भारतमा भूमि कानुनलाई सरल बनाइयो
नयाँदिल्ली (एएफपी) — भारतको मन्त्रिपरिषद्ले सोमबार ऊर्जा उत्पादन, भवन निर्माण तथा रक्षा उद्योगका लागि भूमि प्राप्त गर्ने कानुन सरल बनाउने कार्यकारी आदेशलाई स्वीकृति प्रदान गरेको छ ।
यसले त्यहाँ हाल अवरुद्ध आधारभूत संरचनाका परियोजनालाई अगाडि बढाउन सहयोग पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।विश्लेषकहरूले भूमि प्राप्त गर्न कठिन भएकाले परियोजनाहरू अवरुद्ध भएको बताएका छन् । मन्त्रिपरिषद्ले यस विषयमा समस्या परेको भूमि प्राप्ति कानुनमा गरिने संशोधनलाई स्वीकृति प्रदान गरेको छ । अर्थमन्त्री अरुण जेटलीले राष्ट्रिय सुरक्षा, न्यून लागतको आवासीय भवन तथा ग्रामीण आधारभूत परियोजना लगायत पाँच वर्गका परियोजनाका लागि भूमि प्राप्त गर्न सामान्यतः अवलम्बन गर्नुपर्ने नियम पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए । उनले भूमिपतिको अधिकार तथा यी पाँच वर्गका लागि भूमि खरिदको प्रक्रियाबीच उचित सन्तुलन कायम गर्न यो संशोधन लक्षित भएको औंल्याए ।
उनले सञ्चारकर्मीहरूलाई यी पाँच क्रियाकलापमा भूमि आवश्यक भएमा सामान्य नियमलाई सरल बनाइने तर कृषिभूमि गुमाउने कृषकलाई दिइने क्षतिपूर्ति भने उच्च नै रहने प्रस्ट्याए । उनले सरकारका लागि किसानको अभिरुचि प्रमुख महत्त्वको विषय भएको धारणा राखे । वर्तमान कानुनअनुसार भूमि लिन चाहनेले प्रभावित ८० प्रतिशत भूमिपतिको समर्थन लिनुपर्ने र उनीहरूलाई बजार मूल्यको चार गुणासम्म क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने हुन्छ । व्यापारिक समूहले यो कानुन भूमिपतिहरूको पक्षमा निकै ढल्केको गुनासो गरेका थिए । यस कार्यकारी आदेशलाई संसद्को अर्को बैठकले स्वीकृति प्रदान गर्नुपर्छ । सभाको अर्को अधिवेशन फेब्रुअरीमा बस्नेछ । उक्त कानुन यसअघिको कंग्रेस सरकारले तयार गरेको हो । त्यसमा भूमि खरिद गर्ने कार्यमा बाधाले मुलुकभर ३ सय अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको आधारभूत संरचनाका परियोजना अवरुद्ध भएको आरोप लगाइएको छ । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वको नयाँ सरकारले हाल अवरुद्ध बनेको अर्थतन्त्रलाई पुनः अगाडि बढाउन सुधारका प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन चाहेको छ ।
प्रकाशित : पुस १५, २०७१ १०:०५