ब्रेक्जिट वार्ता संसदबाट अनुमोदन गराउन बेलायत सरकारलाई सर्वोच्चको आदेश

‘संसदीय प्रजातन्त्रमा संसदको भूमिका ओझेल पारी ब्रेक्जिट जस्तो महत्वपूर्ण कार्य अगाडि बढाइनु संसदको सर्वोच्चता स्वीकार नगर्नु हो,’ भन्दै बेलायतकी एक महिला व्यवसायी जिना मिलरले हाइकोर्टमा बेलायती सरकार विरुद्ध मुद्दा हालेकी थिइन् ।

संसदको निर्देशनमा नै इयू जनमत संग्रह भएको र संसदबाट नै इयूबाट बहिर्गमनका विषयमा निर्णय हुनुपर्ने भन्ने उनको तर्कमा सरकारले आफूसँग कार्यकारी अधिकार रहेको बताउँदै आएको थियो । उक्त बहसमा हाइकोर्टले बेलायती संसदको स्वीकृतिमा नै ब्रेक्जिट सम्झौता गरिनुपर्ने भनेर सरकार विरुद्ध फैसला सुनाएको थियो ।

उक्त फैसला विरुद्ध बेलायती सरकारले सर्वोच्च अदालतमा अपिल गरेको थियो । उक्त अपिल गत डिसेम्बरमा ११ जना न्यायाधीशहरुको इजलासमा चार दिनसम्म बहस चलेको थियो ।

अब बेलायती सरकारले ब्रेक्जिट सम्झौता शुरु गर्नुअघि संसद समक्ष इयू बहिर्गमनको दफा ५० सुरु गर्न भनि विधेयक प्रस्तुत गर्नुपर्छ । संसदीय बहसमा सरकारले चाहे जस्तो सबै शर्तमा इयू छोड्न नमिल्ने, दुई वर्षको तालिकामा सम्भव नहुने, स्कटल्याण्ड, उत्तरी आयरल्याण्डका बहुमत जनसंख्याले युरोपियन युनियनमा रहिरहनुपर्ने भन्नेमा मत जाहेर गरेका आदि थुप्रै कुराले ब्रेक्जिट सम्झौता गर्न सरल र सहज नहुने देखिन्छ ।
गत हप्ता बेलायती प्रधानमन्त्री टेरेजाले आफ्नो सरकारको १२ बुंदे ब्रेक्जिट सर्त अगाडि सार्दै इयूको कमन मार्केट तथा भन्सार युनियनबाट बाहिरिने योजना अगाडि सारेकी थिइन् । तर, प्रमुख प्रतिपक्षी नेता जेरेमी कोर्बिन लगायत इयू समर्थकहरुले कमन मार्केट तथा भन्सार युनियनबाट अलग्गिए बेलायती अर्थतन्त्रले मूल्य चुकाउनुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।

गत जुनमा भएको इयूजनमत संग्रहमा झिनो बहुमतसहित बहिर्गमन पक्षले जितेको थियो । सत्तारुढ कन्जरभेटिभ पार्टीको बहुमत संसदमा भएपनि धेरै सांसद ब्रेक्जिट विषयमा विभाजित रहँदै आएका छन् । अब कुन रुपले इयू बहिर्गमनको सम्झौता बेलायती सरकारले सुरु गर्ने हो, त्यो चासोको विषय हुनेछ ।

उक्त फैसलाले बेलायती सरकारका लागि निरासाजनक भएको देख्न सकिन्छ भने तथा मुद्दा जित्नेहरुले चाहिं प्रजातन्त्रको विजय भएको टिप्पणी गरेका छन् । इयू विरोधीहरुले फैसलाले बेलायत बहिर्गमनलाई ढिलो तथा बोझपूर्ण बनाएको भन्दै असुन्तुष्टि जनाएका छन् ।

बेलायत कडा रुपले इयूबाट बाहिरिने घोषणापछि गत अक्टोबरदेखि नै सन्त्रास छाएको अर्थ बजारमा यस फैसलालाई सकारात्मक रुपमा लिइएको छ । लन्डन स्टक मार्केटको सूचांक यस फैसला लगत्तै बढेको छ ।