अस्ट्रेलियाद्वारा आफ्नो भिषा प्रक्रियामा व्यापक फेरबदल गर्ने तयारी

नयाँ अध्यागमन नियमले नेपालीलाई पनि असर पर्ने
नारायण खड्का

अस्ट्रेलिया — अस्ट्रेलिया सरकारले विदेशी कामदारहरुलाई दिंदै आएको भिषामा व्यापक फेरबदल गर्ने तयारी गरेको छ । अस्ट्रेलियाली प्रधानमन्त्री माल्कम टर्नबलले विदेशी कामदारहरुलाई दिंदै आएको भिषा ४५७ पूर्ण रुपमा हटाउने घोषणा गरेका छन् ।



अस्ट्रेलियाले प्रत्येक वर्ष यहाँको श्रम आपूर्ति गर्नका लागि भन्दै विदेशी कामदारहरुलाई सुविधासहितको भिषा दिंदै आएको थियो । जसमा कामदारहरुलाई यहाँको नागरिक सरह पूर्ण रुपमा काम गर्ने अधिकार दिंदै आएको थियो । तर अहिले अस्ट्रेलियाली नागरिकहरुलाई प्राथमिकता दिने र स्वदेशकै नागरिकहरुलाई रोजगारीको वातावरण सृजना गर्नका लागि उक्त भिषा नियम नै पूर्ण रुपमा हटाउन लागेको हो । 

उक्त भिषामा यहाँका रोगजारदाताले विदेशका दक्ष नागरिकहरुलाई आफ्नो व्यवसायमा काम गर्नका लागि ४ वर्षसम्म बोलाउन मिल्ने व्यवस्था थियो भने जसले दुई वर्षको अवधिपछि यहाँको स्थायी बासिन्दाको लागि आवेदन दिन पाउने व्यवस्था थियो । 

प्रधानमन्त्री टर्नबलका अनुसार सो भिषा नियम छोटो समय र मध्यम समयको दक्ष जनशक्ति भिषाले प्रतिस्थापन गर्नेछ । जस अनुसार छोटो समयका लागि २ वर्ष अवधिका लागि भिषा प्रदान गरिनेछ भने उनीहरुलाई स्थायी बासिन्दाको अनुमतिका लागि आवेदन दिने अधिकार हुनेछैन् । अर्काेतिर मध्यम समयका लागि उच्च दक्ष कामदारहरु मात्र भित्र्याउने लक्ष्य सरकारको छ । जसलाई निश्चित समयपछि स्थायी बासिन्दाको अनुमतिका लागि आवेदन दिने अधिकार दिइनेछ ।

‘यो नियमले नेपालीहरु समेत प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित हुनेछन्,’ अध्यागमन क्षेत्रमा लामो समयदेखि काम गरिरहेका संजीव पाण्डेले भने । उनका अनुसार अहिले पनि बार्षिक सयौंको संख्यामा नेपालीहरु यही भिषा अन्तरगत आइरहेको भएपनि अष्ट्रेलिया सरकारको यो निर्णयपछि नेपालीहरु पूर्ण प्रभावित हुनेछन्  । ‘यो अस्ट्रेलिया आफ्नो अध्यागमन नियमप्रति कडा हुँदै गएको संकेत समेत हो,’ उनले भने । 

विशेष गरेर अस्ट्रेलियामा अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थीहरुमध्ये केही यही भिषा अन्तरगत स्थायी बासिन्दाको अनुमति लिने गर्दछन् । तर यो भिषालाई पूर्णरुपमा हटाउने निर्णय भएपछि यहाँ अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थीहरुसमेत प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित हुने भएका छन् । 
त्यसबाहेक नेपालबाट इन्जिनियररिङ्ग, डाक्टर लगायतका भिषामा नेपालीहरु आउँदै गएकोमा उनीहरु समेत प्रभावित हुने भएका छन् । यो भिषा पूर्णरुपमा हटिसकेपछि यसको बदलामा ल्याइएको दुई प्रकारको भिषा अहिलेकोभन्दा कठिन हुने यही क्षेत्रमा काम गरिरहेका जानकारहरु बताउँछन् । 

तथ्यांक अनुसार गत सेप्टेम्बरसम्म यो भिषा अन्तरगत ९५ हजार ७ सय ५७ जना अष्ट्रेलियामा छन भने ७६ हजार ४ सय ३० उनीहरुका परिवारहरु यही भिषा अन्तरगत अस्ट्रेलियामा रहेका छन् । 

 

 

प्रकाशित : वैशाख ५, २०७४ १८:०३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रदर्शनीमार्गमा राजनीतिक गतिविधि नगर्न अन्तरिम आदेश

आधा दर्जन शैक्षिक संस्थाहरु रहेको क्षेत्रमा दल, तिनका भ्रातृ संगठन र विभिन्न संघसंस्थाले जथाभावी कार्यक्रम गर्दा पठनपाठनमा बाधा पुगेको ठहर
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं — सर्वोच्च अदालतले प्रदर्शनीमार्गमा राजनीतिक गतिविधी नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधिश चोलेन्द्रशम्सेर जवराको एकल इजलाशले यस्ता क्रियाकलापले पठनपाठनमा अवरोध गरेको भन्दै शैक्षिक क्रियाकलापमा असर पर्ने गरी कार्यक्रम नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्च अदालतले आधा दर्जन शैक्षिक संस्थाहरु रहेको क्षेत्रमा दल, तिनका भ्रातृ संगठन र विभिन्न संघसंस्थाले जथाभावी कार्यक्रम गर्दा पठनपाठनमा बाधा पुगेको भन्दै रिटको अन्तरिम किनारा नलागेसम्म अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

‘विभिन्न दल र उनीहरुको भ्रातृ संगठनहरुले सभा सम्मेलन लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरी ध्वनी प्रदुषण, ट्राफिक अव्यवस्था सिर्जना भई आवत जावत र पठनपाठनमा समेत अवरोध सिर्जना भएको भन्ने शिक्षणसंस्थाहरुबाट उल्लेख भएको देखिएको र पठनपाठन विद्यार्थीको भविष्यसाग सरोकार राख्ने भएकाले,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘शिक्षण संस्था सञ्चालनको अवधिभर कुनै पनि दल, तिनको भ्रातृ संगठन, अन्य संघसंस्था लगायतले पठनपाठनमा बाधा पुग्ने गरी आवत जावतमा अवरोध गर्ने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, माईकिङ गर्ने, पार्किङ गर्ने लगायतका काम नगर्न नगराउन र सम्बन्धित निकायको क्षेत्रभित्र कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा समेत अत्यधिक ध्वती प्रदुषण हुने किसिमको साधन प्रयोग गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नदिनु भनी अन्तरिम आदेश गारी गरिदिएको छ ।’

प्रकाशित : वैशाख ५, २०७४ १८:०३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्