अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रममा सन् २०१६: हाबी हुँदै अतिवाद

चन्द्रशेखर अधिकारी

काठमाडौं — सन् २०१६ लाई फर्केर हेर्दा यो वर्ष विश्व राजनीतिमा दक्षिणपन्थ तथा चर्को राष्ट्रवाद हाबी हुने क्रम तीव्र भएको देखिन्छ । यद्यपि यो क्रम वर्ष सुरु नहुँदै एसिया र युरोपबाट थालिइसकेको थियो ।

युरोपेली महासंघबाट बेलायत छुट्टिने निर्णय (ब्रेक्जिट) र अमेरिकी राष्ट्रपतिमा रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रम्पको विजय यस वर्षका ठूला दुई घटना रहे । सिरियामा जारी युद्ध र शरणार्थीको बिजोग पनि चर्चामा रहे । घटनाहरू अलग अलग भए पनि यी सबै दक्षिणपन्थतिरको झुकाव, राष्ट्रवाद र अतिवाद प्रेरित थिए ।

सन् १९४५ तिर आरम्भ भएको उदारवादी अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था असफल हुँदै गएजस्तो देखियो । फ्रान्सिस फुकोयामाले सन् १९८९ मा ‘इन्ड अफ दि हिस्ट्री’ मा ‘अब उदारवादको जमाना’ आयो भन्ने टिप्पणी गरेका थिए । तर २०१६ का घटनाक्रमहरूले उदारवादकै ‘इन्ड अफ दि हिस्ट्री’ जस्तो अवस्था पो देखियो ।

यतिबेला संसारका विभिन्न मुलुकमा राष्ट्रियता र कट्टरपन्थको लहरै छाएजस्तो देखिन थालेको छ । औपचारिक मञ्चहरूमा ‘क्षेत्रीय सहकार्य’, ‘आपसी साझेदारी’ वा ‘विकासमा सहकार्य’ जस्ता नारा दोहोर्‍याइए पनि यथार्थमा मुलुकहरू एक्लाएक्लै अघि बढ्न थालेजस्ता देखिन्छन् ।

‘विश्वमै अनौठो किसिमको घटनाक्रम देखा परेको छ । यो देखिनु भनेको विश्व नेतृत्वमा विचारको रिक्तता आउनु हो । एक सय वर्षअघिको विश्वलाई मूल्यांकन गरेर अहिले अघि बढ्न सकिँदैन,’ पूर्वराजदूत डा. दिनेश भट्टराई भन्छन्, ‘तर अहिले त्यही भइरहेको छ । विश्व राजनीतिमा कूटनीतिक विश्वास हराउँदै गएको छ । स्थापित संस्थाहरू पंगु हुँदै गएका छन् । यसले गर्दा त्यस्ता संस्थाहरूले गर्ने काम जनमत संग्रहबाटै निर्णय लिनुपर्ने अवस्था आइपरेको छ ।’

विश्लेषकहरू ब्रेक्जिटलाई यस्तै घटनाका रूपमा लिन्छन् । किनभने संसद्ले गर्ने कामलाई पहिल्यै जनतामा लगियो । तर पछि अदालतले पुन: संसद्मै पठायो जसलाई अन्तिम रूप संसद्ले नै नदिई धरै छैन ।

अल्पसंख्यक र आप्रवासीप्रति अनुदार मानिएका उम्मेदवार डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकी राष्ट्रपतिमा पाएको विजयलाई पनि राष्ट्रवाद हाबीको अर्को एउटा उदाहरण मानिएको छ । अर्का पूर्वराजदूत डा. शम्भुराम सिम्खडा अहिलेको विश्वको राजनीति अमेरिकी नीतिमा निर्भर हुने भन्दै ट्रम्प कुन रूपमा अघि बढ्छन्, त्यसले आगामी दिनको विश्व राजनीतिको आकार निर्माण गर्ने बताउँछन् । ‘पूर्वराष्ट्रपति र आफ्नै दलले समेत नपत्याएका व्यक्तिको उदयले विश्वलाई चकित पारेको अवस्थामा अहिले नै भविष्यको अडल कसरी गर्ने ?’ उनले प्रश्न गरे ।
मध्यपूर्वमा चर्किएको द्वन्द्वको असर युरोपमा पर्‍यो । युरोपेली सहरमा डरलाग्दा आतंककारी हमला यो वर्ष भए । फ्रान्सका पेरिस र निस सहरमा आक्रमण भए । बेल्जियमको ब्रसेल्स हुँदै जर्मनीको बर्लिनमा पनि आक्रमण भयो । त्यस्तै, मध्यपूर्वमा फैलिएको अशान्ति र युरोपमा बढेको शरणार्थी समस्या पनि यो वर्ष चर्चाको शिखरमा पुगे तर त्यसको समाधान निकाल्न विश्वले अझै सकेको छैन या चाहेन । यस्तै, कारणबाट राष्ट्रवाद हाबी हँ‘दै गएको हो ।

त्रिवीका अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कूटनीतिक विभागका प्रमुख डा. खड्ग केसीले विश्व शक्ति सन्तुलनमा द्वन्द्व हुन सक्ने बताउँदै भने, ‘त्यस्तो सम्भावना अहिले विकसित विश्व राजनीतिमा देखा परेको छ ।’ यसले नेपालजस्तो सानो मुलुकको आन्तरिक राजनीतिलाई समेत असर गर्नेछ । नेपालको राजनीतिक घटनाक्रम नै आन्तरिक नीतिभन्दा बाह्य नीतिमा अडेकाले आगामी दिनमा थप सोचविचार गर्नुपर्ने दक्षिण एसियाली अध्ययन केन्द्रका प्रमुख निश्चलनाथ पाण्डे बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘विश्वमै अहिले राष्ट्रवाद हाबी छ । यसले अनुदारवादको वकालत गर्न थाले विश्व राजनीतिको परिस्थिति झन् बिग्रनेछ । विश्व राजनीतिको प्याराडाइम नै परिवर्तन भएको छ । क्षेत्रीय अवधारणामा विश्व कमजोर हुँदै गएको छ । यसको उदाहरण दक्षिण एसिया पनि हो ।’

उदारवादी नीतिलाई लिएर राष्ट्रसंघ, विश्व बैंक, आईएमएफजस्ता क्षेत्रीय संगठनहरूमार्फत सहकार्य चलिरहेको विश्वमा यतिबेला आफ्नो ‘पहिचान’ खोज्न थाल्नु आफंैमा अपत्यारिलो देखिएको छ ।

यो वर्ष ‘पानामा पेपर्स लिक’ ले पनि विश्वलाई हल्लायो । विश्वका हस्तीहरूले लुकाएका काला धन उजागर हुने भन्दै यसको निकै ठूलो चर्चा विश्व राजनीतिमा भएको थियो । परिचित विद्वान्, राजनीतिज्ञ, शक्तिशाली व्यक्तिहरूले कालो धन लुकाएको पानामा पेपर्स लिकले सार्वजनिक गरेको थियो ।

ब्राजिलकी पहिलो महिला राष्ट्रपति डिल्मा रुसेफ बर्खास्त हुनु पनि यो वर्षको चर्चित घटनामा पर्‍यो । यस्तै, दक्षिण कोरियाकी पहिलो महिला राष्ट्रपति पार्क गेउन हाइ पनि त्यही कोटीमा परिन् । दुवै राष्ट्रपतिले महाअभियोग लागेर हट्नु परेको थियो । डिसेम्बर १९ मा टर्कीका लागि रसियाका राजदूत एन्ड्रेइ कार्लोभको सार्वजनिक स्थानमा गोली हानी हत्या भयो । सोही दिन जर्मनीको बर्लिनमा लरीले किचेर एक दर्जनभन्दा बढीको मृत्यु भयो । यी सबै घटनाले कसैको आत्मसम्मानमा ठेस पुग्ने काम कुनै मुलुकले गर्न नहुने भन्ने विषयलाई उदाहरणका रूपमा व्याख्या गरेको छ ।

प्रकाशित : पुस १६, २०७३ ०८:१७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अकस्मात् मोर्चा लचिलो

बसन्त बस्नेत

काठमाडौं — सत्ता घटक कांग्रेस र माओवादी केन्द्र संविधान संशोधनबिनै स्थानीय चुनावतर्फ जाने बुझेपछि अप्ठ्यारामा परेको मधेसी मोर्चाले अहिलेकै संशोधन प्रस्ताव अघि बढाइए पनि स्विकार्ने निर्णय गरेको छ ।

शुक्रबार राजधानीमा सकिएको मोर्चाको दुईदिने बैठकले यसअघिका बैठकमा संशोधन प्रस्ताव पहिले परिमार्जन हुनुपर्ने अनि मात्रै स्विकार्न सकिने अडान राख्दै आएको थियो । मोर्चाले संशोधन विधेयक पारित गर्नका लागि सोमबार सबै जिल्ला सदरमुकाममा खबरदारी प्रदर्शन गर्ने निर्णय लिए पनि अर्को लचिलो नीति लिँदै सत्तारूढ पक्षलाई संशोधन प्रस्ताव अघि बढाउन बाटो खोलिदिने निर्णय लिएको छ ।

तमलोपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हृदयेश त्रिपाठीले संविधान संशोधन प्रस्ताव परिमार्जन हुनुपर्ने माग यथावत् रहे पनि संसदीय प्रक्रिया अघि बढाउने क्रममा आएका रायका आधारमा प्रस्ताव परिमार्जन गरे मोर्चालाई फरक नपर्ने बताए । ‘प्रस्ताव परिमार्जन गर्ने विधि भनेको आखिर संसदीय छलफलकै क्रममा हुने हो, पहिले सरकारले प्रस्ताव अघि बढाओस्, त्यसपछि अरूले जस्तै हामी पनि हाम्रो परिमार्जन राखौंला,’ त्रिपाठीले बैठकपछि कान्तिपुरसँग भने, ‘हामीले भनेजस्तो भयो भने ठिकै छ, नत्र फरक मत राखेर भए पनि प्रस्ताव पारित गर्न सघाउँछौं । हाम्रो राजनीतिक मागलाई जनताबीच लगिरहन्छौं ।’ फोरम गणतान्त्रिक अध्यक्ष राजकिशोर यादव र सद्भावना पार्टी महासचिव मनिषकुमार सुमनले पनि बैठकमा उक्त निर्णय भएको खुलाए । बैठकपछि जारी वक्तव्यमा भने उक्त निर्णय उल्लेख छैन ।
मोर्चाको यो निर्णयबाट सत्तापक्षलाई संशोधन अघि बढाउन सहज भएको छ । प्रतिपक्षी एमालेको अवरोध चिर्नुपर्ने बाध्यता भने कांग्रेस, माओवादी केन्द्रलाई अझै छ । यसअघि मोर्चाले अहिलेको प्रस्ताव मान्य नभएको भन्दै परिमार्जन नगरेर स्वामित्व नलिने जिकिर गर्दै आएको थियो । शुक्रबारको बैठकपछि मोर्चाले पछि हट्ने प्रस्टै संकेत दिएको छ । संविधानको हालसम्म स्वामित्व नलिएको मोर्चाले गत वर्ष माघमा भएको पहिलो संशोधन पनि स्विकारेको थिएन । सत्तारूढ घटककै केही नेतासहित प्रतिपक्षी एमालेले समेत मोर्चाबाट स्वामित्व नलिइएको प्रस्ताव किन अघि बढाउने भनी तर्क गरिरहेका बेला मोर्चा लचिलो भएको हो । अब मोर्चा निर्णयको दबाब प्रतिपक्षी एमालेलाई पर्ने देखिन्छ । एमालेले प्रस्ताव असंवैधानिक भएको भन्दै संसद् अवरोध गर्दै आएको छ ।
फोरम दोस्रो दिन अनुपस्थित
त्यसो त मोर्चाले शुक्रबारै पत्रकार सम्मेलन गर्दै संविधान संशोधन नगरी निर्वाचन गरिए द्वन्द्व बढ्ने चेतावनी दिएको छ । तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले अहिलेको संविधान अस्पष्ट र अधुरो रहेकाले आफूहरू आन्दोलनमा जान बाध्य भएको बताए । उनले सरकारलाई दिँदै आएको समर्थन फिर्ता अहिले नलिने, आन्दोलनमा जानुपरे त्यसबेला जे हुन्छ, स्वत: हुने पनि तर्क गरे । तर कतिपयले मोर्चा अडान अकस्मात् फेरिनुलाई आश्चर्यजनक ढंगले लिएका छन् ।
मोर्चाको मुख्य घटकमध्ये एक संघीय समाजवादी फोरमका नेताहरू बिहीबारको बैठकमा सहभागी भए पनि दोस्रो दिन कोही उपस्थित भएनन् । बिहीबार बैठकमा सहभागी अध्यक्ष उपेन्द्र यादव बैठक चल्दाचल्दै जनकपुर गएका थिए । अरू बेला बैठक भ्याउने गरेका सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठ पनि ‘व्यस्त रहेको’ भन्दै नआएको मोर्चाका एक नेताले भने । बिहीबार बैठकमा आएका महासचिव रामसहाय यादव पनि आफू अर्कै कार्यक्रममा सहभागी रहेको बताउँदै आएनन् ।
मोर्चाले शुक्रबार बिहान ११ बजे बैठक र १ बजे पत्रकार सम्मेलनको कार्यसूची बिहीबारै तय गरेको थियो । यसअघिका वक्तव्यमा मोर्चा आबद्ध आठै मधेस केन्द्रित दलका नेताहरूको हस्ताक्षर हुने भए पनि शुक्रबार जारी वक्तव्यमा भने तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरको मात्रै हस्ताक्षर छ । फोरम अध्यक्ष यादवले संशोधन प्रस्ताव अघि बढ्न दिने निर्णय ‘रणनीतिक’ भएको पनि खुलाए ।
फोरम गणतान्त्रिकका अध्यक्ष राजकिशोर यादवले भने मोर्चामा कुनै आन्तरिक खटपट नभएको, वक्तव्यमा सहजताका लागि एक उच्च नेताको हस्ताक्षर गरिएको प्रस्टीकरण दिए । ‘फोरमका साथीहरू व्यस्त हुनुभएकाले हो, तर निर्णयमा उहाँहरूको सहमति नै छ,’ उनले भने ।

 

प्रकाशित : पुस १६, २०७३ ०८:१६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्