सिरियामा युद्धविराम गर्न सहमत

एएफपी

इस्तानबुल — सिरियाका सबै क्षेत्रमा बुधबार मध्यरातबाट युद्धविराम गर्न टर्की र रूस सहमत भएको टर्कीको सरकारी आनाडोलु समाचार समितिले जनाएको छ । युद्धविराम योजना मुख्यत: सिरियाको अलेप्पो नगरमा जारी युद्धविरामलाई निरन्तरता दिन ल्याइएको छ ।

अलेप्पोलगायत सिरियाका अन्य युद्धग्रस्त इलाकाबाट सर्वसाधारणलाई सुरक्षित उद्दार गर्न यसै महिनाको सुरुमा नै टर्की रूसको मध्यस्थतामा युद्धविराम गरिएको पनि समाचार समितिले जनाएको छ । तर, रूस र अमेरिकाको मध्यस्थतामा भएका, यसअघिका युद्धविरामहरूमा अवलम्बन गरिएजस्तै, अहिले पनि आतंककारीविरुद्ध प्रतिकार गर्ने कार्य भने रोकिनेछैन ।

यदि योजना सफल भएमा रूस र टर्कीकै पहलमा काजकिस्तानको राजधानी आस्तानामा निकट भविष्यमै हुन गइरहेको सिरियाली सरकार र विपक्षीबीच राजनीतिक सम्झौता हुने बलियो आधारसमेत निर्माण हुने अड्कल गरिएको छ ।

युद्धविराम लागू गर्न टर्की र रूसले गम्भीर सहकार्य गरिरहेको समितिले बताएको तर यसबारे के, कसरी र कहाँ युद्धविराम सहमति भयो भन्ने विस्तृत विवरण खुलाइएको छैन ।

अघिल्ला हप्ताहरूमा टर्की, रूस र सिरियाली विपक्षीका प्रतिनिधिबीच अङ्कारा बैठकमा विस्तृत छलफल भइसकेको पनि जनाइएको छ ।

सिरियामा जारी गृहयुद्धको रूस र टर्की विपरीत पक्षधर हुन् । वर्तमान सिरियाली राष्ट्रपति बसर अल असदलाई सत्ताबाट हटाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा टर्की छ भने रूस र इरान असदका प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगीका ज्ञपमा खडा छन् । तर, गत वर्ष रूसको एउटा युद्धक विमान टर्कीका सेनाले खसालिदिएपछि दुई देशबीच बिग्रेको सम्बन्धलाई सुधार गर्न टर्की प्रयासरत छ भने रूसले पनि यसलाई सामान्यीकरण गर्न चासो देखाएको छ ।

प्रकाशित : पुस १४, २०७३ ०७:५८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

घूसखोरीले आक्रान्त

सम्पादकीय

सेवाग्राहीको ज्यादा चाप हुने मालपोत, नापी, यातायातजस्ता सरकारी कार्यालयमा घूस, ढिलासुस्ती, लापरबाही र बिचौलिया प्रवृत्तिको मौलाउँदो विकृत दृश्य भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको अध्ययनले सार्वजनिक गरेको छ । तीनवटा निकायमा सेवा लिन आएका नागरिकसँग सर्वेक्षण गरी सार्वजनिक गरिएका तथ्यले लोकतन्त्रमा पनि नागरिकले सरकारसँग ‘सेवा किन्नुपर्ने’ विडम्बना कायमै रहेको देखाउँछ ।

वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको बढ्दो भीडसँगै त्यससँग सम्बन्धित सरकारी निकायहरूमा पनि ‘अनुचित रकम’ को चलखेल भइरहेका जानकारी आइरहेका छन् । ट्रान्सपरेन्सीको सर्वेक्षणमा ती निकाय पनि परेका भए सायद अझ भयावह यथार्थ उजागर हुने थिए ।

कर्मचारीतन्त्रका आँखामा जुन कार्यालय आकर्षक मानिन्छ, त्यही कार्यालय सेवाग्राहीसँग घूस असुल्ने थलो हो । कर्मचारीले सेवाग्राही कार्यालयमा सरुवा हुन जोड गर्नुको मुख्य उद्देश्य पनि त्यही नै हो । तिनको सरुवाको चाहनाभित्र घूस असुल्ने नियत रहने गरेका तथ्य सरकारी उपल्ला तहका अधिकारीदेखि मन्त्रीहरूलाई समेत थाहा नभएको होइन । तैपनि उनीहरू त्यस्ता विकृत मानसिकताका कर्मचारीकै पक्षमा उभिन पुग्छन् । यसमा राजनीतिक आस्थाको कारण त हुन्छ नै, त्यसभन्दा अनुचित लाभ लिने लालच अझ जडका रूपमा हुन्छ ।

सरकारी संयन्त्रमा सेवाग्राही तल्लो तहबाट असुलिने घूसले आक्रान्त छन् भने माथिल्लो तह नीतिगत भ्रष्टाचारमा ज्यादा लिप्त छ । अझ ठूलो परिमाणको बजेट खेलाउने ‘विकासे मन्त्रालय’ भित्र हुने भ्रष्टाचार, आर्थिक अनियमितता र घूसखोरीबारे हामीकहाँ गहिरो अध्ययन भएकै छैन । त्यस्ता निकायमा कार्यरत सरकारी अधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने हो भने विकृतिको मात्रा सहजै पत्ता लाग्छ ।

पछिल्ला वर्षहरूमा सरकारी कर्मचारीको मासिक पारिश्रमिक पनि तुलनात्मक रूपमा बढ्दै गएको छ । तिनले पाउने अन्य प्रकृतिका सुविधा पनि बढी नै छन् । तर जतिसुकै तलब बढे पनि घूसको मात्रा घटेको छैन, बरु बढ्दै गएको छ । उनीहरूमा ढिलासुस्ती र लापरबाही गर्ने प्रवृत्तिमा पनि बिल्कुल सुधार आएको देखिँदैन । कर्मचारीहरूले ढिलाइ गर्नुमा सेवाग्राहीहरू दलाल–बिचौलियाको शरणमा पुगून् भन्ने ‘मिलेमतोयुक्त कारण’ अन्तर्निहित छ । कर्मचारीहरूले सेवाग्राहीका काम समयमै नगरी अनेक बहानामा झुलाइरहने हुँदा बाध्य भएर दलालकहाँ पुग्नैपर्ने बाध्यता छ । तिनले कर्मचारीलाई ‘पैसा’ नखुवाईकन कामै नहुने बाध्यात्मक परिस्थिति तयार पारेर सेवाग्राहीसँग ‘अनुचित रकम’ असुल्छन् । सेवाग्राही कार्यालय वरपर लाग्ने ‘बिचौलिया’ हरूको भीडबाट पनि यो तथ्य स्पष्ट हुन्छ । सिधै घूस माग्दा कतिपय अवस्थामा कारबाहीको फन्दामा पर्न सक्ने हुँदा कर्मचारीहरू ‘बिचौलिया बाटो’ लिन्छन् । धेरैजसो सेवाग्राही अनेकन झमेला र बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना भएपछि घूस तिर्न तयार हुन्छन् । ट्रान्सपरेन्सीकै अध्ययनमा समेत सेवाग्राहीहरूले दलालको दुव्र्यवहार खप्नुपरेको नयाँखाले तथ्य पनि उजागर भएको छ । बेलाबखत सरकारी कार्यालयलाई ‘बिचौलियामुक्त क्षेत्र’ बनाउने अभियान पनि नचलेका होइनन्, तर नियमित र निरन्तर नभएपछि त्यस्ता अभियान पनि अर्थहीन हुन पुग्छन् ।

सेवाग्राही कार्यालयमा हुने ढिलासुस्ती–घूसखोरीजस्ता विकृति न्यूनीकरण गर्न प्रधानमन्त्रीकै मातहतमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र छ । यस निकायले कानुनत: सरकारी काम नियमित भए/नभएको हेर्ने, ढिलासुस्ती, लापरबाही, घूसखोरी र भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप अनुगमन गर्ने र छड्के मार्नेसम्मको अधिकार पाएको छ । यो निकाय शक्तिसम्पन्न भएको देखाउन र तुल्याउन प्रधानमन्त्री मातहत राखिएको छ । प्रधानमन्त्री मातहत नै राखिएपछि यसको क्रियाशीलता बढी हुनुपर्ने हो । तर सेवाग्राही कार्यालयमा भइरहेका क्रियाकलपासम्बन्धी तथ्य, दृश्य, शैलीको मूल्यांकनका सन्दर्भमा सतर्कता केन्द्र क्रियाशील भएको अनुभूति हुँदैन । सेवाग्राही कार्यालयलाई ढिलासुस्ती र अनुचित घूस नियन्त्रण निम्ति सतर्कता केन्द्र परिचालन गर्न नसकेको अपजस प्रधानमन्त्री स्वयंले लिनुपर्छ ।

अनुचित क्रियाकलापसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक भइसकपछि त्यसको वास्तविकता पहिचान गरी कारबाही गर्नुपर्ने दायित्व नेतृत्वकर्ता मन्त्री, सचिव र सहसचिवहरूको हो । लोकतन्त्र भनेको जवाफदेही शासन पद्धति हो । त्यसकारण आफ्नो मन्त्रालय र मातहत कार्यालयमा व्यापक विकृति भएको तथ्य बाहिर आइसकेपछि उनीहरूले त्यसको जवाफ दिनैपर्छ । सेवाग्राही कार्यालय घूसको खेल मैदान भएको सन्देश प्रवाहित भइसक्दा पनि कसैमाथि कारबाही नहुने हो भने त्यो झन् मौलाउँछ । यसमा सरोकारवाला मन्त्रालयका नेतृत्वकर्ताहरू सचेत हुनैपर्छ ।

प्रकाशित : पुस १४, २०७३ ०७:४४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्