ट्रम्पको नयाँ आदेश : एचवानबी भिसा कार्यक्रम पुनरावलोकन हुने

उक्त आदेशले सरकारी योजनाहरूको बोलपत्रमा विदेशी ठेकेदारहरूलाई सहभागी नगराउन सरकारी निकायलाई निर्देशन दिएको छ । 

निर्वाचन अभियानका क्रममा गरेको ‘अमेरिका फस्र्ट (अमेरिकीलाई पहिलो प्राथमिकता)’ प्रतिबद्धतालाई पूरा गर्न ट्रम्पले यो आदेश जारी गरेका हुन् । तर एचवानबी भिसा कार्यक्रम अन्त्य गर्ने ट्रम्पको पूर्वप्रतिबद्धता भने यो आदेशले पूरा गर्दैन । ट्रम्पले अमेरिकी रोजगारीका लागि विदेशी कामदार ल्याउनेसम्बन्धी कार्यक्रममा सुधारको प्रस्ताव पेस गर्न विदेश, न्याय, गृह सुरक्षा तथा श्रम मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन दिनेछन् । यो कार्यबाट हामीले विश्वलाई ठूलो सन्देश दिएका छौं, हामीले हाम्रा कामदारको रक्षा गर्नेछौं, हाम्रा रोजगारको रक्षा गर्नेछौं र अन्त्यमा अमेरिकीलाई नै पहिलो प्राथमिकतामा राख्नेछौं,’ कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गर्नुअघि सयौं कामदारसामु ट्रम्पले भने । यो आदेशबाट सूचना प्रविधि क्षेत्रका कम्पनीहरू प्रभावित हुनेछन् । अमेरिकाको एचवानबी भिसा पाउनेमा सबैभन्दा धेरै भारतीय कामदार छन् । फेसबुकका १५ प्रतिशत कामदार पनि अस्थायी कामदार भिसामार्फत आएका थिए । भारतको सबैभन्दा ठूलो सूचना प्रविधि कम्पनी टाटा कन्सल्टेन्सीका प्रमुखले अमेरिकामा यस विषयमा भएको पछिल्लो बहस भावनामा आधारित भएको बताए । 

राष्ट्रपति कार्यालयका सञ्चार सचिव साराह सन्मेर्सले यो आदेशले अमेरिकालाई थप बलियो बनाउने विश्वास व्यक्त गरिन् । अमेरिका बनाउने अमेरिकी कामदारहरूको पक्षमा यो आदेश भएको उनको भनाइ छ ।  आदेशमा विशेष दक्षता आवश्यक पर्ने क्षेत्रमा काम गर्ने विदेशीलाई दिइने प्रवेशाज्ञासम्बन्धी कार्यक्रममा समीक्षा गर्ने उल्लेख छ । एचवानबी भिसा कार्यक्रमअनुसार, हरेक वर्ष ८५ हजार आप्रवासीलाई अमेरिकाले भिसा दिन्छ । 

आफ्नो पेसामा दक्ष भएका विदेशी कामदारलाई दिइने यो भिसामा आउने अधिकांश प्रविधि क्षेत्रका हुन्छन् । सरकारले चिठ्ठामार्फत ६५ हजार भिसा दिन्छ भने स्नातक विद्यार्थीलाई थप २० हजार भिसा दिने गर्छ ।