पाकिस्तानमा प्रधानमन्त्री र सेनाप्रमुखबीच सहमति

प्रधानमन्त्री सरिफको कार्यालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा सेनाप्रमुखले प्रधानमन्त्रीसँग इस्लामावादस्थित सरकारी निवासमा भेट गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीको निवास जिल्लालाई रातो क्षेत्रको रूपमा चिनिन्छ। विपक्षी राजनीतिज्ञ इरमरान खान तथा लोकप्रिय धर्मगुरु ताहिर-उल-कद्रीको नेतृत्वमा हजारौं प्रदर्शनकारीहरू प्रधानमन्त्री सरिफको राजिनामा माग गर्दै उक्त क्षेत्रको बाहिरी भागमा धर्नामा बसेका छन्।
नेता खानले प्रधानमन्त्री सरिफलाई अत्यधिक मतबाट सत्तामा पुर्‍याउने गरी गत वर्ष भएको आमनिर्वाचनमा धाँधली भएको आरोप लगाइरहेका छन्। उक्त चुनावलाई अन्तर्राष्ट्रिय सुपरीवेक्षकहरूले समग्र रूपमा निष्पक्ष भएको बताएका थिए। पाँचवर्षे कार्यकालका लागि निर्वाचित भएको पन्ध्र महिनापछि सरिफको सरकार उक्त संकटका कारण प्रभावित भएको छ। यसबीच सेनाले यो समस्या समाधान गर्न हस्तक्षेप गर्न सक्ने शंका गर्न थालिएको छ। यसो गर्दा निर्वाचित सरकार सेनाको दबाबमा पर्ने बताइएको छ।
त्यहाँको ६७ वर्षको इतिहासमा सेनाले आधाभन्दा बढी समय शासन गरेको छ। सेनाको अझै बलियो प्रभाव छ। विज्ञप्तिमा सेनाप्रमुख तथा प्रधानमन्त्रीले समग्र सुरक्षा तथा वर्तमान अवस्थाका विषयमा छलफल गरेका छन्। विज्ञप्तिमा मुलुकको अभिरुचिका लागि वर्तमान मुद्दाहरू छिटो समाधान गर्नु आवश्यक भएको उनीहरूबीच सहमति बनेको हो। हालसम्म प्रदर्शन शान्तिपूर्ण छ। राजधानीमा ठूलो संख्यामा सेना परिचालन गरिएको छ।
विपक्षी नेता खानले प्रधानमन्त्री निवासमा प्रवेश गर्ने चेतावनी दिएपछि अगस्ट २० मा सेनाले सार्वजनिक विज्ञप्ति प्रकाशन गरेको थियो। सेनाका प्रमुख प्रवक्ताले वार्ताद्वारा समाधान प्राप्त गर्न सबैलाई धैर्य, विवेक तथा दूरदर्शिता अपनाउन आग्रह गरेका छन्। विपक्षी नेता खानले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनै पर्ने अडान लिएकाले समस्या समाधान गर्ने प्रयासमा कुनै पनि सफलता प्राप्त हुन सकेको छैन। सरकारले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिने बताउँदै खान तथा कद्रीले पाकिस्तानको संवेदनशील प्रजातन्त्रलाई जोखिममा पारेको आरोप लगाएको छ।
साथै, सरकारले आफू तालिवान लडाकुसँग संघर्ष गरिरहेको तथा अर्थतन्त्रलाई आफ्नो मार्गमा ल्याउन प्रयास गरिरहेको समयमा यस प्रदर्शनले अनावश्यक रूपमा सरकारको ध्यान अन्यत्र मोडेको दाबी गरेको छ। यस संकटका कारण त्यहाँको मुद्रा रुपैयाँ डलरको तुलनामा चार प्रतिशत झरेको छ। प्रदर्शनमा विपक्षी नेताका प्रमुख समर्थकहरूबाहेक आमजनताको समर्थन प्राप्त गर्न सकेको छैन। खानले सरकार अपदस्थ तथा नागरिक अवज्ञा आन्दोलन सुरु गर्न गरेको आह्वानलाई अन्य विपक्षी दलले स्वीकार गरेका छैनन्।



 

प्रकाशित : भाद्र ११, २०७१ ०८:५४