हेल्थ केयरमाथिको अमेरिकी द्वन्द्व

दिनेशजंग शाह

न्युयोर्क — बाइबलमा भनिएको छ, ‘मानिसले काम गर्दैन भने उसले खानु पनि हुँदैन ।’ यति बेला अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले यिनै हरफ पछयाइरहेको आभास हुन्छ । संघीय सरकारको ‘सहायता’ कसले पाउनुपर्छ, कसैले पाउनु हुँदैन भन्ने विषयमै ट्रम्प प्रशासन केन्द्रित देखिन्छ ।

ओबामा हेल्थ केयरमाथिको बहस यसको गतिलो उदाहरण हो । कंग्रेसको तल्लो सदन ‘हाउस अफ रिप्रिजेन्टेटिभ्स’ ले ओबामा हेल्थ केयर निस्तेज पार्ने उद्देश्यले नयाँ विधेयक पारित गरेको छ । माथिल्लो सदन सिनेटको परीक्षा बाँकी नै छ । प्रश्न फेरि उठेको छ– विश्वकै ठूलो अर्थतन्त्रले सम्पूर्ण अमेरिकीको स्वास्थ्यको जिम्मा लिने सामथ्र्य राख्छ कि राख्दैन ? वा व्यक्तिगत स्वास्थ्यको जिम्मेवार स्वयं व्यक्ति नै हो ? स्वास्थ्यमाथि राजनीतिक सिद्धान्तको बहस फेरि हाबी भएको छ ।

पश्चिमी युरोपको पथ पछयाउँदै अठारौं शताब्दीको अन्त्यतिर जन्मिएको अमेरिका २१ औं शताब्दीमा पनि केही सामाजिक एजेन्डाको हकमा पृथक् छ । यही पृथकता अहिले विवादको जड हो । राजनीतिका नरममार्गीको दाबी छ, ट्रम्पको ‘अमेरिकन हेल्थ केयर एक्ट’ कानुन बने गरिब मर्नेछन् । १० वर्षमा २ करोडभन्दा बढी व्यक्ति स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित हुनेछन् । तर, स्वास्थ्यलाई
नैतिक भावनासँग जोड्ने अनुदारवादीहरूको तर्क छ, ‘स्वास्थ्यमा सरकारको हस्तक्षेप स्वीकार्य छैन । जनतालाई स्वतन्त्रता दिनुपर्छ ।’

दुवै तर्कका पछाडि राजनीतिक दर्शनले काम गरिरहेको छ । सरकारी भूमिकाको पक्षपाती डेमोक्रेटिक पार्टीको वकालतले धनीमाथि कर लाद्ने र न्यून आय भएकालाई सेवा दिने नीति उकासिरहेको छ । कट्टरपन्थी भने संघीय सरकारलाई न्यूनीकरण गर्दै राज्य सरकारलाई बलियो बनाउन दत्तचित्त छन्, जसलाई उनीहरूले अथ्र्याउँदै आएका छन्– व्यक्तिगत स्वतन्त्रता । ओबामाको बृहत् ‘हेल्थ केयर’ लाई मूलत: कर नीतिले प्रभाव पार्दै आएको छ । विरोधको स्वर यसैबाट उठेको हो ।

पश्चिमी संसारमा स्वास्थ्यमा सरकारको भूमिका सर्वाधिक रहे पनि अमेरिका यस्तो देश हो, जहाँ त्यसको प्रभाव न्यूनीकरण गर्ने अभियानमा राजनीति केन्द्रित छ । सन् २०१० मा ओबामा केयर पास हुँदा धेरैको विश्लेषण थियो– अमेरिकी स्वास्थ्य सेवाले अब समाजवादी रूप लियो । ‘केसर फेम्ली फाउन्डेसन’ को सर्वेक्षणअनुसार ओबामा केयरपछि स्वास्थ्य बिमा नहुनेहरूको संख्या १६ बाट ८ दशमलव ८ प्रतिशतमा झरेको थियो ।

ओबामा केयरका मुख्य विशेषता हो– धनी र युवाले अनिवार्य स्वास्थ्य कर र पेनाल्टी तिर्नुपर्छ जसले रोगी, वृद्धहरूलाई सित्तैमा स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न सकियोस् । यो नीतिले धेरै स्वस्थ श्वेत जनसंख्यालाई क्रुद्ध पार्‍यो, जो सरकारको नागरिकमाथिको आर्थिक सहयोगलाई वाहियात ठान्छ । ट्रम्प प्रशासन पनि कर नतिर्नेप्रति उत्तरदायी नहुने मुडमा प्रस्तुत हुँदै छ । कर नतिर्नेलाई स्वास्थ्य सेवा दिन नहुने तर्क गर्दै छ । आफूलाई ‘प्रो लाइभ’ भने पनि रिपब्लिकनहरू सरकारी सहयोगी योजना निस्तेज पार्दै अल्पसंख्यकलाई प्रभावित पार्दै छन् ।

अमेरिकी दर्शन अनौठो छ । झन्डै ६० प्रतिशत ठान्छन्– मानिसले भाग्य आफंै बनाउने हो न कि सरकारको भर पर्ने । पिउको सर्वेक्षणको दाबी छ– ‘५७ प्रतिशत अमेरिकी सरकारको प्रभावबिना आफ्नो जीवनशैली बनाउन उद्यत छन् । यदि तिम्रो स्वास्थ्य बिमा छैन भने मिहिनेत गर, आफैं बिमा बनाऊ । सरकारको भर नपर ।’

वेलफेयर राज्यको परिकल्पना १९ औं शताब्दीको अन्त्यतिर नै फ्रान्समा भएको थियो । ‘बोयर वार’ ताका बेलायतले सैनिकको हकमा यस्तो व्यवस्था गरेको थियो भने दोस्रो विश्वयुद्धपछि यसले ठूलो आकार लियो । तर, अमेरिकामा यसको कथा अर्कै छ । सन् १९३० मा पहिलो विश्वयुद्ध पीडितहरूलाई मध्यनजर गर्दै भेट्रान एडमिनिस्ट्रेसन सुरु गरियो । यो सामाजिकीकरण गरिएको युरोपेली शैलीको हेल्थ केयरकै अनुसरण थियो ।

भियतनाम युद्धताका ‘युनिभर्सल केयर’ को प्रस्ताव आएको थियो । ठूलो जमात भियतनाममा खटिएका बेला रिचर्ड निक्सनले सन् १९७४ मा कंग्रेसमा यो प्रस्ताव पेस गरेका थिए तर वाटरगेट काण्डले सबै सखाप बनायो । त्यसपछि प्राय: सबै रिपब्लिकन नेतृत्व त्यसको विपक्षमा देखिए ।

डेमोक्रयाटहरूको प्रयास सफल भएन तर ओबामा ऐतिहासिक रूपमा सफल भए । यद्यपि दुइटा मध्यावधि चुनाव र हालैको राष्ट्रपति चुनावमा यसले डेमोक्रयाटहरूलाई नोक्सानी पुर्‍याएको स्पष्ट छ । अनुदारवादी सोच्छन्, ‘धनीहरू कर कटौतीका हकदार हुन् किनकि उनीहरूले धेरै कर तिर्छन् र रोजगारी सिर्जना गर्छन् । जसले काम गर्छ, उसले मात्र सरकारी सहयोगको स्वास्थ्य सेवा पाउँछ ।’ उदारवादीहरू यसको विपक्षमा तर्क गर्छन्, ‘१० प्रतिशतको हातमा सबै धन थुप्रिएको छ जब कि सरकारी सहयोग कार्यक्रमले भोकमरी, कुपोषण, बच्चाको रेखदेख, गरिबीलाई उस्कन मद्दत गरेको छ ।’

प्रकाशित : वैशाख २७, २०७४ १०:३६
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

जकार्ताका गभर्नरलाई २ वर्षको जेल

एजेन्सी

जकार्ता — इस्लामको निन्दा गरेको आरोपमा जकार्ताका गभर्नर बासुकी जहाजा पुर्नामालाई मंगलबार दुई वर्षको जेल सजाय तोकिएको छ । उनी क्रिश्चियन धर्मावलम्बी हुन् ।

दक्षिण जकार्ताको अदालतबाहिर मानिसको व्यापक प्रदर्शनका बीच न्यायाधीश द्विआर्सो बुदी सन्तिआर्तोले उक्त सजाय सुनाएका हुन् । उनले गभर्नरको चुनावी अभियानका क्रममा गत सेप्टेम्बरमा कुरानलाई उद्धृत गर्दै ‘केही मानिसले आफूलाई भोट नदिने’ बताएका थिए । उक्त अभिव्यक्तिले इस्लामको निन्दा भएको भन्दै मुद्दा परेको थियो ।

निवेदकले १ वर्ष सजाय माग गर्दै मुद्दा दायर गरेकोमा अदालतले २ वर्षको जेल सजाय तोकेको हो । फैसलालगत्तै उनलाई पूर्वी जकार्तास्थित सिपिनाङ जेलमा लगिएको छ ।

मानवअधिकारकर्मीहरूले अदालतको फैसलाको आलोचना गरेका छन् । उनीहरूले अदालतले आफ्नो स्वतन्त्रता गुमाएको टिप्पणी गर्दै मंगलबारको दिन इन्डोनेसियाकै इतिहासमा खराब दिन भनेका छन् । ‘आहोक’ उपनामले परिचित जाहाजा गत महिना भएको गभर्नर निर्वाचनमा कट्टर इस्लामिक समूहहरूद्वारा समर्थित उम्मेदवार एनिस बास्वेदानद्वारा पराजित भएका थिए । एनिसले आगामी अक्टोबरमा पद सम्हाल्नेछन् ।

जाहाजा राष्ट्रपति जोको विडाडोका सहयोगी हुन् । यो फैसला सरकारका लागि गम्भीर झट्काको रूपमा मानिएको छ । उनी स्वच्छ र योग्य शासनका लागि प्रशंसित राजनीतिज्ञ मानिन्थे ।

जहाजाका वकिलले फैसलाविरुद्ध पुनरावलोकन गरिने बताएका छन् । कडा सुरक्षाबीच फैसला हुँदै गर्दा अदालतबाहिर सयौंका संख्यामा उपस्थित मुस्लिम कट्टरवादी समूहले जहाजालाई अधिकतम सजाय दिनुपर्ने माग गरेका थिए ।

गभर्नर जाहाजाका समर्थक र विरोधीबीच हिंसा भड्कन नदिन अदालतबाहिर हजारौं प्रहरी परिचालन गरिएको थियो । यस्तै मुद्दामा एक दशकयता १ सयभन्दा बढी मानिसलाई जेल सजाय तोकिएको छ ।

प्रकाशित : वैशाख २७, २०७४ १०:३६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT