बेलायतले सम्पत्ति शुद्धीकरण नियममा थप कडाइ गर्ने

बेलायत सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरुप मनी लाउन्डरिङ नियम कडा गर्ने जनाएको छ । अर्थ मन्त्रालय, फाइनान्सियल कन्डक्ट अथोरिटी,ग्याम्बलिङ (जुवा ब्यवसाय) कमिसन लगायत २२ वटा अकाउन्टेन्सी र कानुनी ब्यापार निकायहरुले मनी लाउन्डरिङ नियमको निरिक्षण गर्नेछन् ।

कानुनकाछिद्रलाई टेकेर अपराधीहरुले गर्न सक्ने दुरुपयोग मध्य नजर राखी यस्तो वाचडग बनाइएको बेलायती अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । बेलायती मन्त्रीहरुले मनी लाउन्डरिङको कुनै सुपरिवेक्षण निकाय असफल भए जरिवाना दिनसक्ने अवधारणा अनुरुप यस्तो निकाय खडा गरिएको बताएका छन् । यस वाचडगले मनी लाउन्डरिङ नियम सरलीकरण गरि विभिन्न क्षेत्रमा कार्यन्वयन गर्नेछ । सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवाद फाइनान्सको मामिलामा बेलायत सरकारले शुन्य सहनशीलताको नियम थप सशक्त बनाउने बेलायतको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

अहिले बेलायतमा सम्पत्ति शुद्धीकरण नियम अनुगमन गर्ने फाइनान्सियल कन्डक्ट अथोरिटीले मनी लाउन्डरिङ नियम उल्लंघन गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याउन थप कदम चाल्ने बताएको छ । यस अथोरिटीले हालै बेलायती बैंकहरु एचएसबिसी र बैंक अफ स्कटल्याण्डले रसियन धनाढ्यहरुले गरेका करिब दुई हजार कारोबारमा करिब ७८ करोड पाउन्डबारे जानकारी मागेको जनाएको छ ।

बेलायतमा अवैध रुपले भित्रिएको नगद कारोबारको अनुसन्धानक्रम उच्च (रेकर्ड लेबल) रुपमा बढेको छ । बेलायतको राष्ट्रिय अपराध एजेन्सीले वर्षमा करिब ९० अर्ब पाउण्ड गैर कानुनी रुपमा नगदकारोबार हुने गरेको जनाएको लन्डनस्थित अर्थ व्यवस्थापन बिज्ञ विकलचन्द्र आचार्यले बताए । बढ्दो आतंककारी क्रियाकलाप साथै गैर कानुनीरुपमा बढिरहेको नगद कारोबार नियन्त्रण गर्न बेलायती अधिकारीहरुले थप कडाइ
गर्नेदेख्छन् आचार्य ।

मनी लाउन्डरिङ अपराधीहरुले पैसावा सम्पतिको स्वामित्व ढाकछोप गरि अपराधिक क्रियाकलाप गर्न उक्त पैसा नियन्त्रण गर्ने र यस्तो कार्य कानुनीरुपमा नै भएको जस्तो देखाउने गर्छन् ।

अपराधीहरुले यस्तो कार्य अनेक झुटको आडमा सत्यता जस्तो देखाउँदै अर्बौं डलर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमार्फत उपयोग गर्न सफल भइरहेका छन् । वित्तीय संस्थाहरुले अर्काको स्वामित्वमा रहेको पैसा तथा सम्पतिको व्यवस्थापन र नियन्त्रणआफ्नो साथ राख्ने हुंदा दुरुपयोग हुने अधिक सम्भावना रहन्छ । आम्दानीको श्रोत तथा व्यक्तिको परिचयपत्र अनिवार्य राख्नुपर्ने भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मान्यतालाई सबै देशले गम्भीर रुपमा अंगाल्नु पर्ने आवश्यकता देख्छन् आचार्य ।

युरोपियन युनियन (ईयू) देशहरुमा चौथो मनी लाउन्डरिङ निर्देशिकासन् २०१५, जुन १ देखि तयार गरी दुईवर्ष भित्र सबै ईयू देशमा लागू गर्नुपर्ने प्रावधान क्रियाशिल छ ।

भ्रष्टाचार, अपराध तथा आतंकवादको फाइनान्स र मनी लाउन्डरिङबीच सिधा सम्बन्ध रहने भएकाले वित्तिय पारदर्शीता ल्याउन मनी लाउन्डरिङ नियमको आवश्यकता सबै देशका निकायले बुझ्न अत्यन्त खांचो रहेको विश्लेषकहरुको राय छ ।