नयाँ दिल्ली — भारतको सर्वाेच्च अदालतले भारतको भावी राष्ट्रपतिको उम्मेदवारको दावेदारका रुपमा रहेका भारतिय जनता पार्टीका वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणीसहितका नेताहरुलाई उत्तर प्रदेशको अयोध्यायस्थित बाबरी मस्जिद भत्काएको आरोपमा मुद्दा चलाउन उच्च अदालतलाई आदेश दिएको छ । अदालतले भाजपाका नेता मुरलीमनोहर जोशी, जलस्रोतमन्त्री उमा भारतीलगायतका नेतामाथि बाबरी मस्जिद भत्काउने अपराध गरेको षडयन्त्रमा मुद्धा चलाउन आदेश दिएको हो ।
लखनउस्थित उच्च अदालतले आडवाणी, जोशी र भारतीसहित भाजपाका १३ जना नेतामाथि बाबरी मस्जिद भत्काउने अपराध गरेको मुद्धा अघि बढाउने भारतीय संचार माध्यमहरुले जनाएका छन् । सर्वोच्च अदालतले उक्त मुद्दालाई छिटो अघि बढाउनसमेत आदेश दिएको छ ।
अदालतले विशेष कारणवाहेक मुद्धालाई ढिला गर्न नपाइने सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ । भारतको सेन्ट्रल ब्युरो अफ इन्भेस्टिगेसन (सीबीआई) ले आडवाणीलगायतका नेताले हिंसा भडकाउने उत्तेजक अभिव्यक्ति दिएको प्रमाण आफूसँग रहेको उल्लेख गर्दै आएको छ । सीबीआईले दायर गरेको मुद्धाको आधारमा अदालते आडवाणीसहितका नेतामाथि मुद्दा चलाउन आदेश दिएको हो ।
सन् २०१० मा इलाहावादस्थित अदालतले ती नेताविरुद्ध आपराधिक मुद्धा चलाउन आवश्यक नभएको फैसला सुनाएको थियो । सर्वोच्चले सीबीआईलाई उक्त घट्नाको प्रत्यक्षदर्शीलाई अदालतमा उपस्थित गराउनसमेत आदेश दिएको छ । घट्नाको आरोपी कल्याण सिंह राजस्थानको गर्भनर पदमा रहेकाले सर्वोच्चले उनीविरुद्ध मुद्धा चलाउन आवश्यक नभएको फैसला गरेको छ ।
फैसलाले भारतको राजनितिमा तरंग ल्याएको छ । भारतिय जनता पार्टीका संस्थापक नेता आडवाणी पछिल्लो समय निष्क्रिय जस्तै रहेका छन् । वर्तमान राष्ट्रपति प्रवण मुखर्जीको कार्यकाल आगामी जुलाई महिनामा सकिंदैछ । भाजपाको एउटा समूहले आडवाणीलाई राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाउन दबाब दिइरहेको छ । जोशीसमेत राष्ट्रपतिको अर्का सम्भावित उम्मेदवारका रूपमा चर्चामा थिए ।
भाजपाले सन् १९९२ मा अयोध्यास्थित बाबरी मस्जिद भत्काएपछि भएको हिन्दु(मुस्लिम दंगामा २ हजारभन्दा वढी व्यक्तिको ज्यान गएको थियो । बाबरी मस्जिद १८ औ शताब्दीमा वनाइएको थियो । सर्वाेच्चले दु्रत गतिमा मुद्धाको सुनुवाई गरेर आगामी दुई वर्षभित्र टुंगो लगाउन समेत निर्देशन दिएको छ । आडवाणीले सन् १९९१ म गुजरातको सोमनाथ मन्दिरबाट रथयात्रा निकालेर बाबरी मस्जिदमा आन्दोलन चर्काएका थिए ।
आडवाणीसहितका नेताहरुले आफूहरूमाथिको आरोप भन्ने अस्वीकार गदै आएका छन् । अदालतको आदेशसंगै मन्त्री उमा भारतीले राजिनामा दिनुपर्ने मागसमेत उठीरहेको छ । तर वित्तमन्त्री अरुण जेट्लीले भने यसको अस्वीकार गरेका छन् । ‘यो मुद्धा सन् १९९३ देखि निरन्तर रुपमा उठिरहेको छ र यसमा कुनै पनि नयाँ कुरा छैन’ जेटलीले भनेका छन् । घट्नालगत्तै विपक्षी कंग्रेस आईले भारतीको राजिनामा माग गरेको छ ।
भाजपाले भने पहिला अदालतको मुद्धाको अध्ययन गरेपछि प्रतिक्रिया दिने जनाएको छ । अदालतको निर्देशनकै कारण आड्वाणीको आगामी राष्ट्रपति यात्रामा धक्का लागेको छ भने अन्य राजनीति नेताको करिअर समेत धारासायी हुने सम्भावना बढेको छ ।
प्रकाशित : वैशाख ६, २०७४ २०:४२
