पोखरामा यसरी बगाउँछन् भलमा फोहोर

दीपक परियार

पोखरा — पोखरामा आजकल दिउँसो ३ बज्नै हुन्न, पानी परिहाल्छ । आकाशमा कालो बादल मडारिएर सहर अन्धकार हुन्छ । बेजोडले हावाहुरी चल्दै असिनापानी बर्सिन्छ । असिनापानीले तरकारी बाली नष्ट गर्छ नै, पोखराका सडकमा भेल बगेर हिड्डुलमै अप्ठेरो हुन्छ । 

केही स्थानीय भने त्यही भलको मौका छोप्छन्। पानी कम हुँदै गएपछि छतमा निस्कन्छन्। बोराका बोरा फोहोर बाटोमा मिल्क्याउँछन्। फोहोर बग्दै बग्दै तल तल जान्छ। अलि तल पुगेपछि फेवातालमा मिसिन्छ। ठूलो पानी परेपनि नजम्ने पोखराको विशेषता हो। पानी परेपछि भलले बाटो सर्लक्क पखाल्छ। महेन्द्रपुलबाट बगाएको फोहोर ड्यामसाइडसम्म पुग्छ।

पोखराको सिमलचौर चालिसेचोकमा सोमबार यस्तै दृश्य देखियो । छतबाट स्थानीयले भेल आएको मौका पारेर फोहर फाले।

प्रकाशित : जेष्ठ १३, २०७६ १९:२४
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

घुस खान्न भन्ने, रंगेहात समातिने

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — ‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, भ्रष्टाचार हुन दिन्न, म देश र जनताका लागि इमानदार भएर काम गर्ने प्रतिज्ञा गर्छु,’ सरकारले यो प्रतिबद्धतासाथ कर्मचारीलाई काममा खटाउने गरेको छ । शासकीय स्वच्छता अभियानअन्तर्गत यसरी प्रतिबद्धता व्यक्त गरेर काममा खटिने कर्मचारी दिनहुँजसो अख्तियार टोलीबाट रंगेहात पक्राउ पर्ने परेका छन् ।

सरकारले सोमबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षणको सुशासनसम्बन्धी विवरणमा कर्मचारीको शपथलाई महत्त्वका साथ प्रस्तुत गरेको छ । त्यसका बाबजुद तिनै कर्मचारी घूस खाएको आरोपमा समातिने क्रम रोकिएको छैन ।

अख्तियारको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार ९७ वटा घूसकाण्डमा १ सय ५४ जनाविरुद्ध र भ्रष्टाचार आरोपमा १ सय २७ जनामाथि मुद्दा दायर भइसकेको छ । ‘सुशासन नारामा सीमित भएको छ,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक सहसचिवले कान्तिपुरसँग भने, ‘विभिन्न प्रतिवेदन र सर्वेक्षणमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनका विषय प्राथमिकतामा छन् भनेर लेखे पनि व्यवहारमा लागू भएको छैन ।’

सरकारले प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष संवाद तथा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको सघन अनुगमनका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा अत्याधुनिक उपकरणसहित ‘एक्सन रुम’ निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ ।

हेलो सरकारलाई प्रभावकारी बनाउन भन्दै सरकारले ७७ वटै जिल्लामा पोर्टल र युजर आईडी तयार गरेर गुनासो संकलन र सम्बोधन गर्ने जनाएको छ । सर्वेक्षणमा भनिएको छ, ‘प्रत्येक मन्त्रालयले गरेको कामकारबाहीको प्रगतिको अनुगमन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा अनुगमन सफ्टवेयर निर्माण गरी अनलाइनमार्फत अनुगमन गर्ने प्रणाली सुरु भएको छ ।’

विभिन्न सरकारी नीतिका बारेमा अनुसन्धान र सुझाव दिन सरकारले नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान गठन गर्ने योजना बनाएको छ । मालपोत, यातायात, नापी लगायतका जनसम्पर्क बढी हुने सरकारी कार्यालयमा अनलाइन प्रणालीमार्फत सेवा प्रवाह गर्ने योजना छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १३, २०७६ १९:१८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT