प्रधानमन्त्रीले भने, 'सक्नुहुन्छ भने निजी क्षेत्रले सामुदायिक विद्यालयहरु पनि चलाउनुहोस्'

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — धानमन्त्री केपी ओलीले शिक्षा क्षेत्रको निजी लगानीलाई सरकारले प्रत्सोहान गर्ने बताएका छन् । बिहीबार काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा छैठौं कान्तिपुर हिसान शैक्षिक मेलाको उद्घाटन गर्दै उनले सरकार र निजी क्षेत्रको लगानीले मात्रै शैक्षिक क्षेत्रमा चाँडो सुधार आउने जनाए । 'शिक्षामा राज्यको लगानी बढाउनु पर्छ । यसो भन्दै गर्दा निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्न दिनु हुन्न भन्ने छैन,' उनले भने, 'सार्वजनिक शिक्षाको सुधार भएपछि निजी क्षेत्र आफैं पाखा लाग्छन् ।'

शिक्षा, स्वास्थ्य र विकासको अगुवाइ निजी क्षेत्रले गर्नु पर्ने भन्दै उनले प्रशंसासमेत गरे। 'शिक्षाका विकासका लागि सार्वजनिक र निजी क्षेत्र सँगसँगै अघि बढ्नुपर्छ,' उनले भने, 'यो कसैलाई अलमलाउन भनेको कुरा होइन, सरकारले यहीअनुसार नीति बनाउँदैछ।


शिक्षा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी बढाएर स्वदेशमै अन्तर्राष्ट्रियस्तरको पढाइ हुने वातावरण बनाउन आवश्यक रहेको उनले औंल्याए। प्रधानमन्त्री ओलीले निजी क्षेत्रलाई भने, 'गुणस्तरीय शिक्षाका लागि ढुक्क भएर लगानी गर्नुस्। यस्तो लगानी सरकारबाट संरक्षित हुन्छ, प्रोत्साहन गर्छौ।'

निजी क्षेत्रको लगानी बढे शिक्षामा राज्यलाई धेरै भार नपर्ने उनको तर्क थियो। 'अहिले राज्यले सबैभन्दा बढी लगानी शिक्षामा गरेको छ। जहाँ निजी क्षेत्रले लगानी गर्छ, त्यहाँ राज्यलाई खुकुलो र सजिलो हुन्छ,' उनले थपे, 'संघीय सरकारले छुट्टाएको बजेटलाई मात्र हिसाब गरिन्छ, लगानी पुगेन भनिन्छ। प्रदेश, स्थानीय सरकार, निजी क्षेत्र र अभिभावकले गरेको लगानी जोड्दा सबैभन्दा बढी खर्च शिक्षामा भएको छ।' सक्ने अभिभावकबाट पैसा लिने र नसक्नेलाई निःशुल्क पढ्ने वातावरण बनाउनु पर्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो। 'सक्नुहुन्छ भने निजी क्षेत्रले सामुदायिक विद्यालयहरु पनि लिएर चलाउनुहोस्,' उनले भने, 'तपाईहरुलाई नियन्त्रण गर्ने नीति कहिल्यै लिँदैनौं, बन्द गर्न आउँदैनौं, तर एकदिन आफैं बन्द गर्नुपर्ने वातावरण बनाउँछौं।' सरकारले सार्वजनिक शिक्षालाई स्तर वृद्धि गरेर निजी क्षेत्रका शैक्षिक संस्थालाई अप्ठ्यारोमा पार्ने उनले ठोकुवा गरे। 'अहिले मिलेर काम गरौं, कोही विद्यार्थी पढ्नका लागि बाहिर जान नपर्ने वातावरण बनौं,' उनले भने, 'तर सरकारको लक्ष्य अन्ततः निजीलाई संकटमा पार्ने नै हो, नियन्त्रणमा लिएर होइन, सरकारी शिक्षण संस्थालाई सुधार गरेर निजी बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा पुर्‍याउँछौं।'

नेपाली विद्यार्थीले चाहेको विषयमा स्वदेशमै पढ्न पाउने प्रबन्ध मिलाउन उनले निजी क्षेत्रका शैक्षिक संस्था सञ्चालकहरुलाई आग्रह गरे। 'म विद्यार्थीलाई बाहिर पढ्न पठाउने मेलाको विपक्षमा छु,' उनले भने, 'यहाँ शिक्षा दिने शैक्षिक माफिया हुने बाहिर पठाउने वडो पवित्र हुन सक्दैन, नेपाललाई नै शिक्षा, स्वास्थ्यको हव बनाउन सक्ने सम्भावना छ, सबै मिलेर बनाऔं।' आफ्नै देशलाई माया गर्ने शिक्षा दिन आवश्यक रहेको उनले औंल्याए। सोहिअनुसार शिक्षा, नीति, नियम र पाठ्यक्रममा परिवर्तन गरिने उनले जानए। 'आफ्नो भूमी र आवश्यकताको शिक्षा चाहिन्छ,' प्रधानमन्त्री ओलीले भने, 'दुनियाँमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने प्रतिस्पधी र उत्कृष्ट विद्यार्थी तयार गर्नुपर्छ।' गुणस्तरीय शिक्षा गुणवान नागरिक तयार पार्न सरकारले जोड दिने उनले प्रस्ट्याए।

उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले सरकारले शिक्षामा निजी क्षेत्रको लगानीलाई सम्मान गर्दै जाने बताए। सबै विद्यार्थीले देशभित्रै शिक्षा प्राप्त गर्ने वातारण बनाउन सरकार लागि रहेको उनले जनाए। शिक्षाले देशको वातावरण गर्ने हुँदा सोही अनुसारको शिक्षा नीति, प्राविधिक, विद्यालय र उच्च शिक्षा ऐनको तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए। 'शिक्षालाई व्यापारको दृष्टिकोणले नहेरी सेवा भावले काम गरे छिट्टै फड्को मार्छ,' मन्त्री पोखरेलले भने।

प्रकाशित : जेष्ठ ९, २०७६ १८:४१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

सडक बन्द गर्न अवरोध नगर्नुस् : युनेस्को 

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकाय युनेस्कोले विश्वसम्पदा क्षेत्रको तिलगंगा–ताम्रगंगा सडक बन्द गराउने वातावरण बनाइदिन सरकारलाई आग्रह गरेको छ । युनेस्को काठमाडौँ कार्यालयका प्रमुख क्रिश्चियन म्यानहार्टले संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयका सचिव मोहनकृष्ण सापकोटालाई पत्र लेख्दै जनप्रतिनिधि लगायतले बाटो बन्द गर्न गरेको अवरोधबारे ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

सडक बन्द गर्न पर्खाल लगाइदै । तस्बिर: दामोदर/कान्तिपुर 

‘केही जनप्रतिनिधिले समेत बाटो बन्द गर्ने काममा अवरोध गरेको सूचना हामीलाई तेस्रो पार्टीले दिएका छन्,’ म्यानहार्टले लेखेका छन्, ‘जिम्मेवार निकायले किन अवरोध गरेका छन्, यसको जानकारी दिनुस् ।’

सडक बन्द गराउन सरकारले गरेको प्रयासप्रति युनेस्कोले सह्रना समेत गरेको छ । सन् २०११ मा आएको विश्व सम्पदा केन्द्र र इकोमसको सल्लाकार मिसनले विश्वसम्पदा क्षेत्रको जङ्गलमा बाटो चालू राखे विश्वसम्पदा खतरामा पर्ने चेतावनी दिएको पनि म्यानहार्टले सम्झाएका छन् । ‘युनेस्को मिसनले दिएको चेतावनीप्रति नेपाल सरकार सावधान रहेकोमा सलाम गर्छु’ म्यानहार्टले लेखेका छन् । यस्तै सहयोग निरन्तरताको अपेक्षा राखेको छु ।’

विश्वसम्पदा क्षेत्र पशुपतिको मुख्य जङ्गल क्षेत्र मृगस्थली र ध्रुवस्थली छुट्ट्याउने गरी बनाइएको सडकमा अहिले बन्द गराउने र खुला राख्ने भनेर विवाद भइरहेको छ । सर्वोच्च अदालतको आदेश र युनेस्कोको चेतावनीलाई समेत ध्यान दिएर पशुपति क्षेत्र विकास कोषले सडक बन्द गर्न सुरु गरेको छ । यसको ट्याङकर तथा ट्रक व्यवसायी लगायतले विरोध गरिरहेका छन् । उनीहरूलाई जनप्रतिनिधिले समेत साथ दिएका छन् ।

सडक बन्द गराउनु हुँदैन भनेर विरोध गर्नेहरूलाई प्रतिनिधि सभा सदस्य कृष्ण राई, प्रदेश सभासदस्य रामेश्वर फुयाँल, कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाका मेयर कृष्णहरि थापा लगायतले साथ दिइरहेका छन् । महानगरीय प्रहरी प्रभाग गौशालाका डिएसपी सुनिल मल्ल आफैँ गएर काम रोकिदिए । काम रोकिएपछि त्यहाँ जम्मा भएका प्रतिनिधि सभाका सांसद कृष्ण राई, प्रदेश नम्बर ३ का सांसद रामेश्वर फुयाँल र कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाका मेयर कृष्णहरि थापा फर्किएका थिए ।

जंगलको ६ सय ७५ मिटर लामो र ७ मिटर चौडाइको सडक खनिएको थियो । युनेस्कोको बन्द नगरे विश्वसम्पदा सूचीबाटै हटाइदिने चेतावनी, सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेश, मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको बाटो बन्द गर्न आदेश लगायत देखाउँदै कोषले बाटो बन्द गर्न सुरु गरेको थियो । कोषले सवारी बन्द गरे पनि सर्वसाधारणलाई हिँड्न भने बाटो छाडिदिने जनाएको छ । प्रदेश नम्बर ३ का सांसद नरोत्तम वैद्य भने सर्वोच्च अदालतको आदेश र युनेस्केको चेतावनीलाई सम्मान गर्दै सडक बन्द गर्नुपर्ने तर विकल्पचाहिँ दिनै पर्ने बताउँछन् ।

यो पनि पढ्नुहोस्ः

प्रकाशित : जेष्ठ ९, २०७६ १८:३४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT