिलेदेखि नै जोड दिएका हौं । कुनै कामकारबाहीको परिणाम राम्रो आएको छ भने केही सामान्य त्रुटि वा कागजात अभाव देखिए आपत्ति जनाउनु पर्दैन । किनभने प्रतिवेदन दिन ढिलाइ हुने हुनाले भएका कमी–कमजोरी सच्याउन सकिँदैन ।

तत्काल कमी–कमजोरी पत्ता लगाउने अनि खर्च वा कारोबार हुनासाथ त्रुटि देखिए सच्याउन सकिने भएकाले लेखापरीक्षणको कार्यशैली परिवर्तनको आवाज पहिलेदेखि उठेको हो । महालेखाको यसअघिको नेतृत्व तयार पनि भएको थियो । नेतृत्व परिवर्तन भयो । कतिपय अवस्थामा महालेखापरीक्षकलाई सरकारले हेलाका दृष्टिले हेर्‍यो । सात वर्षमा तीन वर्षभन्दा बढी कार्यबाहकले काम चलाए । सम्फर्क वा सम्बन्धका आधारमा व्यक्ति नियुत्त गर्न खोज्ने अनि त्यस्तो व्यक्ति उपलब्ध नभए नियुक्त नै नगरी लामो समय कार्यबाहकलाई जिम्मेवारी दिने परिपाटी बस्यो । त्यतिबेला नेतृत्व नभएका कारण कतिपय सुधारका निर्णय हुन सकेनन् ।

लेखापरीक्षणको प्रणाली सुधारका लागि पहल नगर्ने, तर लेखापरीक्षण प्रभावकारी छ भन्ने देखाउन बेरुजुको अंक नै बढी देखाउने परिपाटी बस्यो । जतातिर होहल्ला छ, त्यही विषय प्रतिवेदनमा लेखिदिए वाहवाही पाइन्छ भन्ने मनोवृत्ति छ । आफूलाई मन नपरेको व्यक्ति छ भने अलि बढी खोतलेर हेर्ने, गम्भीर गल्ती छ, नजिकको व्यक्ति छ भने नहेर्ने परिपाटी रहृयो ।

लेखापरीक्षण गर्नेहरू नै विकृत भए ?
लेखापरीक्षण मूलतः स्थानीय स्तरका कार्यालयहरूमा बढी हुन्छ, सोझै केन्द्रमा हेर्ने भन्ने हुँदैन । दार्चुलादेखि ताप्लेजुङका भन्सार कार्यालयको सकेपछि मात्र अर्थ मन्त्रालयको लेखापरीक्षण गरिन्छ । लेखापरीक्षकहरूको आचरण र इमानदारीले निकै महत्त्व राख्छ । लेखापरीक्षण गराउनेकै आतिथ्य स्वीकार गर्ने परिपाटी छ ।

लेखापरीक्षण गर्नु पहिले फाइल हेरेर ‘यो अलि भारी रहेछ, हामीलाई केही गरिदिनुपर्छ’ भनेर बार्गेनिङ गर्न थालेपछि लेखापरीक्षणको गुणस्तर बिग्रेर जान्छ । लेखाफरीक्षणका क्रममा हुने त्रियाकलाप अझै पनि धेरै ठाउँमा ‘कुहिएको’ छ । कतिपय ठाउँमा यस्तो पनि लेखापरीक्षण हुन्छ, यसले सही आर्थिक अवस्था देर्शाउँछ त भन्नुपर्ने अवस्था छ । यस्तो नहोओस् भन्न योग्य व्यक्तिको छनोट गरौं, लेखापरीक्षकको सेवासुविधा र पारिश्रमिक वृद्धि गरौं भनी छलफल भएको हो ।

विभिन्न दबाब र प्रभावमा परेर स्वायत्त निकायलाई पनि निजामतीमा गाँस्ने प्रयास गरियो । यो कदमपछि स्वार्थ बाझियो, अनि अरु सेवामा जस्तै यसमा पनि पैसा कमाउने मनोवृत्ति बढ्दै गयो । प्रणाली र व्यक्तिगत आचरणमा सुधार अत्यावश्यक पाटो हो । दण्डहीनता रहेसम्म सुधार हुँदैन ।

यस पटक महालेखापरीक्षक नै लेखापरीक्षण गर्न अमेरिकास्थित दूतावाससम्म पुग्नुभयो । तपाईंले भनेजस्तै भएको होला, त्यहाँ पनि ?
महालेखापरीक्षकले कतिपय अवस्थामा आफ्नो इमानदारी र स्वच्छता प्रकट गर्न सक्नुभएको छैन । महालेखापरीक्षक स्वयं नै लेखापरीक्षणमा पुग्नु आवश्यक हुँदैन । कतिपय अवस्थामा भौतिक रूपमा गई लेखापरीक्षण गरिँदैन पनि । वित्तीय कामकारबाहीको प्रमाणको मूल्यांकन कतिपय अवस्थामा स्थान अध्ययन आवश्यक हुँदैन । परीक्षणका अन्य विधिसमेत छन् । जति बढी मानवीय सम्पर्क हुन्छ, त्यति बढी बेरुजु नदेखाउने, नरम दृष्टिकोण राख्ने वा ढाकछोप गर्ने प्रवृत्ति हुन्छ । उहाँ जानुभयो, आतिथ्य ग्रहण गर्नुभयो, उपहार पनि आदान–प्रदान भयो होला । कतिपय यस्तै गलत क्रियाकलाप यसपालि पनि प्रतिवेदनमा आएनन् । यस्ता क्रियाकलाप विगतमा पनि देखिएका हुन् ।

सरकारी कार्यालयहरूले आफैले छानबिन गर्दा अनियमितता भेटेका विषय समेत लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा देखिँदैनन्, किन ?
त्यो त देखिनुपर्ने हो । महालेखाको यसपालिको प्रतिवेदनमै उल्लेख छ— हाम्रो जनशक्ति कम भएकाले, स्थलगत उपस्थिति कम भएकाले, सबै ठाउँ कर्मचारी खटाउन नसकेकाले चार्टड एकाउन्टेन्ट र लेखापरीक्षक खटाएका छौं । संघीय सरकारका इकाइहरू करिब ४४ सय छन् । चार्टड एकान्टेन्टहरूले हरेक भौचर नहेरी समष्टिगत अवस्था हेर्ने विधि प्रयोग गर्छन् । कहिले त्यसको अंकगणितीय परीक्षण हुन्छ भने कहिले वित्तीय अनुपातको परीक्षण । त्रुटि वा बदनियत भए/नभएको विभिन्न विधिबाट जाँचिन्छ ।

बदनियत नभए नमुना हेरिन्छ । मैले महालेखापरीक्षकको कामकारबाहीको बचाउ गरेको होइन कि त्यसक्रममा सबै नहेरिएको हुनसक्छ । अंकगणितीय परीक्षणबाट त्यस्तो गल्ती स्वतः देखिनुपर्ने हो । विद्युत प्राधिकरणमा ६० प्रतिशत थप शुल्क लाग्नुपर्ने अवस्थामा महसुल नै मिनाहा भएको समेत लेखापरीक्षणबाट नदेखिनुको अर्थ हो— आफ्नो जिम्मेवारी इमानदारीसाथ पालना गरिएन । अर्को वर्ष पनि नहुन सक्छ, किनभने ठोस परीक्षण नहुन्जेल यस्ता विषयलाई सम्बोधन गर्न कठिन हुन्छ ।

कसरी व्यवस्थित गर्ने त लेखापरीक्षण ?
हामी चौमासिक प्रणालीमा छौं । एउटा चौमासिक (साउन–कात्तिक) सकिने बित्तिकै महालेखाको टोली लेखापरीक्षणमा जानुपर्छ । पहिलो चौमासिक कात्तिक मसान्तमा सकिन्छ । मंसिरमा सबै लेखापरीक्षण भए त्यस क्रममा देखिएका कमी–कमजोरी पुस–माघसम्म सच्याउन सकिन्छ । कात्तिक मसान्तमा नतिरेको रकम अर्को वर्षको फागुन मसान्तमा माग्न जानु कक्तिको युत्तिसंगत होला ? कतिपयले असल काम गर्दागर्दै भएको सामान्य त्रुटि चौमासिक लेखापरीक्षण गर्दा सुधार गर्ने अवसर मिल्छ । समानान्तर लेखापरीक्षण खर्चिलो पनि हुँदैन । सरकारलाई बिनासित्तीमा नराम्रो देखाएर कसैलाई फाइदा हुने होइन ।

प्रतिवेदनले वर्षौंदेखि एउटै प्रकृतिको बेथिति औंल्याएको छ । सरकारले सुधार गर्न किन खोज्दैन ?
हामीले जहिले पनि प्रशासकीय व्यवस्थापनलाई स्थायी संस्थाका रूपमा बुझेका छौं । व्यक्ति परिवर्तन हुँदा असर पर्दोरहेछ । एउटा व्यक्तिको कार्यकालमा भएको समस्याको अर्को व्यक्ति आएर लेखापरीक्षण गर्दा उसले आफ्नो समस्या होइन भनेर बेवास्ता गर्ने परिपाटी छ । यो मानवीय स्वभाव पनि हो । अघिल्लो पालाको बेथितिमाथि पछिल्लोले सम्बोधन नगरिदिने समस्या छ ।

लेखापरीक्षणले औंल्याएका केही विषय–वस्तुमा सुधार हुने गरेका पनि छन् । सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा भएको सुधार यसको उदाहरण हो । आर्थिक वर्ष सकिएको १७/१८ वर्षपछि लेखांकन प्रतिवेदन तयार हुन्थ्यो, सञ्चित कोषको हिसाब निकै ढिलो गरी आउँथ्यो । अहिले त्यस्तो हुन्न । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार नै सरकारले कर फर्स्योट आयोग ऐन खारेज गर्‍यो ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालय अन्तर्राष्ट्रिय लेखापरीक्षक संगठनको सदस्य हो । अरुले अवलम्बन गर्ने सिद्धान्त यसले पनि अनुशरण गर्छ । अरु मुलुकमा जुन ढंगले सुधार भएको छ, त्यही हिसाबले यहाँ नभएको मात्र हो । महालेखा परीक्षक कार्यालयलाई सरकारले सधैँ बेवास्ता गर्‍यो । महालेखाका कर्मचारी पनि हामी स्वायत्त हौं भन्ने भावना नराखी निजामतीमा मिसिन खोजे । यसले गर्दा महालेखापरीक्षकले होइन कि अर्थ सचिवले मूल्यांकन गर्ने परिपाटी बस्यो । लेखापरीक्षकको दायित्व पनि कमजोर गयो ।

यस पटक पनि महालेखापरीक्षकको कार्यालयले नेपाली सेनाको व्यापार–व्यवसायमा धेरै बेथिति भएको लेखेको छ । यसबारे के टिप्पणी छ ?
व्यवसायमा सेनाको संलग्नता र सेनाभित्रको सुशासन फरक–फरक पाटा हुन् । सेनाको पहिलो काम राष्ट्रिय सुरक्षा हो । दोस्रो, सरकारले दिएको विकास निर्माणको जिम्मेवारी । विभिन्न व्यवसायमा संलग्नता उसको तेस्रो पाटो हो । सेनाले पेट्रोल पम्प, पार्टी प्यालेस, चमेना गृह र जग्गा प्लटिङजस्ता काम नगरे हुने थियो ।

केही महत्त्वपूर्ण र रणनीतिक महत्त्वका क्षेत्रमा विकास निर्माणको काम पनि उसले गरिरहेको छ । कतिपय संरक्षणका काम नेपालमात्रै नभई अन्यत्रसमेत हुन्छ । भारतको सीमा सडक बल भन्ने सेनाको संयन्त्रले सीमाक्षेत्रको सडक निर्माणको काम गर्छ । राष्ट्रपति भवन अरु ठेकेदारलाई भन्दा सेनालाई दिनु राम्रो हो ।

काम गर्ने तौरतरिकाबारे प्रश्न उठ्नुपर्छ । उसको कामकारबाहीमा अपचलन र वित्तीय अनुशासनहीनताको प्रश्न उठ्नु राम्रो होइन । फास्ट ट्र्याकमा प्रश्न उठ्नुको कारण यही हो । सेनाले अरु काम नगरे पनि आफ्नै संगठनका लागि खरिद, बिक्री तथा अन्य आर्थिक त्रियाकलाप गर्छ । उसले हातहरियार, लत्ताकपडा, रासनपानी र विभिन्न सामान किन्छ । यस्ता खरिदमा उसले कत्तिको आर्थिक अनुशासन पालना गरेको छ, महत्त्वपूर्ण सवाल यही हो ।

रासन ठेकेदारले इमानदार भएर बोल्यो भने थाहा हुन्छ, सेनाका अधिकारीहरूलाई नखुवाइकन रासन ठेक्का स्वीकृत हुँदैन । सेनाका केही हाकिमले शान्ति सेनामा गएका सैनिकहरूको नाममा आउने रासनको समेत कमिसन लिन्छन् । लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा त्यो किन देखिँदैन भने लेखापरीक्षण गर्न जानेले पनि त्यो रासन खाइदिन्छ । सेना आत्मबलका साथ प्रस्तुत हुन संगठनभित्रको भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुनुपर्छ ।

यस्ता क्रियाकलापमा औंलामा गन्न सकिने सीमित अधिकारी र निर्णयकर्ता जोडिएका छन् । सरकारका अरु निकायमा तलदेखि माथिसम्म संस्थागत रूपमै मिलेमतो गरी भ्रष्टाचार गरिएका अनेक उदाहरण छन् । सेनामा भने तलदेखि माथिसम्म संलग्नता छैन । सेनाभित्रको भ्रष्टाचार नरोकिउन्जेल उसले गर्ने विकास निर्माणका कामकारबाही र उसका अन्य व्यवसायमा हुने भ्रष्टाचार रोक्न सम्भवै हुँदैन । मूल ठाउँमा रोग लाग्न नदिने हो भने अन्यत्र रोग सर्दैन ।

नियमित प्रक्रियाबाट गम्भीर र महत्त्वपूर्ण कामकारबाही हुन नसके मात्रै सेनालाई संलग्न बनाउनु राम्रो हो । कर्णालीमा त्यसैगरी सडक खोलिएको हो । फास्ट ट्र्याकको ट्र्याक यसरी नै खोलियो । उसको संस्थागत रोग भने नियन्त्रण हुनुपर्छ । विभिन्न मुलुकमा पनि हतियार खरिदमा सेना विवादित छ । भारत र पाकिस्तानकै उदाहरण हेर्ने हो भने यस्ता खरिदमा राजनीतिक संलग्नता देखिन्छ ।

सेनाभित्र पनि उजुरी व्यवस्थापनको विधि छ । त्यो संयन्क्रलाई सत्रिय बनाउनु राम्रो हो । नेपालमा सेना अलि बढी पुलपुलिएको निकाय पनि हो । सेनाको नेतृत्व कमजोर भए आफूप्रति वफादार हुन्छ भनेर पनि हिजोका दिनमा सुधारको पहल भएन ।

यो सरकारको पहिलो वर्ष नै ठूलठूला अनियमितता सार्वजनिक भएका छन् । यसलाई सरकारले अपेक्षित रूपमा सम्बोधन गरेको देखिँदैन, किन होला ?
म पनि अचम्ममा परेको छु । नेपाल वायुसेवा निगमले खरिद गरेको विमानमा संसदीय समितिले कैफियत देख्यो र व्यक्ति किटेरै सजाय दिनुपर्छ भन्यो । लगत्तै सरकारले अर्को छानबिन आयोग गठन गर्‍यो । त्यो आयोग कहाँ गयो ? सरकारलाई नै थाहा छैन । सरकारले आफैलाई लाज लाग्नुपर्ने काम गरिरहेको छ । कतिपय विषयमा छानबिनै हुँदैन, कतिपयमा सरकार लाचार हुने गरेको छ । जस्तो— चिनी अनियमितता प्रकरणमा प्रधानमन्त्री स्वयंले लाचारी प्रस्तुत गर्नुभएको छ । यस्ता कतिपय विषय लेखापरीक्षणमा आउँदैनन् । लेखापरीक्षणले वित्तीय गतिविधि मात्रै हेर्छ ।

केन्द्रको मात्रै हैन, स्थानीय सरकारमा पनि बेथितिका विवरण सार्वजनिक भइरहेका छन् । जनताको घरदैलोको सरकारमा पनि कसरी यो रोग सर्‍यो त ?
प्रकट कसको बढी हुन्छ भन्ने हो । स्थानीय सरकारको अनियमितताका गतिविधि चाँडै प्रकट हुन्छन्, आम नागरिकले देखेका हुन्छन् । सिंहदरबारको अनियमितता आम नागरिकले देखेको हुँदैन । स्थानीय तहमा लेखापरीक्षण टोली गएका बेला सर्वसाधारणले समेत खबरदारी गर्छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पनि उजुरी हालिदिन्छन् । हामी अत्तालिएका पनि छौं, बर्बादै भयो कि भनेर । योभन्दा धेरै राष्ट्रलाई घात पर्ने, खास–खास व्यक्तिलाई लाभ पुग्ने अनियमितता संघीय सरकारले गरिरहेको छ ।

प्रदेश सरकारलाई अधिकारै नभएकाले आर्थिक गतिविधि धेरै कम छ । संघीय सरकारको अनियमितताका विषयमा दबाब पुगेको छैन । ऊसंँग मुढेबल छ, म सुध्रिन्न भन्न पनि सक्छ । नेपाल वायुसेवा निगमको जहाज खरिद प्रकरणमा सुध्रिने मौका थियो । आफूले गठन गरेको आयोगसंँग प्रतिवेदन मागे हुने नि । आयोगका पदाधिकारीलाई नै थाहा छैन, हामी नियुक्त भएका हौं कि हैनौं भनेर  यस्तो लाचारी गरेर हुन्छ ?

सरकारका अनियमितता र लाचारीमा राजनीतिक नेतृत्वकै संलग्नता देखिन्छ । उनीहरूमाथि कहिल्यै कारबाही हुँदैन । किन ?
यसमा दुई तह हुन्छन् । एउटामा, कुनै कार्यालयको पदाधिकारी प्रकट रूपमा निर्णय प्रक्रियामा सामेल हुन्छ । मौखिक निर्णयमात्रै गर्छ, निर्देशन दिन्छ । त्यसमा भ्रष्टाचार हुन्छ, तर उसले कुनै कागजमा हस्ताक्षर गरेको हुँदैन । हप्की–दप्की गरेर वा आफूले भनेको मान्ने मान्छे लगाएर काम गराउँछ । यस्तो व्यक्तिको नाम कहिल्यै बाहिर आउँदैन । फँस्यो भने हस्ताक्षर गर्ने व्यक्ति फँस्छ ।

अर्को तह हो— भूमिगत गिरोह । उसको नाम त झन् आउने कुरै भएन । भूमिगतको अनुहार हामीले न निर्णय प्रक्रिया न कुनै गतिविधि, कतै पनि देख्दैनौं । त्यस्तो व्यक्ति अधिकार प्राप्त हुँदैन । घरमा बस्छ । सबैलाई गोटीझैं चाल्ने शक्ति राख्छ । त्यो शत्ति राजनीतिक दलको बल, गुटको आधार वा मुढेबलले सञ्चालन भइरहेको हुन्छ । हाम्रा नेताहरू यस्तो शक्तिमा रमाउने गर्छन् । राजनीतिक आड पाएपछि त्यस्तो शक्तिले राजनीतिक, आर्थिक अथवा प्रशासकीय निर्णय प्रभावित गर्न सक्छ ।

यो संस्कार पञ्चायत कालदेखिकै हो । यो चिनियाँ मोडल पनि हो । चीनमा माओत्सेतुङको पालामा यस्ता झूमिगत शक्तिहरू बनिरहन्थे । कुनै बेला अत्यन्त शत्तिशाली हुन्थे, कुनै बेला माओत्सेतुङलाई मन पर्दैनथ्यो र पछारिन्थे । त्यही मोडल वामपन्थी पार्टीहरूले भित्र्याएका हुन् । वामपन्थी पार्टीहरूमा त्यो भूमिगत शक्ति अहिले फनि सक्रिय छ । यस्ता अदृश्य शत्ति प्रजातान्क्रिक तथा लोकतान्त्रिक दलहरू नहुनेचाहिँ होइनन् । शत्ति बाहिर रहेका दललाई त्यस्तो भूमिगत शक्तिले टेर्दैन । तर वामपन्थी दलमा चेन अफ कमाण्ड भएका कारण त्यो सम्पर्कमा रहिरहन्छ ।

भूमिगत शक्तिले नेपालमा गरेका अनियमितताका उदाहरण छन् ?
किन नहुनु ? नेपाल राष्ट्र बैंकले पाँच वर्षअघि ‘स्रोत नखुलेको वैदेशिक लगानी नेपालमा भित्र्याउन दिन्न’ भन्यो । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा गभर्नर हुँदा ‘भित्र्याउने भए स्रोत देखाऊ’ भन्नुभयो । वैदेशिक लगानी गैरकानुनी रहेको भए र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा निषेध भएको प्रमाणित भए नेपाल कलंकित हुन्छ, एक व्यक्तिका कारण आमनेपाली बदनाम हुने कि नहुने भन्ने गम्भीर प्रश्न थियो ।

यो विचार गरीवरी खतिवडाले राम्रो अडान लिएर रोक्नुभयो । पछि उहाँकै पार्टीका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको वक्तव्य आयो, ‘लगानीको स्रोत खोजिने छैन’ झनेर । त्यो वक्तव्य अदृश्य शत्तिको बलमा आएको थियो । यसको सार्वजनिक आलोचना भएपछि प्रधानमन्त्रीले ‘हैन, स्रोत त खोल्नुपर्छ’ भन्नुभयो । स्रोत नखुलेको सम्पत्ति हुँदै हुँदैन । नखुल्नु बाध्यता होला । यही फ्रकरणमा हेर्नुस् न, अदृश्य शक्ति कति बलियो रहेछ । त्यो अदृश्य शत्तिले देशको प्रमुख नेता तथा प्रधानमन्त्रीलाई नै परिचालन गर्न सक्यो ।

निगमको जहाज खरिद प्रकरणमा पनि यस्तै अदृश्य शक्तिले काम गरेको हो । एनसेल करछली प्रकरणमा पनि अदृश्य शक्तिकै हात छ । यो प्रक्रियामा निर्णय गर्नुपर्ने पदाधिकारीले नै मलाई अनौपचारिक रूपमा भने अनुसार, जसले तिर्ने हो, उसले ‘हामी कर तिर्न तयार छौं’ भनेको थियो । त्यसको तीन दिनपछि त्यो नतिरी हिँडेछ । यसमा जो अदृश्य शक्ति थियो, उसले ‘तिर्न पर्दैन, म मिलाइदिन्छु’ भनेछ । निर्णय गर्ने व्यक्तिहरूले पनि ‘चिन्ता नगर’ भनिदिएछन् । तिर्नुपर्छ कि भन्ने शंका उनीहरूलाई लामो समयसम्म थियो । अदृश्य शक्तिले नेताहरूलाई फ्रयोग गरेर कर छल्ने योजना बनायो । नेताहरूको शक्तिबाट आर्जन गरेको शत्तिले नै उसले उनीहरूलाई कँज्याइदियो ।

नक्कली भ्याट बिल पनि पहिल्यै कारबाही भएको भए फेरि ब्युँतिने थिएन कि ?
पहिले कारबाही नै नभएको हैन । कतिपय मुद्दामा गए, मुद्दा जिते । आन्तरिक राजस्व विभाग फेरि सर्वोच्च गएको छ । कतिपयले सर्वोच्चबाट हारेका पनि छन् । नक्कली भ्याट बिल नतिरेका, छुट नै पाएकाहरू कमै छन् । छुट तथा मिनाहा दिने प्रयास नभएको भने हैन । आन्तरिक राजस्व विभाग वा अर्थ मन्त्रालयको प्रणाली नमिसिएसम्म यस्ता घटनाहुँदैनन् । राजस्व प्रशासन वा अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीले सिकाएर यस्ता घटना हुने हुन् । कतिपय बहालवाला कर्मचारीले नै सिकाइदिन्छन् । कतिपयले अवकाशपछि परामर्शदाता भएर गई कर छल्न सघाउँछन् । ती सबैफटाहा, राष्ट्रघाती र अपराधी हुन् ।

परामर्श दिनै नपाइने ?
चोर्ने परामर्श दिन पाइन्छ ? अवकास प्राप्त भएपछि पनि चोरी गर्न, फटाही गर्न, कर छल्ने परामर्श दिन पाईँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनले समेत परामर्श दिनेको आचारसंहिता हुन्छ । लेखापरीक्षकलाई देशको प्रचलित कानुन विपरीत कुनै पनि सल्लाह दिन हुँदैन । लेखापरीक्षकले आयकर ऐनको बर्खिलाप हुने गरी परामर्श दिएको छ भने उसलाई कारवाही हुन्छ । त्यो कारवाही नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस् (आइक्यान) ले गर्छ ।

सल्लाहकार र व्यवस्थापकको हकमा पनि सर्वमान्य सिद्धान्त विपरीत, प्रचलित कानुन छल्न, जानी–जानी अपराध हुने गरी काम गर्न सल्लाह, सुझाव वा तरिका सिकाउन हुँदैन । जागिर छाडेर भ्याट, आयकर छल्ने सल्लाह दिन मिल्दैन । एनसेल प्रकरणमा पनि यस्तै उपाय सिकाए । उसलाई कर तिर्न पर्दैन भनेर सिकाउने अवकासप्राप्त कर्मचारीहरू पनि हुन् ।

सरकारले पछिल्लो समय सुरु गरेका प्रधानमन्क्री रोजगार कार्यत्रम, सामाजिक सुरक्षा कोष, वृद्धवृद्धाको स्वास्थ्य बिमालाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
सामाजिक सुरक्षाका धेरैजसो कार्यक्रम पहिल्यै सुरु भएका हुन् । कर्णाली रोजगार कार्यक्रम चाहना हुँदाहुँदै पनि कार्यान्वयन गर्न सकिएन । पछि राजनीतिक नेतृत्वले ‘यो पैसा सित्तैमा दिएको हो, बाँडिचुँडी खाऔं’ भनिदियो । बाँडिचुँडी खानुपर्छ भन्ने मान्यता नै स्थापित गरिदियो ।

यसलाई प्रभावकारी नबनाई अर्को कार्यक्रम ल्याउनुको कारण सत्ताधारी दलका कार्यकर्ता पोस्न हो कि शंका गर्ने ठाउँ छ । अन्य सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमसमेत पूर्णत नयाँ हैनन् । केहीको प्रकृतिमा परिवर्तन गरिएको छ । नगद अनुदान वितरण बाहेक अन्य कार्यक्रम प्रभावकारी भएका छैनन् । जस्तो—सुत्केरी भत्ता वितरणपछि नेपालमा मातृ मृत्युदर, बाल मृत्युदर कम भयो । कतिपय भत्ताले उद्देश्य हासिल गर्नसकेका छैनन् ।

प्रधानमन्त्रीबाट हालै फेरि वृद्धभत्ता बढ्ने घोषणा भएको छ नि ?
यो उहाँहरूको घोषणापत्रमै छ । मैले त्यति बेलैदेखि यसको आलोचना गरिरहेको छु । भत्ता भनेको काम गर्ने नागरिकले काम नगर्ने नागरिकलाई दिने पैसा हो । काम गर्ने नागरिकलाई बढी कर लगाएर काम नगर्नेलाई पैसा दियौं भने अर्थतन्त्रमा सन्तुलन बिग्रन्छ । कोही मान्छे निराश भयो भने पनि आर्थिक गतिविधि बढ्दैन ।

उत्पादकत्व वृद्धि भएन भने भक्ता दिन सकिँदैन । हामी चत्रव्यूहमा फँस्छौं । ग्रीस र भेनेजुएलाजस्तै हुन्छौं । ती मुलुकमा उत्पादन बढेन, उत्पादन नबढेपछि कर घट्यो, तिर्नुपर्ने दायित्व बढ्दै गयो, सन्तुलन बिग्रियो, आर्थिक संकट निम्तियो । हामी पनि सन्तुलन बिग्रने अवस्थामा छौं, यसै वर्ष बिग्रिसक्यो । सरकारको लक्ष्यभन्दा ७० अर्ब कम राजस्व असुली भएको छ ।

अबका बाँकी तीन महिनामा त्यो लक्ष्य भेट्न गाह्रो छ । आउँदो आर्थिक वर्षको दृश्य पनि उत्साहप्रद छैन । राजस्व वृद्धि उत्साहप्रद नहुने, तर खर्चको चिरस्थायी दायित्व बढ्ने भएपछि समस्या निम्तिन्छ । अर्थमन्त्रीले नै ‘बाँदरलाई चढ्ने लिस्नु नहोओस्’ भन्नुभएको छ । अर्थतन्त्रमा सन्तुलन कायम गर्ने दायित्व उहाँकै हो ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणका विषयमा काम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ले आउँदो वर्ष नेपालको मूल्यांकन गर्दैछ । हामी कुन अवस्थामा छौं ?
एक वर्ष अगाडि हामी संकटापन्न अवस्थामा छौं भन्ने गाइँगुइँ थियो । संकट आउँदैछ । हाम्रा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको निक्षेपका सबै स्रोत सही छैनन् । कतिपय बैंकले सही वा गलत केही नछुट्याई बचत लिइरहेका छन् । बाहिरबाट आएको पैसामा समस्या छ भन्ने व्यापक चर्चाकै कारण रेमिट्यान्स गतिला बैंकहरूले भित्र्याएनन् ।

स्ट्यान्डर्ड चार्टर बैंकले त्यस्तो रेमिट्यान्सको कारोबारै गर्दैन । अरु बैंकले त्यसैमा हारालुछ गरिरहेका छन् । यसमा अन्तर्राष्ट्रिय चासो थियो, त्यो अहिले पनि कम भएको छैन । एफएटीएफले यसलाई गहिरिएर हेर्‍यो भने हामी शंकाको घेरामा पर्छौं । अहिले एफएटीएफ निकै कडा भएको छ । यसले हामीलाई शंकाको घेरामा राख्यो भने विदेशी लगानी आउँदैन, बैंकहरूले प्रतितपत्र खोल्दैनन्, वित्तीय पारदर्शिता कमजोर हुन्छ । भर्खरै अमेरिकी राजदूतले भनेका छन्, ‘नेपालमा भ्रष्टाचारको गन्धमात्रै आयो भने पनि हाम्रा लगानीकर्ता आउँदैनन् ।’ यहाँ केही नभए पनि अमेरिकामा कारबाही हुन्छ ।

सम्पति शुद्धिकरणमा छानबिन वा कारबाही किन नभएको होला ?
यस विषयमा अहिले सकारात्मक परिवर्तन आइरहेको छ । यसबारे प्रधानमन्त्रीलाई समेत जानकारी हुनथालेको छ । सर्वोच्च अदालतले एउटा स्रोत नखुलेको मुद्दामा रकम फिर्ता गर्न आदेश दिइसकेको छ । रकम फिर्ता हुन नसके पनि एफएटीएफले यो आदेशलाई अर्थपूर्ण ढंगले हेर्छ ।

न्यायालयले पनि सही धन हो कि गलत भनेर हेर्न थालेछ भनी सकारात्मक सन्देश जानेछ । त्यो रकम राष्ट्र बैंक वा बैंकहरूले फिर्ता ल्याउनसके भने एफएटीएफको मूल्यांकनमा नम्बर झन् बढी आउँछ । बाहिरको पैसालाई स्वागत गर्नु अगाडि चनाखो हुनैपर्छ । बेवास्ता गरे त्यसले दुष्परिणाम निम्त्याउँछ ।

प्रकाशित : वैशाख ६, २०७६ १८:२१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रि-मनसुनमा भीषण पानी

तस्बिर : हेमन्त श्रेष्ठ

काठमाडौँ — काठमाडौं उपत्यकामा शुक्रबार हावाहुरीसँगै भीषण पानी परेको छ । हुरीले राजधानीका केही ठाउँमा रुख ढालेको छ । प्रि मनुसुनका गत वर्षहरुमा भन्दा पानी बढी परेको मौसमविद्हरु बताउँछन् । बिहानैदेखि धुम्मिएको काठमाडौंमा शुक्रबार अपरान्ह पानी पर्दा यस्तो देखियो :

मौसमविद्हरुका अनुसार गत वर्षहरुभन्दा यो वर्ष मेघगर्जन, बिजुली चम्कने र गड्यांग गुडुंग बढी भएको छ । यसो किन भयो भन्नेबारे अध्ययन गर्ने तयारीसमेत भइरहेको छ ।

प्रकाशित : वैशाख ६, २०७६ १७:५५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT