हेर्दै जानुस्, अब सांसदसित ५ करोडमा सम्झाैता हुन्छ : दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री

'पूर्व-पश्चिम जोड्ने ४/५ वटा राजमार्ग र रेलमार्ग कति आवश्यक हो ?'
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सरकारकाले दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्ने भनिरहेको छ । यसका लागि स्रोत र साधन व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । खर्चको अवस्था हेर्ने हो भने स्रोतको अभाव छैन भन्ने लागिरहेको छ । विगतमा विनियोजन गरेको बजेट पनि पूरा खर्च गर्न नसकेको अवस्था छ ।

एकातिर, आन्तरिक रूपमा कर उच्च तहमा पुग्यो भनिरहेका छौं। अर्कोतिर कतिपय आर्थिक गतिविधिलाई अझै करको दायरामा ल्याउन सकिरहेका छैनौं। उदाहारणका लागि एक जना वकिलले बहस गरेबापतको शुल्क वा डाक्टरले अपरेसन गरेबापत लिइने ठूला रकम करको दायराबाहिर छन्।

जंगलको स्रोत उपयोगविहीन छ। अधिकतम उपयोग हुन सकेको छैन। उल्टै बाहिरबाट काठ आयात गरेर व्यापार घाटा बढाइरहेका छौं। स्रोत व्यवस्थापनका लागि गर्न सक्ने काम नगरेको अवस्था छ। सवारी साधनको आयात बढेको छ अर्कातिर प्रदूषण। इन्धनको आयात पनि दिनानुदिन बढदो छ।


यस्तो अवस्थामा ठूलो परिणाममा विद्युत् उत्पादन गनुपर्छ। त्यसपछि विद्युतीय सवारी साधनको उपयोग बढाउनुपर्छ। त्यसले इन्धनको बढदो आयात र व्यापार घाटा नियन्त्रण गर्छ। विगतमा इमाल जिल्लाबाट 'लाइकोपोडिया' (बारुद उत्पादन गर्न प्रयोग गरिने कच्चा पदार्थ) नामक वस्तु सिंगापुर निर्यात हुन्थ्यो।

'लिनसिड' (चरालाई खुवाउने दाना) नामक वस्तु युरोपियन राष्ट्रमा जान्थ्यो। अहिले दुवै वस्तुको नामोनिसान देखिंदैन। यार्सा गुम्बाको अवस्था पनि बिस्तारै त्यस्तै बन्दै छ। आन्तरिक रूपमा यस्ता वस्तुको उत्पादन, व्यवस्थापन तथा निर्यातको प्रशस्त सम्भावना छ। त्यसका लागि पहल गरिएको छैन। बजेटमा यस्ता कार्यक्रम समेटिन जरुरी छ।

सरकारको खर्च प्रशस्त भए वित्तीय क्षेत्रमा तरलता सहज हुन्थ्यो भनिएको छ। वित्तीय क्षेत्रमा तरलता -लगानीयोग्य रकम) अभाव देखिएको छ। यो शुद्ध बैंकहरूको नाफाप्रतिको अति मोह हो। मौदि्रक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले लिएको नीतिगत व्यवस्थामार्फत करिब ५०/६० अर्ब रुपैयाँ बैंकमा आएको छ।

सरकारले पनि स्थानीय तहको खातामा गएको कुल निक्षेपको करिब ५० प्रतिशत रकम बैंकमै राख्न पाउने सुविधा दिएको छ। यी व्यवस्थाले बैंकमा तरलता सहज हुनुपर्ने हो। आधार ब्याजदर घट्नुपर्ने हो। त्यसअनुसार ऋणको ब्याजदर घट्नुपथ्र्यो। ग्राहकको अनुमान पनि यही थियो। त्यसो छ बैंकहरूले आधारदर घटेको भनेका पनि छन्।

ग्राहकले ब्याजदर घटेको अनुभव गर्न पाएका छैन। बैंकहरूको नाफा मोह धेरै भएकै कारण तरलता सहज हुन पाएन। र ब्याजदर घटेन। बैंकहरूले किन ब्याज घटाएनन? नियामक निकायले कडा खालको नियमन गर्नुपर्छ। अन्यथा बैंकहरू तरलता अवस्था समाधान भयो भनेर भन्ने अवस्था आउलाजस्तो लाग्दैन।

अझै पनि करिब ४० प्रतिशतभन्दा बढी अनौपचारिक क्षेत्र छ भनिंदै आएको छ।

क्रमिक रूपले झन् बढिरहेको छ। यसको अर्थ प्रणालीबाहिर ठूला भ्रष्टाचार घटना भइरहेका छन् भन्ने हो। त्यो देखिएको पनि छ। त्यो पैसा कहाँ गएको छ? हिजो मात्र एक जनाले भन्दै थिए। पूर्व प्रधानन्याधीशको आसन, मन्दिर र मठहरूमा छापा मार्ने हो भने त्यहाँ बोराका बोरा पैसा भेटिन्छ। ती पैसाको स्रोत के हो? त्यसलाई कम गर्नेतर्फ पनि सरकारले बजेटमा विशेष नीति ल्याउनुपर्छ। हामीसँग स्थायी लेखा नम्बर -प्यान) दर्तामा दर्ता हुने विधि तथा प्रक्रिया पनि सहज छैन। एउटा व्यक्ति प्यानमा दर्ता हुन जाँदा ऊ उत्साहित होइन, निरुत्साहित हुने वातावरण छ। यो अवस्थामा सुधार गर्नुपर्छ।

'बेबी बे्रसिएर' को नाममा भन्सारबाट वयस्कको लत्ताकपडा तथा सामग्रीहरू भित्रिँदै आएको छ। यद्यपि यो सरकारले त्यसमा केही कडाइ गरेको छ, त्यो सराहनीय छ। यसकै कारण भन्सार तथा राजस्वमा फरक पर्न गएको होला। यस वर्षको बजेटमा सांसदलाई निर्वाचन क्षेत्रअनुसार ४ करोड रुपैयाँ छुट्टयाइएको छ। सांसदलाई निर्वाचन क्षेत्रमा खर्च गर्न पाउने बजेट १० करोड रुपैयाँ छुट्याउने चर्चा छ।

यसअघि पूर्वअर्थमन्त्री रामशरण महतले भन्नुभएको थियो, के गर्नु बजेट पास गर्ने हामीले होइन, सांसदले हो उनीहरूले भनेजस्तो नभए पास हुने सम्भावना हुँदैन। उनको भनाइ अहिले पनि लागू हुन्छ। यसकारण आगामी बजेटमा पनि सांसदलाई बजेट विनियोजन हुने सम्भावना छ।

हेर्दै जानुहोला अब ५ करोडमा सम्झौता हुन्छ। यसमा विभेद छ। त्यो सुविधा समानुपातिक सांसदले पाउँदैनन्। निर्वाचितले मात्र पाउँछन्। यसले राम्रो गर्दैन। विरोधाभास ल्याउँछ। केन्द्र (संघ) मा सुरु भएको यो व्यवस्था प्रदेश स्थानीय तहले सिको गर्छन्। हेर्दै जानुस्, अब प्रदेशका सांसदले पनि एक करोडबाट २ करोड रुपैयाँ माग्न थाल्नेछन्। यस्तो प्रवृत्तिले विकृति ल्याउँछ। यो नियन्त्रण गर्न सरकारले आँट गर्न सक्नुपर्छ। आफैंले खर्च गर्न पाउने गरी सांसदलाई बजेट छुट्टयाइनु 'कन्फिट अफ इन्ट्रेस्ट' हो। नियमन र नियन्त्रण गर्नेले नै कार्यान्वयन गर्छ भने त्यहाँ केही स्वार्थ रहन्छ।

विकास निर्माण क्षेत्रमा पन्ध्रौं पञ्चवर्षीय योजना सही बाटोमा देखिन्छ। लामो समयदेखि धेरै आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा छन्। थोरै पहल गरे अर्को वर्षभित्र मेलम्ची र माथिल्लो तामाकोसीको काम सम्पन्न हुन्छ। त्यसले मुलुकको आर्थिक वृद्धिमा ठूलो टेवा पुग्छ। जलविद्युत् विकासको अभ्यास नियाल्दा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमानसिंह घिसिङको काम गर्ने शैली प्रंशसनीय छ। सरकारले यस्तो गतिविधिलाई प्रोत्साहन र समर्थन गर्नुपर्छ।

पूर्व-पश्चिम जोड्ने ४/५ वटा राजमार्ग र रेलमार्ग कति आवश्यक हो? बहस गरौं। उत्तर दक्षिणका लागि सबै प्रदेशलाई जोड्ने करिडोर निर्माणको काम पनि प्राथमिकतासाथ अघि बढाउनुपर्छ। ती क्षेत्रमा रहेका उत्पादनका सम्भावनालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। कुन क्षेत्र के उत्पादनका लागि सम्भाव्य छ, त्यो पहिचान गराैं र ठूलो परिणाममा उत्पादन गरौं। यसो हुँदा साधनस्रोतको अधिकतम उपयोग हुने मात्र नभएर किसानले पनि राम्रो प्रतिफल पाउँछन्।

अर्थमन्त्रीको हाउभाउ हेर्दा आगामी बजेट परम्परागतभन्दा फरक किसिमले आउने सम्भावना देखिंदैन। मध्यकालीन खर्च संरचनाले १५ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँको बजेट सिलिङ दिएको छ। सांसदहरूले दिने दबाब, रेल, पानीजहाजजस्ता महत्त्वकांक्षी योजनाका कारण बजेटको आकार बढ्न सक्ने देखिन्छ।

अहिले राष्ट्रिय बचत बढ्यो र आर्थिक वृद्धि ७ प्रतिशत नजिक छ भनेर सरकार मख्ख देखिन्छ। प्रतिकुल मौसमका कारण धानको उच्च उत्पादन वृद्धिले आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग गरेको छ। अर्को वर्ष मौसम प्रतिकूल भयो भने के हुन्छ? उत्पादनयोग्य जमिन घडेरीका रूपमा किनबेच भइरहेको छ। यसको असर उत्पादनमा पर्छ कि पर्दैन? यसको जवाफ सरकारसँग छैन। हालको आर्थिक वृद्धिलाई दिगो बनाउने चुनौती सरकारलाई छ। कर्मचारीतन्त्र र सुशासनमा पनि समस्या छ। यदि कर्मचारीलाई विश्वास गर्न सकिएन भने विकास सम्भव छैन।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न र पुँजीगत खर्च बढाउन सकिएन भन्ने कुरा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममै उल्लेख छ। हामीले औपचारिक रूपमा देखेका किसानका नेता भनेकै वामदेव गौतमलगायत हुन। उनीहरूले नै हो किसानका बारेमा लबिइङ गर्न सक्ने। अब पनि हामी पुरानै प्रवृतिबाटै कृषिमा अनुदान वितरण गर्ने हो भने, त्यसको अर्थ छैन।

विगतका कार्यक्रम भकारो सुधार, खलियान संरक्षण र भण्डारणलगायत कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्छ। ती कार्यक्रमका नाममा थोरै भए पनि बजेट किसानसमक्ष पुगेको थियो। गत वर्ष २७ अर्ब बराबरको चामल आयात भएको छ। अबको बजेटले चामल आयात प्रतिस्थापन र निरुत्साहित गर्ने खालको हुनुपर्छ।

शिक्षाको हकमा हरेक प्रदेशमा व्यवस्थित शिक्षा प्रणाली सुरु गर्नुपर्ने देखिन्छ। अहिले पनि केही सार्वजनिक स्कुलले पनि राम्रो गरेका छन्। त्यस्ता संस्थालाई अझ प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ। स्वास्थ्यको अवस्था पनि त्यस्तै हो। स्रोत साधन उपयोगको हकमा हामीकहाँ नयाँ सवारी साधन किन्ने प्रवृत्ति हाबी छ।

हिजो प्रयोगमा रहेका सवारीसाधन संरक्षण नीति छैन। सिंहदरबारको परिसरमा थुप्रै पुराना गाडी थन्किएका छन्। तीनको उपयोग गर्नुपर्छ कि पर्दैन? नियमअनुसार सुविधा पाउनुपर्नेे कर्मचारी सुविधाबाट वञ्चित हुनु हुँदैन। यहाँ शक्ति र पहुँच भएका शाखा अधिकृत र तल्लो तहका कर्मचारीले पनि सचिवभन्दा धेरै सुविधा उपभोग गरिहेका छन्। यो शक्ति तथा पहुँचको दुरुपयोग हो। यसमा नियन्त्रण जरुरी छ। बजेट मार्फत विद्युतीय सवारीसाधन प्रयोगलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।

बजेट प्रयोग गर्ने विधिमा परिवर्तन गर्न सैद्धान्तिक रूपमा सकिएला। व्यवहारमा अप्ठेरो छ। यसकारण बजेट कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता आउन सकेको छैन। सरकार जहिले पनि (एउटै) कुनै कारण देखाएर पन्छिँदै आएको छ। यस्तो किन हुन्छ? नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि नवलपरासीको धौबादीमा रहेको फलाम खानीबाट व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्ने, दैलेखको पेट्रोलियम, जाजरकोटको बहुमूल्य पत्थर र तामा, पर्वत र तनहुँको फलाम र मुस्ताङको युरेनियम खानी तथा सम्भाव्य स्थानमा सुन खानी उत्खननका लागि आगामी वर्ष अध्ययन कार्य सम्पन्न गर्ने बताएको छ।

पछिल्ला महिनामा नेपालमा 'इन्डो प्यासिफिक एक्स्साइज' तीव्र रूपले बढेको छ। यही सन्दर्भमा हाम्रा परराष्ट्रमन्त्री विदेश भम्रण गरेर आइसक्नुभएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघ -यूएस) का मन्त्रीस्तरका डिप्लोम्याट अधिकृतहरूबीच यो विषयमा छलफल भइरहेको छ। सबैको घेरामा सरकार परेको देखिन्छ। २५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीका परियोजना प्रधानमन्त्रीले आँखा चिम्लेर लेखेर दिन सक्ने व्यवस्था ल्याउँदै छन्।

विगतमा जलविद्युत् आयोजना हचुवाको भरमा केही कम्पनीलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो। ती अझै कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन्। यही हिसाबमा युरोनियम र सुनखानी पनि गयो। हामी अफगानिस्तान र इराक हुन सक्ने खतरा छ। त्यो अवस्था आउन नदिन हामी सबैले आवाज उठाउनुपर्छ।

यी पनि पढ्नुहाेस् .............
बजेटले युवाको इच्छा जगाउनुपर्छ : जुना माथेमा पूर्वउपाध्यक्ष युवा उद्यमी मञ्च

प्रकाशित : जेष्ठ ६, २०७६ १८:४५
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

राहदानीमा घुस लिने २ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा

कान्तिपुर संवाददाता

विराटनगर — जिल्ला प्रशासन कार्यालय इलामका नायव सुब्बा विनोदबाबु बिसी र युवा स्वरोजगार कार्यक्रम स्वयंसेवक भानुभक्त आचार्यविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सोमबार मुद्दा दायर गरेको छ ।

राहदानीको प्रतिलिपि दिन सेवाग्राहीबाट घुस लिँदै गर्दा पक्राउ परेका उनीहरुविरुद्ध विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरिएको आयोगले जनाएको छ । हराएको राहदानीको प्रतिलिपि निकाल्ने प्रयोजनका लागि सेवाग्राहीबाट घुस माग गरिरहेको भन्ने सूचना र उजुरीका आधारमा दुवैलाई पक्राउ गरिएको थियो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको इटहरीस्थित कार्यालयको टोलीले कार्यक्रम स्वयंसेवक आचार्यलाई सेवाग्राहीसँग ६ हजार रुपैयाँ घुस लिँदै गरेको अवस्थामा पक्राउ गरेको थियो । यसैगरी घुस लिन अह्राएको आरोपमा नायव सुब्बा बिसीलाई पक्राउ गरिएको आयोगका प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाले बताए ।

प्रकाशित : जेष्ठ ६, २०७६ १८:४०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT