ममता बेनर्जी भन्छिन्- ‘त्रिपक्षीय वार्ता असम्भव’

गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन
पर्वत पोर्तेल

सिलिगुडी (भारत) — गोर्खाल्यान्डका लागि आन्दोलनरत दलहरूले त्रिपक्षीय वार्ताबाट समस्याको हल खोज्न पश्चिम बंगाल सरकारलाई आग्रह गरिरहेका बेला मुख्यमन्त्री ममता बेनर्जीले भने त्रिपक्षीय वार्ता तत्कालका लागि असम्भव भएको बताएकी छन् ।

दुई साताअघि कोलकातामा भएको बैठकको निरन्तरताका रूपमा बंगलादेशको सीमा नजिकको फूलवारीस्थित अत्तरकन्यामा मंगलबार भएको वार्तामा बेनर्जीले भनिन्, ‘दलहरूले जीटीए सभा भंग गरेका कारण तत्काल त्रिपक्षीय वार्ताको सम्भावना देखिन्न ।’ यद्यपि उनले कानुनी प्रक्रिया बुझेर त्रिपक्षीय वार्ताबारे निर्णय लिन सकिने सम्भावना व्यक्त गरिन् ।

उनले आन्दोलनरत दलहरूलाई तत्काल हडताल फिर्ता लिन आग्रह गर्दै पहाडमा शान्ति बहाली गर्न सबै पक्षलाई आहवान गरिन् । 

पश्चिम बंगाल राज्य सरकार र दार्जिलिङका आन्दोलनरत दलबीच करिब दुई घण्टा चलेको बैठकमा पहाडमा शान्ति बहाली गर्ने समझदारी भने भएको छ । दलहरूले वार्ता र संवादकै माध्यमबाट समस्याको निकास खोजिनुपर्ने बताए । बैठकमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको नेतृत्व गरेका विनय तामाङले मुख्यमन्त्री बेनर्जीसमक्ष विभिन्न १७ बुँदे माग राखेका थिए । उनले आन्दोलनमा मारिएका परिवार र घाइतेलाई उचित क्षतिपूर्तिसँगै चिया मजदुरको न्यूनतम पारिश्रमिकका मुद्दा पेस गरेका थिए । तामाङले दार्जिलिङका विभिन्न स्थानमा गराइएका शृंखलाबद्ध बम हमलाको उच्च स्तरीय छानबिनको माग गरे । 

बैठकमा मोर्चाका तर्फबाट तामाङसँगै अनित थापा, छिरिङ दाहाल लगायत सहभागी थिए । विमल गुरुङ समूहको प्रतिनिधित्व गराउन राज्य सरकारले इन्कार गरेपछि गुरुङ गुटका मोर्चा विधायक अमरसिंह राई, सरिता राई वार्तामा बसेका थिए । बैठकमा सहभागी जनआन्दोलन पार्टीका अध्यक्ष हर्कबहादुर क्षेत्रीले बैठकले पहाडमा जारी गतिरोध अन्त्य हुने दाबी गरे । उनले समस्याको निकास खोज्न पहाडका अन्य राजनीतिक दल र सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेका छन् । विधायक राईले भने दार्जिलिङको अनिश्चिकालीन हडताल फिर्ताका लागि दलहरूसँग परामर्श गरिने बताए । उनले भने, ‘अन्य दल र जनताको राय जे आउँछ, त्यही गर्ने पक्षमा छौं हामी ।’ 

वार्तामा गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा, जनआन्दोलन पार्टी, अखिल भारतीय गोर्खा लिग र हिल तृणमूल सहभागी बनेका थिए । 

दार्जिलिङ अझै अचल
गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन सुरु भएको ९० दिन पुग्यो । तर, ‘पहाडकी रानी’ दार्जिलिङ अझै अचल छ । आमहडताल जारी छ । राज्य सरकारले आन्दोलनकारीको घरमा छापा मार्ने र धरपकड गर्ने काम जारी राखेको छ । 

आन्दोलनको मुख्य अगुवाइ दल गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाभित्रको अन्तरकलहका कारण आन्दोलन थप जटिल बन्दै गएको छ । दार्जिलिङ, खर्साङ, कालिम्पोङ, मिरिक लगायत क्षेत्र ठप्प छन् । शैक्षिक संस्था, सरकारी कार्यालय, यातायात तथा चिया कारखाना बन्द छन् । खाद्यान्न संकट छँदै छ । इन्टरनेटको प्रतिबन्ध अझै जारी छ । ‘दार्जिलिङलाई कश्मीर बनाउन खोजिँदै छ,’ गोजमुमोबाट अलग्गिएर जनआन्दोलन पार्टी गठन गरेका नेता हर्कबहादुर क्षेत्री भन्छन्, ‘दार्जिलिङको समस्या समाधानमा राज्य सरकारले हस्तक्षेप गर्नुको विकल्प छैन ।’ 

गत शुक्रबार सुरक्षाकर्मी र आन्दोलनकारीबीच भएको झडपपछि प्रशासनले र्‍याली र कोणसभा गर्न प्रतिबन्ध गरेको छ । दार्जिलिङका दलहरूको संयन्त्र गोर्खाल्यान्ड कोओर्डिनेसन कमिटी (जीएमसीसी) का प्रतिनिधिलाई दुई साताअघि केन्द्र सरकारका गृहमन्त्री राजनाथ सिंहले राज्य सरकारको सहमतिमा त्रिपक्षीय वार्ता गर्न सकिने बताएका थिए । 

त्यसैको आधारमा गोजमुमोका अध्यक्ष विमल गुरुङले मोर्चा र गोर्खाल्यान्ड कोओर्डिनेसन कमिटीको संयुक्त टोली दिल्ली पठाएका छन् । गुरुङले केन्द्र सरकारले त्रिपक्षीय वार्ता आहवान गरे मात्र बन्दको विकल्प सोच्न सकिने प्रस्ट पारे । गोजमुमोभित्रको अन्तरकलह सिंगो आन्दोलनलाई प्रभावित भएको आन्दोलनका अगुवाको भनाइ छ । ‘मोर्चालाई फुटाएर ममता बेनर्जीले आन्दोलनलाई थप जटिल बनाउने प्रयत्न गरेकी छन्,’ भारतीय गोर्खा परिसंघका अध्यक्ष सुखमान मोक्तानले भने, ‘मोर्चाभित्रको फुट सिंगो आन्दोलनका लागि घातक हो ।’ 

जारी आन्दोलनमा राज्य सरकारले आन्दोलनकारी दल गोजमुमो र त्यसका अध्यक्ष गुरुङसहितका नेतृत्वलाई राज्यद्रोहविरुद्धको मुद्दा लगाएको छ । दार्जिलिङ, कालिम्पोङ, मिरिक, सुकेपोखरीमा भएका विस्फोटमा संलग्नता देखाउँदै राज्य सरकारले आन्दोलन प्रभावित पारेको मोर्चाको दाबी छ । ‘राज्य सरकारले हिंसात्मक गतिविधिमा हाम्रो संलग्नता देखाएर हाम्रो दललाई नै प्रतिबन्ध लगाउने षड्यन्त्र सुरु गरेको छ,’ गुरुङले भने, ‘राज्यको यो कदमको हामी घोर विरोध गर्छौं ।’ 

विद्यालयहरूमा बंगाल भाषा लाद्न खोज्ने राज्य सरकारको कदमको विरोधमा गत जुलाई ८ बाट सुरु आन्दोलन अहिले अलग राज्य गोर्खाल्यान्डको मागमा केन्द्रित छ । आन्दोलनमा ११ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । सयांैको अंगभंग भएको छ । राज्यले अझै दमन तथा धरपकड जारी राखेको छ । अहिलेसम्म सयबढी नेता कार्यकर्तालाई पक्राउ गरिएको छ ।

प्रकाशित : भाद्र २८, २०७४ ०९:२३
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

सम्पदा संकटमा

मापदण्डविपरीत भवन निर्माण
दामोदर न्यौपाने

काठमाडौं — हनुमानढोका दरबारको ‘प्रोपर्टी जोन’ मा बन्दै गरेको एउटा निजी भवनले यहाँको ढुकुटी संकटमा परेको छ । महर्जन बिजनेस कम्प्लेक्सले मापदण्डविपरीत जमिनमुनि खनेर भवन बनाएपछि यसलाई असर गरेको स्थानीयवासीले बताएका छन् । गोदाममा प्राचीन मुद्रालगायत परम्परागत सामग्री छन् ।

‘जमिनमुनिको संरचनाले यसलाई असर गर्न सक्छ, हनुमानढोका दरबार हेरचाह अड्डाकी प्रमुख अरुणा नकर्मीले भनिन्, ‘यसको प्राविधिक अध्ययन भने भएको छैन ।’ 

स्थानीयवासीले ढुकुटी पनि चर्किएको बताए । ‘ढुकुटी चर्किएको छ,’ स्थानीयवासी गणपतिलाल श्रेष्ठ भन्छन्, ‘यसले सेनाको ब्यारेक पनि चर्किएको छ । यसलाई पुर्नुपर्ने प्रतिवेदन सरकारी निकायका अध्ययनले पनि देखाएका छन् । तर अझै टेरेका छैनन् ।’ स्थानीयवासीले मापदण्ड कायम गराउन माग गरेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले यसअघि नै हनुमानढोका दरबार क्षेत्रमा पुरातात्त्विक मापदण्डविपरीत बनिरहेको भवन निर्माण रोक्न महानगरीय प्रहरी प्रभागलाई आदेश दिइसकेको थियो । प्रशासनको आदेशलाई समेत नटेरी भवन निर्माण जारी राखेको स्थानीयवासीले गुनासो गरेपछि जिल्ला प्रशासनले सरोकारवाला निकायलाई बोलाएर पाँच दिनअघि अध्ययन गरेर मापदण्डविपरीत भए कारबाही गर्ने निर्णय गरेको थियो । 
विश्व सम्पदा सूचीको हनुमानढोका दरबार छेउमा मापदण्डविपरीत बनेको व्यावसायिक भवनलाई मापदण्डमा ल्याउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा ५ वटा निकायबीच बसेको संयुक्त बैठकले अध्ययन गरेर मापदण्डमा ल्याउन अध्ययनका लागि प्राविधिक टोली खटाएको थियो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी केदारनाथ शर्मा, पुरातत्त्व विभागका महानिर्देशक भेषनारायण दाहाल, उपत्यका विकास प्राधिकरणका आयुक्त भाइकाजी तिवारी, काठमाडौं महानगरपालिकाका कार्यकारी प्रमुख धनीराम शर्मा पौडेल र महानगरीय प्रहरी परिसरका प्रमुख सहभागी बैठकले ५ दिनभित्र स्थलगत अध्ययन गरेर प्रतिवेदन पेस गर्ने र त्यही प्रतिवेदनका आधारमा कारबाही अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो ।
सरोकारवाला निकाय पुरातत्त्व विभाग, काठमाडौं महानगरपालिका, उपत्यकाका विकास प्राधिकरणका प्राविधिक अध्ययनका लागि खटिएका थिए । टोलीले बुधबार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई मापदण्ड मिचेको ठहर गर्दै प्रतिवेदन बुझाएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाका इन्जिनियर हिक्मतसिंह कठायत, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका इन्जिनियर रवि शर्मा र पुरातत्त्व विभागका इन्जिनियर शोभा महर्जनले बुझाएको प्रतिवेदनमा स्वीकृत नक्सामा उल्लेख भएको भन्दा विपरीत बेसमेन्ट तयार गरेको उल्लेख छ ।
 पुरातत्त्व विभागको सिफारिसमा काठमाडौं महानगरपालिकाले स्वीकृत गरेको नक्सामा पेटीको उचाइ १ फिट ६ इन्चको हुनुपर्नेमा १ फिट मात्रै लगाएको छ । अन्डरग्राउन्ड तला बनाउन अनुमति नदिएकोमा ९ फिट ७ इन्चको वेसमेन्ट र ४ फिटको लिफ्ट पिट रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । २०१३ सालमा बनेको प्राचीन स्मारक ऐनअनुसार सम्पदाको छेउमा भूमिगत संरचना बनाउन पाइँदैन । ‘यो मात्रै होइन, अरू ठाउँमा पनि भूमिगत संरचना बनाइएको छ,’ नकर्मी भन्छिन्, ‘यसलाई रोक्ने काम काठमाडौं महानगरपालिकाको हो ।’ 
भुइँतला ७ फिट ७ इन्च अनुमति दिएकोमा १० फिट ७ इन्च उचाइको बनाएका छन् । पहिलो तला ७ इन्चको मात्र नक्सा स्वीकृत भएकोमा १० फिट ७ इन्च, दोस्रो तला ७ फिट ७ इन्च अनुमति दिएकोमा १० फिट ७ इन्च अग्लो बनाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यहाँभन्दा माथि तला थप्न अनुमति दिएको छैन । अनुमति नदिएको ठाउँमा पनि अर्काे तला थप्न डन्डी ठड्याइएको छ । ठड्याइएको डन्डी काट्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा दिइएको छ । हनुमानढोका दरबारको संरक्षित क्षेत्रको ‘प्रोपर्टी जोन’ मा महर्जन विजनेस एसोसिएसन प्रालिको नाममा रहेको काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं २४ को कित्ता नं ९४२ मा यसरी भवन बनेको हो । विश्वसम्पदा मापदण्डविपरीत भएकाले निर्माण रोक्न पुरातत्त्व विभागअन्तर्गतको हनुमानढोका दरबार हेरचाह अड्डाले पत्राचार गरेको थियो । 
यो भवनमा पहिला क्रिस्टल होटल थियो । यसको स्वामित्व कृष्ण महर्जनको नाममा छ । भुइँचालोले भत्काएपछि यहाँ व्यावसायिक कम्प्लेक्स बनाउन लागिएको हो । पहिलाको जत्रो थियो, त्यत्रै बनाउन महर्जनले अनुमति मागेका छन् । पहिला साढे ५ तला थियो । अहिले जमिनमुनिसहित ४ तला बनेको छ । यति निर्माण हुँदै ३५ फिट नाघिसकेको छ । महानगरले ३५ फिट ननाघ्ने गरी भवन बनाउन अनुमति दिएको थियो । 
मापदण्डविपरीत संरचना निर्माण रोक्न पुरातत्त्व विभागले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण, हनुमानढोका दरबार हेरचाह अड्डा, काठमाडौं महानगरपालिकालाई साउन १६ मा पत्राचार गरिसकेको थियो । घरधनीलगायतलाई बोलाएर मापदण्डविपरीत नजान कबुलसमेत गराएको थियो साउन १८ मा । तर घरधनी अझै नटेरी निर्माण जारी राखेका छन् । ‘घरधनीले राज्यलाई समेत चुनौती दिएका छन्,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘हामीले मापदण्डविपरीत संरचना नबनाउन पटक–पटक आग्रह गर्‍यौं । टेर पुच्छर नलगाएपछि सम्बन्धित निकाय धाएका हौं ।’ 
पुरातत्त्वले २० गते फेरि उपस्थित हुन पत्र काट्यो । यो पत्रलाई अटेर गरी निर्माण जारी राखेको विभागले जनाएको छ । पुरातत्त्व अधिकृत देवेन्द्र भट्टराईले निर्माण जारी राखेकाले कारबाही गर्न सिफारिस गर्दै प्रतिवेदन बुझाएका छन् । ‘नगर्ने कबोल गराइए पनि निर्माण अझै भइराखेको छ,’ भट्टराईले दिएको प्रतिवेदनको टिप्पणी र आदेशमा छ, ‘तेस्रो तलामाथि पुनर्निर्माण जारी राख्दै कंक्रिट पिलरको लागि डन्डी राखी, रिङ बाँधी कार्य जारी राखेकोले निर्माण कार्य रोकी विभागमा उपस्थित हुन पत्राचार गरेको गर्दा घरधनी विभागमा आएनन् ।’ आदेशमा ‘विभिन्न चरणमा प्राविधिकले दिएको प्रतिवेदन र स्वीकृत मापदण्डविपरीत भएको र आफ्नै प्रतिबद्धता, मञ्जुरीनामाविपरीत देखिन आएको हुँदा ऐनले तोकेबमोजिम जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत अग्रिम कारबाही अघि बनाउन पर्ने देखिएको’ उल्लेख छ ।
पुरातत्त्व, काठमाडौं महानगरपालिका लगायतले अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारे पनि उपत्यका विकास प्राधिकरणले भने यसबारेमा जानकारी नभएको बताएपछि फेरि अध्ययन गर्न टोली बनाइएको हो । टोलीले ५ दिनभित्र अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार गर्नेछ । पुरातत्त्वको यही पत्रअनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयले भवन निर्माण रोक्न पत्राचार गरेको हो । 

प्रकाशित : भाद्र २८, २०७४ ०९:२३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT