उत्तर कोरियाविरुद्ध संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा सर्वसम्मत रुपमा नाकाबन्दी

संयुक्त राष्ट्रसंघ (न्युयोर्क) — संयुक्त राष्ट्रसंघले उत्तर कोरियाका बिरुद्धमा थप तथा कडा नाकाबन्दी लगाएको छ । सोमबार संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषदले उत्तर कोरियाका विरुद्धमा नाकाबन्दीको कानुन पारित गरेको हो ।

उत्तर कोरियाका विरुद्धमा संयुक्त राष्ट्रसंघले यसअघि नै उक्त नाकाबन्दीको प्रस्ताव गरेको भए पनि सर्वसम्मत हुन सकेको थिएन । तर संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषदमा सोमबार भने सर्वसम्मत निर्णय भएको छ ।

उत्तर कोरियाले पछिल्लो समयमा गरेको आणविक परीक्षणको विरुद्धमा हाल कायम राखेको आर्थिक लगायतको नाकाबन्दीलाई थप कडा बनाउने बारेमा तयारी सुरु गरेको जानकारी दिइएको छ ।

संयुक्त राज्य अमेरिकाले प्रस्ताव गरेको सो नाकाबन्दीको कानुनमा यसअघि रुस र चीन सहमत हुन नसकेपछि ढिलाई भएको थियो । ती दुई देशले विरोध नै नगरेपनि नाकाबन्दीको कानुनमा सहमति जनाएका थिएनन् ।

सोमबार उनीहरुको समेत सहमति र उक्त परिषद बैठकको सर्वसम्मतिमा सो कानुन पारित गरिएको हो । उत्तर कोरियाले बारम्बार यस्ता क्षेप्यास्त्रहरू परीक्षणगर्दै आएकाले उसका विरुद्धमा यो कानुन ल्याइएको अमेरिकाले जनाएको छ ।

उत्तरले गत हप्तामात्र एक शक्तिशाली हाइड्रोजन बम परीक्षण गरेपछि विश्वमा उसका विरुद्धमा जनमत बढ्दै गएको छ । केही समयमात्र अघि पनि उसले अन्तरमहादेशीय क्षेप्यास्त्र हानेको थियो ।

तर, यस पटकको परीक्षण यसअघिको भन्दा करिब दश गुणा बढी शक्तिशाली रहेको दक्षिण कोरियाले बताएको छ । उसले भनेको छ, उत्तर कोरियाले यसअघि गरेको पाँचौँ पटकको परीक्षणभन्दा यो कम्तीमा पनि दश गुणा बढी शक्तिशाली छ ।

विश्व समुदाय एवम् संयुक्त राष्ट्रसंघले व्यापक मात्रामा विरोध गर्दागर्दै पनि उत्तर कोरियाले आणविक क्षेप्यास्त्रहरु हान्ने गरेको छ । उसले सन् २००६ देखि नै निरन्तर रुपमा यस्तो परीक्षण गर्दै आएको छ ।

के असर पार्छ नाकाबन्दीले ?

यो नाकाबन्दीपछि उत्तर कोरियालाई सामान आयातका लागि निकै गाह्रो पर्ने देखिएको छ । जस्तो कि तेल, उर्जा, कोइला र टेक्सटाइलका सामानहरुको आयात तथा निर्यातमा उसलाई गाह्रो पार्नेगरी यो नाकाबन्दी लगाइएको हो ।

त्यस्तै आणविक परीक्षणका लागि आवश्यक सामाग्री, आणविक उत्पादन र यससँग सम्बन्धित कच्चा पदार्थहरुको उत्पादन र प्रयोगमा पनि यस नाकाबन्दीले असर पार्ने देखिएको छ ।

यो नाकाबन्दीले उत्तर कोरियालाई उसका नागरिक वैदेशिक रोजगारीका लागि जाने काममा पनि रोक लगाएको छ । यस नयाँ नाकाबन्दीपछि अब उसका कामदारले बिदेशमा गएर रोजगारी पाउने छैनन् ।

यसबाट उत्तर कोरियाका ठूलो सङ्ख्याका नागरिक प्रभावित हुनेछन् । यो नाकाबन्दी लगाएपछि कुनै पनि देशले उत्तर कोरियाली नागरिकलाई बैधानिक रुपमा काममा लगाउन पाइने छैन ।

राष्ट्रसंघीय एक अधिकारीका अनुसार उत्तर कोरियाबाट हाल विश्वका विभिन्न देशमा करिब ९३ हजार नागरिक कार्यरत छन् । यसले अब उनीहरुलाई ‘वर्क परमिट’ मा रोक्नेछ ।

चीन र रुसको पनि सहमति

यसअघि चीनले उत्तर कोरियालाई आवश्यक पर्ने सामानहरुको निर्यात गर्न दिएको र उत्तर कोरियाप्रति तुलनात्मक रुपमा नरम भएको भन्ने गरिएको थियो । तर पछिल्लो समयमा अमेरिकाले प्रस्ताव गरेको यस कानुनमा चीनले फनि सहमति जनाएको छ ।

चीनले यसअघि पनि उत्तर कोरियाको विषयमा संयुक्त राष्ट्रसंघले नै आवश्यक कारबाही थाल्नुपर्ने बिचार राख्दै आएको थियो । चिनियाँ विदेशमन्त्री याङ यीले हालै भनेकी थिइन्, यस विषयमा राष्ट्रसंघले आवश्यक कदम चालोस त्यसमा हाम्रो समर्थन रहने छ ।

उत्तर कोरियाले गरेको पछिल्लो आणविक परीक्षणपछि चीनले विरोध गर्दै सो प्रतिक्रिया दिएको थियो । चीनले पनि उक्त आणविक परीक्षणको विरोधगर्दै आएको छ ।

उनले चीनमा केही दिनअघि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भनेकी थिइन्, 'कोरियाली प्रायद्वीपमा नयाँ केही गरियोस र यस्तो आवश्यक कारबाहीमा चीनको समर्थन रहने छ ।'

रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले यसअघि उत्तर कोरियाका विरुद्धमा नाकाबन्दी वा अर्को आक्रमण गर्ने भन्दा पनि वार्ताबाटै समाधान खोज्नुपर्ने धारणा राख्दै आएको थियो ।

उनले अमेरिकाले उत्तर कोरियासँग वार्ता गर्नुपर्ने बताएका बताएका थिए । तर, सोमबारको सुरक्षा परिषद बैठकमा भने रुसले पनि सहमति जनाएको छ ।

युरोपियन युनियनको पनि थप नाकाबन्दी

यसैगरी युरोपियन युनियनले पनि उत्तर कोरियाका बिरुद्धमा थप नाकाबन्दीको तयारी गरिरहेको बताएको छ । सो जानकारी सो संस्थाका कूटनीतिक प्रमुखले दिए ।

उनले उत्तर कोरियाले पछिल्लो समयमा गरेको आणविक परीक्षणको विरुद्धमा युरोपियन युनियनले हाल कायम राखेको आर्थिक लगायतको नाकाबन्दीलाई थप कडा बनाउने बारेमा तयारी सुरु गरेको समाचारमा उल्लेख गरिएको छ ।

उक्त संस्थाका कूटनीतिक विभग प्रमुख फेडरिका मोगारिनीले भने, 'उत्तर कोरियाका बिरुद्धमा थप नाकाबन्दी लगाउने बारेमा मैले मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरुलाई भनेको छु, अब यसले छिट्टै नै पूर्णता पाउने छ ।'

उत्तर कोरियामाथि विभिन्न देश र संघसंस्थाले थप नाकाबन्दी तथा कारबाहीको घोषणा गर्ने जनाएका छन् । सो आणविक परीक्षणको विरोधगर्दै आएको युरोपियन युनियनले पनि उसका विरुद्ध नाकाबन्दीको तयारी गरेको हो ।
–रासस/एएफपी

प्रकाशित : भाद्र २७, २०७४ १४:४१
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

नेपाल जनता पार्टी पुनर्गठन

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं — अनिल शर्मा नेतृत्वको नेपाल जनता पार्टी पुनर्गठन गरिएको छ । बहुल राष्ट्रिय समाजवादी पार्टीसँग एकीकरणपछि काठमाडौंमा बसेको राष्ट्रिय कार्यकारिणी समिति बैठकले २९ सदस्यीय संगठन समिति बनाउने निर्णय गरेको विज्ञप्तिमार्फत् जनाएका छन् ।

अनिल शर्मा नेतृत्वको नेपाल जनता पार्टी पुनर्गठन गरिएको छ ।

बहुल राष्ट्रिय समाजवादी पार्टीसँग एकीकरणपछि काठमाडौंमा बसेको राष्ट्रिय कार्यकारिणी समिति बैठकले २९ सदस्यीय संगठन समिति बनाउने निर्णय गरेको विज्ञप्तिमार्फत् जनाएका छन् । पुनगर्ठित पार्टी अध्यक्षमा शर्मा, वरिष्ठ नेतामा किशोरकुमार विश्वास, वरिष्ठ उपाध्यक्षमा त्रिभुवननाथ पाठक, प्रेमप्रसाद राई (थुलुङ) संगठन महामन्त्री, खेमनाथ आचार्य र ओमप्रकाश जयसवाल महामन्त्री र देवनारायणमल्लिकलाई कोषाध्यक्षको जिम्मेवारी दिइएको छ । विश्वास बहुल राष्ट्रिय समाजवादी पार्टीको अध्यक्ष थिए ।

त्यस्तै, दुर्गाप्रसाद यादव, चक्रपाणी गौतम र पुनीतकुमार पाठक मन्त्री छन् । मनोजकुमार कनोडिया, अनिल अग्रवाल, कमलाप्रसाद शुक्ल, अनिताकुमारी शर्मा, पुष्पराज घिमिरे, वासुदेव पासवानलगायत १८ जना सदस्य छन् ।

बैठकले लोकतन्त्रको रक्षा र संविधानको मर्म–भावनाअनुरुप स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र धाँदलीरहीत निर्वाचन गर्न, गराउन अविलम्ब चुनावी सरकार गठन गर्न माग गरेको छ । जनता पार्टीले थ्रेसहोल्डको व्यवस्थाप्रति पनि असहमति जनाएको छ ।

प्रकाशित : भाद्र २७, २०७४ १४:४१
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT