पूर्वक्याटलान नेताहरू रिहा

बीबीसी

ब्रसेल्स — बेल्जियमका एक न्यायाधीशले क्याटालोनियाका पूर्वनेता कार्लस पुइग्डेमोन्ट र ४ पूर्वमन्त्रीलाई ससर्त रिहा गरेका छन् । न्यायाधीशले उनीहरूलाई बिनाअनुमति बेल्जियम छाड्न नपाउने र आफ्नो बसोबासबारे विस्तृत जानकारी गराउने सर्तमा रिहा गरेका छन् ।

स्पेनको उच्च अदालतले युरोपेली पक्राउ आदेश जारी गरेपछि उनीहरूले शुक्रबार बेल्जियम प्रहरीसमक्ष आत्मसमर्पण गरेका थिए । हालै क्याटालोनियालाई क्षेत्रीय संसद्ले स्वतन्त्र राष्ट्र घोषणा गरेपछि स्पेनले उक्त क्षेत्रमा प्रत्यक्ष शासन लागू गरेको थियो । स्पेनी प्रधानमन्त्री मारिआनो राखोयले क्षेत्रीय संसद् र सरकार विघटन गर्दै निर्धारित समयअगावै चुनावको घोषणा गरेका छन् ।

उक्त कदमपछि क्याटालोनियाका बर्खास्त राष्ट्रपति कार्लस पुइग्डेमोन्ट र अन्य चार नेता बेल्जियमको राजधानी ब्रसेल्स पुगेका थिए । स्पेनले क्याटलान नेताविरुद्ध विद्रोह, देशद्रोह र राज्यकोषको दुरुपयोगसम्बन्धी मुद्दा चलाएपछि उनीहरू भागेर बेल्जियममा पुगेपछि स्पेन सरकारले खोजी गरेको हो । पुइग्डेमोन्टले सरकारले आफूहरूविरुद्धको मुद्दामा निष्पक्ष सुनुवाइको सुनिश्चितता नगरेसम्म स्पेन नफर्कने बताउँदै आएका छन् ।

उनीहरू १५ दिनभित्र उनीहरू बेल्जियमको अदालतमा उपस्थित हुने अपेक्षा गरिएको छ । बेल्जियमले ६० दिनभित्र उनीहरूलाई स्पेन सुपुदर्गी गर्न सक्छ । यसअघि स्पेनले नियन्त्रणमा लिएका ८ मध्ये एक पूर्व क्याटलान नेता भने धरौटीमा छुटेका छन् । यसैबीच, पक्राउ परेका नेताको रिहाइका लागि क्याटालोनियाका विभिन्न सहरमा प्रदर्शन जारी छ । पक्राउ परेकाहरूले स्पेनी अधिकारीको विरोध जनाउँदै पक्राउ परेकाहरू ‘राजनीतिक बन्दी’ भएको दाबी गर्दै यथाशक्य रिहा गर्न माग गरेका छन् । स्पेनी प्रहरीले प्रदर्शनकारीमध्येबाट दुई जनालाई एक छुट्टै मुद्दामा अनुसन्धानका लागि पक्राउ गरेको जनाएका छन् ।

प्रकाशित : कार्तिक २१, २०७४ ०८:३२
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

नेपाल एक स्पेनका पक्षमा

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं — स्पेनको स्वायत्त राज्य क्याटालोनियाले असंवैधानिक तवरले जनमतसंग्रह गर्दै स्वतन्त्रताका पक्षमा लबिङ गरेपछि विश्वभर राजनीतिक तरंग ल्यायो ।

कतिपय देश स्वतन्त्रताका पक्षमा देखा परे पनि अधिकांश एक स्पेनका पक्षमै रहे । नेपालले पनि आफूलाई एक स्पेनका पक्षमा उभ्याएको छ । विश्व परिवेश अध्ययन गरेपछि नेपाल बल्ल विभाजनका विपक्षमा उभिएको हो । नेपाल सरकार स्पेन अधिराज्यको विभाजनका विपक्षमा रहेको स्पष्ट गर्दै नेपालले त्यहाँको आन्तरिक मामिला संवैधानिक दायराभित्र रहेर समाधान गर्न सुझाएको छ ।

‘नेपाल मित्रराष्ट्र स्पेनको सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय एकता र भौगोलिक अखण्डताको दृढ समर्थन एवं सम्मान गर्छ,’ प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डा. दिनेश भट्टराईले भने, ‘नेपाल र स्पेनबीचको सम्बन्ध पारस्परिक सहयोग, मित्रता, आपसी समझदारी र एकअर्काका आकांक्षाप्रति सम्मानमा आधारित रहँदै आएको छ । हामी यसमा अडिग छौं ।’ कुनै पनि मुलुक असंवैधानिक रूपमा खण्डित हुन खोजे नेपालको समर्थन नरहने उनले स्पष्ट पारे ।

‘नेपाल असंलग्नताको नीति अवलम्बन गर्दै अघि बढेको छ । नेपालले आफ्नो छिमेक सम्बन्धबाट कूटनीति आरम्भ गर्छ भने मित्र मुलुकहरूसँग पनि उत्तिकै सम्बन्ध राखेर अघि बढ्छ,’ उनले भने । स्पेनका विषयमा नेपालले आन्तरिक रूपमा पहिले नै जानकारी दिएको भए पनि सोमबार मात्र सार्वजनिक गरेको उनले बताए ।

क्याटालोनियाले गत अक्टोबर १ मा जनमतसंग्रह गर्दै स्पेनबाट अलग हुने प्रक्रिया अघि बढाएको हो । केन्द्र सरकारले उक्त कदम असंवैधानिक रहेको भन्दै हस्तक्षेप गर्दै प्रत्यक्ष शासन लागू गरिसकेको छ । स्पेनले क्याटालोनियामा आगामी डिसेम्बर २१ मा क्षेत्रीय निर्वाचन गर्दै स्थानीय सरकार गठन गर्नेछ । क्याटालोनिया क्षेत्रीय सरकारका पूर्वसदस्यहरूले म्याड्रिडस्थित अदालतमा उपस्थित भएर विद्रोह, सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोगलगायत विषयमा लगाइएको आरोपको जवाफ दिएका छन् ।

प्रकाशित : कार्तिक २१, २०७४ ०८:३२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT