ब्रेक्जिट वार्ता सोमबारदेखि, बेलायत लचिलो हुने संकेत

गत वर्ष सम्पन्न जनमत संग्रहमा बहुमत बेलायती जनताले अनपेक्षित रुपमा इयूबाट छोड्ने पक्षमा मत दिएपछि करिब एक वर्षमा हुन लागेको ब्रेक्जिट वार्तालाई उत्सुकतापूर्वक हेरिएको छ ।

सन् १९७५ को जनमत संग्रहमा ६७ प्रतिशत भन्दा बढि बेलायतीले युरोपियन युनियनको सदस्य हुने भनेर भोट हालेका थिए । बेलायत र इयूबीच ४२ वर्ष भन्दा लामो सम्बन्ध अब पारपाचुके हुने प्रक्रियामा छ । अर्थतन्त्र, रोजगार, कानुन, आप्रवासन, ब्यापार, सुरक्षा लगायतमा इयूसंग घनिष्ट रहेको बेलायत कुन हिसावले बहिर्गमन हुने भन्नेबारे चर्को विवाद रहँदै आएको छ ।

बेलायतमा करिब तीस लाख युरोपियन युनियन देशका मानिस बसोबास गर्छन् । त्यस्तै करिब १२ लाख बेलायती इयूभित्र बसेको तथ्यांक छ ।

इयूले पारपाचुके गर्न युरोपियन नागरिकको अधिकार, आर्थिक व्यवस्था र उत्तरी आयरल्याण्डको मुद्दा मिलाएपछि मात्र ब्यापार विषयमा कुरा गर्न सकिने बताउँदै आएको छ । उत्तरी आयरल्याण्डको आयरल्याण्ड रिपब्लिकसँग खुल्ला सिमाना छ । इयूको यस्तो शर्तलाई बेलायत सरकारले पहिले अस्वीकार गरेपनि गत हप्ताको आम निर्वाचनको परिणामपछि इयू शर्त मान्य हुने संकेत गरेको छ ।

इयूको कमन मार्केट एवं भन्सार संघ र नियम कानुनबाट अलग हुने भन्दै कडा ब्रेक्जिटको वकालत गर्दै आएकी बेलायती प्रधानमन्त्री टेरेजा मेले गत साताको आमचुनावमा आफ्नो पार्टी कन्जरभेटिभले वहुमत गुमाएपछि नरम ब्रेक्जिट तर्फ बेलायत जाने सक्ने विश्लेषण लन्डनस्थित अर्थ ब्यवस्थापन विज्ञ विकलचन्द्र आचार्यको छ । गत आमचुनावमा इयू विरोधीहरुको मत पाउने आशाले कडा ब्रेक्जिटको पक्षमा उभिएकी प्रधानमन्त्री मेले चुनाबमा भोग्नुपरेको पराजयले ब्रेक्जिट नीति फेरिन सक्ने आचार्यले बताए ।

आमचुनावमा बेलायतको प्रतिपक्षी लेबर पार्टीको सोचे भन्दा बढि जितले ब्रेक्जिट बार्ताका लागि प्रधानमन्त्री मेको सामर्थमा ह्रास आएको धेरैको बुझाइ छ । लेबर पार्टीले इयूको भन्सार संघमा रहिरहने तथा युरोपियन नियमलाई आत्मसात गर्ने नीति बताउंदै आएको छ । बेलायती संसदमा कुनै पनि पार्टीको वहुमत नभएकाले बेलायतको राजनीतिमा अस्थिरता छाइरहँदा प्रधानमन्त्री मेले ब्रेक्जिट वार्तामा नरम रुपले प्रस्तुत हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

इयू सदस्यबाट बाहिरिने तर अरु ब्यापार तथा कानुन एकै हुने गरि नर्बेको जस्तो मोडलको बेलायत बनाउन सम्झौता हुन सक्ने सम्भावना आचार्यले औंल्याए । बेलायतका धेरै व्यवसाय तथा वित्तीय संस्थाहरुले बेलायत इयूको कमन मार्केटबाट बाहिरिए बेलायती अर्थतन्त्रले क्षति भोग्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।

ब्यापार तथा रोजगारीलाई पहिलो प्राथामिकता दिंदै इयू इन्भेस्टमेन्ट बैंकको ४८ अर्ब पाउन्ड फन्डलाई कुनै जोखिम हुन नदिने भन्ने बेलायती अर्थमन्त्री फिलिप हयामण्डको उद्घोषले बेलायत सरकारको ब्रेक्जिट नीतिमा फरकपन आउन सक्ने कतिपय विश्लेषकको बुझाइ छ ।

अहिलेसम्म कुनै देश पनि इयूबाट बाहिर निस्केको इतिहास छैन् त्यसैले ब्रेक्जिटको सम्भावना र चुनौतीबारे अनेक मत मतान्तर रहंदै आएको छ । ब्रेक्जिटपछि बेलायती समाज विभाजित भइरहँदा सबैलाई मान्य हुने गरि सम्झौता गर्न सवल नेतृत्वको खाँचो छ ।