अब के गर्छ अमेरिका ?

आर्थिक दबाब
अमेरिका र संयुक्त राष्ट्रसंघले उत्तर कोरियामाथि लगाएको प्रतिबन्ध थप कडा पार्ने सम्भावना छ। उनीहरूले उत्तर कोरियालाई अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक व्यवस्था प्रयोग गर्न नदिने तथा त्यहाँका उद्योगीलाई विदेशमा कुनै पनि व्यापारिक गतिविधिमा संलग्न हुन रोक्न सक्नेछन्। हालै अमेरिकी विदेशमन्त्री रेक्स टिलरसनले उत्तर कोरियालाई सहयोग गर्ने देश वा कम्पनीहरूले सजाय बेहोर्नुपर्ने सूचना दिएका छन्। उनको यो भनाइ खासगरी चीन केन्द्रित छ। उत्तर कोरियाको ९० प्रतिशत व्यापार चीनमा निर्भर छ।

सूचना तथा साइबर युद्ध
उत्तर कोरियाली नागरिकलाई बाहिरी विश्वको समग्र सूचना प्रवाह गरेर शासकप्रति उनीहरूको समर्थन घटाउन सकिनेछ। त्यसैगरी साइबर हमला गरी उत्तरको हतियार कार्यक्रमलाई रोक्न सकिन्छ। तर विज्ञहरूले यसले युद्ध रोक्न नभई केही समयका लागि पछि धकेल्न मात्र सकिने बताएका छन्।

कूटनीतिक संवाद
विगतका अमेरिकी प्रशासकले जस्तै उत्तरसँग दक्षिण कोरिया, जापान, चीन र रूससहित कूटनीतिक संवाद पनि एक विकल्प हुनेछ। तर संवादमा भएका सम्झौता बेला–बेलामा उत्तरले उल्लंघन गर्ने पनि उत्तिकै सम्भावना छ। विगतमा उत्तरले २० वर्षसम्म कुनै पनि आणविक हतियार निर्माण नगर्ने बताए पनि उसले लगातार क्षेप्यास्त्रहरू परीक्षण गरिरहेको छ। राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएलगत्तै डोनाल्ड ट्रम्पले उत्तर कोरियाली शासक किम जोङ उनसँग भेटवार्ता गर्ने इच्छा राखेका थिए। तर उत्तर कोरियाले त्यसको कुनै प्रतिक्रिया दिएन। हालसम्म कुनै पनि बहालवाल अमेरिकी राष्ट्रपतिले उत्तरका नेतासँग भेटवार्ता गरेका छैनन्।

अन्तर्राष्ट्रिय दबाब अभियान
अमेरिकी विदेशमन्त्री टिलरसनले गत मेमा संयुक्त राष्ट्रसंघका सदस्य राष्ट्रहरूसमक्ष उत्तर कोरियाविरुद्ध पूर्ण नाकाबन्दी लगाउन आग्रह गरेका थिए। उनले
आर्थिक, राजनीतिक र सैनिक हिसाबले उत्तरलाई एक्ल्याउनुपर्ने बताए।

शासन परिवर्तन
गत जुलाईमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका प्रमुख माइक पोम्पेओले उत्तर कोरियामा शासक परिवर्तन भए आधा समस्या समाधान हुन सक्ने बताएका थिए। उनले उत्तर कोरियासँग आणविक हतियार हुनभन्दा खतरनाक ती हतियार सञ्चालन गर्ने शासक भएको धारणा राखे। त्यसैले पोम्पेओले शासक र हतियारलाई अलग गर्नुपर्ने बताए।

सैनिक दबाब
कसैले चाहँदैन तर टम्प प्रशासनले अन्तिम विकल्पका रूपमा उत्तरविरुद्ध सैनिक कारबाही अपरेसन गर्ने बताएको छ। तर यसले ठूलो बजेट खर्च हुने र उत्तरको पुनर्निर्माणको जिम्मेवारी लिनुपर्ने हुनाले अमेरिका सैनिक कारबाही गरिहाल्ने पक्षमा छैन। साथै युद्धमा चीन र एसियाका केही देश पनि संलग्न हुने सम्भावना उत्तिकै छ। सैनिक कारबाहीमा अमेरिकाले जिते पनि जापान, दक्षिण कोरियालगायतका देशमा ठूलो संख्यामा मानिस हताहत हुने निश्चित छ।