'अहिले रोक्का जग्गा माधव नेपाल सरकारको पालामा क्षेत्र विस्तार गर्दाको'

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — बालुवाटारको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको पाइएपछि रोक्का राख्ने निर्णय भएसँगै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्याल अहिले चर्चामा छिन् । उनको प्रस्तावमा सोमबार मन्त्रिपरिषदले पूर्व–न्यायाधीश मोहनरमण भट्टराईको संयोजकत्वमा मुलुकभर अतिक्रमित सरकारी जग्गा छानबिन गर्न ५ सदस्यीय आयोग गठनको निर्णय गरेको छ । राजधानी लगायत मुलुकका विभिन्न ठाउँमा जग्गा अतिक्रमणका डरलाग्दा थप तथ्यहरू उजागर हुने क्रम पनि जारी नै छ । जग्गा अतिक्रमण, छानबिन, भूमि प्रशासनमा व्याप्त भ्रष्टाचार र भूउपयोग नीति लगायत विषयमा मन्त्री अर्यालसँग कान्तिपुरका श्रीश भण्डारी, दिपेन्द्र विष्ट र कृष्ण ज्ञवालीले गरेको कुराकानी:

बालुवाटार जग्गा प्रकरणपछि भूमि व्यवस्था मन्त्रालय निकै चर्चामा आयो नि?
बालुवाटारका विषयमा धेरै कुरा बाहिर आइसकेको छ। यो हामी आएपछिको घटना होइन। बरु हामीले नै छानबिन अगाडि बढाएकाले यो घटना बाहिर आएको हो। किनकि सरकार सुशासनप्रति प्रतिबद्ध छ। हामी अहिलेसम्मका बेथिति रोक्न लागिपरेका छौं।

Citizen


सँगसँगै हामीले भूमि व्यवस्थापनका सन्दर्भमा हाम्रा समस्या र बेथिति पनि पहिचान गरेका छौं। विगतमा जे–जे बेथिति थिए, तिनलाई खोज्नुपर्छ र सुधार गरेर जानुपर्छ भन्ने सन्दर्भमै यी विषय चर्चामा आएका हुन्। तर ती घटना हालकै हुन् भन्ने ढंगले जुन प्रचार–प्रसार भएको छ, त्यो अत्यन्तै गलत हो। अहिलेको सरकारले धेरै पुराना केसलाई बाहिर ल्याउने काम गरेको हो।

विगतका सरकार यसमा संलग्न छन् भन्ने तपाईको आशय हो?
विगतको सरकारले यो विषय खोतल्न चाहेन, यो साँचो हो। फेरि विगतमा एउटा पार्टीको मात्रै सरकार पनि त थिएन ! यसमा प्रत्यक्षतः राजनीतिक संलग्नता देखिएला जस्तो लाग्दैन। सरकारबाट निर्णय भएका विषय हुन् यी। सरकारको निर्णयलाई अगाडि बढाउँदै–बढाउँदै व्यक्तिहरुले दुरुपयोग गर्ने ठाउँसम्म पुर्‍याए। यसलाई राजनीतिक तहबाट भएको कामका रूपमा अर्थ्याउने हो भने एउटा कुरा, तर मनसाय नराम्रो थिएन। सरकारले असल मनसायसाथ बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र सभामुख निवास वरपर क्षेत्र विस्तार र संरचना निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यो निर्णय बेठिक थिएन। तर पछि त्यही निर्णयमा टेकेर गलत कामहरु हुँदै गए।

उसो भए विगतका मन्त्रिपरिषदका केही निर्णय सही नै हुन्?
कतिपय ठाउँमा सरकार जोडिएको होला। नत्र सुरुको निर्णय हेर्ने हो भने क्षेत्र विस्तार गर्ने सरकारको निर्णयलाई बेठिक मान्न सकिँदैन। २०६७ सालमा सरकारले गरेको निर्णयमा केही प्रश्न उठेका छन्। सरकारले जहाँ संरचना निर्माण गर्ने भन्यो, त्यहाँ बसेका मोहीहरुको लागि अर्को क्षेत्र दियो। त्यो ठाउँमा राजकुलो, पोखरी र सार्वजनिक बाटो पर्दोरहेछ। भूमि सम्बन्धी कानुनले राजकुलो, बाटो र पर्ती जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता हुन सक्दैन भनी स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। त्यसैले त्यो काम कानुन विपरीत भयो भन्ने प्रसंग उठेको हो।
अध्ययनका क्रममा यो सरकारका पालामा यी–यी निर्णय भएछन् र तिनमा यी–यी व्यक्ति संलग्न छन् भनी विवरण निकाल्नुभएको छ?
जुनसुकै जमिनको नाप, नक्सा र स्रेस्ता भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा छ। तत्कालीन भूमिसुधार तथा हालको भूमि व्यवस्था मन्त्रालय र मातहतका निकायमा सबै विषय छन्। तर त्यो प्रस्ताव भौतिक योजना मन्त्रालयबाट गयो। त्यहींनिर त्रुटि भयो, किनभने भौतिक योजना मन्त्रालयलाई जमिनको व्यवस्था के हो भन्ने थाहा हुँदैन। त्यसबारे जानकारी हुने भनेको भूमि व्यवस्था मन्त्रालयलाई नै हो।
यो मन्त्रालयलाई बाइपास गरेर सिधै भौतिक योजना मन्त्रालयबाट प्रस्ताव जाने अनि मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गर्ने काम भयो। अनि मन्त्रिपरिषदको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने निकायको रूपमा मात्रै यो मन्त्रालय रहँदा ज्यादा समस्या खडा भयो। सुरुमै यहीँबाट प्रस्ताव गएको भए जमिनको अवस्था के हो भन्ने थाहा हुन्थ्यो। राजकुलो, पोखरी र सार्वजनिक बाटो जे छ, नापीको स्रेस्ताले त्यो विवरण देखाउँथ्यो।

त्यसैलाई छल्न तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयबाट प्रस्ताव लगियो?
त्यो बेला किन सम्बन्धित मन्त्रालयबाट प्रस्ताव नलगी अन्यत्रबाट लगियो, मैले बुझ्ने कुरा भएन। तर भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमार्फत नै प्रस्ताव गएको भए यो समस्या आउँदैनथ्यो। बालुवाटारको जग्गा हडप्ने प्रचलनको सुरुवात २०४८ सालदेखि नै भएको छ। अहिलेको मन्त्रिपरिषदले यो–यो कित्ता रोक्का लगाउनु भनेको छ। त्यो रोक्का लगाएको जमिनको कित्ताकाट माधव नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदबाट प्रधानमन्क्री निवास क्षेत्र विस्तारका त्रममा भएको हो।
त्यो क्षेत्र विस्तार गर्दा मोहीहरुलाई तत्तत् ठाउँमा लगेर राख्नु भनेको ठाउँ नै अहिले रोक्कामा परेको हो। राजकुलो, सडक र पोखरी परेका ठाउँमा मानिसले बसोबास गर्न त मिलेन नि ! हिजोको मन्त्रिपरिषदको निर्णय गलत भयो र कानुन सम्मत भएन भनेकैले नै अहिले त्यसलाई खारेज गर्नुपरेको हो।
त्यसबेला मन्त्रिपरिषदले निर्णय गर्नुअघि कुन प्रकृतिको जग्गा हो भनेर हेरेको भए धेरै राम्रो हुने थियो। त्यतिबेला निर्णय गरेर धमाधम मानिस राखिए, आज हेर्दा त्यस्तो त्रुटि देखियो। कसले कुन त्रुटि गरेको हो, छानबिन नसकिई भन्न सकिँदैन। त्यतिबेलाको निर्णय पनि कानुन सम्मत नभए पनि त्यो व्यक्तिको प्रयोगका निम्ति थिएन, सरकारी प्रयोगकै लागि थियो। त्यसैले गल्तीको प्रकृति पनि फरक हो भन्ने लाग्छ।

नेकपाकै महासचिव विष्णु पौडेलसमेत यो प्रकरणमा जोडिनुभयो। तपाईहरुले किन उहाँ दोषी होइन भन्दै बचाउ गरिरहनुभएको छ?
बालुवाटारमा ४ सय ५० कित्ता छन्। ती जग्गा विझिन्न व्यक्तिका नाममा छन्। हामी त्यसको छानबिन त्रममै छौं। अहिले कुनै व्यक्तिमाथि केन्द्रित भएर कुरा गर्नुभन्दा पनि त्यो कित्ताभित्र पसेर हेर्नुपर्छ। माथि भनिएमध्ये करिब १७/१८ कित्ता कसका हुन् भनेर अझै पत्ता लगाउन बाँकी छ। यी भित्र को–को पर्छन्, ती मानिस कस्ता प्रकृतिका हुन् भन्ने तथ्य छानबिनबाट मात्रै टुंगिन्छ। छानबिनपछि जस्तो प्रतिवेदन आउँछ, त्यसकै आधारमा कारबाहीको प्रकृति पनि टुंगो लाग्ने अनुमान गरेका छौं। त्यसैले व्यक्ति लक्षित कुराकानीका लागि अहिले उपयुक्त समय होइन। मैले सार्वजनिक रूपमै भनेकी छु— जे नतिजा निस्कन्छ, मन्त्रालयको भित्तामा ल्याएर टाँस्न तयार छु। जे देखिन्छ, त्यो सार्वजनिक गर्छौं। त्यसैले छानबिनमा सबैले सहयोग गरौं भन्ने मेरो आग्रह हो।

छानबिन कसरी अघि बढिरहेको छ?
मन्त्रिपरिषदले हामीलाई तीनवटा कार्यादेश दिएको छ। १०२४ र २५ को मिसिल र त्यसबाट कायम भएका कित्ता रोक्का गर्न निर्देशन आएपछि हामीले ती पत्ता लगाएर रोकिसकेका छौं। अब त्यसको छानबिन बाँकी छ। त्यसका लागि ६ महिनाको समय दिइएको छ।

२०६७ साल बैसाख ३१ को निर्णय खारेज गर्न निर्देशन आएको छ। त्यसका लागि निर्णयभित्र परेका कित्ताको अवस्था जाँचबुझ गर्नुपर्ने हुन्छ। नतिजा आएपछि हामी खारेज गर्नेछौं। यस्तै प्रकृतिले देशभरका जग्गा अधिकरण भएको भए शक्तिशाली आयोग बनाएर छानबिन गर्नु भनिएकाले हामीले त्यसको काम पनि सुरु गरिसकेका छौं। नतिजा छिट्टै आउनेछ।

बाँकी कतिपय काम अख्तियारलाई जिम्मा लगाइएको छ। कतिपय काम गृह र मातहतका निकायले हेरिरहेका छन्। सबै छानबिन टुंगिएपछि आउने निष्कर्षबाट मात्रै यसअघि भएका गलत निर्णय सच्चिने र दोषीमाथि कारबाही हुने वातावरण बन्छ।

छानबिन आयोगको कार्यादेश के हुन्छ?
हामीले ५ वटा कार्यादेश दिने भनेका छौं। पहिलो त अतिक्रमण भएको क्षेत्र पहिल्याउनुपर्‍यो। कतिपयको हकमा अहिले चर्चामात्रै चलेको छ। कतिपयको हकमा अहिले उजुरी नै आएको छ। अख्तियारमा पनि धेरै उजुरी परेका छन्। त्यसलाई पनि आधार मानेर छानबिन गरिनेछ। सरकारी जग्गा पहिलो प्राथमिकतामा परेको छ। त्यसपछि गुठीको जग्गा हेरिनेछ। छानबिनपछि प्रतिवेदनका आधारमा कारबाही हुनेछ।

प्रतिवेदनलाई दराजमा नथन्क्याई कार्यान्वयन गर्नेछौं। आयोगका लागि ६ महिनाको कार्यावधि तोक्ने सल्लाह भएको छ। ६ महिनासम्म अध्ययन गर्ने अनि हामीलाई प्रतिवेदन बुझाउने भनेको होइन कि उजुरीका आधारमा कुनै घटनाको छानबिन गर्ने, प्रतिवेदन मन्त्रालयमा दिने अनि आयोग अर्को ठाउँमा छानबिन गर्न जाने। यसो भयो भने प्रतिवेदन दराजमा थन्किँदैन। ५ सदस्यीय छानबिन आयोगमा राजनीतिक प्रकृतिका व्यक्तिको संलग्नतै रहँदैन।

चर्चा बालुवाटारको भए पनि देशैभर सार्वजनिक जग्गा मिचिएका छन्। हामीकहाँ भूमि प्रशासन व्यवस्थित नभएको हो?
हाम्रो मालपोत ऐनमा स्फष्टसँग लेखिएको छ— सार्वजनिक र सरकारी जग्गा अतिक्रमण गर्न हुन्न, अतित्रमण भए कुनै पनि बेला सरकारीकरण हुन्छ। हामीले स्थानीय तहलाई आफ्नो क्षेत्रमा झएका सार्वजनिक जग्गाको रेकर्ड राख्ने जिम्मेवारी दिएका छौं। ती मध्ये कति व्यक्तिले अतित्रमण गरेका छन्, कति खाली छन्। त्यसको पनि लगत राख्न खोजिरहेका छौं। सम्पूर्ण विवरण आएपछि नयाँ नीति बनाउनेछौं।

३०–३५ वर्षयता जग्गाको नयाँ नापजाँच भएकै छैन। यसले धेरै समस्या खडा गरेको छ। नयाँ नापी आवश्यक भइसकेको छ। त्यसका आधारमा बाँकी सरकारी जग्गाको लगत तयार गर्ने काम हुन्छ। सुकुम्बासीहरुलाई पनि त्यसपछि कसरी सम्बोधन गर्ने, केही उपाय खोजिनेछ।

देशभरका मालपोत र नापी कार्यालय कमाइखाने अड्डाका रूपमा बदनाम छन्। तपाईलाई कत्तिको जानकारी छ?
मालपोत र नापी कार्यालयको छविमाथि उठेका प्रश्नमा विमति राख्नुपर्ने कुनै कारण छैन। केही घटनाक्रमले त्यसलाई पुष्टि गरिसकेका छन्। बरु बरबादै भएछ भनेर रोक्ने दिशातिरै छौं। हामी आएपछि नै मालपोत र नापीका कर्मजारी ज्यादा पक्राउ परेका छन्। तर केहीले बेथिति गरे भन्ने नाममा सिंगो मालपोत र नापीका कर्मचारी खराब हुन् भन्दा असल मानिसमाथि समेत डन्डा चलेको छ। आज हामीले कर्मचारी माग गर्दा यहाँ नआउने अवस्था छ। मालपोत र नापीमा खानै जान्छन् भन्ने बुझाइका कारण कतिपय असल कर्मचारी यहाँ आउनै मान्दैनन्। यहाँका राम्रा कर्मचारी दमित भएर बसेका छन्।

स्थानीय तहलाई कित्ताकाटको अधिकार दिएपछि झनै विकृति बढेको छ। त्यसमा मन्त्रालय पन्छिए जस्तो लाग्दैन?
कित्ताकाट व्यवस्थित गर्न यस्तो निर्णय गरेका हौं। कोही स्थानीय तहलाई अधिकार दिँंदा राम्रो भयो भन्ने छन्, कोही झन् मर्का पर्‍यो भन्ने छन्। हामीले बुझ्दा स्थानीय तहले भटाभट कित्ताकाट गरेको भन्नेचाहिंँ होइन। धेरै गुनासो आएपछि हामीले स्थानीय तहलाई अधिकार दिएका हौं। मालपोतका कर्मचारीलाई टेबल मुनिबाट पैसा बुझाएर काम गराउँछन् भन्ने जुन गुनासो थियो, स्थानीय तहलाई अधिकार दिँंदा त्यसबाट पनि मुक्त भइयो।

स्थानीय तहमा भएको प्राविधिक टोलीमा मालपोत, कृषि, नापी, सहरी विकास, वन लगायतका व्यक्ति हुने भएकाले टोली नै त नबिक्ला नि ! सबैको स्वार्थ त मिल्दैन होला ! बेथिति नियन्त्रणकै लागि मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई अधिकार दिएको हो।
कित्ताकाट भए पनि त्यो सजिलो तरिकाले भएको होला जस्तो लाग्दैन। सजिलै कित्ताकाट हुँदै हुँदैन। कतै भएको छ भने नियन्त्रण गर्छु। हाम्रा मातहतकै कर्मचारीले मन्त्रालयको कित्ताकाट सम्बन्धी निर्देशन धेरै कडा भयो, केही खुकुलो बनाउन सकिन्छ भनिरहेका छन्।

कित्ताकाटमा कडाइ गर्दा कृषिमा केही योगदान भएझैं लाग्छ?
भू–उपयोग नीति अन्तिम चरणमा छ। त्यो कार्यान्वयनको दायित्व हाम्रै हो। त्यसमा जग्गाको वर्गीकरण पनि गरेका छौं। वन, पर्यटन, कृषि, व्यापार, उद्योग, आवास लगायत क्षेत्रको वर्गीकरण गरेका छौं। अब यसरी छुट्याएरै जमिनको उययोग गर्ने हो। जस्तै— कृषिका लागि छुट्याइएको जमिन अब अन्य प्रयोजनका लागि उपयोग गर्न सकिने छैन। वर्गीकरणभन्दा फरक रूपमा प्रयोग गरिए दण्डनीय हुन्छ। कानुनमा प्रस्ट रूपमा राखेका छौं यो। तर आवास क्षेत्रको जग्गाको मूल्य अकासिने र कृषि क्षेत्रको यथावत रहने समस्या हुन्छ र भएको पनि छ। त्यसको सन्तुलन मिलाउन हामीले केही गर्नैपर्छ। भूउपयोग नीतिले यसमा नियन्त्रण गर्छ।

जमिनको वर्गीकरण परीक्षणका आधारमा हुन्छ। जोखिमपूर्ण भीरमा बस्ती बसाउने काम हुँदैन। भीरमै पनि परीक्षणपछि मात्र बस्तीका लागि अनुमति दिने काम हुन्छ।

जमिनको वर्गीकरण राज्यले गर्छ कि जग्गाधनीले?
सरकारले, किनभने जमिनको अवस्था जनतालाई थाहा हुँदैन। लालपुर्जामै जमिनको अवस्था स्पष्ट रूपमा लेखिएको हुन्छ। तर मेरो जमिन वर्गीकरण परिवर्तन गरिपाऊँ भनी निवेदन दिने हक जनतालाई छ। अन्य सूचनाको हकसमेत छ। अब अब्बल, दोयम, सिम भन्ने पुरानो वर्गीकरण रहँदैन। भूउपयोग ऐन अनुसार त्यो परिवर्तन भइसकेको छ।
व्यावसायिक कृषिका लागि पर्याप्त जमिन चाहिन्छ। तर अहिले हदबन्दीले अप्ठेरो पारेको छ, यो विरोधाभासपूर्ण भएन र?
यसका लागि जमिनको एकीकरण गरेर जनस्तरबाटै काम गर्नुपर्छ। त्यसैका आधारमा चक्लाबन्दी गरेर कृषिको व्यवसायीकरण गर्नुपर्छ भन्ने भू–उपयोग नीतिमा स्पष्ट उल्लेख गरेका छौं। कृषि फर्म खोल्न हदबन्दीले अप्ठेरो पारेको छ र त्यसमा केही लचिलो बन्नुपर्छ भनी हामी पुनर्विचार गर्ने सोचमै छौं।कित्ताकाटलाई रोक्ने हाम्रो नीति हो। अहिले हाम्रै तथ्यांक हेर्दा पनि ३ करोडभन्दा बढी कित्ताकाट भैसकेको छ। त्यसलाई जसरी पनि रोक्न लागिपर्छौं।

जमिन बाँझो राख्नेलाई जरिवाना गर्ने भन्ने कुरा पनि आएको थियो नि?
यो छ, पहिले पनि थियो। तर दण्ड–जरिवानाकै तहसम्म पुग्न सकिँदैन। त्योभन्दा सामूहिक खेती गर्नेलाई औजार दिने, सफ्ट ऋण उपलब्ध गराउने, अनुदानको व्यवस्था गर्ने, भूमि बैंकको व्यवस्था गर्ने लगायतका व्यवस्था हुन सक्छन्। किसानलाई पुरस्कृत गर्ने र विभिन्न किसिमका जनचेतनामूलक कार्यक्रम गर्ने अवधारणा लागू गर्ने हो भने व्यावसायिक कृषि फस्टाउँंछ। करिब एक वर्षभित्र यी सबै काम कार्यान्वयनमा ल्याउँछौं। एक वर्षभित्र भूउपयोग नक्सा स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्छौं। त्यसपछि त कार्यान्वयनमा गइहाल्छ !

अहिले बनेको आयोग र भैरहेका जेजस्ता प्रयास छन्, तिनबाट मात्रै समस्या समाधान होला?
यो चिन्तालाग्दो विषय हो। मैले यो मन्त्रालय सम्हाल्नु अघि जे सोच्थेँं, त्यो रहेनछ। नेपालीहरुमा सम्पत्ति भनेकै जमिन हो भन्ने छ। दाजुभाइ अलग हुंँदा बैंकमा पैसा कति छ भनेर खोजी हुँदैन, जमिन कति छ भन्ने हेरिन्छ। कोही पनि बाबुको एकटुक्रा सम्पत्ति छोड्न चाहँदैन। बरु मर्ला, तर छोड्दैन ! भावनात्मक रूपमा जमिन कति प्यारो रहेछ भन्ने यसले देखाउंँछ। नेपालीका लागि जमिन नै सर्वस्व ! नेपालीले अरु चिजलाई सम्पत्ति ठान्दै ठान्दैनन्।
पछिल्लो समय जमिनको भाउ निकै अकासिएको छ, दस हात जमिन हुनेको जिन्दगी नै चल्ने भएको छ, अनि मान्छेले स्वार्थ राख्दैन? जग्गामा पूरै गलत मनसाय भएका मान्छे घुसेका छन्। अब राज्यले केही गर्नुपर्‍यो भने कहीं कतै जग्गा मिल्नेवाला छैन। सरकारी जग्गा क्षत–विक्षत भएर पूरै खण्डीकरण हुनेवाला छ। त्यसैले राज्यले निर्ममतापूर्वक कदम चाल्नैपर्छ। त्यही कदमको रूपमा यो अगाडि बढेको हो। सबैको पक्षको साथ–सहयोग रहे यो काम गर्न नसकिने होइन।
जग्गाको मूल्य नियन्त्रण गर्ने कुनै नीति छ कि छैन?
मालपोत ऐनमा दर तोक्न सक्ने व्यवस्था छ। नतोकेको पनि होइन, तर दररेटलाई छलेर महंँगो गर्छन्। कागजमा एउटा दर, मिलाउने अर्कै दर ! पीठ पछाडिबाट दुई पक्ष मिली कैयौं गुणा मूल्य बढाएर किनबेच गर्दा समस्या भएको हो। अब यो समस्यालाई रोक्न निकै गाह्रो छ।

प्रकाशित : वैशाख २४, २०७६ २१:२५
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

न्यायाधीश शर्माविरुद्धको रिट खारेज

सोमबार दर्ता रिटमा नवनियुक्त न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको योग्यता संविधानले तोकेबमोजिम नभएको दाबी थियो 
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले नवनियुक्त न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको योग्यतामाथि प्रश्न उठाई दर्ता भएको रिट प्रारम्भिक सुनुवाइमै खारेज गरिदिएको छ । न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले मंगलबार रिट खारेज गरेको हो । निवेदनमाथि कारण देखाउ आदेशसमेत जारी भएन । 

नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा र अधिवक्ता पूर्ण राजवंशीले गत साता सर्वोच्चमा रिट दर्ता गर्न खोजेका थिए । एक सातापछि सोमबार मात्रै रिट दर्ता भएको थियो । उक्त निवेदनमा न्यायपरिषदका अध्यक्ष एवं प्रधानन्यायाधीश, न्यायपरिषद्, त्यसको सचिवालय, संसदीय सुनुवाइ समिति, राष्ट्रपति कार्यालय र न्यायाधीशमा नियुक्त मनोजकुमार शर्मालाई विपक्षी बनाइएको थियो ।

२०७५ चैत १९ गते न्यायपरिषद्ले सर्वोच्च अदालतका लागि ५ जना न्यायाधीशको नाम सिफारिस गरेको थियो । त्यसमध्ये शर्माको नाम विवादित बनेको हो । निवेदकद्वयले संसदीय सुनुवाइ समितिमा समेत शर्माविरुद्ध निवेदन दिएका थिए ।

रिटमा नवनियुक्त न्यायाधीश शर्मालाई संविधान र कानुनले निर्दिष्ट गरेको योग्यता, क्षमता र दक्षता नभएका व्यक्तिका रूपमा चित्रित गरिएको थियो । रिटमा न्यायपरिषदको नेतृत्व र त्यहाँका पदाधिकारीहरूलाई 'राणाकालका श्री ३ महाराजले झैं कार्यशैली अपनाउन खोजेको' आरोप लगाइएको छ । निवेदनमा भनिएको थियो, 'कानुनी राजमा न्यायाधीश यस्तो पद होइन कि श्री ३ महाराजबाट आफ्नो पगरीको उत्तराधिकारी जसलाई पहिर्‍याउने इच्छा बक्स हुन्छ, उसैलाई उत्तराधिकारी घोषित गर्न सकियोस् ।'

संविधानको धारा १२९ -५) अनुसार सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुन कानुनमा स्नातक भई उच्च अदालतको मुख्य वा न्यायाधीशमा ५ वर्ष काम गरेको वा कानुनमा स्नातक भई वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ताको हैसियतले निरन्तर १५ वर्ष काम गरेको हुनुपर्नेछ । नभए १५ वर्ष निरन्तर न्याय वा कानुनको क्षेत्रमा काम गरेको अनि ख्याति वा न्यायसेवाको सहसचिव वा माथि १२ वर्ष काम गरेको हुनुपर्नेछ । शर्मासँग यी कुनै योग्यता नभएको दाबी निवेदनमा थियो । निवेदनमा उल्लिखित विवरणअनुसार काका दामोदर शर्मा प्रधानन्यायाधीश भएका बेला शर्मा २०७० जेठ २७ गते पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त भएका थिए । २०७२ असोज ३ गते नयाँ संविधान जारी भएपछि उनले अस्थायी नियुक्तिमा निरन्तरता नभई पदमुक्त भए । निवेदनमा भनिएको थियो, 'उच्च वा तत्कालीन पुनरावेदनमा ५ वर्ष नपुगी सर्वोच्चमा न्यायाधीश सिफारिस गर्न मिल्दैन । कानुन व्यवसायीबाट लैजान १५ वर्ष निरन्तर वकालत गरेको व्यवस्था अखण्डित हुनुपर्छ ।'

शर्मा अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त भएपछि उनको नियुक्ति खण्डित भइसकेको विवरण रिटमा पेस भएको थियो । पुनरावेदनमा नियुक्त हुनुअघि उनी पुनरावेदनका लागि मात्रै योग्य भएको तथ्यलाई उनले नियुक्तिपत्र लिएकैले स्विकारेको दाबी रिट निवेदनमा थियो । 'पुनरावेदन अदालतको अतिरिक्त न्यायाधीश हुनुभन्दा अघिको जे जुन योग्यताले उहाँलाई पदमा पुर्‍याएको हो, सोही योग्यता सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको योग्यता हुन सक्दैन,' निवेदनमा भनिएको थियो ।

शर्माले पुनरावेदनबाट अवकाश पाएपछि करिब साढे ३ वर्षमात्रै वकालत गरेको निवेदनमा उल्लेख छ । त्यस अवधिमा समेत विद्यावारिधिका लागि सक्रिय हुँदा कम समय वकालत गरेको देखिने भनिएको थियो । 'कानुन व्यवसायीको प्रमाणपत्र धारण गर्नु र निरन्तर वकालत गर्नु अलगअलग कुरा हो,' रिटमा भनिएको थियो, 'संविधानले निर्दिष्ट गरेको योग्यता नहुँदानहुँदै पनि केबल पूर्वप्रधानन्यायाधीशको भतिजाको नाताले न्यायपरिषदको अध्यक्षज्यूले कृपा गरी नियुक्त गरिएको स्पष्ट छ ।'

निवेदनमा शर्माको नियुक्ति बदर गर्न, संविधानले किटान गरेको योग्य व्यक्तिलाई सिफारिस गर्न अनि उनीबाट न्यायाधीशका हैसियतले काम गर्दा क्षति हुन सक्ने भन्दै 'काम नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गर्न' माग गरिएको थियो ।

प्रकाशित : वैशाख २४, २०७६ २०:२४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT