२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ५८७

रोहिंग्याद्वारा युद्धविराम घोषणा

बीबीसी/रोयटर्स

कोक्स बजार — रोहिंग्या मुस्लिम विद्रोहीले म्यानमारको उत्तरी राज्य रखिनेमा अगस्ट २५ देखि भड्किएको हिंसा अन्त्य गर्न आइतबारदेखि एक महिना लामो युद्धविराम घोषणा गरेका छन् । उनीहरूले हिंसाका कारण चरम मानवीय संकट उत्पन्न भएकाले एकतर्फी युद्धविराम गरेको जनाएका छन् ।

 रोहिंग्याद्वारा युद्धविराम घोषणा

आर्कन रोहिंग्या साल्भेसन आर्मी (आर्सा) द्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘आर्साले युद्धविराम अवधिमा सम्पूर्ण मानवीय सहायताकर्मीलाई सहयोगको काम सुचारु गर्न आग्रह गर्दछौं ।’ विद्रोही समूहले सरकार पक्षलाई पनि युद्धविराम गरी सहायताकर्मीलाई सहयोग गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न आग्रह गरेको छ । आर्साले ३० प्रहरी चौकीमा आक्रमण गरेपछि सेनाले गरेको जवाफी कारबाहीले हिंसा फैलिएको हो । 

हिंसापछि करिब तीन लाख रोहिंग्या छिमेकी देश बंगलादेशमा शरण लिइरहेका छन् । बौद्धमार्गीको बाहुल्य रहेको म्यानमारमा रोहिंग्याहरू मुस्लिम अल्पसंख्यक हुन् । रोहिंग्याका अनुसार  सेनाले बंगलादेश भाग्ने नाकामा बारुदी सुरुङ ओछ्याएर क्रुर तथा बर्बरतापूर्वक मानिसहरूको हत्या गरेको बताउँछन् । मानव अधिकार संस्था एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले शनिबार यसका लागि सेना जिम्मेवार भएको जनाएको छ । 

म्यानमार सरकारले भने उनीहरूको कुरा अस्वीकार गर्दै सेनाले रोहिंग्या आतंकवादीसँग लडिरहेको जनाएको छ ।  बंगलादेशका शिविरमा शरणार्थीको संख्या बढेपछि पानी र खानाको अभाव भएको राष्ट्रसंघले जनाएको छ । समाचार संस्था एपीका अनुसार कतिपय मानिसहरू खानेकुरा लिन लाइनमा बसेका बेला बेहोस भएका छन् । बंगलादेशस्थित राष्ट्रसंघीय अधिकारीले भने, ‘कम्तीमा पनि ६० हजार मानिसलाई तत्काल बासस्थान, खाना, पिउने पानी र मानसिक स्वास्थ्यको सेवा आवश्यक छ ।’

राष्ट्रसंघले म्यानमारबाट भागेर बंगलादेश पुगेका शरणार्थीलाई मानवीय सहायताका लागि ७ करोड ७० लाख डलर आवश्यक पर्ने जनाएको छ । अधिकारकर्मीले म्यानमारकी राज्य सल्लाहकार आङ सान सुकीलाई सरकारी सेनाको ज्यादतीबारे रोहिंग्या समुदायलाई संरक्षणको पहल गर्न आग्रह गरेका थिए । 

त्यसको प्रतिक्रियामा सुकीले रोहिंग्या समुदायका नागरिकमाथि सरकारले ज्यादती नगरेको बताएकी थिइन् । उनले सञ्चार माध्यमले ज्यादती गरेको भनी दुष्प्रचार मात्र गरेको बताएपछि उनको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आलोचना भएको छ । 

प्रकाशित : भाद्र २६, २०७४ ०९:५९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?