राज्यबाटै उपेक्षित रोहिंग्या

एजेन्सी

ढाका — रोहिंग्या मुस्लिम समुदायको विषयलाई लिएर अहिले म्यान्मारले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको आलोचना खेपिरहेको छ । रोहिंग्या समुदायका मानिसलाई राज्यले नै खोजीखोजी मारिरहेको संयुक्त राष्ट्रसंघलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले आरोप लगाएका छन् ।

तर म्यान्मारको सेनाले भने उक्त आरोपको खण्डन गर्दै आफूले ‘आतंकवादीसँग युद्ध लडिरहेको जनाएको छ ।’

राष्ट्रसंघले रोहिंग्यालाई ‘विश्वमै सबैभन्दा बढी अन्यायमा परेको अल्पसंख्यक समुदाय’ भनेर उल्लेख गरेको छ । रोहिंग्या पश्चिमी म्यान्मारमा बस्ने अल्पसंख्यक समुदाय हो, जुन म्यान्मार राज्य तथा सेनाबाट हुने हिंसाबाट अत्यधिक पीडित छ । सेनाले उनीहरूको बस्तीमा प्रवेश गरी घरहरू जलाउनेदेखि महिलाको बलात्कार तथा हत्या गर्ने गरेको उनीहरूको आरोप छ । 

केही समययता पुन: लाखौं रोहिंग्या घरबास छाडेर छिमेकी राष्ट्र बंगलादेशमा शरण लिन पुगेसँगै यो विषयले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चर्चा पाएको हो । उनीहरू बंगलादेशमा शरण लिन पुगेको यो पहिलो पटक भने होइन । सन् २०१२ मा बौद्धमार्गी तथा रोहिंग्या समुदायबीच भडकिएको जातीय द्वन्द्वका बेला ज्यान जोगाउन लाखौं मानिस छिमेकी राष्ट्र बंगलादेश, भारत तथा थाइल्यान्ड प्रवेश गरेका थिए । उनीहरू निकै पहिला बंगलादेशबाट बसाइँसराइ गरी म्यान्मार गएको बताइने गरिन्छ । १० लाखको संख्यामा बंगलादेशमा रहेका शरणार्थीहरू तत्पश्चात नागरिकताविहीन भएका हुन् । 

म्यान्मारमा घृणा किन ?
म्यान्मार बौद्धमार्गीहरूको बाहुल्य देश हो । यद्यपि त्यहाँ अन्य धार्मिक समुदायका मानिसको पनि बसोबास छ । त्यहाँ मुस्लिम धर्मको प्रभाव १५औं शताब्दीपछि देखिन थालेको हो । तर, आफूलाई रोहिंग्या भन्नेहरूको म्यान्मारमा उपस्थिति भने केही विवादास्पद र जटिल छ । जसको कारण त्यहाँको बहुसंख्यक समुदायको आँखामा उनीहरू बिझाउने गरेका छन् ।

रोहिंग्याको इतिहास केलाउने हो भने, उनीहरूलाई बेलायती उपनिवेश सरकारले १८२४ मा पश्चिमी म्यान्मार (पहिला आराकान हाल रखिने राज्य) मा राखेको हो । बेलायत सरकारले उनीहरूलाई बंगलादेशको चित्तगंगबाट कृषि मजदुरका रूपमा म्यान्मार लगेको थियो । 

त्यतिबेला उनीहरू बसाइँसराइ गरेर आएसँगै स्थानीयको मनमा राष्ट्रियताको भाव उत्पन्न भयो, जसका कारण रोहिंग्याहरू म्यान्मारको बहुसंख्यक बौद्धमार्गीको आँखामा कसिङ्गर बन्न पुगेका हुन् । दोस्रो विश्वयुद्धको समाप्तिपछि म्यान्मार बेलायती उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भयो । बेलायतीहरूसँगै म्यान्मार प्रवेश गरेका भारतीयहरू आफ्नो देश फर्किए तर रोहिंग्या त्यहीं बसे ।

कालान्तरमा स्थानीय बौद्धमार्गी तथा बंगलादेशबाट बसाइँ सरेर आएका मुस्लिम समुदायबीच जातीय द्वन्द्व सुरु भयो । रोहिंग्या समुदायमा विभिन्न राजनीतिक समूहको गठन भयो । उनीहरूले छुट्टै स्वायत्त राज्य वा त्यति बेलाको पूर्वी पाकिस्तानमा गाभिने स्वनिर्णयको अधिकारको माग गर्न थाले । समय क्रमसँगै उनीहरू बौद्धमार्गीको बाहुल्यमा बनेको नयाँ राज्यमा विदेशीको हैसियतमा मात्रै रहे ।

संस्थागत रूपमै जातीय विभेद
१९८२ मा तत्कालीन बर्मेली सरकारले नयाँ नागरिकताको कानुन पास गर्‍यो । जसलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले अन्याय र भेदभावपूर्ण रहेको बताउँदै आएका छन् । उक्त कानुनले बर्मामा बेलायती उपनिवेश अघिदेखि बसोबास गरेका मानिसलाई मात्र पूर्ण नागरिक मान्दै, त्यसपछि बसोबास गर्न आएकालाई अंगिकृत नागरिकता दिने उल्लेख गर्‍यो, जुन रोहिंग्यामाथि संस्थागत भेदभाव थियो ।

उक्त कानुनले रोहिंग्यालाई सरकारी ओहोदामा रहन तथा अन्य थुप्रै आधारभूत अधिकारबाट वञ्चित गर्‍यो । यस्तै, अन्य कानुनी प्रावधानहरूले उनीहरूको हिँडडुल र विवाहमा समेत विभिन्न प्रकारका बन्देज लगायो । उनीहरूको समुदायमा बाल जन्मदरलाई पनि नियन्त्रण गर्ने मानव अधिकारविरुद्धका कार्यहरूसमेत भए । 

राज्यबाट नै दमन र भेदभावको सिकार भएका रोहिंग्यामाथि थप दमन गर्न तथा उनीहरूको गाउँबस्ती र मस्जिद जलाउनका लागि विभिन्न समूहको गठन भयो । यसरी उनीहरूलाई छिमेकी राष्ट्रहरूमा शरण लिनका लागि विवश बनाइयो ।

प्रकाशित : भाद्र २८, २०७४ १०:०८
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

उत्तर कोरियामाथि थप प्रतिबन्ध

बीबीसी

न्युयोर्क — संयुक्त राष्ट्रसंघले हाइड्रोजन बमको परीक्षणपछि उत्तर कोरियाविरुद्ध नयाँ प्रतिबन्धहरू लगाएको छ । सुरक्षा परिषद्बाट सर्वसम्मतिले पारित नयाँ प्रस्तावहरू परमाणु कार्यक्रमका लागि रकम जुटाउन उत्तर कोरियाले निर्यात गर्ने कपडा तथा तेलको आपूर्तिप्रति लक्षित छन् ।

अमेरिकाले उत्तर कोरियामा आपूर्ति हुने तेलमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने प्रस्ताव तयार पारेको थियो । तर, सुरक्षा परिषद्ले उसको कच्चा तेलमाथि मात्र प्रतिबन्ध लगाएको छ । प्रतिबन्ध लगाइएको कपडाको निर्यात उत्तर कोरियाको आम्दानीको प्रमुख स्रोत हो । 

संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि चीनका राजदूतले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको अपेक्षालाई गम्भीर रूपमा लिन र पारमाणु कार्यक्रम रोक्न उत्तर कोरियालाई आग्रह गरेका छन् । 

नयाँ नाकाबन्दी पारित भएसँगै उत्तर कोरियालले अमेरिकालाई ‘ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने’ चेतावनी दिएको छ । उत्तर कोरियाली समाचार संस्था केसीएनएका अनुसार अमेरिकाले सुरक्षा परिषद्मा नाकाबन्दीको मस्यौदा पेस गरेको जनाउँदै चेतावनी दिएको हो । राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्मा अमेरिकाले नाकाबन्दीबारे प्रस्ताव लगेसँगै युरोपियन युनियनले पनि उत्तरमाथि नाकाबन्दी लगाउने तयारी थालेको जनाएको थियो ।

राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्ले सन् २००६ यता उत्तर कोरियाविरुद्ध ९ वटा प्रस्ताव सर्वसम्मत पारित गरेको छ । यसअघि सोमबार प्योङयाङले राष्ट्रसंघमार्फत कडा प्रतिबन्धका लागि अमेरिका अग्रसर रहिरहे ‘ठूलो पीडा र दु:ख’ दिने चेतावनी दिएको थियो । उत्तर कोरियाले केही दिनअघि हाइड्रोजन बमको सफल परीक्षण गरेपछि अमेरिकाले कडा प्रतिबन्धको प्रस्ताव सुरक्षा परिषद्मा लगेको थियो । 

अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय तथा राष्ट्रसंघको चेतावनीका बाबजुद उत्तर कोरियाले निरन्तर परमाणु परीक्षणलाई निरन्तरता दिँदै आएको छ । गतमहिना लामो दूरीको उत्तर कोरियाली क्षेप्यास्त्र जापानी आकाश हुँदै समुद्रमा खसेको थियो । 

प्रकाशित : भाद्र २८, २०७४ १०:०८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT