१९.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १९५

चीनको अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा निन्दा

सीएनएन

बेइजिङ — चीनका नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता लिउ सियाबोको निधनका कारण अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चीन सरकारको निन्दा भएको छ । विदेश उपचारमा अवरोध गरेका कारण उनको मृत्यु भएको भन्दै आलोचना भएको हो । कलेजोको क्यान्सरपीडित लिउ ११ वर्षदेखि काराबास सजाय भोगिरहेका थिए । उनको उपचारका क्रममा बिहीबार मृत्यु भएको हो ।

चीनको अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा निन्दा

सन् २०१० मा नोबेल शान्ति पुरस्कार दिने निर्णय गरेको कमिटीले उनको मृत्युको जिम्मेवारी चीनले लिनुपर्ने बताएको छ । कमिटीले उनलाई थप उपचारका लागि विदेश लैजान नदिनु नै मृत्यको मुख्य कारण भएको जनाएको छ ।

जर्मनीका विदेशमन्त्री सिग्मर ग्याब्रियलले उनलाई उपचारका लागि जर्मनी लैजाने प्रयास बिफल भएकोमा आफूलाई पछुतो लागेको बताए । उनले लिउको क्यान्सर समयमै पहिचान हुन नसक्नुको चीनले चित्तबुझ्दो जवाफ दिनुपर्ने माग गरे । बेलायतका विदेशमन्त्री बोरिस जोन्सनले लिउलाई उपचारका लागि अन्यत्र लैजान नदिएर चीनले गल्ती गरेको आरोप लगाए ।

चीनले लिउको मृत्युपछि पहिलोपटक प्रतिक्रिया दिँदै चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले चीनको आन्तरिक मामिलामा अन्य देशहरूले नाजायज टिप्पणी गर्नुको कुनै अर्थ नरहेको स्पष्ट पारेको छ ।

सिन्हवाले विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता गेंग सुआङलाई उद्धृत गर्दै उनको उपचारमा चीनले कुनै कमी नगरेको बताएको छ । चीनमा निकै लामो समयदेखि लोकतन्त्रको पक्षमा आवाज उठाइरहेका लिउलाई सन् १९८९ मा चीनको तियनामेन स्क्वायरमा भएको हिंसात्मक आन्दोलनपछि चिनियाँ अधिकारीले देशद्रोहीको आरोप लगाएका थिए ।

श्रीमतीको अवस्था अज्ञात
नजरबन्दमा राखिएकी लिउकी श्रीमती लिउ सियाको मानसिक स्वास्थ्य खराब भएकाले मुक्त गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले आग्रह गरेका छन् । डिप्रेसनबाट पीडित उनको अवस्था तत्काल सार्वजनिक गर्न जर्मनी, बेलायत, फ्रान्स, अमेरिका र ताइवानले संयुक्त रूपमा आग्रह गरेका छन् । ती देशहरूले उनलाई इच्छाएको देशमा जान अनुमति दिनुपर्ने माग गरेका छन् ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्तले उनको हिँड्डुल गर्न पाउने अधिकारको प्रत्याभूति गर्न भनेको छ । एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले उनको रिहाइका लागि अपिल गर्दै चिनियाँ अधिकारीहरूले निर्मम यातना दिन बन्द गर्नुपर्ने बताएको छ ।

प्रकाशित : असार ३१, २०७४ ०७:४९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?